काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदार दिनप्रतिदिन समस्यामा पर्ने क्रम नरोकिएपछि पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको सरकारले खाडी मुलुकमा घुम्ती शिविर सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ।

रोजगारीका लागि मलेसिया लगायत खाडी मुलुक पुगेका कामदारलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेटेरै सुरक्षित रहने तरिका लगायत कामदारमैत्री विषयबारेको जानकारीमा केन्द्रित हुँदै शिविर सञ्चालन गर्न लागिएको बिहीबार प्रधानमन्त्रीका वैदेशिक रोजगार विज्ञ सुशील ढुंगानाले जानकारी दिए।

शिविरमा श्रम स्वीकृति, बिमा नवीकरण, कल्याणकारी कोषको नवीकरण, रोजगारदाताले खोसेका कामदारको राहदानी फिर्ता, तोकिएको सेवा, सुविधा नपाएका नागरिकको समस्या समाधान गरिने।

'शिविर सञ्चालन गर्नेबारे लगभग सबै तयारी पूरा भइसकेको छ,' उनले भने, 'अब १–२ दिनमै प्रधानमन्त्रीले शिविर सञ्चालन हुने मिति घोषणा गर्नु हुनेछ।' शिविरमा प्रधानमन्त्री कार्यालयका प्रतिनिधिसहित, श्रम तथा रोजगार, गृह, परराष्ट्र मन्त्रालयको उच्चस्तरीय टोली रहने छ।

वैदेशिक रोजगारीमा जानुअघि अभिमुखीकरण तालिम लिएर गएका कामदारसमेत गन्तव्य मुलुकमा अनावश्यक रूपमा जोखिम पर्ने तथा काम छाडेर भाग्ने गर्दा समस्यामा पर्दै आइरहेका छन्। रोजगारदातासँग सम्झौता गरेर गएका कामदारले बीचमै काम छाडेमा गन्तव्य मुलुकको कानुन अनुसार गैरकानुनी हुन्छन्। गैरकानुनी भएका कामदार जुनसुकै बेला पक्राउ पर्न सक्ने र कमाएको रकम गुमाउनुपर्ने हुन्छ।

हालसम्म श्रम स्वीकृति लिएर करिब ४४ लाख युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा गएकामध्ये करिब २०–२५ लाख अझै गन्तव्य मुलुकमै रहेको हुन सक्ने अनुमान गरिन्छ। वैदेशिक रोजगार विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको विवरण संकलन गर्ने तर फर्कनेको विवरण नराख्ने गरेकाले विदेश गएकामध्ये कति कामदार स्वदेश फर्किए भन्ने तथ्यांक पाउन सकिँदैन। वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ९५ प्रतिशत मलेसिया र खाडीका ६ मुलुक जाने गरेको विभागका कर्मचारी बताउँछन्।

'मध्यपूर्वका मुलुकमा ठूलो संख्याका युवायुवती रहेकाले सरकारले महत्व दिएर शिविर सञ्चालन गर्न लागेको हो,' ढुंगानाले भने, 'यतिखेरै साउदी अरेबिया सरकारले समेत गैरकानुनी अवस्थामा रहेका कामदारलाई आममाफीको घोषणा गरेकाले शिविर झनै उपलब्धिमूलक हुने अपेक्षा छ।' गन्तव्य मुलुकमा गैरकानुनी रूपमा रहेका कामदारलाई सोही स्थानमै आवश्यक प्रमाणपत्र प्रदान गरिने उनले बताए। विभिन्न स्रोतका अनुसार खाडीका विभिन्न मुलुक र मलेसियाका करिब पाँच लाख नेपाली श्रमिक गैरकानुनी अवस्थामा रहेको अनुमान छ। भिजिट भिसामा घरेलु कामदारको रूपमा गएका ठूलो संख्याका महिला पनि गैरकानुनी अवस्थामा रहन बाध्य भएको विज्ञहरू बताउने गर्छन्।

शिविरमा श्रम स्वीकृति, बिमा नवीकरण, कल्याणकारी कोषको नवीकरण, रोजगारदाताले खोसेका कामदारको राहदानी फिर्ता, तोकिएको सेवा, सुविधा नपाएका नागरिकको समस्या समाधान गरिने बताइएको छ। शिविर तोकिएका स्थानमा एकदेखि सात दिनसम्म सञ्चालन हुन सक्ने योजना बनाइएको छ। 'कामदारको संख्या अनुसार शिविर सञ्चालन हुने दिनमा घटबढ हुन्छ,' ढुंगानाले भने।

प्रकाशित: १८ चैत्र २०७३ ०५:०४ शुक्रबार