यस आलेखको प्रारम्भमा आफ्नो आत्मबल र आत्मविश्वाससहित संसदीय सुनुवाइमा प्रस्तुत भएर नेपालको पहिलो महिला प्रधान न्यायाधीश हुन सफल सुशीला कार्कीलाई ससम्मान बधाई दिन चाहन्छु । साथै नेपालको न्यायपालिकामा विद्यमान विकृति तथा बेथिति अन्त्य गर्ने श्रेय उनलाई जाओस् भनेर शुभकामना पनि दिन चाहन्छु ।

राजनीतिक दलबीचको अतिवादी स्वार्थकेन्द्रित खिचातानीका कारण संसदीय सुनुवाइ धेरै ढिला भएको हो । २०७३ साल वैशाख २ गतेबाट प्रधान न्यायाधीशका लागि एकमात्र सम्भावित उमेदवार भएको हुँदा कल्याण श्रेष्ठ सेवानिवृत्त भएपछि नेपालको संविधानको धारा १२९ को उपधारा (६) बमोजिम स्वतः कायममुकायम प्रधान न्यायाधीशको हैसियतमा कार्यरत् रहेको यति लामो अवधिपछि मिति २०७३ साल असार २६ गतेमात्र संसदीय सुनुवाइबाट उनको नाम सर्वसम्मतिबाट अनुमोदन भएको छ ।

स्मरण रहोस्, साविकमा कायममुकायम प्रधान न्यायाधीश भई कार्य गर्न राजदरबारबाट पत्र आउने गथ्र्यो । एकै मितिको नियुक्तिबाट सर्वोच्च अदालतको न्यायाधीशमा नियुक्त भएका वरिष्ठतम् न्यायाधीशबीच यो स्वतःको व्यवस्था कुनै दिन विवादको घेरामा पर्न सक्छ । क्रमशःको मान्यता राख्ने हो भने उनले संसदीय सुनुवाइमा व्यक्त गरेअनुसार यस्तोमा ‘केही न्यायाधीश कामै गर्दैनन्, हल्लिएर हिँड्छन्’ भन्नेमध्येका कायममुकायम हुने सम्भावना रहन्छ । सक्षम व्यक्ति यसरी सिद्धान्ततः पाखा लाग्दै जानुपर्ने अवस्था रहन्छ ।

संसदीय सुनुवाइका क्रममा उनले दिएको जवाफबाट केही गम्भीर विषय उजागर भएको छ । ‘न्यायपालिकामा राजनीति नगर्ने भन्नेहरुले नै हाम्रा मान्छे खोइ’ भनेर सोध्छन् भने त्यस्ताको उपचारको सम्भव हुँदैन तर न्यायाधीशमा नियुक्त भएपछि राजनीतिको चप्पल बाहिरै खोल्नुपर्ने भनाइ धेरै हदसम्म व्यावहारिक देखिन्छ । मन–मस्तिष्कमा राजनीतिक राग अलाप्दै न्यायाधीश भइरहनु स्वतन्त्र न्यायपालिकाको नाममा कलङ्क नै मान्नुपर्ने हुन्छ । त्यतिमात्र नभएर कतिपय पैmसलामा राजनीतिक धङधङेको स्पष्ट छाप देखिनु पनि दुःखद् मान्नुपर्ने हुन्छ ।

अदालतका केही न्यायाधीश कामै नगर्नेखालका रहेकाले ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ को व्यवस्था गरेर बिदा दिनुपर्ने उनको आग्रह ज्यादै विचारणीय छ । यस्तालाई कसले नियुक्ति दिए भनेर कोट्याउँदा कतिपय अवस्थामा प्रधान न्यायाधीश, कानुन मन्त्री, न्यायपरिषद् तथा राजनीतिक दल पनि जिम्मेवार देखिन सक्छन् । ‘गोल्डेन ह्यान्डसेक’ बाट सम्पूर्ण उपचार सम्भव हुँदैन । यसलाई कुहिएका गोलभेडालाई झिकेर फालेको अर्थमा लिन सकिन्छ तर खास मालिक पहिचान गरी त्यस्ताको नियुक्तिलाई मुहानमै छेक्ने व्यवस्था गर्न सक्नुपर्छ ।

