प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल जसरी अजेन्डाविहीन भएर चीन भ्रमणमा निस्किएका थिए, त्यसैगरी उनको भ्रमणले नेपाल–चीन सम्बन्धमा खासै उत्साहजनक उपलब्धिसमेत ल्याउन सकेन। तयारी नभएकै कारण पनि यो भ्रमणलाई प्रधानमन्त्री दाहालले नेपालका लागि 'उपलब्धि र अवसर' का रुपमा प्रमाणित गर्न सकेनन्। प्रधानमन्त्री दाहालले समेत यो भ्रमणलाई 'चीनको नेपालप्रतिको शंका निवारण गर्ने' अवसरका रुपमा अर्थ्याएका थिए। दाहाल नेतृत्वको सरकार गठनपछि सत्तासाझेदार दल र तिनका नेताका गतिविधिलाई लिएर चीन केही हदसम्म सशंकित भएकै हो। त्यसयता नेपाल भ्रमण गर्ने चिनियाँ टोलीमध्ये प्रायःले देखाउने चासो र सरोकारले पनि त्यसलाई संकेत गरेकै हो। यस हिसाबले प्रधानमन्त्री दाहालले भ्रमणका क्रममा चिनियाँ पक्षलाई आश्वस्त पार्ने प्रयास गरे पनि त्यो व्यावहारिक कार्यान्वयनबाट झल्किनुपर्ने चिनियाँ पक्षको अपेक्षा देखिन्छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले दाहालसँगको भेटघाटका क्रममा नेपाल–चीनबीच भएका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयनमा ल्याउन जेजसरी जोड दिए, त्यसबाट पनि चिनियाँ पक्ष व्यावहारिक कार्यान्वयनमार्फत मात्रै आश्वस्त हुन खोजेको देखिन्छ। विगतका सन्धिसम्झौता कार्यान्वयनमा आएमात्र दुई देशबीच विकासका गतिविधि बढ्ने चिनियाँ पक्षको धारणालाई स्वाभाविक रुपमै लिन सकिन्छ।
गत वर्ष केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीका रूपमा चीनको भ्रमण गर्दा नेपाल र चीनबीच १० वटा विभिन्न सम्झौता र समझदारीपत्रमा हस्ताक्षर भएको थियो। ओली सरकार ढलेपछि ती सम्झौता र समझदारीपत्र कार्यान्वयन हुननसकिरहेको अवस्थामा चीनले तिनैको कार्यान्वयनमा जोड दिएको हो। त्यसो त प्रधानमन्त्री दाहालले चरणबद्ध रूपमा कार्ययोजना बनाएर सन्धिसम्झौता कार्यान्वयन गर्ने जुन प्रतिबद्धता चिनियाँ राष्ट्रपतिसमक्ष व्यक्त गरेका छन्, अब त्यसको व्यावहारिक कार्यान्वयनमा ध्यान दिनैपर्छ। चिनियाँ राष्ट्रपति सीले छिमेकी राष्ट्रसँग सन्तुलित व्यवहार गर्न दाहाललाई गरेको आग्रहले पनि चिनियाँ पक्षको शंकालाई प्रस्टै रुपमा देखाएको छ। त्यसैले पनि आगामी दिनमा नेपालले मौखिक प्रतिबद्धता व्यक्त गरेर मात्र होइन, व्यावहारिक हिसाबले चीनलाई आश्वस्त पार्न जरुरी छ। चीनका राष्ट्रपतिले केरुङबाट काठमाडौं जोड्ने रेलमार्ग निर्माणका लागि ठोस प्रस्ताव ल्याउन नेपाललाई जेजसरी आग्रह गरेका छन्, त्यसमा नेपाली पक्षले तत्काल गृहकार्य गर्न जरुरी छ। चीनको महŒवाकांक्षी योजना 'वान बेल्ट वान रोड' (ओबिओआर) अन्तर्गत पर्ने सडक तथा रेल कनेक्टिभिटी (सञ्जाल) लाई सहयोग गर्ने चीनको घोषित नीति हो। ओबिओआरअन्तर्गत पर्ने सडक तथा रेल सञ्जाललाई सहयोग गर्न चीन तयार रहँदै आएको हो जसलाई दाहालको भ्रमण क्रममा चिनियाँ पक्षले विशेष जोड दिएको छ। एक हिसाबले भन्ने हो भने ओबिओआरमा चिनियाँ राष्ट्रपतिको विशेष चासो रहेको मात्र होइन, यो चीनकै लागि महŒवाकांक्षी योजनासमेत हो। चिनियाँ राष्ट्रपतिले दाहालसँगको भेटघाटका क्रममा समेत ओबिओआरलाई विशेष रूपमा उठाउनुले पनि चीनको प्राथमिकता बुझन सकिन्छ।
त्यतिमात्र होइन, ओबिओआरका सम्बन्धमा विभिन्न पक्ष राष्ट्रसँग समझदारीपत्र (एमओयु) मा हस्ताक्षर गरी छिट्टै सम्मेलन गर्ने चिनियाँ राष्ट्रपतिको भनाइले पनि चीनको प्राथमिकता झल्किन्छ। साथै सम्मेलनअगाबै नेपालले एमओयुमा हस्ताक्षर गरिदेओस् भन्ने चीनको अपेक्षा नेपाली पक्षले बुझ्न जरुरी छ। यस अवस्थामा नेपालले ओबिओआरका विषयमा विस्तृत गृहकार्य गरी हस्ताक्षर गर्न वा यो परियोजनाको पक्ष राष्ट्रको हिसाबले सक्रियता जनाउन ढिलाइ गर्नुहुन्न। केरुङ–काठमाडौं रेल ओबिओआर योजनाअन्तर्गत पर्ने अवस्थामा हामीले यसलाई जोड दिन सक्यौं भने मात्र 'कनेक्टिभिटी' का क्षेत्रमा उल्लेख्य प्रगति हासिल गर्न सकिन्छ। सबैभन्दा पहिले यस परियोजनाले हामीलाई केकस्तो लाभ दिन्छ भन्नेमा प्रस्ट हुनु उत्तिकै आवश्यक छ। भ्रमण क्रममा प्रधानमन्त्री दाहालले लामो समयदेखि बन्द रहेको तातोपानी नाका सञ्चालनमा ल्याउन चिनियाँ राष्ट्रपतिसँग आग्रह गरे पनि त्यसमा ठोस प्रगति भएन। र, तत्कालै प्रगति हुने सम्भावना पनि देखिँदैन। चिनियाँ राष्ट्रपतिले तातोपानी नाका सञ्चालनका लागि आफूले व्यक्तिगत रुपमा पहल गर्ने तर यो नाका तिब्बतमा पर्ने हुँदा त्यहाँका सरकार प्रमुखसँग समेत कुरा गर्न दिएको सुझावले पनि यो नाका तत्कालै खुल्ने सम्भावना देखिँदैन। २०७२ वैशाख १२ गतेको भूकम्पपछि बन्द तातोपानी नाका चिनियाँ पक्षले 'संवेदनशील' अजेन्डा भन्दै खोल्न इन्कार गर्ने गरेको छ। दाहालले गरेको भ्रमणमा पनि यस विषयमा प्रगति नभएको प्रस्टै छ। प्रधानमन्त्री दाहाल जसरी स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राजनीतिक वातावरण बनाउनुपर्ने महŒवपूर्ण काम छाडेर साताव्यापी भ्रमणमा निस्किएका थिए, त्यसअनुरुप भ्रमणको औचित्य प्रमाणित हुन भने सकेन। त्यसैले पनि आगामी दिनमा कार्यकारी प्रमुखले विदेश भ्रमण गर्ने सबालमा धेरैभन्दा धेरै गृहकार्य गर्न र अजेन्डाको प्राथमिकता क्रम निर्धारण गर्न जरुरी छ। यसै पनि सरकारलाई कुनै एउटा छिमेकीतिर 'लम्पसार' भएको आरोप लाग्नु सुखद होइन। त्यसका लागि सन्तुलित व्यवहार अत्यावश्यक हुन्छ।
प्रकाशित: १७ चैत्र २०७३ ०४:४६ बिहीबार