परिवार सबैभन्दा पुरानो संस्था हो। यसको थालनी दुई आत्माको मिलन अर्थात् विवाहबाट हुन्छ। यो सबैभन्दा पुरानो संस्थाको निरन्तरताका निम्ति दुई आत्माको मिलनमात्र हुँदैन दुई संस्कृति, संस्कार र समुदायको मिलन हुन्छ। कहिलेकाहीँ त दुई महादेशसम्मको मिलन हुन जान्छ। मानव जातिको निरन्तरता जोडिएको यो सनातन कर्ममा भने अनेकन विकृति जोडिएका छन्। विवाहसँग एकातिर तडकभडक जोडिएको छ भने अर्कोतिर दाइजो/दहेजसम्बन्धी मानव सभ्यतालाई गिज्याउने घटना देखेर हाम्रो सभ्यताले टाउको निहुर्‍याउनुपर्ने अवस्था पनि छ। समय–समयमा यसको सुधारका लागि पहल हुन्छन् तर ती आफैँमा पर्याप्त छैनन्। समाजमा विकृति बढ्नुसँगै त्यसको निराकरणका निम्ति पनि प्रयास भइरहेको हुन्छ। सामाजिक व्यवहार सुधारका निम्ति कानुनी व्यवस्था यही अभियानअन्तर्गतको प्रयास हो भन्दा अत्युक्ति हुने छैन। दैनिक व्यवहार र सामाजिक कर्ममा समयानुकूल सुधार हुन नसक्दा सबैभन्दा पीडित आर्थिकरूपमा विपन्नमात्र होइन, धनीलाई समेत गाह्रो छ। सर्वसाधारणले भ्याइ/नभ्याई ऋण गरेर पनि यस्ता व्यवहार उतार्नैपर्ने हुन्छ। लोकलाजका कारण पनि धेरैले आफूलाई ऋणमा डुबाएर व्यवहार उतार्नुपर्ने बाध्यात्मक अवस्था हामी सबैका जीवनमा परिआएकै हुन्छ।

नयाँ कानुन बनेर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाइसकेपछि ५ सय १ जनासम्मलाई भोजमा बोलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिकरूपमा सम्पन्न व्यक्तिका निम्ति यो ठूलो विषय भएन। यसै पनि विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी वा यस्तै सामाजिक कार्यमा अचेल सयौं मानिस निम्त्याउने गरिएको छ।

हाम्रो समाज अझै पनि देखासिकी गर्ने किसिमको छ। 'घाँटी हेरी हाड निल्न' हाम्रा पुर्खाले सिकाएका भए पनि व्यावहारिक जीवन त्यति सहज छैन। प्रायः मानिसले घाँटीको अन्दाजै नगरी हाँड निल्नुपर्ने अवस्था आउँछ। यस स्थितिमा 'सामाजिक व्यवहार सुधार गर्न बनेको विधेयक' ले हामीमध्ये धेरैका समस्यामा ध्यान पुर्‍याएको अनुभव भएको छ। संसद्को राज्य व्यवस्था समितिले पारित गरिसकेको यो विधेयक यथारूपमै संसद्बाट पारित भयो भने अहिलेसम्म व्यावहारिकरूपमा कार्यान्वयन हुन नसकेको सामाजिक व्यवहार सुधार कानुन कार्यान्वयनलाई समेत नयाँ उचाइमा पुर्‍याउन सक्छ। यसअघि पनि कानुन नभएको होइन। तर कसैले त्यो कानुन उल्लंघन गरेको उजुरी गरेमा मात्र सम्बन्धित व्यक्तिलाई कारबाही गर्न सक्ने अवस्था हुन्थ्यो। त्यतिमात्र होइन, ५१ जनासम्म जन्ती लैजान पाउने व्यवस्था कानुनमा भए पनि यथार्थमा त्यो कार्यान्वयन गर्न सहज थिएन। कतिपय संयुक्त परिवारमा बस्ने व्यक्तिका निम्ति यति थोरै व्यक्तिमात्र बोलाएर व्यवहार उतार्न सहज थिएन। त्यही भएर कानुनको ठाडो उल्लंघन भए पनि कसैले पनि त्यसलाई वास्ता गर्ने स्थिति हुँदैनथ्यो। नयाँ बन्न लागेको कानुनले भने अब सम्बन्धित व्यक्तिले आफ्नो वडा कार्यालयमा खर्चको विवरण ३५ दिनभित्र बुझाउनुपर्ने अनिवार्य व्यवस्था गरेको छ। हो, व्यक्तिले गर्ने खर्चको विवरण यथार्थ नहुन सक्छ। तर कानुनले यति व्यवस्था गरिसकेपछि लोकलाजको डरमा धेरै खर्च गर्नुपर्ने बाध्यता भने कम हुन्छ।

नयाँ कानुन बनेर राष्ट्रपतिले लालमोहर लगाइसकेपछि ५ सय १ जनासम्मलाई भोजमा बोलाउन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। आर्थिकरूपमा सम्पन्न व्यक्तिका निम्ति यो ठूलो विषय भएन। यसै पनि विवाह, व्रतबन्ध, पास्नी वा यस्तै सामाजिक कार्यमा अचेल सयौं मानिस निम्त्याउने गरिएको छ। त्यसैका आधारमा भोजभतेरका लागि आधुनिक क्याटरिङ सेवा र होटल पनि खुलेका छन्। पहिलेजस्तो सिंँगै गाउँले मिलेर बारीका पाटामा भोज गर्नुपर्ने वा भतेर लगाउनुपर्ने अवस्थाबाट हाम्रो समाज विस्तारै अगाडि बढिसकेको छ। कसैले सामाजिक व्यवहारका क्रममा गर्ने भोजभतेरसँगै धेरैको रोजगारी पनि जोडिएको छ। सर्वोच्च अदालतद्वारा 'अयोग्य' भनी हटाइएका अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख लोकमानसिंह कार्कीले छोरीको विवाहमा ५१ जनालाई मात्र बोलाएको भनी दुनियाँलाई छलेका थिए। यथार्थमा उनले आयोजना गरेको समारोहमा भाग लिने संख्या धेरै ठूलो थियो। उनकै कारण कतिपय यस्ता समारोहमा समेत रोक लागेको थियो। सामाजिक सुधारको काम देखाउनका निम्ति होइन, व्यावहारिक पक्षलाई समेत ध्यानमा राखेर गर्न सक्नुपर्छ। सक्नेले खर्च गर्लान् तर त्यसमा पनि निश्चित सीमा भने आवश्यक हुन्छ। त्यसो हुन सके स्रोतसाधन कम हुनेले पनि आफ्नो व्यवहार पूरा गर्नेछन्। गाउँ/टोलै थर्काएर रातभर सुत्न नदिने ब्यान्ड बाजामा रोक लगाउने पक्ष उत्साहप्रद् छ। हाम्रा आफ्नै लोकबाजा र संस्कारको निरन्तरतामा पनि कानुनको जोड हुनुपर्छ।

प्रकाशित: १५ चैत्र २०७३ ०३:२२ मंगलबार