सुविधाले नछोएको विपन्न बस्ती

गाढा (सिरहा)- गर्भवती महिला र दुई वर्षमुनिका शिशुका लागि पोषण लक्षित ‘सुनौलो हजार दिन’ कार्यक्रम सञ्चालनमा आएको यो तेस्रो वर्ष हो। मुलुकको १५ जिल्लामा सञ्चालित यो कार्यक्रम पोषण लक्षितभन्दा चर्पी निर्माणमा केन्द्रित भएको पाइएको छ।

सन् ०१७ सम्म मुलुकलाई खुला दिसामुक्त बनाउन सरकारी र गैरसरकारी तर्फबाट करोडौं लगानीमा अभियान सञ्चालित छ। खुला दिसामुक्त अभियानका लागि छुट्टै कार्यक्रम सञ्चालन रहे पनि पोषण लक्षित सुनौलो हजार दिन कार्यक्रमको बजेट पनि यही अभियानमा मिसाएर ‘भ्रष्टाचार’ गरिएको पाइएको छ।

सिरहा, सप्तरी, महोत्तरी, रौतहट लगायत कार्यक्रम सञ्चालित तराईका जिल्लामा जिल्ला विकास कर्मचारी, गाविस कर्मचारी र कोचले सेटिङ मिलाएर सुनौलो हजार दिन कार्यक्रमको बजेट चर्पी निर्माणमा मिसाएर व्यापक भ्रष्टाचार गरेको पाइएको हो।

सिरहाको गाढा गाविसका विपन्न बस्तीमा सुनौलो हजार दिन कार्यक्रमको बजेटलाई चर्पी निर्माणमा मिसाएर प्रस्तावना तयार पारियो। लक्षित समूहलाई कार्यक्रमबारे भ्रम फैलाएर यो योजना बनाइयो। चर्पी निर्माण सामग्री कार्यक्रम अन्तर्गत लक्षित विपन्न समुदायलाई उपलब्ध गराउने भनियो। तर, दुईचार वटा पक्की रिङ बाँडेर विपन्नलाई ऋणको बोझ बोकाइयो। यो बस्तीका विपन्न गर्भवती महिला र नवजात शिशुको अभिलेख कागजमा तयार पारियो। लक्षित समुदायसँग रजिस्टरमा औंठाछाप लगाइयो। सुविधा प्राप्त गरेको अभिलेखमा औंठाछाप लगाएर लक्षित विपन्न समुदायलाई पोषण सुविधाबाट वञ्चित गराइयो।

गाढा गाविस ३ की सुमित्रा सदालाई ९ महिने काखे शिशु हुर्काउन हम्मे छ। कमजोर आर्थिक अवस्थाका उनी शारीरिक रुपमा कमजोर छिन्। पोषिलो खाना त परको कुरा, नियमित दालभात खान पनि समस्या छ उनलाई। 'मजदुरीको कमाइ चर्पी निर्माण गर्दा लागेको ऋणको ब्याज तिर्दै सकिन्छ,' उनी भन्छिन्, ‘छिमेकसँग पंैचो माग्दै बच्चालाई हुर्काउँदैछु।’

सुनौलो हजार दिन कार्यक्रम भनेको आफ्नो खर्चमा चर्पी बनाउनु हो, उनलाई यही बुझाइएको छ। यो कार्यक्रम अन्तर्गत विपन्न गर्भवती र प्रसूति महिलालाई पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ उपलब्ध गराउँछ भन्नेबारे उनी अनभिज्ञ थिइन्। गर्भवती हुँदा 'स्वास्थ्य चौकीमा जचाएर आइरन चक्की खान्थें,' उनी भन्छिन्, ‘बाँकी औषधि लहान बजारबाट किनेर खाएँ।’ नौ महिनाअगाडि घरमै बच्चा जन्माएको उनले सुनाइन्। 'भगवानको आशीर्वादले बच्चा सकुशल जन्मियो,' उनले भनिन्।

'हामी गरिब अनपढ, धेरै कुरा बुझ्दैनौं,' उनका ससुरा बडेलाल सदा भन्छन्, ‘हामीलाई पोषण पदार्थबारे कसैले जानकारी दिएनन्। गरिबलाई कसले पत्याउँछ, टाठाबाठाले ठग्ने त हामीजस्ता अनपढ विपन्नलाई नै हो नि!'

