लामो समयको विवादपछि अन्ततः सरकारले सोमबार नेपाल प्रहरी प्रमुख (आइजिपी–महानिरीक्षक) मा डिआइजी प्रकाश अर्याललाई नियुक्त गरेर अन्योलको अन्त्य गरको छ । प्रहरी प्रमुखमा कसलाई नियुक्त गर्ने भन्नेबारे झन्डै महिना दिनसम्म देखिने गरी चलेको रस्साकस्सी सबैलाई महसुस पनि हुन पुगेको छ । सरकारले फागुन १ गते डिआइजी जयबहादुर चन्दलाई प्रमुख बनाउने निर्णय गरेलगत्तै अर्का दाबेदार नवराज सिलवालले सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दायर गरे । सर्वोच्चले चन्दको नियुक्ति उल्टाइदिएन मात्र सरकारलाई प्रहरी प्रमुखको नियुक्तिका निम्ति आफैंले बनाएको आधारमा ध्यान दिनुपर्ने बाध्यात्मक अवस्थामा समेत सिर्जना गरिदियो । यसबीच प्रहरी प्रमुख कसलाई बनाउने भन्ने विषयले राजनीतिक वृत्तमा ठूलै तरंग ल्याइदियो । यसमा नेपाली कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा, सोही दलका नेता तथा सरकारका उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधि र एमालेसमेत मुछिन पुगे । तर कार्यसम्पादन, क्षमता, लगनशीलता अर्थात् ‘मेरिट’ लाई आधार बनाउनुपर्ने सर्वमान्य सिद्धान्तमा दलका अधिकारी कसैको पनि ध्यान गएन । सरकारको जिम्मेवार तहमा बसेका पदाधिकारी तथा ठूला भनिएका दलका नेतासमेत हुकुमी शैली र प्रभावमा परेर प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने कुरालाई ‘जुँगाको लडाइँ’ बनाउँदै आरोप–प्रत्यारोपमा उत्रिए । यसले दल, तिनका जिम्मेवार नेताको सत्ता–व्यभिचारी मनोवृत्ति तथा सुरक्षा अंगमा मौलाएको जस्केलाबाट पसेर पद हत्याउने परिपाटी उजागर हुन पुगेको छ ।
यसबीच सरकारले प्रहरी नियमावली नै फेरेर आफूअनुकूल प्रमुख नियुक्तिको प्रयत्न पनि ग¥यो र प्राविधिकतर्फका एआइजी डा. दिनेशचन्द्र पोखरेललाई निमित्तको जिम्मेवारी दियो । त्यतिमात्र होइन चन्दलाई पद सुम्पिन उनको मात्रै कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाइल मन्त्रिपरिषद्मा लगियो । दाबेदार सिलवाल, अर्याल तथा बमबहादुर भण्डारीको मूल्यांकन फाइल हेर्ने काम पनि गरिएन । प्रहरी नियमावलीमा ज्येष्ठता, कार्यकुशलता, कार्यक्षमता, उत्तरदायित्व वहन गर्ने क्षमता, नेतृत्व कौशल तथा आफूमुनिका प्रहरीलाई परिचालन–प्रोत्साहन गर्न सक्ने क्षमताका आधारमा प्रमुख बनाइने उल्लेख छ । उल्लिखित सवाललाई आधार मान्दै स्वच्छ तथा व्यावसायिक मूल्यांकन गर्नुपर्नेमा त्यसो नगरी जथाभाबी ढंगमा प्रहरी प्रमुख नियुक्त गर्ने विगतको प्रयत्नले सरकार मनोमानी ढंगले अघि बढिरहेको प्रस्ट हुन्छ । निःसन्देह सरकारमा कार्यकारी अधिकार हुन्छ । तर, त्यसमा असल नियत देखिएन भने अदालतको प्रवेश हुनसक्छ भन्ने नजिर पनि यस घटनाले बसाउन पुगेको छ । आफ्नै कामबाट कार्यकारी अधिकारमा कटौती हुन पुगेकोप्रति