‘लैङ्गिक विभेदयुक्त कानुन खारेज गर्न र नजिर स्थापित गर्न सफल’ व्यक्ति भएको दृष्टान्त दिँदै सपना मल्ल प्रधानको हकमा उनको तर्क र प्रतिरक्षा सिफारिसकर्ताको हैसियतमा निकै मजबुत र गहन देखिन्छ । प्रधान न्यायाधीश हुने व्यक्तिले यसरी आफ्नो अडानमा अडिग रहनु भनेको खुसीकै कुरा हो । यस विन्दुमा आइपुग्दा संसदीय सुनुवाइमै खुट्टा कमाउने व्यक्ति प्रधान न्यायाधीश भएको कालखण्डको स्मरण गर्दा पीडानुभूति हुन्छ ।
त्यसभन्दा पर उनको जवाफबाट सर्वोच्च अदालत जस्तो निकायमा लैङ्गिक विभेदको परिदृश्य यसरी सार्वजनिक हुनु धेरै चिन्ताको विषय हो । उनकै जवाफलाई साभार गर्दा ‘महिला भएकै कारण आपूm अपमानित हुनुपरेको र आँसु पिएर बाँच्नुपरेको’ भन्ने सन्दर्भ ज्यादै संवेदनशील विषय हो । उनीजस्ता आत्मबल भएको व्यक्ति तथा आफ्नो व्यक्तित्व विकासमा उनले देखाएको निडरता किन यसरी सहन लाचार हुनुप¥यो, त्यो भिन्न अध्ययनको विषय बन्नसक्छ, तर सर्वोच्च अदालतमा यस प्रकारको लैङ्गिक विभेद, असमानता वा शोषण जस्ता कुनै पनि अवस्था देखिनु आपत्तिजनक मान्नैपर्ने हुन्छ । यसलाई उनकै शब्दमा भन्नुपर्दा एक प्रकारको ‘उत्पीडन’ नै हो ।

साभार शब्दावली यस प्रकारको छ– ‘मैले त्यहाँ कति अपजस पाएँ, मलाईमात्र थाहा छ । कतिसम्म मेरा लागि बेन्च तोकिएन । अपमानित गर्ने काम भयो । महिलाले आफ्नो व्यवहारमा परेका उत्पीडन खुट्टामा दबाएर राख्नुपर्छ भनेर मैले सहेर बसेँ ।’ उत्पीडन आफैँमा दण्डनीय कार्य हो र यस्तो कार्यको सधैँ प्रतिकार गर्नुपर्छ । यस्ता उत्पीडनलाई सहेर उनले किन प्रतिकार गरिनन् भन्ने सन्दर्भ पनि आफैँमा थप चिन्ताको विषय हो । उनी जस्ताले त यसरी उत्पीडन सहनुपरेको छ भने सर्वसाधारण अर्थात आममहिलाको अवस्था कस्तो होला भनेर स्वतः अनुमान गर्न सकिन्छ ।
उल्लिखित सन्दर्भलाई संवैधानिक व्यवस्थाको नजरमा हेरिँदा कतै भयाबह परिदृश्य त देखा पर्दैन ? नेपालको संविधानको मौलिक हकअन्तर्गत प्रत्याभूत ‘महिलाको हक’ सम्बन्धी धारा ३८ को उपधारा (३) को व्यवस्थालाई यहाँ साभार गर्नु न्यायोचित हुन्छ– ‘महिलाविरुद्ध धार्मिक, सामाजिक, सांस्कृतिक परम्परा, प्रचलन वा अन्य कुनै आधारमा शारीरिक, मानसिक, यौनजन्य, मनोवैज्ञानिक वा अन्य कुनै किसिमको हिँसाजन्य कार्य वा शोषण गरिने छैन । त्यस्तो कार्य कानुनबमोजिम दण्डनीय हुनेछ र पीडितलाई कानुनबमोजिम क्षतिपूर्ति पाउने हक हुनेछ ।’ यहाँ उठाइएको सन्दर्भमा यस व्यवस्थाअन्तर्गत सम्बोधन हुनसक्छ वा सक्दैन भनेर प्रश्न गरिँदा निःसन्देह सकारात्मक उत्तर पाइन्छ । ‘उत्पीडन’ देखिने रहेछ भने त्यो हिंसाजन्य कार्य मानिन्छ तर नदेखिने अवस्थामा रहेछ भने त्यो मानसिक वा मनोवैज्ञानिक शोषण मानिन सक्छ ।

