मतदातासँग अन्तरंग सम्बन्ध राख्ने खुबी भएका अन्तरवैयक्तिक संवादमा अभ्यस्त व्यक्तिहरूले नै प्रायः निर्वाचन जित्ने गर्छन् । अझ स्थानीय तहको निर्वाचनमा मूलतः व्यक्तिको लोकप्रियताको महत्व हुने गर्छ। सन् १९७० र ८० को दशकमा दश वर्षसम्म अमेरिकी प्रतिनिधिसभाको सभामुख पद सम्हाल्ने एक डेमोेक्रेटिक नेताबारे भनिन्थ्यो– उनले हात नमिलाएको व्यक्ति वोस्टनमा एकजना पनि थिएन । उनको मूलमन्त्र नै थियो, सबै राजनीति स्थानीय हुन्छन् । नेपालमा पनि मतदाताबीच त्यसरी घुलमिल भएका राजनीतिक व्यक्तिहरू उहिलेदेखिकै विभिन्न निर्वाचनमा मेचीदेखि महाकालीसम्मै देखिंँदै आएका छन् । सबै राजनीति वास्तवमै स्थानीय तहबाटै उठ्छ, आधारभूत तहका जनतासँगको प्रत्यक्ष संवाद नै राजनीतिको मूल आधार हो । यस पटक पनि चुनावी अभियान तीव्र हुँदै जाँदा देशका विभिन्न भागमा त्यस्ता लोकप्रिय उम्मेदवारहरू टड्कारै देखिने छन् ।

अन्तरवैयक्तिक संवादसँगसँगै राजनीतिमा सार्वजनिक सञ्चारले पनि उत्तिक्कै प्रभाव पार्छ । वस्तुतः संसारभर नै निर्वाचनमा सार्वजनिक सञ्चारको प्रभाव झन्–झन् बढ्दै गएको छ । व्यक्ति दलको प्रतिनिधि भएर चुनावी मैदानमा देखापर्छ । अनि दललाई राजनीतिक–संवादका निम्ति सार्वजनिक सञ्चारको आवश्यकता पर्छ । चुनावी अभियान राजनीतिक संवाद र सञ्चारलाई अघि बढाउने महत्वपूर्ण अवसर हो । तर संवादको स्तरका निम्ति दलहरूको लिखित प्रतिबध्दता चुनावी अभियानको अभिन्न अंग बन्नुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा मात्र मतदाताले वास्तविक अर्थमा छनोटको अधिकार पाउँछन् । तालीको लोभमा आवेगवश दिइएको अभिव्यक्तिले संवादको स्तर घटाउँछ, मतदातालाई अल्मल्याउँछ । दलविशेषले घोषणापत्रका रूपमा अघि सारेका प्रतिबध्दताहरूको सूचीले स्वस्थ बहसको मार्ग प्रशस्त गर्ने गर्छ । कुनै पनि पार्टीको लक्ष्य र परिकल्पना घोषणापत्रमै मुखरित हुने गर्छ । तर सचेत मतदाताको बाहुल्य नभएको ठाउँमा घोषणापत्रलाई एकातिर थन्काइन्छ र सतही नारा, गलत प्रचार अनि आश्वासनका माध्यमले चुनावी नतिजा आफ्नो पक्षमा पार्न खोजिन्छ ।

पञ्चायतकालमा दुर्गम जिल्लाबाट निर्वाचित एक राष्ट्रिय पञ्चायत सदस्य अथवा त्यो बेलाका कथित माननीय बैंककबाट आउँदै गर्दा त्रिभुवन विमानस्थलमा अत्यधिक सुनसहित पक्राउ परेछन् । अखबारहरूमा समाचार आयो, सहर बजारमा उनको बेइज्जती भयो, नयाँ नाम पाए– सुन बूढा । तर त्यसपछिको चुनावमा उनले डोल्पाको आफ्नो गाउँठाउँका महिलालाई भेला गरेर भनेछन्– तिमीहरु सबैलाई लगाउन पुग्ने सुन ल्याउँदै थिएँ, शत्रु लाग्यो । सोझा, निर्धा मतदाताले उनलाई फेरि पत्याइदिए ।

छयालीस सालको जनआन्दोलनपछि, पहिलो आमनिर्वाचनमा मनमोहन अधिकारीले खण्डन गर्दै हिँड्नुपरेको थियो कि एमालले जित्यो भने साठी वर्ष नाघेका बूढाबूढीलाई गोली ठोक्छ भन्ने नपत्याउनूस् । उनले अफवाहको खण्डन गर्दै चुनावी कार्यक्रममा भन्नुपरेको थियो– मै बूढो छु नि, त्यस्तो भएको भए कसरी यो पार्टीको अध्यक्ष हुने थिएँ । त्यसबेला गाउँगाउँमा अफवाह फैलिएको थियो, एमाले कम्युनिस्ट पार्टीले जित्यो भने ड्रममा पकाएको भात लाइन लगाएर ख्याउँछ, बूढाबूढीलाई गोली ठोकेर मार्छ । पहिलो संविधानसभाको निर्वाचनताका माओवादीले गाउँठाउँका निमुखा मतदातालाई दूरबिनको त्रास देखाएर प्रभावित गरेको कथा खुब प्रचलित थियो । भनिन्थ्यो, त्यतिबेला लडाकु विगत भएका माओवादी कार्यकर्ताले हरेकको भोट कता खस्यो भन्ने हामी टाढा–टाढाबाट थाहा पाउँछौं भन्दै निर्धा मतदाताको सातो लिएका थिए ।