सरकार सञ्चालनमा पुगेको नेतृत्वले ध्यान दिनुपर्ने देखिएको छ । यसरी सरकारले गरेका महŒवपूर्ण निर्णयमा अदालतको प्रवेश हुनु र सरकार पछि हट्न बाध्य हुनुले सत्तासीन दलहरूको कार्यशैलीमा औंला उठ्ने अवस्था निम्तिएको छ । समग्रमा सरकारको गलत प्रयत्न असफल भएको छ र कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अब्बल ठहरिएका अर्याल अन्य दाबेदार नवराज सिलवाल, बमबहादुर भण्डारी र जयबहादुर चन्दलाई उछिन्दै मुलुकको २५औं प्रहरी प्रमुख बन्न सफल भएका छन् । एक अर्थमा सर्वोच्च अदालतको फैसलाको यो निर्णयबाट सम्मान पनि हुन पुगेको छ ।
सोमबार प्रहरी प्रमुखमा नियुक्त अर्यालले सोही दिन ढिलो गरी पदभार ग्रहण गरिसकेका छन् । मेरिटका आधारमा गरिएका नियुक्ति सदा स्वागतयोग्य हुन्छन् । त्यसले पद्धति बसाउन पनि मद्दत गर्छ । उसै पनि नेपाल प्रहरीको कमजोर सेवा प्रवाह, चुलिँदो आन्तरिक गुटबन्दी, गुन्डा तथा भ्रष्टहरूसँग मिलेमतो, जिम्मेवार तहका प्रहरी अधिकारीको राजनीतिक दलसँगको हिमचिमजस्ता सवालका कारण यो संगठन आलोचित बन्दै आएको छ । प्रहरीको प्रमुख पदका आकांक्षीले जहिल्यै राजनीतिक नेतृत्वको आशीर्वाद लिनुपर्ने अवस्थाभन्दा भिन्न मेरिटमा नियुक्त भएपछि संगठनलाई व्यावसायिक बनाउन मद्दत मिल्छ । त्यसो हुँदा नयाँ प्रहरी प्रमुखलाई सर्वसाधारण जनताका दैनिकीसँग प्रत्यक्ष सम्बन्ध राख्ने विषयमा जिम्मेवार भएर काम गर्ने अवसरसमेत प्राप्त हुन्छ । सरकारको प्रभावकारिता भनेको प्रहरीको कामबाटै देखिने हो । प्रहरी असल बन्न सक्यो भने नागरिकले ढुक्कसँग निदाउन सक्ने अवस्था सिर्जना हुन्छ। गुन्डाराज चल्यो भने नागरिकको निद्रा बिथोलिने अवस्था आउँछ । सुटकेस बुझाएर भन्दा मेरिटमा नियुक्त हुने प्रहरीबाट मात्र अपेक्षित प्रतिफल मुलुकले पाउन सक्नेछ । पदभारपछि मंगलबार प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई भेट्दा अर्याललाई उनले ‘देशमा शान्तिसुरक्षा कायम गर्ने सवालमा इमानदारीसाथ काम गर्नू’ भनेका छन् । नवनियुक्त अर्यालले प्रहरी नियमावलीमा निर्दिष्ट जिम्मेवारीको इमानदारीका साथ अक्षरशः पालना गर्नुपर्छ नै साथमा नेपाल प्रहरीको धमिलिँदो छविमा सुधार पनि ल्याउन सक्नुपर्छ । स्थानीयका साथै मुलुक तीनै तहका निर्वाचनमा होमिँदै छ, यो संवेदनशील अवस्थामा प्रहरीको भूमिका झनै प्रभावकारी हुनुपर्छ । यसकारण पनि यो समय प्रहरी संगठनले निर्वाचन कसरी सहज र भयमुक्त बनाउन सक्छ भन्ने महŒवपूर्ण छ । यसबाहेक प्रहरी प्रमुखले कुनै दलविशेषको निकट हुने होइन व्यावसायिक मर्यादा पालना गर्दै मुलुकको समग्र सुरक्षा अवस्था मजबुत पार्ने र जनमैत्री बन्ने सवालमा पनि खरो उत्रन सक्नुपर्छ । त्यो काम भने मेरिटमा नियुक्त प्रमुखबाट सम्भव छ ।
 

प्रकाशित: ३० चैत्र २०७३ ०४:२० बुधबार