२९ भदौ २०७२ मा सर्वोच्च आदालतले आन्दोलनका क्रममा बिग्रेका वा ज्यान लिने किसिमका रसायनयुक्त अश्रुग्यास तथा जीवनमाथि नै खतरा हुने हातहतियारको प्रयोग नगर्नु/नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश दिएको नजिर कायम छ । यस किसिमको आदेशको अवहेलना भने खुलेआम भएको गएको फागुन २३ गते सप्तरीकोे मलेठमा देखियो । त्यसो त मलेठ घटनाअघि पनि यस्ता घटना घटेकै हुन् तर अघिल्ला घटनाबारे नभई यहाँ मलेठ घटनाबारे कानुनी पाटोको छलफल गर्ने प्रयास गरिन्छ ।

मलेठ घटनामा पाँच जनाको ज्यान गयो तर न त मानव अधिकारको क्षेत्रमा लागेका कानुन व्यवसायी, न त राष्ट्रिय मानव अधिकार संस्थाहरुले यसबारे मुख खोले । त्यत्तिका सर्वसाधारणको ज्यानै लिनुपर्ने गरी गोली चलाउने आवश्यकता थियो ? मधेसमा दशकदेखि चल्दै आएको गैरन्यायिक हत्या विरुद्धमा राष्ट्रिय स्तरको बहस हुनुपर्छ कि पर्दैन ?

नेकपा एमालेको मेची–महाकाली अभियानलाई लिएर मधेसी जनता पहिलेदेखि नै आक्रोशित थिए । एमालेले मधेसी जनता होच्याउने गरी दिँदैआएका अभिव्यक्तिहरुका कारण मधेसीहरुलाई आक्रोशित बनाउँदै आएको कुरा विदितै छ । गत वर्ष सुनसरीको इटहरीमा मधेसी मोर्चाले गर्न लागेको कार्यक्रम स्थललाई एमालेले जलाएको थियो भने मोरङको रंगेलीमा एमालेकै कार्यक्रमका बेला तीन जनाको ज्यान जाने गरी घटना घटेको थियो । यस्तो ताजा घटनाको अवस्थामा सप्तरीमा कार्यक्रम गर्नु कत्तिको व्यवहारपरक थियो ? यद्यपि एमालेकै एकजना सांसदका अनुसार उनले मेची–महाकाली अभियानका संयोजकलाई कार्यक्रमलाई राजमार्ग केन्द्रित बनाउनु पर्छ भनी आग्रह गरेकी थिइन् तर पार्टीले उनको सल्लाहलाई भाउ दिएन ।

मलेठस्थित गजेन्द्रनारायण सिंह औद्योगिक क्षेत्रमा केही पत्रकार र मानव अधिकारकर्मीहरुले चर्चा गर्दै थिए– राजविराजबाट झण्डै दुई सय मिटर उत्तर सरेको एमालेको कार्यक्रम र ठूलो संख्यामा सुरक्षाकर्मीहरु परिचालन गरिएका कारण कुनै किसिमको अनिष्ट नहोला । एमालेको कार्यक्रममा कालो झण्डा देखाएर विरोध जनाउन आएका मधेसी जनताको संख्या पनि खासै नरहेका कारण कुनै किसिमको क्षति नहोला भनेर त्यहाँ उपस्थित मानव अधिकारकर्मी र पत्रकारहरुले विश्लेषण गरेका थिए तर कसैको विश्लेषण काम लागेन । हुन त संसारमै पनि बुद्धिजीवीहरुको विश्लेषण ‘काम’ लाग्न छाडेको धेरै भइसक्यो ।

कार्यक्रम स्थललाई नेपाल प्रहरी र सशत्र प्रहरीले ‘आइरन वाल’जस्तै घेरा हालेका थिए भनियो । नजिकको कस्बाहरुलाई धेरै टाढासम्म सुरक्षाकर्मीको घेरा छ भनियो । ती कस्बाबाट कार्यक्रम हेर्न जम्मा भएका जनताहरुको संख्या नगण्य थियो ।  फागुन २३ गते १० बजे राजबिराजमा लाठी जुलुसमा सहभागी मोर्चाका जिल्ला स्तरीय नेताहरुको उपस्थिति मलेठमा देखिएको थिएन । अधिकतम युवा मात्र हातमा कालो झण्डा बोकेर विरोध जनाउन आएका थिए । हुन त मोर्चाका नेताहरुको अनुपस्थिति नै मलेठ काण्डको कारक भनेर विश्लेषण गर्नेहरु पनि छन् । मानव अधिकारवादी संस्थाहरुको प्रतिवेदन अध्ययन गर्दा के बुझिन्छ भने मोर्चाका नेता त्यहाँ उपस्थित भइदिएका भए पनि घटना घट्दैनथ्यो कि ! उनीहरुले आन्दोलनकारीलाई संयमित पार्थे कि ! तर पछिल्ला मधेस आन्दोलनमा मोर्चाकै नेताको अगुवाई हुँदा पनि सयौँ मधेसीहरु सुरक्षाकर्मीबाट मारिएको देखिएको छ ।