चुनावी तापमान बढ्दै जाने क्रममा भर्खरै केही पार्टीका नारा पनि सार्वजनिक भएका छन् । स्थानीय तहलाई विकासको आधारभूत बाहकका रूपमा सञ्चालन गर्ने सवालमा सबै दलको मतैक्य देखिन्छ । सबैले समृद्धि र विकासका सम्बन्धमा प्रतिबद्धता दर्शाएका छन् । तर योजनाबिहीन नारा फोस्रो प्रतिबद्धतामा अनुदित हुन पुग्छ । पञ्चायत व्यवस्थाको अन्तिम कालतिर एउटा विकासे नारा अघि सारिएको थियो– सन् २००० सम्ममा नेपाललाई एशियाली मापदण्डमा पु¥याउने । राजनीतिक संकट टार्न दिइएको त्यो नारालाई कसैले पत्याएन । समयक्रममा त्यो त्यसै हरायो । त्यसैले समृद्धि र विकासको नारा नेपालीका निम्ति नौलो होइन ।

नेपालका सबैजसो पार्टी धेरै वा थोरै परिमाणमा आफ्ना चुनावकालीन प्रतिबद्धता चुनावपश्चात बिर्सने रोगबाट ग्रसित छन् । त्यसैले सचेत मतदाताले निर्वाचनपछिका दिनमा पनि चनाखो हुनुपर्छ । त्यसो भएको खण्डमा मात्र पार्टीलाई जवाफदेही बनाउन सकिन्छ । मतदाताले पार्टीहरूलाई जिम्मेवार र जवाफदेही बनाउने आधार खोज्न सक्नुपर्छ । त्यस्तो आधारका रूपमा सचेत मतदाताले चुनावी घोषणापत्रको प्रभावकारीरूपमा प्रयोग गर्न सक्छन् । स्थानीय तहको निर्वाचन संविधानलाई कार्यान्वयन गर्ने ठोस कदमका रूपमा सम्पन्न हुँदैछ भन्ने आममान्यता छ । वर्तमान संविधान जारी भएपछिको यो पहिलो निर्वाचन संविधानको परिकल्पनाअनुसारको राज्य पुनर्संरचनाको पहिलो खुड्किलो हो । त्यसैले यस निर्वाचनका क्रममा मतदाताले पार्टीहरूसँग सोध्नुपर्ने प्रश्न धेरै छन् । दलहरूले जनतालाई प्रस्ट पार्नुपर्ने विषय पनि निकै छन् ।

संविधानले संघ, प्रदेश र स्थानीय तहबीचको सम्बन्ध सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिध्दान्तमा आधारित हुने जनाएको छ । अब त्यो सैध्दान्तिक अवधारणालाई मूर्तता प्रदान गर्ने कार्ययोजनाका आधारमा पार्टीहरूको पहिचान हुनेछ । यसअघिको स्थानीय निकाय होइन, यसअघिका भन्दा निकै भिन्न स्थानीय तहको अधिकारको सूचीमा नगर प्रहरी, सहकारी संस्था र एफएम रेडियो सञ्चालनसमेत परेका छन् । स्थानीयदेखि सवारी साधन कर र पर्यटन शुल्क अनि मालपोत संकलनसम्मका विषय स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैछन् । आधारभूत र माध्यमिक शिक्षा अनि घर जग्गा धनी पुर्जा वितरण र खानेपानी, साना जलविद्युत् अयोजना तथा वैकल्पिक ऊर्जाका क्षेत्र पनि स्थानीय निकायको अधिकार क्षेत्रभित्र पर्दैछन् । भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकास पनि स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारमा समावेश भएका छन् ।

मतदाताले संविधानको यस्तो व्यवस्थालाई यथार्थमा रूपान्तरित गर्न पार्टीहरूले तय गरेका विस्तृत योजनाका बारेमा सोध्न जरुरी छ । सिंहदरवारमा केन्द्रित शक्तिलाई साँचो अर्थमा स्थानीय तहसम्मै पु¥याउन दलहरूले जनतालाई भरोसा दिलाउन सक्नुपर्छ । त्यस्तो भरोसायोग्य प्रतिबध्दता र योजना घोषणापत्रमा मुखरित हुनुपर्छ । कुनै पनि दलले आफ्नो लिखित प्रतिबध्दतामा आममतदाताका प्रत्याशा र आकांक्षा मुखरित गर्न सक्छ । अनि सचेत मतदाता त्यही आधारमा त्यस पार्टीको मूल्यांकन गर्छन् । त्यसैले विश्वसनीय विकास कार्यक्रमका आधारमा मतदान गर्न उत्सुक सचेत नागरिकका लागि घोषणापत्रको महत्व हुने गर्छ ।

