नियमितता वा आकस्मिकता वा नियमित आकस्मिकता के हो यसै भन्न नसकिए पनि के कुरा भने प्रस्ट देखिएको छ भने (मानव) अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्ने भनी बनेका राज्यका संस्था, चाहे ती संवैधानिक होउन् वा कानुन वा सरकारी आदेशद्वारा गठित, तिनमा आन्तरिक किचलो उस्तै अरु संवैधानिक र कानुनी निकायमा भन्दा बढी छ। त्यसकै कारण ती अक्षम तथा अप्रभावकारी भएका छन्। जनताका अधिकार संरक्षण गर्नका लागि ठूलो जनदबाब र मागको फलस्वरूप स्थापित र गठित अनि ठूलो जनअपेक्षा बोकेका निकायहरू अक्षम तथा अप्रभावकारी हुनुले राज्यकोषको ठूलो रकम खेर गइरहेकोमात्र होइन, जनअपेक्षामाथि तुषारापात पनि भएको छ।

अधिकारकेन्द्रीत आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाजले पदाधिकारी नियुक्तिको बेलादेखि नै पूर्वसक्रियता देखाउनुपर्ने अनुभवले देखाएको छ जसरी यिनकै दबाबमा यस्ता आयोग गठन भएका थिए।

हालैको चर्चित प्रसंग छ– सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको। माओवादी सशस्त्र द्वन्द्वकालमा माओवादी तथा राज्य पक्षबाट भएका मानव अधिकार हननका घटना छानबिन गरी सजाय दिलाउने वा मेलमिलाप गराउने जिम्मेवारी पाएको यो आयोगमा आन्तरिक किचलो यतिसम्म चुलिएको छ कि अध्यक्षले एक जना सदस्य हटाएमा मात्र काम गर्न सक्ने बताउँदै कार्यालय नै जान छाडेका छन्। अध्यक्ष र अर्का एक सदस्यको भनाइ छ– ती सदस्यले तथानाम तरिकाले बैठकमा गाली गर्ने भएकाले काम गर्ने वातावरण नै बन्न सक्दैन।

सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोगको मात्र होइन, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगको वर्तमान र विगत हेर्दा पनि यस्तो देखिन्छ। यसको पहिलो गठन २०५७ मा नयनबहादुर खत्रीको अध्यक्षतामा भएको थियो। सो आयोग गठन भएको केही समयपछिदेखि नै एकमात्र महिला सदस्य इन्दिरा राणाले आयोगका निर्णयमा असहमति जनाउँदै जान थालिन्। उनी यसरी एक्लिँदै गइन् कि आयोगको बैठकमा उपस्थित हुनै छाडिन्। उनी कार्यालय आउँथिन्, कोठामा एक्लै बस्थिन्, उनको कोठामा कर्मचारीसमेत जाँदैनथे, कारण उनीसँग सिकायतका कथा सुनाउने वा गाली गर्नेबाहेक अन्य केही कुरा हुन्नथे। सो आयोगको अन्तिमतिर राजा ज्ञानेन्›ले सत्ता आफ्नो हातमा लिइसकेपछि अध्यक्ष खत्री र सदस्य सुशील प्याकुरेलबीच राजाको कदमलाई लिएर विदेश जाँदा दिएको वक्तव्यबारे असहमति भएकाले सदस्य प्याकुरेल आयोग कार्यालय आउनै छाडेका थिए। दोस्रो पदावधिका लागि गठन भएको आयोगको अध्यक्षमा नयनबहादुर खत्री नै पुनः नियुक्त भएका थिए। यो आयोगको कार्यकाल मात्र १३ महिना जति रह्यो। जनआन्दोलन–२ पछि राजाद्वारा नियुक्त पदाधिकारीहरू अस्वीकार्य हुने चर्को आवाज उठेकाले आयोग पदाधिकारीले सामूहिक राजीनामा गर्नुपरेको थियो। छोटो पदावधि रहेकाले आयोग पदाधिकारीबीच वैमनस्य झांगिन पाएन।

