सुमन लामा, कांग्रेस पाँचथरका जुझारू युवा हुन्। पार्टी तरूण दलका जिल्ला अध्यक्ष लामा यसबेला राजधानीमा छन्। उनी कार्यकर्ता र शुभेच्छुकलाई बाँड्ने 'क्यालेन्डर छाप्न' आएका हुन्। स्थानीय तहको निर्वाचन चहलपहल चलिरहेका बेला काठमाडौं बास उनका लागि प्रिय छैन। तर उनी भन्छन्– 'के गर्ने क्यालेन्डर छाप्न सरकारी बिदा थाहा पाउन आवश्यक छ जुन अहिलेसम्म टुंगो लागेको छैन।'

जनवादी केन्द्रीयतालाई राजनीति दर्शन मान्न्ो माओवादी केन्द्रलगायतका वामपन्थी दलबारे भ्रम नराखौं। उनीहरू शब्दमा स्थानीयता स्वीकारेका भए पनि सारमा त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्दैनन्।

प्रमुख दलका सुमन जस्ता राजनीतिकर्मी राजधानीमा जताजतै भेटिन्छन्। नेता निवासमा हाजिर हुनु र आफ्ना मान्छेलाई टिकट दिलाउन दौडधूप गर्र्नु उनीहरूको दैनिकी हो। हालै सप्तरी क्षेत्र नं. १ का कांग्रेस महासमिति सदस्य काठमाडौँमा भेटिए। उनी दलबलसहित आए र नेता भेटेर फर्किसके पनि। भक्तपुरस्थित सूर्यविनायक नगरपालिका मेयरका आकांक्षी निशान ढुंगेल (जो कांग्रेसको जिल्ला सदस्य हुन्) पनि दौडधूपमै छन्।

लामा, मण्डल र ढुंगेलका अनुसार केन्द्र र स्थानीय तहबीच अन्योल छ। तीनेैजना कांग्रेसका हुन्, तीन फरक भूगोलका। को को उम्मेदवार हुने, कसकसलाई पार्टीले सिट दिने? कसरी उम्मेदवार तोक्ने? उम्मेदवारका मापदण्ड के के हुने? कांग्रेस, एमाले, माओवादीलगायत सबै दलका साझा मुद्दा बनेका छन्। स्थानीय राजनीतिमा स्थानीय नेतृत्वलाई जिम्मेवार बनाउने कि केन्द्रका गुट प्रभावकारी हुने?

दलको शीर्ष नेतृत्व समस्या जटिल बनाउने खेलमा छ। स्थानीय निर्वाचन संविधानको भावनाअनुसार हुने हो भने केन्द्रले टाउको दुखाउनु पर्दैन। संविधानले केन्द्र, प्रदेश र स्थानीय गरी तीन तह परिकल्पना गरेको छ। स्थानीय तहलाई स्थानीय सरकार र व्यवस्थापिकाको अधिकार दिएको छ। स्थानीय तह आफैँमा स्वायत्त भएकोले आफ्ना अजेन्डा, विकासका योजना र ढाँचा स्थानीयको मनोविज्ञान बुझेर गर्ने हो। स्थानीय चुनावका लागि केन्द्रीय घोषणापत्र मस्यौदा समिति बन्दै छन्।

अहिलेको स्थानीय तह पहिले जस्तो जिल्ला विकासअन्तर्गतको निकाय जस्तो होइन। संविधानले यसलाई स्वतन्त्र राजनीतिक इकाइ मानेको छ। नेताहरू विकेन्द्रीकरणको पञ्चायतकालीन मनोविज्ञानबाट मुक्त छैनन्। स्थानीयता कि केन्द्रीयता? प्रस्ट भई नीति बनाउनु पर्छ। फिदिमको मेयर को हुने भन्ने मात्र हैन, त्यहाँका सबै योजनामा त्यहीँका बासिन्दाको निर्णयले प्राथमिकता पाउनुपर्छ। त्यसमा सानेपा, बल्खु वा पेरिसडाँडाका निर्णय लादिनुहुँदैन। ७४४ स्थानीय तहका नागरिक प्रतिनिधि चुन्ने काममा त्यहीँका नेता, कार्यकर्ता र जनताको सहभागिता आवश्यक छ।

