जसरी संसदीय निर्वाचन आमसर्वसाधारणका लागि दैनिक चासोको विषय होइन, ठालु नेतालाई स्थानीय निर्वाचन दैनिक सरोकारको विषय होइन। पछिल्लो दुई दशकमा नेपालमा नेताको चासोले मात्र राजनीतिलाई डोराएको छ। त्यसैले संसदीय चुनाव रोकिएन तर स्थानीय चुनाव दुई दशकमा एक पटक पनि हुन सकेन। तीन तहको संघीय संरचनामा मुलुक पुगेपछि नेताले नचाहेर पनि नयाँ संविधानको भावनाअनुसार आगामी वैशाख ३१ गते स्थानीय तह (जसलाई स्थानीय सरकार भनिन्छ) को चुनाव हुन् गइरहेको छ। तर केही ठालु नेता अझै पनि स्थानीय निकायको अधिकारलाई असंवैधानिकतवरले कटौती गरेर स्थानीय निर्वाचन बिथोल्ने तानाबुना बुन्दैछन्।

स्थानीय तहको निर्वाचन राज्यको कुनै प्रशासनिक एकाइको निर्वाचन नभई स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने निर्वाचन हो। यस्तो महत्वपूर्ण निर्वाचनको विरोध गर्नेलाई हामीले प्रस्टसँग भन्नुपर्छ– स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेर क्षेत्रीय राजा बन्ने तपाईँहरूको महत्वकांक्षामा समर्थन हुन् सक्दैन।

केन्द्रीकृत राज्य सत्ता अन्त्य गर्दै संघीय संरचनामा अगाडि बढ्नका लागि स्थानीय सरकारको निर्वाचन निकै महत्वपूर्ण अभ्यास हो। स्थानीय तहले एक स्वतन्त्र स्थानीय सरकारका रूपमा काम गर्ने हँुदा यो चुनाव निकै संवेदनशील छ। स्थानीय तह चुनावको महत्व बु‰नका लागि नेपालले अपनाएको संघीय संरचनाको ज्ञान हुनु आवश्यक छ।

संघीय संरचनामा गएका मुलुकले दुई अथवा तीन तहको संरचना प्रयोगमा ल्याएका पाइन्छ। नेपालमा भने तीन तहको संघीय संरचना छ। भारत, जर्मनी, ब्राजिललगायत विश्वका धेरै देशले तीन तहको संघीय संरचना अभ्यासमा ल्याएका छन्। धेरै जातजाति बसोबास गर्ने मुलुकमा संघीय वा प्रान्तीय तहमा मात्र सबैले खोजेजस्तो प्रतिनिधित्व सम्भव नहुने हँुदा नेपाल तीन तहको संघीय संरचनामा जानुपरेको हो। स्थानीय तहमा मात्र सबै जात, जाति, भाषा, क्षेत्रको समान प्रतिनिधित्व हुन् सक्छ र हरेक समुदायले स्वशासनको अनुभूति गर्न सक्छन्। नेपालका स्थानीय तह संवैधानिकरूपमा स्वतन्त्र निकाय हुन्। सार्वभौम संसद् जस्तै स्थानीय सरकार नेता र दलप्रति होइन, नेपालको संविधानप्रति उत्तरदायी हुन्छन्।

केही व्यक्ति स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्नुपर्छ भन्दै हारगुहार गर्दैछन्। स्थानीय निर्वाचन भाँड्न खोज्नेले स्थानीय तहको अधिकार कटौती गर्नुपर्ने नयाँ सर्त अगाडि सारेका छन्। नेपालले अपनाएको तीन तहको संघीय व्यवस्थाको गलत व्याख्या गर्दै उनीहरू रात/दिन संघीयताको नाममा झुटको खेती गर्दैछन्। नेपालमा संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तह कसैको मातहतमा छैनन्। यिनीहरू स्वतन्त्र संवैधानिक निकाय हुन्। तर झुटका व्यवसायी स्थानीय तह प्रदेश तहअन्तर्गत हुने हँुदा स्थानीय तहको निर्वाचन प्रदेशको मातहत प्रदेश सरकारको निर्वाचनपछि हुने तर्क गर्छन्। आममानिसमा संघीय संरचनाकै बारेमा धेरै झुट र भ्रम छरिएको छ जसलाई चिर्नका लागि पनि स्थानीय तहको निर्वाचन अत्यन्त आवश्यक छ। स्थानीय तहको निर्वाचनपछि आमसर्वसाधारणले झुट व्यवसायीलाई विश्वास गर्न छाड्ने छन्।

हामीले प्रस्टसँग बु‰न र बुझाउन जरुरी छ, नेपालले अपनाएको तीन तहको संघीयता हो। संघीय, प्रान्तीय र स्थानीय तहमा देशको शासन व्यवस्था निर्धारण गरिएको छ। यी तीन तह आफँैमा स्वन्तन्त्र र संवैधानिक छन्। सरकारले निर्वाचन आयोगलाई निर्वाचनको मिति तोकिदिएपछि सवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन गराउने काम आयोगको हो। नेपालको स्थानीय तहको निर्वाचन प्रान्त वा संघले गर्ने होइन। अहिले हुन गइरहेको स्थानीय निर्वाचन केन्› वा प्रान्तले होइन, नेपालको संविधानअनुसार निर्वाचन आयोगले गराउँदैछ। स्थानीय जस्तै, संघीय र प्रान्तीय तहको निर्वाचन पनि कुनै तहको अन्तर्गत नभई संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार निर्वाचन आयोगले गर्ने हो।

