काठमाडौं-मुलुकमा दुई दशकयता निर्वाचन खर्च करिब सात सय प्रतिशतले बढेको छ । २०५६ को संसदीय निर्वाचनमा सुरक्षासहित दुई अर्ब ७५ करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो। १७ वर्षपछि वैशाख ३१ मा हुने स्थानीय तह निर्वाचनका लागि राज्यले २० अर्ब रुपैयाँ खर्च लाग्ने प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ।

मुलुकमा हुने निर्वाचनलाई दसैंको पर्वजस्तै गरेर बेपरवाह खर्च गर्ने परम्पराका कारण प्रत्येक पटक निर्वाचन हुँदा खर्च करिब दोब्बर बढ्ने गरेको हो ।

अर्थ मन्त्रालयका अनुसार २०५६ को आमनिर्वाचनपछि २०६४ मा भएको पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएको थियो । यो ०५६ को संसदीय निर्वाचनभन्दा करिब तेब्बर बढी हो । विगत १७ वर्षयता मूल्यवृद्धि औसतमा ६÷७ प्रतिशतभन्दा बढी छैन ।

२०७० मा भएको दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा राज्यले ११ अर्ब १० करोड रुपैयाँ खर्च गरेको थियो । यो खर्च ०६४ को चुनावको तुलनामा ४८ प्रतिशत बढी हो । यसपालिको चुनावमा पनि ०७० को भन्दा दोब्बर बढी खर्च हुने अनुमान छ । अहिलेको चुनावी खर्च कुल गार्हस्थ उत्पादनको झन्डै एक प्रतिशत हो । 

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरूका अनुसार कुल निर्वाचन खर्चमध्ये निर्वाचन आयोगका लागि भन्दा बढी सुरक्षामा भइरहेको छ । पहिलो संविधानसभा निर्वाचनमा सात अर्ब ५० करोड रुपैयाँ खर्च भएकोमा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ सुरक्षामा खर्च भएको थियो । यस्तै दोस्रो संविधानसभा निर्वाचनमा भएको ११ अर्ब १० करोडमध्ये चार अर्ब २६ करोड रुपैयाँ निर्वाचन आयोगले खर्च गरेको थियो । बाँकी सबै सुरक्षा निकायका लागि थियो ।  

अहिलेको निर्वाचनमा आयोगलाई सुरुमै १० अर्ब रुपैयाँ दिइएको छ भने सुरक्षा निकायले ३१ अर्ब रुपैयाँ बजेट मागेका छन् । अहिलेसम्म सुरक्षा निकायलाई अर्थले करिब चार अर्ब रुपैयाँ निकासा दिइसकेको छ । सुरक्षा निकायले सवारीसाधन खरिदका लागि मात्र चार अर्ब रुपैयाँ मागेका छन् ।

पूर्व प्रमुख निर्वाचन आयुक्त नीलकण्ठ उपे्रतीले गरिब नेपालीका लागि लोकतन्त्र महँगो हुँदै गएको बताए । उनका अनुसार चुनावी खर्च बढ्नुमा समयमा निर्वाचन मिति घोषणा हुन नसक्नु र प्रविधिको प्रयोग बढ्न नसक्नु प्रमुख कारण हुन् । ‘निर्वाचन मिति समयमा घोषणा नहुँदा प्रतिस्पर्धामा गएर सस्तोमा सामान खरिद गर्न पाइँदैन’, उप्रेतीले आइतबार नागरिकसँग भने, ‘आयोगले चुनावका लागि करोडौंका सामान खरिद गर्नुपर्ने भएकाले चुनाव महँगो भएको हो ।’

आयोगले मुलुकभर भोटिङ मेसिन प्रयोग गर्न नसक्दा करोडौं रकम मतपत्र छपाइमा खर्च भइरहेको छ । यस्तै गृह मन्त्रालयले पनि हजारौंको संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गरेर सुरक्षा व्यवस्था गर्नुपरेको छ । निर्वाचन आयोग र सुरक्षा निकायले प्रत्येक चुनावमा विभिन्न बहाना बनाउँदै धेरै बजेट माग्ने भएकाले चुनाव खर्च बढ्दै गएको उप्रेती बताउँछन् ।

पूर्व अर्थसचिव रामेश्वर खनालले पछिल्ला समयमा सबै पक्षले चुनावलाई विवाहजस्तै गरी खर्च गर्ने गरेकाले बजेट बढ्दै गएको बताए । ‘विवाह हुने घरमा जसरी सानोतिनो खर्चको परवाह गरिँदैन, यस्तै अवस्था चुनावमा पनि हुन्छ’, खनालले भने, ‘अनावश्यक रूपमा गाडी किन्ने, व्यक्तिगत रूपमा प्रयोग हुने महँगा सामान किन्ने, कार्यालयमा नयाँ सोफा, पर्दा आदि लगाउने गरी खर्च गरिन्छ ।’ उनले कुल खर्चको १०–१२ प्रतिशत रकममा अनियमितता हुने गरेको आँकलन गरे ।  

पूर्व अर्थसचिव खनालले २०५६ को चुनावपछि बढी संख्यामा म्यादी प्रहरी भर्ना गर्ने प्रचलनका कारण पनि चुनाव खर्च बढेको जानकारी दिए । ‘०५६ अघिका चुनावमा म्यादी प्रहरी भर्ना ज्यादै कम संख्यामा गरिन्थ्यो’, उनले भने, ‘अहिले ७५ हजार भर्ना गर्ने भनिएको छ । यो आवश्यक संख्या हो जस्तो लाग्दैन।’ उनले म्यादी प्रहरी भर्ना गरेपछि उनीहरूलाई दिने भत्ता र पोसाकमा ठूलो खर्च हुने बताए।      

अर्थ मन्त्रालयका अधिकारीहरू मतपत्र छपाइ, मतदाता शिक्षा कार्यक्रम, बन्दोबस्तीका सामान खरिदलगायतमा मनोमानी ढंगले खर्च गरिने बताउँछन् । मतपत्र छपाइ र सामान खरिदमा आर्थिक अनियमिततासमेत हुने गरेको उनीहरूको दाबी छ ।

प्रकाशित: २१ चैत्र २०७३ ०२:२९ सोमबार