फिदिमका सुमन भन्छन्– 'संविधानसभा निर्वाचनमा केन्द्रीय रोग लागेको थिएन भने हामी पाँचथरका दुवै निर्वाचन क्षेत्रबाट विजयी हुन्थ्यौं।' उनले औल्याएको केन्द्रीय रोग हो, 'नेताहरूका गुट र गुटका उम्मेदवार।' यो रोग सबै दलमा छ। राजतन्त्र उन्मूलन भए पनि मनमस्तिष्कमा राजतन्त्रात्मक व्यवस्थाका विशेषता विद्यमान छन्। प्रत्येक दलका नेतामा राजाको जस्तो अहम् छ। हालै सम्पन्न स्ववियु चुनावमा मुलुकभर कांग्रेस भातृ संगठन १०६, एमाले भातृ संगठन पनि १०६, माओवादी केन्द्र विद्यार्थी संगठन ४३ र राप्रपा समर्थित विद्यार्थी संगठन २ कलेजमा विजयी भए। नेविसंघको हैसियत गिर्नुमा केन्द्रीय हस्तक्षेप प्रमुख कारण हो। सुमनले भने– 'जहाँ जहाँ स्थानीय अर्थात कलेज कमिटी र संघको जिल्ला कमिटीको समन्वयमा उम्मेदवारी दिइयो त्यहाँ त्यहाँ हाम्रो पक्षमा आयो। जहाँ जहाँ केन्द्रले उम्मेदवार तोक्न्ो काम गर्‍यो, त्यो गुम्यो।' केन्द्रीय हस्तक्षेप नभएको भए नेविसंघले थप २५–३० वटामा बर्चस्व कायम गर्ने उनी ठान्छन्। केन्द्रीय हस्तक्षेपले राम्रो परिणाम दिँदैन। केन्द्रीय हस्तक्षेप प्रत्येक पार्टीमा छ र चुनावमा त्यो प्रकट हुने गर्छ। स्थानीय तह निर्वाचनमार्फत त्यो प्रकट भइरहेको छ।

एमालेले केन्द्रबाटै स्थानीय चुनावको घोषणापत्र जारी गर्दैछ। स्थानीय आवश्यकताअनुसार स्थानीय तहले आआफ्नो क्षेत्रको घोषणा बेग्लै गर्ने केन्द्रीय नीति एमालेको छ। एमालेले उम्मेदवार हुन योग्यताको मापदण्ड बनाएको छ। र, स्थानीय, जिल्ला, प्रदेश र केन्द्रले उम्मेदवार तोक्न्ो अधिकार क्षेत्र छुट्याइएको छ। गाउँपालिका, नगरपालिकाका वडाअध्यक्ष/सदस्य स्थानीय पार्टी कार्यकर्ताले चुन्नेबाहेकका अधिकार जिल्ला, प्रदेश हुँदै केन्द्रको जिम्मा छाडिएको छ। गाउँपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख/उपप्रमुख प्रदेश कमिटीले टुंगो लगाउने उसको नीति छ। त्यस्तै उपमहानगरपालिका र महानगरपालिकाहरूका मेयर/उपमेयरका उम्मेदवार छान्ने जिम्मा स्थानीय तहलाई छैन, त्यसलाई केन्द्र मातहत राखिएको छ। अब प्रश्न गरौँ, एमाले संविधानमा व्यवस्थित स्थानीय तहलाई तहकै स्वतन्त्र हैसियतमा राख्दैछ वा विगतको निकाय जस्तै प्रदेश कमिटी र केन्द्रीय कमिटीको नियन्त्रणमा राख्दैछ? एमालेको सोच चिन्तन केन्द्रीकृत देखिन्छ। स्थानीय तह प्रदेशअन्तर्गत राख्नुपर्छ भन्ने मान्यतामा रहेका मधेसी मोर्चासँग आबद्ध दलभन्दा भिन्न देखिएन एमाले।

