झन्डै दुई दशकदेखि स्थानीय तह खाली हुँदा सर्वसाधारणले विकास निर्माणका लागि सम्पर्क गर्नुपर्ने व्यक्तिको पहिचान हुनै सकेन। सर्वसाधारण रनभुल्लमा छन्– घरअगाडिको क्षतविक्षत सडक होस् वा अन्य समस्या, गुहार्ने निकायबारे भेउ पाइन्न। हुन त प्रमुख दलको नेतृत्वमा सर्वदलीय संयन्त्रले स्थानीय निकायमा सक्रियता देखाइरहेको छ तर ती निर्वाचित नभई सर्वदलीय भागबन्डाअन्तर्गतको 'सिन्डिकेट'का सदस्य भएका कारण सर्वसाधारण लाभान्वित हुन पाएका छैनन्।

दाहाल निर्वाचन दुई चरणमा गराउन सफल भए भने सरकारको आयु केही पछाडि धकेल्न सफल हुनेछन्। दाहाल सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिमा छन्। यसविपरीत देउवालाई भने सत्तारोहणको छटपटी छ।

यस परिस्थितिमा स्थानीय तह निर्वाचन आउन ३५ दिनमात्र बाँकी छ तर निर्वाचनको सुनिश्चिततामा अझै प्रश्न खडा भइरहेका छन्। प्रमुख दलहरूको मानसिकता अझै निर्वाचनतर्फ गइनसकेको अनुभूति भइरहेको छ। सर्वसाधारण निर्वाचनका निम्ति तयार भइसक्दा पनि दलहरूमा अझै द्विविधा विद्यमान छ।

विशेषगरी प्रमुख सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रको गतिविधिले निर्वाचनको वातावरण थप धुमिल तुल्याएको छ। मधेस केन्द्रित दललाई सहभागी नगराई निर्वाचनमा जान सकिन्न भन्ने एकोहोरो रटान यी दुई दलले लगाइरहेका छन्। संसद्मा विचाराधीन संविधान संशोधन विधेयक पारित गर्ने वा त्यसको सट्टा अर्को विधेयक लैजाने भन्ने द्विविधापूर्ण अवस्थामा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष एवंं प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल छन्। उनले पछिल्लो पटक निर्वाचन दुई चरणमा गराउने बताइरहँदा त्यसप्रति सत्ता सहयोगी दल कांग्रेसभित्रै विरोधका स्वर सुनिन थालेका छन्।

कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाका काम र निर्णयप्रति दलभित्रै प्रश्न उठ्न थालेका छन्। प्रधानमन्त्री दाहालले अगाडि बढाउने भनिएको संविधान संशोधनको अर्को प्रस्तावमा कांग्रेसले समर्थन गरेको हो वा होइन भन्ने प्रश्न उठिरहेको छ। कांग्रेस केन्द्रीय समिति र संसदीय दलको शुक्रबारको बैठकमा वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले समेत दलमा छलफल नभई सरकारले संशोधनको नयाँ प्रस्ताव तयार पारेको सम्बन्धमा आपत्ति प्रकट गरेका थिए।

दाहाल निर्वाचन दुई चरणमा गराउन सफल भए भने सरकारको आयु केही पछाडि धकेल्न सफल हुनेछन्। दाहाल सत्ता लम्ब्याउने रणनीतिमा छन्। यसविपरीत देउवालाई भने सत्तारोहणको छटपटी छ। सत्ताका लागि देउवाको दबाब दाहालले निरन्तर महसुस गर्दै आएका छन्। करिब ८ वर्ष सत्ताबाहिर रहेर बल्ल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा पुगेका दाहालका लागि यसपटक प्रत्येक पल महŒवपूर्ण छन्। त्यसका लागि उनी सकेसम्म सत्ता आयु लम्ब्याउन र यसबाट लाभान्वित भइरहन प्रयासरत छन्।

कसैगरी देउवाको दबाब बढ्दै गयो भने एमालेको साथ लिएर भए पनि सत्ताको साँचो बोकिरहने दाउमा दाहाल छन्। यसै पनि राजनीतिक इमानदारीको खडेरी परेका बेला जसले सत्ताको साँचो बोक्न पायो त्यही विजेता हुने अवस्था छ मुलुकमा। त्यसमा पनि राजनीतिक इमानदारीको कुरा हाम्रो मुलुकको राजनीतिमा तिनले गर्छन् जो सफलताको सिँढी उक्लन पाएका छैनन्। सत्ता पाउन गरिएका सबैजसो कर्मलाई यहाँ उचित ठान्ने गरिएको छ।

