coke-weather-ad
११ वैशाख २०८१ मंगलबार
image/svg+xml
अर्थ

प्रवासीका परिवारलाई ५० हजार उपचार खर्च

काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिका परिवारले अब सरकारी निकायबाट ५० हजार रुपैयाँसम्म उपचार खर्च प्राप्त गर्ने भएका छन्। वैदेशिक रोजगारीप्रतिको आकर्षणलाई घटाउँदै लैजानुपर्ने आवाज उठिरहेको बेला वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले गरेको उक्त निर्णयले विदेश जाने मोह अझै बढ्ने खतरा छ।

श्रम गर्न सक्ने उमेरका युवायुवती वैदेशिक रोजगारीमा जाँदा देशमा आर्थिक उन्नति हुन नसकिरहेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। स्वदेशमा रोजगारीका अवसर सिर्जना गर्न पहल गर्नुपर्ने आवश्यकता ठानिएको बेला सरकारी निकायको भने कसरी हुन्छ युवाशक्तिलाई विदेशमै पठाउन ध्यान केन्द्रित भइरहेको गुनासो ब्याप्त छ।

वैदेशिक रोजगारीमा रहेको व्यक्तिका आफन्तलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर तथा पार्किन्सन रोग लागे खर्च पाउने।

बोर्डले भने वैदेशिक रोजगारीमा रहेका व्यक्तिका परिवारले प्राप्त गर्ने उपचार खर्च निकै ठूलो राहत हुने दावी गरेको छ। 'बोर्डलाई ठूलो आर्थिक भार पर्ने सम्भावना हुँदाहुँदै कामदारका परिवारलाई सहयोग पुगोस् भनेर उपचारका लागि आर्थिक सहायता दिने निर्णय गरिएको हो,' बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने। हाल बोर्डले वैदेशिक रोजगारीमा रहेको व्यक्तिको उपचारका लागि मात्र तीन लाख रुपैयाँसम्म उपलब्ध गराउँछ। श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा रहेको व्यक्तिका नजिकका नातेदारले उपचार खर्च लिनका लागि बोर्डले रोगको किटान भने गरेको छ। ५० हजार रुपैयाँसम्मको उपचार खर्च प्राप्त गर्न वैदेशिक रोजगारीमा रहेको व्यक्तिका आफन्तलाई मुटु, मिर्गौला, क्यान्सर, अल्जाइमर तथा पार्किन्सन रोग लागेको हुनुपर्छ।

काफ्लेका अनुसार नयाँ निर्णय अनुसार वैदेशिक रोजगारीमा रहेको व्यक्तिका आमा, बुबा, पत्नी र सबै सन्तानले उपचारको सुविधा पाउनेछन्। महिला कामदारको हकमा निजका सासु, ससुरलाई समेत उक्त निर्णय लागू हुनेछ। वैदेशिक रोजगार विभागका अनुसार हालसम्म करिब ४४ लाख युवायुवती श्रम स्वीकृति लिएर वैदेशिक रोजगारीमा गएका छन्। तीमध्ये कति स्वदेश फर्किए र कति गन्तव्य मुलुकमै छन् भन्नेबारे यकिन विवरण भने छैन।

विभागले वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको विवरण संकलन गर्ने तर फर्कनेको विवरण नराख्ने भएकाले श्रम स्वीकृतिको अवधि सकिएपछि फर्कनेको एकिन विवरण फेला पर्न नसकेको हो। वैदेशिक रोजगारीको क्षेत्रलाई सुक्ष्म रूपले नियालिरहेका व्यक्तिहरू हाल श्रम स्वीकृति लिएर विभिन्न मुलुकमा करिब २० लाख युवायुवतीले श्रम बेचिरहेको अनुमान गर्छन्।

हाल नेपालले विश्वका एक सय सात देशमा श्रम स्वीकृति दिएर कामदार पठाउने गर्छ। जसमध्ये करिब ९५ प्रतिशत खाडी मुलुक र मलेसिया जाने गर्छन्। '२० लाख व्यक्तिका परिवारलाई उपचार खर्च दिने हो भने पनि बोर्डले ठूलो रकम भुक्तानि गर्नुपर्ने हुन्छ,' काफ्लेले भने। वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारले बोर्डको कल्याणकारी कोषमा एक हजार रुपैयाँ जम्मा गर्नुपर्छ। उक्त रकमबाट बोर्डले अहिलेसम्म मृतक कामदारका परिवारलाई राहत र कामदार बिरामी हुँदा उपचारका लागि सहयोग रकम प्रदान गर्दै आइरहेको छ। मृतक कामदारका परिवारलाई राहत तथा बिरामीलाई   उपचारको रकम दिँदासमेत यतिखेर बोर्डको कोषमा करिब ४ अर्ब रुपैयाँ  जम्मा भइसकेको  छ।

'उद्धारका लागि छुट्टै संयन्त्र चाहिन्छ'

खाडी मुलुकमा महिला कामदार पठाउँदा बलियो कानुनी संयन्त्र बनाउने या महिलालाई ती मुलुकमा पठाउन नै रोक लगाउनु पर्ने विवाद बढेकोे बेला संयुक्त अरब इमिरेट्सको स्थलगत अध्ययन गरेको विज्ञको समूहले भने उद्धारका लागि छुट्टै संयन्त्रको पहिचान गरेको छ।

श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय, वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्ड, मानव अधिकारका लागि जनमञ्च तथा सोसल साइन्स बहाका अनुसन्धानकर्ताले उद्धारको छुट्टै संयन्त्र आवश्यक रहेको निष्कर्ष निकालेका हुन्। 'त्यहाँ पुगेका धेरैलाई स्वदेश र गन्तव्य मुलुकका आधारभूत सूचना पनि थाहा नभएको पाइयो,' अध्ययनबारे आयोजना गरिएको छलफलमा बोर्डका कार्यकारी निर्देशक समेत रहेका रघुराज काफ्लेले भने, 'जानकारीबिनै गैरकानुनी हुन पुगेका कामदारको कसले उद्धार गर्ने भन्नेबारे छुट्टै संयन्त्र आवश्यक देखिएको छ।' कानुनी हैसियतमा रहेका कामदारको उद्धारमा बोर्डले सहायता प्रदान गर्ने गरे पनि गैर कानुनी अवस्थामा रहेका कामदारको हकमा सधैं समस्या हुने गरेको छ।

यतिखेर महिलालाई घरेलु कामदारको रूपमा पठाउने विषयमा परराष्ट्रमन्त्री र व्यवस्थापिका संसद्को अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध तथा श्रम समितिबीच विवाद भइरहँदा उक्त भ्रमण  दलका अर्का सदस्य सोम लुइँटेलले खाडीमा कानुनी रूपमा घरेलु कामदार पठाउँदा र नपठाउने निर्णय गर्दा तस्करलाई फाइदा हुने बताउँछन्। 'कानुनी रूपमा पठाउँदा निश्चित व्यक्तिले मान्यता पाउँछन्, रोक्दा तस्करलाई फाइदा हुन्छ,' उनले भने, 'सरकारले कसरी महिलालाई सुरक्षित राख्न सकिन्छ भनेर गम्भीर रूपमा सोच्न आवश्यक छ।' अर्का अध्ययनकर्ता हिमालय खरेलले भिजिट भिसामा गएका महिलामा ओभरस्टेको समस्या धेरै देखिएको बताए।

प्रकाशित: २७ चैत्र २०७३ ०५:०६ आइतबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
अर्को समाचार
Download Nagarik App
Download Nagarik App