संविधानको ठूलो कमजोरीलाई संसद्ले थोरै भए पनि सच्याउने काम गरेको छ। राजनीतिक दलको थ्रेस होल्ड राख्ने प्रावधानले संसद्मा पारिवारिक प्रतिनिधित्व गर्ने दललाई निषेध गर्नेछ। निषेध आफैंमा लोकतान्त्रिक शब्द होइन। तर मुलुकको विकासका लागि लोकतन्त्रका केही विशेषतामा सम्झौता गर्नुपर्ने रहेछ। अहिले थ्रेस होल्ड राख्नुपरेको कारण पनि यही हो। निर्वाचनमा तीन प्रतिशत मत ल्याउने दलमात्र संसद्मा उपस्थित हुने यो प्रावधानले अहिलेको २६ दलको प्रतिनिधित्वलाई ६ दलमा सीमित गर्‍यो भने आश्चर्य मान्नुपर्दैन। मुलुकमा स्थिर सरकार बनाउने यो अन्तिम उपाय होइन तर यसले सरकार टिकाउन गरिने जोड/घटाउ भने पक्कै कम गर्नेछ।

नीति र सिद्धान्तबिहीनरूपमा खुलेका अनाहकका खुद्रा पसलबाट लोकतन्त्र संस्थागत गर्न कुनै सहयोग पुगेको थिएन भन्ने सत्य स्वीकार गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कारण छैन।

कतिपयले यो प्रावधानलाई साना दललाई नियोजन गर्ने खेल पनि भनेका छन्। तर संसद्ले सरकार बनाउने व्यवस्था रहेसम्म थ्रेस होल्ड नराख्ने हो भने लोकतान्त्रिक सरकार बन्न सक्दैन। नागरिकबाट धेरै मत पाउने पार्टी सत्ताबाट बाहिरिने छ। सानो दलको बार्गेनिङ पावर बढ्ने छ र अघिल्लो संसद्मा एमाले र यसपटक माओवादीले जस्तो सत्ताको नेतृत्व गर्ने खतरा रहिरहन्छ। यसले जुनसुकै सरकारलाई नीतिबिहीन प्रकृतिको बनाउने छ। सरकारको नेतृत्व एउटाले गर्छ। ऊ एउटा घोषणापत्रका आधारमा नागरिक मत लिएर आउँछ। तर उसले त्यो घोषणा लागु गर्ने अवस्था विल्कुल रहँदैन। अर्को पार्टीसँग मात्र होइन, पारिवारिक समूहसँग सम्झौता गर्नुपर्ने बाध्यता रहन्छ। अहिले कुमार खड्का वा प्रेमबहादुर सिंह त्यही प्रवृत्तिका प्रतिनिधि हुन्। सरकारमा बसेर सडकको राजनीति गर्नेहरूलाई पनि निषेध गर्ने सम्भावना रहँदैन। गणतन्त्र र संघीयता कार्यान्वयनको जिम्मा राजतन्त्रवादी र संघीयता विरोधीलाई दिनुपर्ने बाध्यता पटक–पटक दोहोरिने छ।

नेपालको संविधानलाई नागरिक अधिकारको कोणबाट अत्यन्त लोकतान्त्रिक भनिरहँदा राज्य सञ्चालनको हकमा उत्तम भन्ने अवस्था छैन। संसद्लाई समावेशी र समानुपातिक बनाउनु राम्रो मानिएला। तर संसद्मा कसैले कहिल्यै बहुमत नल्याउने संविधानले राजनीतिक अस्थिरतामात्र निम्त्याउँछ। यो दुर्भाग्य मुलुकले कहिलेसम्म बेहोर्न हो? थाहा छैन। खासगरी निर्वाचनलाई हामीले त्रुटिपूर्ण बनाएका छौं। सरकार प्रमुखलाई कमजोर बनाएका छौं। कमजोर सरकार हुनु लोकतन्त्रको गहना हो भनेर दुनियाको कुनै राजनीतिशास्त्रले स्वीकार गरेको छैन। तर समानुपातिक प्रतिनिधित्वलाई ६० प्रतिशत र प्रत्यक्ष निर्वाचितलाई ४० प्रतिशतमा सीमित राख्दा कुनै दलले कहिल्यै बहुमत ल्याउने छैन। तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्डको प्रावधानले अब आउने सरकारलाई केही बलियो बनाउने अपेक्षा भने गर्न सकिन्छ।