सरकार बन्ने बेलामा विपक्षमा मतदान गरेको राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टीका अध्यक्ष कमल थापा यति बेला दाहालसँगै सत्तामा छन्। थापाको सत्तारोहणसँगै सरकारभित्र वरीयताक्रमको विवादले मन्त्रिपरिषद् बैठकसमेत बस्न नसक्ने अवस्था आएको छ। प्रधानमन्त्रीको विदेश भ्रमण हुँदा कार्यवाहक तोकेर जाने परम्परालाई समेत दाहालले तोडेका छन्। त्यति मात्र होइन, प्रधानमन्त्रीको भ्रमण कार्यक्रम मन्त्रिपरिषद्बाट अनुमोदनसमेत हुन सकेन।

हामीमध्ये धेरैलाई सम्झना छ– पञ्चायतका बेलामा प्रधानमन्त्री त के, मन्त्रीको समेत भ्रमण हुँदा वहालवाला कुनै मन्त्रीलाई राजाबाट थप जिम्मेवारी तोक्ने चलन थियो। त्यसलाई राजपत्रमा प्रकाशित समेत गर्ने चलन थियो। अचेल विभिन्न स्वार्थ समूहले मन्त्रीहरूलाई समेत विदेश भ्रमणमा लैजाने चलन सुरु भएको हुँदा तिनले आफ्नो भ्रमण कार्यक्रम सार्वजनिक नगर्ने चलन सुरु भएको छ। एउटा अन्त्यहीन अराजकताको अवस्था मुलुकमा सिर्जना भएको छ।

प्रधानमन्त्रीले मन्त्रिपरिषद् बैठक बोलाउन नसक्ने अवस्था आउँछ भने त्यो मुलुकको अवस्था कस्तो रहला? त्यहाँ कुनै काम सहजै हुन सक्लान्? उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि मन नपराइने पात्र हुन सक्लान् तर उनी कांग्रेसका तर्फबाट सरकारमा प्रतिनिधित्व गर्दैछन्। सत्ताका लागि मरिमेट्ने दलहरूको प्रवृत्तिका कारण उनी त्यहाँ अपमानित भएर बसेको देखिन्छ। राप्रपा अध्यक्ष कमल थापा मिलनसार र राजनीतिक व्यक्ति हुन् तर त्यसो भन्दैमा उनले नै मन्त्रिपरिषद्मा दोस्रो स्थान लिँदा भविष्यमा बन्न सक्ने परम्परालाई ख्याल गर्नुपर्ने हुन्छ।

सत्तालाई सर्वोपरि मानेका कारण एक नं. दल कांग्रेसको स्थान भने सरकारमा तेस्रो स्थानमा पुगेको छ। सके आफ्नो नेतृत्वमा सरकार बनाउने, नसके जनतालाई अर्को निर्वाचनमा आफ्नो सरकार बनाउन प्रेरित गर्नेगरी प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्ने हो भने परिणाम फरक हुन्छ तर हामीकहाँ सबैजसो दलको दाउ भनेको सकेसम्म सरकारमा जाने हो। त्यसका लागि जस्तासुकै सर्त स्वीकार गर्ने परिपाटी अहिलेको वास्तविकता हो। मुलुकका प्रमुख दल कांग्रेस र एमालेले सत्ताका लागि धेरै जोड नगरेका भए परिस्थिति अहिले फरक हुने थियो। त्यति मात्र होइन, 'एक सिटे' दलले शक्तिशाली मन्त्रालयको अपेक्षा गर्न सक्ने थिएनन्।

अहिले सत्तामा पुग्नु भनेको अतिरिक्त कमाइमा आँखा लगाउनु हो। राज्यबाट हुने नियुक्तिमा पद बिक्रीबाट आउने लाभतर्फ सबैजसो दलको ध्यान छ। त्यसैले जसरी पनि सत्तामा पुग्नु अहिलेको अपरिहार्य आवश्यकता बनेको हो। उच्च अदालतका न्यायाधीशदेखि राजदूतसम्मको नियुक्तिमा देखिएको चरम विकृति र बेथितिप्रति लाजले टाउको निहुराउनुबाहेक के गर्न सकिन्छ र?