केदारनाथ उपाध्यायको अध्यक्षतामा बनेको आयोगमा यस्तो अवस्था बन्यो कि अध्यक्षसहित ३ जना एकातिर, लीला पाठक अनि केबि रोकाय अर्कोतर्फ रहे। लीला पाठकले तत्कालीन सचिवविरुद्ध र सचिवले उनीविरुद्ध अदालतमा मुद्दा हाल्ने अवस्था बन्यो। तेस्रो पटकको आयोगको पदावधि अत्यन्त तिक्ततापूर्ण रहेको भुक्तभोगी बताउँछन्।

मानव अधिकार आयोगमा अहिले चौथो कार्यकालका पदाधिकारी छन्। अनुपराज शर्माको अध्यक्षतामा रहेको हालको आयोगमा पनि वैमनस्य र आन्तरिक कटुता बढ्दो मात्रामा छ। निर्णयहरू सहमतिमा भन्दा 'नोट अफ डिसेन्ट' लेखेर हुने क्रम चलिरहेको छ। भलै यस आयोगको विवाद सत्य निरुपण आयोगको हदमा सार्वजनिक भएको छैन। कुनै सदस्यले कुनै संवेदनशील विषयमा स्वदेशको मञ्चमा आयोगले सामूहिकरूपमा धारणा नै नबनाएको कुरा बोलिदिनाले आन्तरिक असहमति बढ्दो क्रममा छ।

यसैगरी अधिकारको क्षेत्रमा नै काम गर्ने राष्ट्रिय महिला आयोग तथा दलित आयोगले पनि आन्तरिक किचलो चर्कोरूपमा भोग्नुपरेको कुरा सार्वजनिक भएकै हुन्।

माथि उल्लिखित प्रसंग उठाउनुको उद्देश्य अधिकारको क्षेत्रमा काम गर्नका लागि राज्यले उच्च महत्व दिएर स्थापना गरेका अंग वा निकायहरूमा आन्तरिक कलह अन्य यस्तै संस्थामा भन्दा बढी हुने देखिएको छ जसका कारण यिनले अपेक्षित काम गर्न सकेका छैनन्। लोक सेवा आयोग, अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग, निर्वाचन आयोग माथि उल्लिखित आयोगहरूभन्दा धेरै अघिदेखि कार्यरत छन् तर तिनमा आन्तरिक कलहका कारण आयोगको कामकारबाही नै रोकिने अवस्था आएको सम्झना छैन। तर अधिकारवादी संस्थाहरू जन्मँदैदेखि कलहमा फस्ने प्रवृत्ति देखिनुले ठूलो प्रश्नचिह्न ठड्याएको छ। यसलाई आकस्मिकता नै मान्ने हो भने पनि यो आकस्मिकता किन यिनकै हकमा मात्र देखिएको होला भन्ने जायज जिज्ञासा राख्नु नै पर्ने हुन्छ।

एकातर्फ भएकै संस्थाहरू अप्रभावी हुनु, अर्कोतर्फ संविधानले अधिकारकै क्षेत्रमा काम गर्ने थप सात आयोगको प्रावधान राख्नुले 'जेठा मामाको त भांग्राको टोपी, कान्छा मामाको कुन गति' भन्ने नेपाली उखानको सम्झना गराउँछ। भएका आयोगमा देखिएका समस्या बुझेर राम्रो उपाय अपनाउने पहल बेलैमा गरिएन भने नयाँ आयोगहरू पनि आन्तरिक कलहमा नै फस्ने, जनतामा निराशा बढ्ने साथै राज्यकोषमाथिको बोझ पनि बढ्ने सम्भावना देखिएकाले बेलैमा ध्यान पुर्‍यÞाउनु आवश्यक देखिन्छ।

कलहका कारण

अधिकारकेन्›ित आयोगमा धेरैखालका कारणले विवाद भएको देखिएको छ। 'सँगै सुते गोडा लाग्छ' भनेझैं धेरैजना एकै ठाउँमा रहेर काम गर्दा देखिने विवादलाई सामान्य मान्न सकिएला तर प्रवृत्तिगतरूपमा नै देखिएका समस्यालाई भने सामान्य मान्न मिल्दैन र त्यसलाई निरोधात्मक उपाय अपनाउने र कथंकदाचित विवाद उब्जेमा कमभन्दा कम क्षति हुने गरी हल गर्ने उपाय अपनाउने तयारी हुनुपर्ने देखिन्छ। प्रवृत्तिगतरूपमा नै देखिएका केही विवादजन्य कारणबारे चर्चा गरौं :

