व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिले महिलालाई विदेशमा घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने सम्बन्धमा जेजस्तो निर्देशन दिएको छ, त्यसले सरकारले बनाएको निर्देशिका कार्यान्वयनमा अप्ठ्यारो पारिदिएको छ । खाडी क्षेत्रमा वैदेशिक रोजगारीका लागि अवैध ढंगले महिलालाई पठाउने र त्यसै क्रममा महिला बेचबिखन भएको तथ्य ख्याल गर्दै सरकारले यसलाई व्यवस्थित बनाउन निर्देशिका जारी गरेको हो । निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन सके घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिला सुरक्षित हुने अपेक्षा सरकारको देखिन्छ । तर, समितिले खाडी मुलुकमा घरेलु कामदारका रूपमा महिला पठाउन रोक लगाउने निर्देशन दिएपछि निर्देशिका कार्यान्वयनमा जटिलता उत्पन्न त भएको छ नै साथै यसले फेरि गैरकानुनी बाटोबाट महिला कामदार पठाउने सम्भावना बढाइदिएको छ । गैरकानुनी बाटोबाट पठाउने कार्यको थालनी भयो भने त्यसले महिला बेचबिखनमा पर्ने सम्भावना अरू बढ्नेछ ।
घरेलु कामदारका रूपमा जाने महिला असुरक्षित हुने क्रम नरोकिएपछि तत्कालीन सरकारले २०७२ वैशाख ८ गते घरेलु कामदार महिला निर्देशिका ल्याएको हो । तर, त्यतिखेर निर्देशिकामा उल्लेखित प्रावधान कडा भएको भन्दै महिला कामदार पठाउन र लैजान म्यानपावर व्यवसायीदेखि रोजगारदाता कम्पनी इच्छुक भएनन् । उनीहरू उल्टै निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन नदिने प्रयासमा लागे । त्यसपछि निर्देशिकामा रहेका केही बुँदालाई २०७२ असार २७, २०७३ वैशाख २१ र २०७३ चैत ३ मा संशोधन गरियो । निर्देशिकाअनुसार घरेलु कामदार माग गर्ने रोजगारदाताको सूचीकरण गन्तव्य मुलुकमा रहेका नेपाली दूतावासले गर्नुपर्ने उल्लेख छ । तर, अहिलेसम्म संयुक्त अरबमा रहेको नेपाली दूतावासबाहेक अन्य कुनै पनि नियोगले महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा मगाउने रोजगारदाताको सूचीकरण गरेका छैनन् । त्यति मात्र होइन, निर्देशिकाअनुसार घरेलु कामदार आवश्यक रहेको मुलुकका रोजगारदाता नेपाली नियोगमा सूचीकरण नभई अवैध तरिकाले लैजान त्यसैअनुरूप लबिङ सुरु गरे÷गरिरहेका छन् । र, अहिले अवैध हिसाबले नेपाली महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने र लैजाने दुवैतर्फ  गिरोह सक्रिय भएको पाइन्छ । तिनीहरूले नै विभिन्न हिसाबले लबिङ गरी निर्देशिका कार्यान्वयनमा लैजान नदिने प्रयास गरिरहेका छन् ।  

संसदीय समितिले निर्देशन दिएबमोजिम अहिल्यै महिला कामदार पठाउन रोक लगाउने हो भने त्यसको नकारात्मक परिणाम ल्याउन सक्छ । कुनै पनि हिसाबले यी गन्तव्यमा महिला जान रोकिएको छैन । त्यसैले अवैध बाटो प्रयोग गरी महिलालाई घरेलु कामदारका रूपमा पठाउने प्रवृत्ति बढ्ने देखिन्छ । यो अवस्थामा अहिले सरकारले जेजस्तो निर्देशिका ल्याएको छ, त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नु उत्तम हुने देखिन्छ । निर्देशिकामा उल्लेखित ‘घरेलु कामदारका रूपमा महिलालाई बोलाउँदा रोजगारदाता कम्पनीले संस्थागत रूपमा १० हजार अमेरिकी डलर धरौटी र प्रतिव्यक्ति एक हजार डलर थप धरौटी राख्नुपर्ने’ व्यवस्था आफैंमा सकारात्मक पक्ष हो । यसले महिलालाई केही हदसम्म सुरक्षित बनाउन सक्छ । त्यस्तै रोजगारीमा गएका कुनै महिला जोखिममा परेको अवस्थामा तिनलाई बोलाउने रोजगारदाता र पठाउने मेनपावरले सोही धरौटीबाट क्षतिपूर्ति तिर्नुपर्ने निर्देशिकाको प्रावधानले पनि यो क्षेत्रलाई व्यवस्थित र मर्यादित बनाउन मद्दत गर्नेछ । त्यसैले पनि निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन ढिलाइ गर्न हुँदैन । तर, सरकारले जारी गरेको निर्देशिकाविरुद्ध जसरी संसदीय समितिलाई गलत रूपमा प्रयोग गरिएको छ, त्यसमा पनि छानबिन हुनु आवश्यक छ । यो प्रकरणमा परराष्ट्रमन्त्री प्रकाशशरण महतले गल्ती गरेको भए आफूमाथि कारबाही होस् भन्दै चुनौतीपूर्ण जानकारीसमेत सार्वजनिक गरिसकेका छन् । यस अर्थमा पनि संसदीय समितिले आफूलाई प्रस्ट पार्नु आवश्यक छ । विभिन्न बहाना गरी निर्देशिका कार्यान्वयनमा ल्याउन जति ढिलाइ भयो, त्यति नै अवैध हिसाबले महिलालाई वैदेशिक रोजगारीमा पठाउने गिरोहले चलखेलको अवसर पाउँछन् ।  यो तथ्य ख्याल गर्दै सरकारले यसको कार्यान्वयनमा तदारुकता देखाउनुपर्छ । साथै यो कार्यमा संसदीय समितिले समेत गम्भीर ध्यान दिनुपर्छ । मुख्य कुरा निर्देशिका कार्यान्वयन हुँदा र नहुँदाको अवस्थालाई विश्लेषण गर्दै वैदेशिक रोजगारीमा महिला कामदारलाई सुरक्षित बनाउने उपायको खोजी गर्नैपर्छ । महिला असुरक्षित हुने यी मुलुकमा उनीहरूलाई पठाउन कानुनी हिसाबले प्रतिबन्ध लगाएर मात्र पुग्दैन, त्यसलाई कार्यान्वयनमै ल्याउन सक्नुपर्छ । अन्यथा कागजी हिसाबले प्रतिबन्ध लगाउने तर अवैध हिसाबले जाने र असुरक्षित रहने खतरा पनि रहिरहन्छ । यो स्थितिमा मानव तस्करीमा लागेकाहरूलाई मात्र फाइदा पुग्न सक्छ । त्यसैले सरकार र संसदीय समिति दुवैले यो पक्षलाई हेक्का राख्न जरुरी छ । स्वार्थ समूहको खेलमा लागेर संसदीय समितिले अनाहकमा निर्देशन जारी गर्ने प्रवृत्तिमा पनि रोक लाग्नु आवश्यक छ ।

प्रकाशित: २३ चैत्र २०७३ ०६:०७ बुधबार