मुलुक संक्रमणकालीन अवस्थाबाट बाहिर निस्किन छटपटाइरहेको छ। संविधान जारी भएको दुई वर्ष पुग्न लागिसकेको छ। त्यसको कार्यान्वयनमै समस्या उत्पन्न भइरहेका छन्। आगामी माघ ७ सम्ममा तीनतीनवटा निर्वाचन गर्नुपर्ने गुरुत्तर दायित्व राज्यसामु छ। सबै निकायको निर्वाचन समयमा भएन भने त्यसले ल्याउन सक्ने भयावह रिक्तताको स्थितिमा छिमेकीले टिपेर ल्याएको कस्तो व्यक्तिबाट मुलुक शासित हुनुपर्ने हो भन्ने चिन्ताजनक अवस्था छ। जहिल्यै मुलुकमा संकट खडा गरेर त्यसबाट फाइदा उठाउन खोज्ने तŒवको कमी छैन भन्ने देखिइसकेको छ।

यस परिस्थितिमा स्थानीय तह निर्वाचन तोकिएकै मिति वैशाख ३१ मा हुन सकेन भने त्यसले राजनीतिक दल, लोकतान्त्रिक शासन प्रणाली र प्रमुख नेताहरूको साख माटोमा मिल्नेछ। तर, स्थानीय निकाय निर्वाचनलाई समेत सरकार र यसमा संलग्न दलहरूले सत्ता स्वार्थका निम्ति प्रयोग गर्न खोजिरहेका छन्। सत्ता लम्ब्याउन पाइयो भने निर्वाचन जेसुकै होस् भन्ने मनस्थिति उनीहरूमा देखिएको छ। बरु यसपटक निर्वाचन आयोगले भने चुनाव हुने परिस्थिति सिर्जना गर्न दबाबमूलक काम गरिरहेको देखिएको छ।

निर्वाचन घोषणासँगै मुलुकमा उत्साहको वातावरण देखिएको छ। कम्तीमा स्थानीय स्तरमा काम हुन थाल्ने र त्यसले मुलुकको समग्र परिस्थितिलाई पनि भिन्न हिसाबले अगाडि बढाउने अपेक्षा भइरहेको छ। मुलुकका ७ सय ४४ निकायमा संलग्न हुने करिब ३६ हजार निर्वाचित प्रतिनिधिका कारण सकारात्मक वातावरण देखिन थाल्नेछ। सर्वसाधारण नागरिकको विकास निर्माणप्रति उत्कट अभिलाषा हुँदाहुँदै पनि तिनलाई डोेर्‍याउने स्थानीय तहको सर्वथा अभाव छ। यसकारण पनि निर्वाचन अपरिहार्य हुन गएको हो।

अहिले घोषित स्थानीय तह निर्वाचनसमेत सम्पन्न हुन सकेन भने त्यो क्षण भयानक निराशापूर्ण हुनेछ। यसै पनि प्रमुख दलका नेताहरूको साख गुमेको छ। बरु उनीहरूभन्दा जनआन्दोलन २०६२/६३ बाट पन्छाइएका पात्रप्रति फेरि आकर्षण बढ्न थालेको छ। फेरि पनि मुलुक प्रतिगमनतर्फ जानसक्ने खतरा पनि उत्तिकै छ। निराश जनताले अहिलेका नेताको रिसमा भिन्न निर्णय गर्ने अवस्थामा पुग्नु पक्कै पनि सुखद हुन सक्दैन।

संविधानले स्थानीय तहलाई शक्तिशाली बनाएको छ। त्यसको निर्वाचनमार्फत अधिकारसम्पन्न ती तहको काम हुन थाल्यो भने त्यसले संविधानलाई दिगो र सुनिश्चित मात्र बनाउने छैन, नेताहरूप्रतिको अविश्वास पनि कम हुनेछ। त्यसका लागि मधेसका समस्यासमेत सम्बोधन गर्दै चुनावलाई वैशाख ३१ मै पूरा गर्नेतर्फ दलहरूको ध्याउन्न हुनुपर्छ। चुनावभन्दा सत्ता हेरफेरमा बढ्ता जोड भयो भने त्यसले मुलुकलाई फेरि अधोगतितर्फ लैजाने निश्चित छ।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७३ ०३:५१ आइतबार