नियुक्तिको पृष्ठभूमि र पक्षधरता

मानव अधिकार निरपेक्ष होइन, राजनीति सापेक्ष छ। अर्थात् राजनीति जस्तै मानव अधिकारबारे विषयगत आधारमा तर्क गर्न सकिन्छ यसका निश्चित सिद्धान्त र आधार हुँदाहुँदै पनि। जसरी कानुनको व्याख्या वकिलहरूले फरकफरक तरिकाले गर्छन्, त्यसरी नै मानव अधिकार प्रवर्धन र संरक्षणसम्बन्धी व्याख्या तथा यिनका कारकबारेको दृष्टिकोण पनि फरक हुन सक्छन्। देशभित्र र बाहिर मानव अधिकारको मुद्दालाई निकै महत्व दिएर हेरिने भएकाले मानव अधिकारकेन्›ित आयोगले कुनै मुद्दालाई कसरी हेरेका छन्, के भनेका छन् भन्ने कुराले निकै महत्व राख्ने हुँदा पदाधिकारीबीच कुनै संवेदनशील मुद्दामा धारणा र दृष्टिकोण फरक पर्न जान्छ र यसको मुख्य कारण पदाधिकारी नियुक्तिको पृष्ठभूमि अर्थात् कसको सिफारिसमा नियुक्ति भएको हो भन्ने कुराले भूमिका खेल्छ। हाल सत्य निरुपण आयोगमा सदस्य माधवी भट्ट तथा श्रीकृष्ण सुवेदीबीचको विमति तथा राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका सदस्य मोहना अन्सारीले मधेस आन्दोलनका क्रममा दिएका अभिव्यक्ति आयोगले आधिकारिक धारणाका रूपमा स्वीकार गर्न नसक्नुपछाडि यिनको नियुक्तिको पृष्ठभूमिको हात रहेको अनुमान गर्न गाह्रो छैन। सत्य निरुपण आयोगका लागि कुनखालको उजुरीमा सुनुवाइ गर्ने र कुनखालको उजुरी तामेलीमा राख्ने भन्ने निर्णय अत्यन्त महत्वपूर्ण हो। त्यसैले त्यही मुद्दामा नै ठूलो विवाद भएको देखिन्छ। भट्ट नेपाली कांग्रेसको र सुवेदी माओवादी केन्›को सिफारिसमा नियुक्त भएका हुन् भनी बकाइदा अखबारमा छापिएका हुन्। त्यसैगरी टीकापुर घटनामा सरकारले गरेको सेना परिचालनलाई उल्लिखित सदस्यले गलत भन्दै सेना तुरुन्त फिर्ता गर्नुपर्ने धारणा व्यक्त गर्नुपछाडि ती सदस्य मधेसी पक्षको प्रतिनिधित्व गर्दै नियुक्त भएकी थिइन्।

संयमताबाट विचलन

ठूलो नदी वा समु› जति शान्त हुन्छ, खहरे वा साना नदी त्यति शान्त हुँदैन, कारण पहिलो शान्त हुनुमा सार्थकता देख्छ भने पछिल्लो गडगडाउनुमा। मानव अधिकारकेन्›ित आयोगमा नियुक्त हुने केही पदाधिकारीमा अधिकारका, सेवा सुविधाका कुरामा बढी चेष्टा गर्ने, कर्तव्य र संयमताको पक्षलाई उपेक्षा गर्नाले पनि आन्तरिक बेमेल बढी देखिएको हो। मानव अधिकार आयोगको दोस्रो र तेस्रो कार्यकाल यो कारणबाट बढी ग्रसित थियो भनी भुक्तभोगी बताउँछन्।

के गर्नुपर्छ?