'विकासमा त हामीलाई ठगेकै थियो, अब हाम्रै लागि आएको सुविधामा पनि ठगे,' उनी भन्छन्, ‘यो समाजमा हाम्रो आवाजको वजन नै छैन।’

अनपढ सुमित्रामात्र नभई यही गाउँ वडा नम्बर ६ की महिला स्वयंसेविका सञ्जुदेवी राम पनि पोषण सुविधाबाट वञ्चित छिन्। तीन वर्षदेखि सञ्चालित कार्यक्रमबारे उनले तीन महिनाअगाडि मात्र थाहा पाइन्। कार्यक्रम लक्ष्य टोलीले वडामा गर्भवती महिला र दुई वर्षमुनिका बच्चाको अभिलेख भर्न आउँदा उनले कार्यक्रमबारे थाहा पाएको सुनाइन्।

लक्ष्य टोलीसँग उनले जिज्ञासा राख्दा पहिले चर्पी बनाउने कार्यक्रम हो भनेछन्। पछि पोषणयुक्त खानेकुरा वितरण गर्ने कार्यक्रम पनि छ भनेछन्। 'म आफैं यो सुविधाबाट वञ्चित हुँदै आएको छु, एउटा बच्चा डेढ वर्षको छ अर्को गर्भमा, सुविधा केही प्राप्त गरेकी छुइनँ,’ उनले भनिन्, 'गर्भवती र दुई वर्षमुनिको बच्चा अभिलेखमा नाम छ तर सुविधाको हकमा हात लागे शून्य।'

यही गाउँ वडा नम्बर २ मा डोम सुमदायको १८ घरधुरी छ। जसमा दुई वर्षमनिका ६ वटा बच्चा छन्। गर्भवती महिला दुई जना छन्। सुविधाको हकमा शून्य। यही समुदायकी द्रोपदी मलिक भन्छिन्, ‘अहिलेसम्म यो कार्यक्रम अन्तर्गत पोषण सुविधा पाएको छैन।’ बच्चा, आमा र गर्भवती आमाका लागि पोषण पदार्थ उपलब्ध हुन्छ भनेर अभिलेख तयार पारे पनि सुविधा अहिलेसम्म हात नपरेको उनले सुनाइन्।

कोच शिवकुमारी महतोका अनुसार गत वर्ष खुला दिसामुक्त अभियानमा सहयोग गर्न भनियो, यसैअनुरुप योजना बनाएर पेस गरियो। जिल्ला विकासबाट स्वीकृत योजना सम्पन्न भएर फर्छ्योट भइसक्यो। 'यस वर्ष सय दिने कार्यक्रमको योजना पेस भएको तीन महिनापछि स्वीकृत भएको छ,' उनले भनिन्, ‘जिविसबाट पहिलो किस्तावापत साढे पाँच लाख गाविसमा आइसकेको छ।’ लक्ष्य टोलीको खातामा रकम आएपछि कार्यक्रम स ञ्चालन हुने र त्यो कार्यक्रम पोषणलक्षित हुने उनले उल्लेख गरिन्।

यो कार्यक्रम अन्तर्गत ७८२ घरधुरीका १ हजार ७३ व्यक्तिले पोषणयुक्त खाद्य पदार्थको लाभ पाउने योजना स्वीकृत भएको छ। 'आर्थिक वर्ष सकिन लाग्दा जिविसले गाविसको खातामा पहिलो किस्ता रकम पठाएको छ,' गाविसका प्राविधिक सहायक अशोक मण्डल भन्छन्, ‘छिट्टै लक्ष्य टोलीको खातामा रकम पठाउँछौं।’

उनका अनुसार रकम पठाए पनि पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ खरिद गरी वितरण गर्न मसान्तभित्र रकम खर्च गरेर बिल भर्पाइ फर्छ्योट गरिसक्नुपर्ने, समयसीमाले भ्याउँदैन। ‘गर्भमा भएको बच्चा जन्मेर हिँड्न थालिसक्यो,' महिला स्वयंसेविका राम भन्छिन्, ‘कार्यक्रमको लाभ भगवान भेटिनुसरह भयो।’

लक्षित सुमदायका वढेलाल सदायका अनुसार ऋण बोकाएर चर्पी बनाउन लगाएर लक्षित समुदायले पोषणको लाभ पायो भन्नुु अनियमिततालाई चोख्याउनु हो।

स्थानीय विकास अधिकारीको संयोजकत्वको पोषण तथा खाद्य सुरक्षा निर्देशक समितिले अहिलेसम्म यो कार्यक्रम अनुगमन समेत गरेको छैन। कार्यक्रमका लक्षित समुदायले लाभ पाए–नपाएको अनुगमन गरी निर्देशन दिने निकाय नै चुप बस्नुले अनियमिततालाई बल पुगेको स्थानीयको गुनासो छ।

कार्यक्रमको कार्यविधि अनुसार मध्यकालीन समीक्षा र समापन समीक्षा रिपोर्ट बुझाइसकेपछि सो अनुरुप कार्य भए–नभएको अनुगमन गरिनुपर्छ।