जनवादी केन्द्रीयतालाई राजनीति दर्शन मान्न्ो माओवादी केन्द्रलगायतका वामपन्थी दलबारे भ्रम नराखौं। उनीहरूले शब्दमा स्थानीयता स्वीकारे पनि सारमा त्यसलाई आत्मसात गर्न सक्दैनन्। माओवादी केन्द्र अहिले स्थानीय अवस्थाको आकलन गर्दैमात्र छैन, प्रदेश समितिलाई उम्मेदवारको टुंगो लगाउने नीतिमा छ। स्थानीय तहको प्रवक्ताको शैलीमा प्रस्तुत हुने र आफ्नो कारणले मात्र स्थानीय निकाय तहको हैसियतमा उक्लिएको दाबी गर्ने कांग्रेस पनि केन्द्रीय सोचबाट ग्रसित देखिन्छ। भर्खर सम्पन्न कांग्रेस केन्द्रीय समिति बैंठकले स्थानीय तहका उम्मेदवारबारे नीति सार्वजनिक गरेको छ। नीतिमा सिद्धान्ततः प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रका सभापति र जिल्ला सभापतिहरूको अध्यक्षताको बैठकले सयन्त्र बनाउने र संयन्त्रले सिफारिस गर्ने कुरा छन्। संयन्त्रले सिफारिस गर्ने प्रावधानपछाडिको मुख्य कारण केन्द्रीय सभापति शेरबहादुर देउवा र वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलका आआफ्ना अडानको सम्बोधन हो। कांग्रेसले स्थानीय तहका उम्मेदवार छनोट गर्न क्षेत्रीय सभापति, जिल्ला सभापति, क्षेत्रीय र जिल्ला सभापतिको निकट्तम प्रतिस्पर्धी, सभासद्, दोस्रो संविधानसभाका प्रत्यक्षतर्फका उम्मेदवार र केन्द्रीय सदस्यको उपस्थितिमा गर्ने भनिएको छ। पार्टीका सबै तहका नेता/कार्यकर्ताको सर्वसम्मत निर्णयको अपेक्षा राम्रो ठानिएला। तर गुट राजनीति मौलाएको कांग्रेसमा यस्ता गोलमटोल संरचनाबाट निर्णय गर्न सम्भव होला? कांग्रेसले पाएको लोकतान्त्रिक पार्टीको पगरीअनुरूप स्थानीय तहभित्र पर्ने कार्यकर्ताको सक्रिय सहभागितामा उम्मेदवार छान्न्ो नीति लिएको थियो भने त्यो स्थानीय तहको हकमा राम्रो हुन्थ्यो। जिल्लाबाट सर्वसम्मत हुन नसकेमा केन्द्रले अन्तिम टुंगो लगाउने सौदाबाजी राजनीति अन्त्य हुनु आवश्यक थियो तर कांग्रेस त्यस्तै पदचिह्नमा हिँड्दैछ।

प्रमुख जिम्मेवार पार्टीहरू स्थानीय तह निर्वाचनका नाममा केन्द्रीय समिति, केन्द्रीय नेताहरू, गुटका स्वनामधन्यहरू, प्रदेश कमिटी, जिल्ला कमिटी र क्षेत्रीय कमिटीका नेता/कार्यकतालाई जिम्मेवार बनाउँदैछ। अहिलेको संविधानअनुसार कुनै खास राजनीतिक अधिकार नभएको जिल्लाको रचनाबाहेक अहिलेका क्षेत्रीय आकार हुने छैनन्। २४० निर्वाचन क्षेत्र घटेर १६५ मा झार्नुपर्ने हुन्छ। त्यस आधारमा र  स्थानीय तह निर्वाचनमा क्षेत्रीय समिति, जिल्ला समितिको हैसियत देखिन्न। स्थानीय तहलाई अधिकार सम्पन्न बनाउने हो भने तल जगबाटै अभ्यास हुनुपर्छ र त्यसका लागि राजनीति दल बोली र व्यवहारबाट स्पष्ट हुन आवश्यक छ। एउटा सुझाव– प्रत्येक स्थानीय तह गापा, नपा वा उपमहानगर, महानगर जेसुकै किन नहोस्, त्यसभित्र पर्ने पार्टीका जिम्मेवार सदस्यको बृहत् भेलाबाट उम्मेदवार टुंगो लगाउन सकिन्छ।

प्रकाशित: १७ चैत्र २०७३ ०४:४० बिहीबार