सरकारले खुसी भएर मानव अधिकारकेन्›ित आयोगहरू खोल्ने र सहयोग गर्ने होइन। यिनले आफ्नो कदमको रेखदेख र नियन्त्रण गर्ने हुँदा सरकार सदैव यस्ता आयोगको विपक्षमा हुन्छ भने सरकारमा नरहेकाहरू यिनको पक्षमा हुन्छन्। मानव अधिकार आयोगको र सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग, बेपत्ता छानबिन आयोग ऐन बन्ने र गठन गर्न नागरिक तहबाट भएको दबाब सिर्जनालाई यसैरूपमा बु‰न सकिन्छ। तसर्थ, आयोग गठन गर्दा सरकारले सकभर आफ्नो पक्षमा हुनेगरी पदाधिकारी नियुक्त गर्न खोज्ने, सत्तारुढ दलबीच भागबन्डा गर्न खोज्ने निश्चित छ। यसलाई सत्तारुढ राजनीतिक दलबीचको भागबन्डाबाट मुक्त पारी साँचो अर्थमा योग्य व्यक्तिको छनोट हुने वातावरण सिर्जना गरेर नै यसखाले समस्याको हाल खोज्न सकिन्छ।

सर्वोच्च अदालतको निर्णय नमान्ने तर आफूलाई मुलुकको सबभन्दा लोकतान्त्रिक दल हुँ भनी मपाइँत्व देखाएझैँं विरोधाभाषपूर्ण प्रवृत्ति दलहरूमा हुन्छ। विगत हेर्दा कुनै एक दलप्रति मात्र औंला ठड्याउनुपर्ने अवस्था हामीकहाँ छैन। यस्तो प्रवृत्ति देखाउने दलले नागरिक समाजको छनोटको कदर गरिहाल्छन् भन्ने त छैन तर पदाधिकारी नियुक्ति अगाडि नागरिक तहमा कुन उम्मेदवार नियुक्तिका लागि योग्य हुन सक्छन् भनी गरिने बृहत् विचार मन्थनले एक दबाब सिर्जना गर्न सक्छ। कुन उम्मेदवार नियुक्त भए जनसमर्थन प्राप्त हुन्छ र को नियुक्त गरिएमा हुँदैन  भन्नेबारे। यसरी स्वतन्त्ररूपमा नागरिक समाजले छलफल गरेर सिफारिस गरेको व्यक्ति नियुक्त भएमा उक्त व्यक्तिमा संगठन र ओहोदाअनुरूप व्यवहार गर्ने नैतिक बल प्राप्त हुन्छ। कुन दलले, दलभित्रको पनि समूहले, त्यसमाथि अझ कुन व्यक्तिको कृपाले नियुक्त भइएको हो, विचार गरी त्यसको गुन तिर्ने बाध्यता बोकेर काम गर्नुपर्दैन। सरकार वा मूलतः संवैधानिक नियुक्तिको सिफारिस गर्ने संवैधानिक परिषद् अग्रसर भएर आफूले पाएको अधिकार दिएर नागरिक समाजलाई सम्भावित उम्मेदवारबारे छलफल गरी नाम सिफारिस गर भन्ला भनी आशा गर्न सकिन्न तर दबाब सिर्जना गर्नका लागि यसो गर्नु जरुरी हुन्छ।

नागरिक समाजबाट बृहत् छलफल भई छानिएको व्यक्तिमा कति दम हुन्छ अनि कति जिम्मेवारी महसुस हुन्छ भन्ने तथ्य अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका पूर्वअध्यक्ष सूर्यनाथ उपाध्यायको नियुक्तिले नै प्रस्ट पारेको छ। जब नियुक्तिकर्ताप्रति वफादार भई नूनको सोझो गर्नुपर्ने खाँचो पर्दैन, पदाधिकारी आफू र आफ्नो संगठनको उद्देश्यप्रति निष्ठावान हुन्छन्, तब मानव अधिकारकेन्›ित आयोगमा देखिएको समस्याको समाधान मिल्नेछ। तसर्थ अधिकारकेन्›ित आयोगहरूलाई प्रभावकारी बनाउन नागरिक समाजले पदाधिकारी नियुक्तिको बेलादेखि नै पूर्वसक्रियता देखाउनुपर्ने अनुभवले देखाएको छ जसरी यिनकै दबाबमा यस्ता आयोग गठन भएका थिए।

पूर्वनिर्देशक, राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग

प्रकाशित: १ वैशाख २०७४ ०३:१५ शुक्रबार