पछिल्लो संविधानसभालाई एकपटक फर्केर हेरौं। २०७० सालमा भएको यो निर्वाचनमा कांग्रेस पहिलो, एमाले दोस्रो र माओवादी तेस्रो पार्टी बन्यो। कांग्रेस र एमालेको मत हाराहारीमा रहे पनि माओवादी निकै मतको अन्तरमा तेस्रो दल बन्यो। तर कांग्रेस र एमाले नेतृत्वबाट बाहिरिएर सरकारको नेतृत्व माओवादीले गरेको छ। तीन वर्षमा तीन दलले सरकारको नेतृत्व गरेका छन्। यी तीन दलले संसद्मा प्रत्यक्षतर्फ ७५ प्रतिशत मत ल्याउँदा पनि सरकार चलाउन बाँकी २५ प्रतिशत मत ल्याएका २३ दलको पछि लाग्नुपर्ने स्थिति छ। प्रमुख तीन दलले प्रत्यक्षमा ल्याएको भन्दा समानुपातिकमा ८ प्रतिशत मत कम ल्याए। अर्थात ८ प्रतिशत मत अरु दलले पाए। यो मत धेरैजसो राप्रपा नेपाललाई गयो। प्रत्यक्षमा तीन प्रतिशत मत पाएको राप्रपा नेपालले समानुपातिकमा साढे ६ प्रतिशत मत पाउन सक्यो। समानुपातिकमा मत गुमाउनेमा अरु दल छैनन्, यी प्रमुख तीन दलमात्रै छन्। प्रत्यक्षमा एक प्रतिशतभन्दा बढी मत ल्याउने अरु आठै दलको मत समानुपातिकमा घटेको छैन, बरु बढेको छ।

प्रत्यक्षमा कम्तीमा एकजना निर्वाचित हुनेमा जम्मा एघार दल भए। तर प्रत्यक्ष चुनावमा एक सिट पनि नजितेको राप्रपा नेपाल संसद्को चौथो दल बन्यो। एक प्रतिशत पनि मत नपाउने अरु १९ दलले अहिले संसद्मा प्रतिनिधित्व पाएका छन्। समानुपातिकतर्फ जम्मा २१ हजार १२८ मत पाउने संघीय लोकतान्त्रिक राष्ट्रिय मञ्च (थरुहट) कम मतमा संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्ने दल हो। तर प्रत्यक्षमा एक्लै तीन प्रतिशत मत पाउने चौथो पार्टी विजयकुमार गच्छदारको फोरम लोकतान्त्रिकमात्रै हो। समानुपातिकमा पनि राप्रपा नेपालबाहेक अरु कुनै दलले तीन प्रतिशत ल्याएका छैनन्।

राजनीतिमा आउने उतारचढावको अनुमान गर्न त्यति सहज हँुदैन। तर यो चुनावलाई अघिल्लो चुनावका आधारमा विश्लेषण गर्ने हो भने चारवटा पार्टी कांग्रेस, एमाले, माओवादी र राप्रपाबाहेक अरु पार्टीले प्रत्यक्षमा मत ल्याउन मधेसी पार्टीमा एकता हुनुपर्छ। अहिले संघीय समाजवादीसँग एकीकृत भएको उपेन्द्र महतोको पार्टी र विजय गच्छदारको पार्टीबाहेकले एकलरूपमा तीन प्रतिशत ल्याउने सम्भावना देखिँदैन। उपेन्द्रको अहिलेको संघीय समाजवादी फोरम पुरानो दुई पार्टीको मतका आधारमा प्रत्यक्ष र समानुपातिक दुवैतर्फ साढे पाँच प्रतिशतभन्दा माथि हुन्छ। राप्रपा नेपाल राप्रपामा विलय भएपछि अहिले नै उसको मत प्रत्यक्षतर्फ साढे पाँच र समानुपातिकमा साढे नौ प्रतिशत देखिन्छ। अरु नयाँ खुलेका दलको प्रतिनिधित्वको अहिले नै अनुमान गर्नु आँखा नदेख्नेले हात्ती छामेसरह हुन सक्छ।