मधेसमा हुने आन्दोलनहरुमा किन कानुनको उपहास गरिन्छ ? त्यस्तो बेला दर्जनौँ मानव अधिकारवादी संस्थाका लागि ती घटना किन चर्चाको विषयमा पर्दैन ? एमालेको कार्यक्रम सकिन लागेको बेला झण्डै पन्ध्र सयको हाराहारीमा मधेसी जनताले कालो झण्डा लिएर कार्यक्रम स्थलदेखि झण्डै दुई सय मिटर दक्षिणमा विरोध जनाइराखेका थिए । यता सुरक्षाकर्मीहरु भने एमालेका नेताहरुलाई होटल वा अन्यत्र कुनै आवासमा लैजाने हतारो देखिन्थ्यो । र, त्यसकै निहुँमा अन्धाधुन्ध अश्रुग्यास फायर हुन थाल्यो । हेर्दाहेर्दै बिना कुनै मापदण्ड प्रहरीबाट घातक गोली प्रहार हुन थाल्यो । कानुनका पालकबाट नै स्थानीय प्रशासन ऐन २०२८ को बल प्रयोगसम्बन्धी दफाको खिल्ली उडाइएको थियो ।

घटना भयो, निर्दोष जनताको ज्यान गयो तर नेपालका मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले अनौठो मौनता धारण गरेको देखियो । माओवादी जनयुद्धताका जे कुराको मुद्दा उठाइन्थे, त्यही कुरामा किन मधेसबारे ती संस्था बोल्दैनन् ? किन त्यो स्तरको आवाज उठ्दैनन् र सरकारलाई यस्ता कुरामा कान निमोठ्न सक्तैनन् ? जनताहरु मारिदै जाने, राष्ट्रिय स्तरमा यस्ता कुरा उठाइने, किन ? तिनीहरुको क्षेत्राधिकार भित्र यो काम पर्दैन ? नाकाबन्दीका बेला त मच्चीमच्ची भारतीय दूतावास अगाडि धर्ना बस्न गएका थिए त ! त्यस बेला उनीहरुको सराहनीय कदमप्रति कसैले प्रश्न चिह्न लगाएको थिएन तर त्यही स्तरको अपराध मधेसमा भइरहँदा चाहिँ उनीहरुको मौनतामा किन उदेक नमान्ने ? यसले उनीहरुको घटना ‘छनोटको शैली’प्रति प्रश्नचिह्न किन नलगाउने ?

मैना सुनवार र फुजेल हत्याकाण्डलाई लिएर पीडित परिवारलाई न्याय दिलाउन केही ‘राष्ट्रिय स्तर’का मानव अधिकारवादी संस्थाहरुले चालेको अभियान सराहनीय छ । मधेस आन्दोलनको दौरान चलिरहेको निरन्तर गैरन्यायिक हत्याप्रति उनीहरुको ‘नजरअन्दाज’लाई के भन्ने ?

मानव अधिकारको मुद्दा भनेको छनोटको विषय होइन । कुनै घटनालाई उठाउने र कुनैलाई नउठाउने भन्ने हुँदैन र हुनु हुँदैन पनि । काठमाडौँमा बिराजमान भएर मानव अधिकारको वकालत गर्ने अगुवासम्म यो आक्रोश र चासो पुगोस् ।

विगतमा भएका मधेश आन्दोलनका हत्याहरुको यथेष्ट प्रमाण खोज्न धेरै कसरत गर्नु पर्दैन । पीडित परिवारहरु स्वयंले नै प्रमाण संकलन गरेर राखेका छन् । काठमाडौँका पाँचतारे होटेलहरुमा मानव अधिकारको ब्यानर झुण्ड्याएर गोष्ठी तथा सेमिनार गरिराख्दा एक पटक मधेसमा भएको गैरन्यायिक हत्याबारे चर्चा होस् भन्ने आशा धेरैले राखेका छन् ।

हुन त नेपाल सरकारले मधेस र थरुहटमा चलेको आन्दोलनताकाका घटनाहरुलाई छानबिन गर्न एउटा आयोग पनि बनाएको थियो तर नेपालमा यस्ता छानबिन आयोगका प्रतिवेदनसमेत जनताले पढ्न नपाउनु विडम्बनाको पाराकाष्टा हो । मल्लिक आयोग र रायमाझी आयोगमा के कस्ता कुराहरु सिफारिस गरिएका थिए भन्ने कुराको जानकारी सरकारी स्तरबाट बुझ्नका लागि पंक्तिकार पनि लालायित छ । मलेठ काण्डको छानबिन आयोगले आफ्नो निष्कर्ष दिइसकेको छ । आयोगले सुझाएका निष्कर्षलाई पूर्ण रुपमा परिपालना गर्नु अबको आवश्यकता हो ।

यो भन्दा पनि मुख्य कुरो राष्ट्रिय स्तरका मानव अधिकार संस्थाहरुले गैरन्यायिक हत्याप्रति गोलबद्ध भएर आवाज उठाउन ढिला भइसकेको छ । मधेसमा यस किसिमको गैरन्यायिक हत्या र दण्डहीनताको ‘ग्राफ’ ओरालो लाग्नुपर्छ । मधेसका आवाज सुनिनुपर्छ, उनीहरुका अन्याय बुझिनु पर्छ । आज मधेसमा मानव अधिकारकर्मीहरुलाई घृणाको दृष्टिकोणले हेर्न थालिएको छ । यसको दोषी को हो ? स्वयं अधिकारकर्मी होइनन् र ? दुःख परेका बेला उनीहरुले जुन उदासी देखाए, त्यसले नै जन्माएको होइन, यस्तो घृणा ? यस्तो अवस्था उत्पन्न हुनुमा काठमाडौँ केन्द्रित मानव अधिकारवादीहरुको  ‘कठोर मौनता’ एउटा ठूलो कारक तŒव हो । नेपालमा लोकतन्त्रको संरक्षण र प्रवद्र्धनका लागि पनि राष्ट्रिय स्तरमा यी मुद्दा उठानको विकल्प छैन ।

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७३ ०४:०९ बुधबार