प्रचलित कानुनमा समेत लैङ्गिक समानता कायम राख्न विविध ऐन संशोधन भइसकेको बेहोरा जानकारीमा लिन सकिन्छ । यसै सन्दर्भमा उनको अर्को भनाइ मानवीय दृष्टिकोणबाट ज्यादै संवेदनशील मान्नुपर्ने हुन्छ । उनको भनाइमा ‘न्यायालयको नेतृत्वबाट एक वर्षमा म बाहिरिएपछि महिलाको संवेदनशीलता कसले बुझिदिन्छ ?’ यो सन्दर्भ र प्रश्न पुरुष न्यायाधीशका लागि एक प्रकारको चुनौती हो र निजहरुको आजसम्मको कार्यशैलीप्रति गम्भीर आक्षेप पनि हो ।

न्यायाधीश भइसकेपछि न्याय निरोपणको सन्दर्भमा व्यक्ति सिद्धान्ततः ‘उभयलिङ्गी’ प्रकृतिको हुन्छ । उसले आफू ‘पुरुष’ वा ‘महिला’ भएको हैसियतमा पदीय आचरणमा कदाचित व्यवहार गर्न मिल्दैन । १९९४ मा प्रकाशित डोनाल्ड सि नुजेन्टको जुडिसियल बायस नामक पुस्तकमा ‘असल न्यायाधीशले प्रत्येक मुद्दामा समान पीडा महसुस गर्नुपर्छ’ भनिएको छ, तर हामीकहाँ परिणाममा त्यस्तो देखिएन । तसर्थ बाध्य भएर उनले सुनुवाइका क्रममा यस्तो कठिन वचन बोल्नुपरेको रहेछ ।

यस प्रसङ्गमा उनी एक जना प्रतिनिधि पात्र हुन सक्छिन् । हाल जिल्लादेखि सर्वोच्च अदालतसम्म सात जना महिला न्यायाधीश छन् । राजधानीमै रहेको सर्वोच्च अदालतभित्रको अवस्था यस्तो छ भने विभिन्न जिल्लामा सरुवा भई जानुपर्ने अवस्थामा मातहतका अदालतमा कार्यरत महिला न्यायाधीशको अवस्था कस्तो छ भनेर कहीँ तर्सनुपर्ने त छैन ? शुभकामना छ, तर्सनुपर्ने अवस्था नरहोस् । यदि वास्तवमा यस्तो अवस्था रहेछ भने यसको गहिराइमा पुगेर अध्ययन तथा अनुसन्धान हुनु जरुरी छ । हिजो पनि सर्वोच्च अदालतमा शारदा श्रेष्ठ, गौरी ढकाल र सुशीला सिंह ‘शिलु’ न्यायाधीश भइसकेका छन् र उनीहरु जीवितै हुँदा यस्तो गहन अध्ययनमा उनीहरुको अनुभव पनि समेट्नुपर्ने हुन्छ । आगामी दिनमा हाम्रा भावी महिला सन्तानलाई न्यायाधीश बनाउनुपर्ने दिन आएछ भने कुनै पनि पीडाबोध हुन नपरोस् । ‘लैङ्गिक सवालमा कठोर मानिएका कतिपय मुस्लिम मुलुकमा समेत उल्लेख्य संख्यामा महिला न्यायाधीश रहेको अवस्थामा नेपालमा भने केवल सात जना महिला न्यायाधीश हुनु अन्तर्राष्ट्रिय समुदायबीच हाँसोको विषय बनेको’ भनेर सुनुवाइको क्रममा भनिएको भनाइ नितान्त सही हो ।

यसैलाई पृष्ठभूमिमा राखेर उनले ‘महिला न्यायाधीश नियुक्ति मेरो एजेन्डा हो’ भनेकी छिन् । यसबाट मनको कुरा स्पष्टसित राख्न सक्ने आँट र हैसियत उनमा छ भनेर मान्नुपर्ने हुन्छ तर अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका प्रधान न्यायाधीश जोनले सुनुवाइमा ‘न्यायाधीशको कुनै एजेन्डा हुँदैन’ भनेका थिए र यो भनाइ धेरैले धेरै पटक साभार गरेका छन् । आवश्यकताको सिद्धान्त बनेर महिला न्यायाधीश नियुक्त हुन सक्छन् तर निष्पक्ष भूमिका निर्वाह गर्नुपर्ने प्रधान न्यायाधीशमा नियुक्त हुने व्यक्तिले यसरी एजेन्डा भन्नु शोभनीय नहुन सक्छ ।