समानुपातिक मतको लोभमा चुनाव लड्ने दलका कारण पाँच लाख मत खेर गएको छ। एकातिर २१ हजार ल्याउने दलले प्रतिनिधित्व पाएको छ। तर त्यसभन्दा कम ल्याउनेहरूको कुल मत पाँच लाखभन्दा बढी छ। २१ हजारले एक प्रतिनिधित्व पाउने हिसाव राख्ने हो भने राप्रपा नेपालले पाएबराबर २४ सिट सम्भव थियो। थ्रेसहोल्डका कारण थोरै मतको प्रतिनिधित्व भएन भन्नेहरूले समानुपातिक प्रतिनिधित्वका लोभमा ९० पार्टीका नाम माखेर गएको यो मतको हिसाव कसरी गर्लान्? अब थ्रेस होल्डका कारण यी ९० पसल बन्द भए भने यो मत अरु दलले पाउने र राजनीतिक सिद्धान्तका आधारमा खुलेका दलले ती मत आफूतिर आकर्षित गर्न सक्छन्।

नेपालमा एक प्रतिशत मत नल्याउने दल पनि राजनीतिक अस्तित्वमा छन्। रोहितको नेमकिपा होस् वा चित्रबहादुर केसीको जनमोर्चा, उनीहरू एकखालको अस्तित्व बनाएर रहेका छन्। उनीहरूले तराईका दलजस्तो पारिवारिक प्रतिनिधित्वमात्रै पनि गराएका छैनन् र अझै एकाध जनाको प्रतिनिधित्व गराउने जनमत एकत्रित पनि छ। उनीहरूलाई थे्रसहोल्डको नयाँ व्यवस्थाले संसद्मा समानुपातिक स्थान सुरक्षित गरिदिएन। तीन प्रतिशत वा एकजना निर्वाचित भनिदिएको भए यस्ता दलले आफूलाई राष्ट्रिय दलका रूपमा जीवित राख्ने सम्भावना थियो। तर अब यी दल प्रान्तीय दल बन्ने सम्भावना बढी छ। यद्यपि, संसद्मा एकजना भए पनि जित्नेको प्रतिनिधित्व नै भएन भनेर त कसरी भन्ने? यसको खतराचाहिँ प्रत्यक्षमा एक प्रतिशत नल्याएर चौथो दल बनेको राप्रपा जस्तै एकता हुन सके कुनै मधेसी दल आउने सम्भावना रहन्छ।

अब संसद्बाट थ्रेसहोल्डको व्यवस्था पारित भइसक्यो। थे्रसहोल्डको अभ्यासले निरंकुशता बढाउँछ भन्नुको कुनै अर्थ छैन। धेरै लोकतान्त्रिक अभ्यास भएका मुलुकमा दुई तीनभन्दा बढी पार्टी अस्तित्वमा छैनन्। साना दलको प्रतिनिधित्वमा चिन्ता गर्नेहरूले संविधान पारित गर्दै गर्दा प्रत्यक्ष निर्वाचित कार्यकारी बनाउने सोच राखेका हुन्थे भने सरकार अस्थिर हुने समस्याबाट मुक्त हुन्थ्यो। थ्रेसहोल्डबिनाकै पुरानो पद्धतिमा साना दलहरूको प्रतिनिधित्व गराइरहँदा पनि खासै फरक नपर्न सक्थ्यो। यद्यपि बजेट पारित गर्ने विषय समस्याका रूपमा रहिरहने खतरा कायमै हुन्थ्यो। नीति र सिद्धान्तबिहीनरूपमा खुलेका अनाहकका खुद्रा पसलबाट लोकतन्त्र संस्थागत गर्न कुनै सहयोग पुगेको थिएन भन्ने सत्य स्वीकार गर्न कञ्जुस्याइँ गर्नुपर्ने कारण छैन। संविधान र कानुन शीलालेख हैनन्। अहिलेको नयाँ प्रावधानले नयाँ जंगबहादुर जन्माएछ भने जंगबहादुरदेखि ज्ञानेन्द्र शाहसम्मको अन्त्य भएको इतिहास बनाउने पनि यिनै नेपाली हुन्।

प्रकाशित: १४ चैत्र २०७३ ०४:४९ सोमबार