घोषणापत्रमा विकासका विस्तारित सवाललाई मूर्तरूपमा अघि सारिएको छ कि छैन भन्ने हेर्न जानेको खण्डमा मात्र मतदाता ठगिनबाट जोगिन्छन् । त्यसैले हरेक मतदाताले राष्ट्रिय आकांक्षा र विकासको ठोस कार्यसूची घोषणापत्रमा खोज्न आवश्यक छ । सचेत मतदाताले कुनै पनि पार्टीको राष्ट्रिय जीवनका महत्वपूर्ण विषयमा कस्तो दृष्टिकोण छ भन्ने बुझेरमात्र मतको निर्णय गर्छन् । त्यसैले चुनावी मैदानका मतआकांक्षीहरूलाई निर्वाचनपछिका दिनमा पनि जवाफदेही बनाउन घोषणापत्रको अध्ययन र विश्लेषण जरुरी हुन्छ । त्यसकै आधारमा निर्वाचन परिणाम आएपछिका दिनमा समेत कार्यसूचीहरूलाई ओझेलमा पर्नबाट जोगाउन सकिन्छ । जित्नेहरुको अनुगमन र मूल्यांकन उम्मेद्वार वा दलहरूका निर्वाचनकालीन लिखित प्रतिबध्दताका आधारमा गरिनुपर्छ । उनीहरूलाई एउटा निर्वाचनदेखि अर्कोसम्म मतदाताप्रति जवाफदेही बनाउने आधार पनि घोषणापत्र नै हो ।

मतदाताको मतसम्बन्धी निर्णयलाई प्रभावित पार्ने अनेक पक्ष हुन्छन् । हाम्रो समाजमा त मतको बेचबिखन मात्र होइन, चोरी र डकैती पनि हुँदै आएको छ । हामीकहाँ मतदातालाई त्रासमा पारेर पनि भोट तान्ने प्रयत्न गरिन्छ । अफवाह फैलाएर वा झुटो आश्वासन दिएर मतदातालाई प्रभावित पार्ने प्रयत्न पनि हुने गर्छ । सबैले नीति, कार्यक्रम र लिखित प्रतिबध्दताका आधारमा उम्मेद्वार छनोट गर्न सक्दैनन् । सहजै झुक्किने मतदाता पनि निर्णायक संख्यामा छन् ।

बन्द मतपेटिका खोलेर गणना गर्दै गएपछि राजनीतिक शक्तिको उदय हुन्छ । अनि राजनीतिक दल वा व्यक्तिलाई जनताका तर्फबाट स्वीकृति प्राप्त हुन्छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य यही हो । तर यस्तो स्वीकृति पनि कारखानामा वस्तु उत्पादन गरेजस्तै गरी उत्पादन गर्न सकिन्छ भन्ने सोच लोकतन्त्रको समस्या र यथार्थ पनि हो । मत माग्न आउनेहरूसँग लिखित र खरो प्रतिबध्दता माग गर्न सक्ने सचेत मतदाताले मात्र यस्तो समस्या पन्छाउन सक्छन् ।

अहिलेसम्मका हाम्रा निर्वाचनमा उम्मेद्वारहरूले अंगीकार गरेका शैली अवलोकन गर्दा उनीहरूले सचेत मतदातालाई समस्याका रूपमा देख्ने गरेको पाइन्छ । मतदाता जो ठूला–ठूला स्वरमा गरिएका वाचा वा दिइएका आश्वासन पनि सहजै पत्याउँदैनन् । मतदाता जो दूरबिनले तिमीहरूको अवलोकन टाढैबाट गर्दैछौं भन्दा पनि पत्याउँदैनन् । जो भोट अन्त दियौ भने हात काटिदिन्छौ भन्दा पनि तर्सिदैंनन् । तर लोकतन्त्र सुदृढीका लागि यस्तै मतदाता चाहिन्छ । पटक–पटक लोकतन्त्रलाई संकटको मुखबाट तानेर जोगाउने पनि यस्तै–यस्तै नेपाली मतदाता हुन । त्यसैले लिखित प्रतिबध्दताका हरेक पंक्तिमा चिनो लगाएर बहस गर्न सक्ने मतदातालाई प्रोत्साहित गरियो भनेमात्र दलहरूको भविष्य उन्नत हुन सक्छ । किनकि लोकतन्त्र कमजोर हुँदा दलहरूको अवस्था कस्तो हुन्छ भन्ने बुझ्न धेरै लामो इतिहास खोतल्नै पर्दैन । १२ वर्षअघिको नेपालमात्र सम्झिए पनि पुग्छ ।      

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७३ ०४:०४ बुधबार