न्यायाधीश हुनु र प्रधान न्यायाधीश हुनु भनेको नितान्त भिन्न विषय हुन् । फैसला गरेको भरमा जिम्मेवारी पूरा हुने अवस्था अब उनमा रहेन । अदालतभित्रको दैनिकी व्यवस्थापन गर्नुमात्र प्रधान न्यायाधीशको भूमिका हो भने थप केही भन्नु छैन । केही घण्टा केही विद्वान् कानुन व्यवसायीको बहस सुनेर निर्णयमा पुग्नुपर्ने पदीय बाध्यता रहेका न्यायाधीशले गर्ने निर्णय कतिपय अवस्थामा केवल ‘फैसला’ मात्र हुन सक्छ तर ‘न्याय’ परेको हुनु र देखिनु आवश्यक छ भनेर बुझ्नु जरुरी हुन्छ ।

केहीबेर मिसिल पढेर र केही क्षण बहस सुनेको भरमा विवादको कडी ठ्याम्मै पत्ता लगाउने हैसियत न्यायाधीशमा छ भनेर नापिने कुनै पनि मापदण्ड नभएको हुँदा जस्तोसुकै फैसला शिरोधार्य गर्नुपर्ने सबैको बाध्यता छ । विदेशी पत्नीको विदेशी बैङ्कमा रहेको रकम पनि भ्रष्टाचार गरेको भनेर दाबी लिइएको एक मुद्दामा ‘यस प्रकारको मुद्दा केवल मुलुकी ऐन, भ्रष्टाचारसम्बन्धी ऐन र नेपालको संविधानको आडमा हेरिनुहुँदैन । यस्तोमा अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय तथा बैङ्किङ कानुन एवम् सम्बन्धित विधिशास्त्र र बौद्धिक सामग्रीको अध्ययन गरेरमात्र यस्तोमा फैसला गर्नु उचित हुन्छ । यस्तो विषयका ज्ञाता कुनै पनि न्यायाधीशको इजलासमा यस्तो मुद्दाका सुनुवाइ होस्’ भनेर बहसको क्रममा भनेको घटना आज पुनःस्मरण भएको छ । न्यायाधीश हुनासाथ ‘सर्वज्ञ’ हुन्छ भन्ने भ्रमबाट मुक्त हुनु जरुरी छ ।

अन्त्यमा, एउटा कुरा भन्नैपर्ने हुन्छ– सुनुवाइमा उनले जुन आत्मबल र आत्मविश्वास निडर भएर प्रस्तुत गरिन्, राजनीतिकर्मी सांसदहरुलाई प्रतिवाद र प्रतिकार गर्ने त्यस्तो शैली आवश्यक परेको हुनसक्छ । तर पदीय हैसियत निर्वाहमा भने त्यस्तो शैलीमा सुधार गर्नु आवश्यक हुन्छ । अमेरिकाको सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीशमा प्रस्तावित स्यामुएल एलिटोले तीन दिनसम्म सांसदहरुको १०७ वटा प्रश्नको जवाफ दिनुपरेको प्रत्यक्ष प्रसारणको अनुभव हाम्रा कुनै सांसद वा न्यायाधीशसित साट्न पाए हुने थियो जस्तो लाग्छ ।

प्रधान न्यायाधीश भएपछि त्यसरी प्रतिवाद र प्रतिकार गर्नुपर्दैन, त्यसैले शालीनता र गाम्भीर्य उनको कार्यशैली हुनु जरुरी हुन्छ । हिजो कतिमा आँट अभाव थियो होला, कोही विचार बजारीकरणमा रमाउँथे होला, कोही नकारात्मक अहम् पालेर बसेका थिए होला अथवा यस्तै धेरै कुरा होलान्, जुन स्वतन्त्र, सक्षम, निडर र निष्पक्ष न्यायपालिकाका लागि आवश्यक नहुन सक्छन्, अग्रजका यस्ता धेरै कुराबाट पाठ सिकेर उनले सही अर्थमा न्यायापालिका हुनुको मर्यादा कायम गर्न सकून्, यही शुभकामना छ ।

प्रकाशित: २९ असार २०७३ ०१:०४ बुधबार