मुलुकका उद्योगी–व्यवसायीको छाता संगठन नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ (एफएनसिसिआई) ले मंगलबार नयाँ नेतृत्व पाएको छ। महासंघमा निर्वाचनमार्फत छानिने सबैभन्दा उच्च पद वरिष्ठ उपाध्यक्ष हो, विधानतः वरिष्ठ उपाध्यक्ष नै अर्को साधारणसभाबाट स्वतः अध्यक्ष हुनेछन्। महासंघको चुनावबाट वरिष्ठ उपाध्यक्षमा निर्वाचित शेखर गोल्छाले खसेको मतमध्ये ६३.७० मत पाएका थिए। महासंघको नयाँ व्यवस्थाअनुसार अध्यक्षको जिम्मेवारी भवानी राणाको काँधमा गएको छ।

ठूला उद्योगी–व्यवसायीले सत्तामै फेरबदल ल्याउन सक्ने उदाहरण संसारका कतिपय मुलुकमा देखिएका छन्। आधुनिक समयको राजनीति अर्थाभावमा असम्भव हुन पुगेको छ।

राणाले यसअघिको निर्वाचनमा वरिष्ठ उपाध्यक्ष जितेकी थिइन्। उनी महासंघको पहिलो महिला अध्यक्ष बन्न सफल भएकी छन्। झन्डै दुई तिहाइ मत पाएर वरिष्ठ उपाध्यक्षमा विजयी गोल्छा महासंघ आगामी कार्यसमितिको २० औं अध्यक्ष हुनेछन्। विगतदेखि नै गुटउपगुटको सिकार बनेको महासंघमा यसपटक गोल्छाको प्यानल केही बलियो बन्न पुगेको देखिएको छ। तीन उपाध्यक्षमा दुई गोल्छानिकटका छन्। जिल्ला–नगरका १८ सदस्यमध्ये १६ जना उनकै प्यानलका रहेको बताइएको छ। आधा शताब्दीभन्दा लामो इतिहास बोकेको महासंघको निर्वाचनमा विगतदेखि नै राजनीतिक दलका नेताहरूको चासो पनि देखिँदै आएको छ। महासंघलाई राजनीतिमुक्त गराउनुलाई पनि नयाँ कार्यसमितिको एउटा चुनौतीका साथै प्रमुख जिम्मेवारी मानिएको छ।

ठूला उद्योगी–व्यवसायीले सत्तामै फेरबदल ल्याउन सक्ने उदाहरण संसारका कतिपय मुलुकमा देखिएका छन्। आधुनिक समयको राजनीति अर्थाभावमा असम्भव हुन पुगेको छ। नेपालका दलहरूले पनि उद्योगी–व्यवसायीबाट निर्वाचन खर्चलगायतका अन्य सहयोग लिँदै आएको तथ्य कसैसामु लुकेको छैन। यसरी दलहरूका खर्चको मुहान बन्दै आएका व्यवसायीले राजनीतिमा पनि आफ्नो पकड राख्न खोज्नु स्वाभाविक छ। तर, सोचनीय विषय भनेको महासंघ राजनीतिक दलको भगिनी संगठनजस्तो बन्नु हुन्न भन्ने हो। नवनिर्वाचित वरिष्ठ उपाध्यक्ष गोल्छा प्रतिष्ठित व्यावसायिक घरानाका सदस्य हुन्। लामो समयदेखि उनले उद्योग¬धन्दामा लगानीमार्फत स्वदेशमै रोजगारीको अवस्था सुदृढ बनाउने प्रयत्न गर्दै आएका छन्। यसकारण पनि उनको तीनवर्षे कार्यकालमा महासंघ राजनीतिमुक्त र थप व्यावसायिक बन्ने तथा एक ढिक्का हुने अपेक्षा नेपाली उद्योगी–व्यवसायीले गर्नु अन्यथा होइन। उद्योगी–व्यवसायीको 'छाता' संगठन एफएनसीसीआईले जस्तोसुकै झरी छेक्ने हैसियत राख्नुपर्छ।

संघसंगठनले आफ्ना सदस्य तथा संस्थाको सुरक्षा गर्नु, अधिकार रक्षामा ध्यान दिनु स्वाभाविक छ। त्यसबाहेक महŒवपूर्ण जिम्मेवारी कर्तव्यपालना पनि हो भन्ने सवालमा संघसंगठनहरू चुक्दै आएको तितो यथार्थ महासंघलाई पनि हेक्का हुनुपर्छ। निश्चित रूपमा उद्योग–व्यवसाय गर्नुको अर्थ मुनाफा आर्जन गर्नु हो। घाटाको व्यापार कसैले पनि गर्दैन। यति भन्दाभन्दै पनि मुलुक र जनताप्रतिको जिम्मेवारीबाट उद्योगी–व्यवसायी विमुख हुन बिल्कुलै मिल्दैन। यही सोचाइ अभावका कारण व्यवसायीले जनविश्वास उतिसारो आर्जन गर्न सकिरहेका छैनन्। तिनले आफ्नो व्यवसायबाट प्राप्त हुने मुनाफाको केही प्रतिशत सरकारलाई करका रूपमा बुझाउँछन्। राज्यको आम्दानीको महŒवपूर्ण स्रोत त्यस्तै कर हुने गर्छ। तर, सरकारलाई कानुनबमोजिम कर बुझाएर मात्र व्यवसायीको जिम्मेवारी पूरा हुँदैन। संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्व (सिएसआर) निर्वाह गर्नु पनि तिनको प्रमुख जिम्मेवारी हो। पछिल्लो समय कतिपय निजी कम्पनीले यस्तो जिम्मेवारी बहन गर्दै आएको देखिए पनि त्यो न्यूनमात्रै छ। मुनाफाको केही अंश तिनले सिएसआरमा छुट्याउँदा अभावमा बाँच्न बाध्य जनताको जीवन केही सहज हुन्छ। अर्कोतिर, अभावका समयमा वस्तु लुकाएर बढी मूल्यमा बेच्ने (कुतखोर) व्यवसायी थुप्रै छन्, तिनलाई नियन्त्रण गर्न महासंघ अग्रसर हुनुपर्छ। मुलुकको कुल गार्हस्थ उत्पादनमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान १४ प्रतिशतबाट खुम्चिएर पाँच प्रशिततको हाराहारीमा ओर्लिएको छ। विदेशबाट सामान ल्याउने र बेच्ने काममा बढीभन्दा बढी व्यवसायीको ध्यान जान थालेको छ। यसले न त मुलुकमा रोजगारी वृद्धिमा सघाउ पुग्छ न त अर्थतन्त्रमै उल्लेखनीय योगदान हुन्छ। यसकारण पनि महासंघले आफ्ना सदस्यलाई उत्पादनमूलक क्षेत्रमा लगानी गर्न प्रेरणा दिने काम पनि गर्नुपर्छ। साथै, मुलुकमा वैदेशिक लगानी भिœयाउनका निम्ति पनि महासंघको अग्रसरता आवश्यक छ। सबैलाई थाहा छ, मुलुकमा औद्योगिक वातावरण राम्रो छैन। प्रशासन तथा सरकार नै पनि उद्योगमैत्री बन्न सकिरहेका छैनन्। उद्योगी–व्यवसायी चन्दा आतंकको पीडाबाट ग्रस्त छन्। यो अवस्थाबाट पार पाउन पनि महासंघको नयाँ कार्यसमिति योजनाबद्ध ढंगमा अघि बढ्नु आवश्यक छ।

प्रकाशित: ३१ चैत्र २०७३ ०३:११ बिहीबार