स्थानीय तहको अधिकार खोज्न उद्यत व्यक्तिहरू केन्›लाई कमजोर, प्रान्तलाई शक्तिशाली तथा स्थानीय निकायलाई अधिकारबिहीन निकम्मा बनाउन चाहन्छन्। राज्य पुनर्संरचना उच्चस्तरीय आयोगको फरक मतको प्रतिवेदनले तीन तहको संघीयता सिफारिस गरेको थियो जसलाई दलहरूले सुरुमा उपेक्षा गरे पनि अन्त्यमा माओवादीलगायत सबै दलले तीन तहको संघीय संविधान स्वीकारे।

यदि यो देशको लोकतन्त्र र संघीयतालाई बलियो र संस्थागत बनाउने नियतले काम गर्ने हो भने तीन तहको संघीय स्वरूपको विकल्प छैन। साथै नेपालको निर्वाचन प्रणाली, संघीय वा प्रान्तीय संसद्मा प्रतिनिधित्व गर्नका लागि कम्तीमा पनि तीन प्रतिशत थ्रेसहोल्ड, संविधानमै आवधिक निर्वाचनको मिति तोक्ने वा निर्वाचन आयोग आफैँलाई सबै निर्वाचनको मिति तोक्ने अधिकार दिने, राजनीतिक दलको आर्थिक पारदर्शितामा कडीकडाउ गर्ने जस्ता बुँदा थपेर राजनीतिक दल तथा निर्वाचनसम्बन्धी कानुनमा सुधार गर्नु जरुरी छ।

नेपालमा भएको लामो राजनीतिक लडाइँको प्रमुख माग भनेको शासनसत्तामा सबै जात जाति, वर्ग र समुदायको समान पहुँच हो। यो मागलाई तीन तहको संघीयतामार्फत पूरा गर्न खोजिएको छ। तीन तहमा विभाजित स्वशासन र साझा शासनमा आधारित संघीय सरकार निर्माण गर्दै अगाडि बढ्ने परिकल्पना नेपालको संविधानले गरेको छ। संघ र प्रदेशमा जस्तै स्थानीय तहमा पनि कार्यपालिका, व्यवस्थापिका र न्यायपालिका रहनेछन्। जसअन्तर्गत गाउँ कार्यपालिका, नगर कार्यपालिका, जिल्लासभा वा जिल्ला समन्वय समिति, गाउँसभा, नगरसभा, जिल्लासभा, स्थानीय अदालत, मेलमिलाप र मध्यस्थता साथै जिल्ला अदालत रहने छन्।

स्थानीय सरकारका रूपमा गाउँपालिका वा नगरपालिकाले धेरै महत्वपूर्ण अधिकार अभ्यास गर्नेछन्। जस्तै– स्थानीय तहले आफ्ना अधिकार क्षेत्रका विषयमा आफँै कानुन बनाएर लागु गर्न सक्नेछन्। आफ्नो कार्यसम्पादन तथा कार्यविभाजन नियम आफँै बनाई आवश्यक संगठन संरचना निर्धारण गर्ने तथा प्रत्येक स्थानीय तहमा स्थानीय अदालत तथा न्यायिक समिति बनाउने जिम्मेवारी स्थानीय तहको हुन्छ। स्थानीय तहले आफूलाई आवश्यक कर्मचारी आफँै राख्न सक्छ। यसैगरी वित्तीय क्षेत्रमा पनि स्थानीय तहले प्रदेश र संघबाट हैसियतअनुसार आर्थिक अनुदान पाउनेबाहेक आफँै पनि कर लगाउने, उठाउने र खर्च गर्ने अधिकार पाएको छ।

स्थानीय निकाय र स्थानीय तहमा अतुलनीय भिन्नता छन्। स्थानीय निकायमा कर्मचारी केन्›बाट खटाइने र केन्›बाट बनाएको ऐन/नियमअनुसार चल्नुपर्थ्याे भने स्थानीय तह संविधानबमोजिम गठन भएको र संविधानमा नै अधिकार सूची समावेश भएको तह हो। यी संवैधानिक अधिकारलाई स्थानीय तह आफैँले बनाएको कानुनबमोजिम कार्यान्वयन गर्न  सक्छन्। संविधानले नेपालको कुनै पनि स्थानीय तहलाई विभेद गरेको छैन। हिमाल, पहाड र मधेसका स्थानीय तह समान छन्।

स्थानीय तहको निर्वाचन राज्यको कुनै प्रशासनिक एकाइको निर्वाचन नभई स्थानीय सरकार निर्माण गर्ने निर्वाचन हो। यस्तो महत्वपूर्ण निर्वाचनको विरोध गर्नेलाई हामीले प्रस्टसँग भन्नुपर्छ– स्थानीय तहको अधिकार कटौती गरेर क्षेत्रीय राजा बन्ने तपाईँहरूको महत्वकांक्षामा समर्थन हुन् सक्दैन। लोकतन्त्रमा आमनागरिकको दैनिक जीवनसँग सरोकार राख्ने स्थानीय तहलाई बलियो र स्वतन्त्र राख्ने अभियानभन्दा अरु कुनै पनि माग ठूला हुन् सक्दैनन्। स्थानीय तहको चुनाव आमनागरिकका लागि हो। यो हुनैपर्छ।

यति धेरै जिम्मेवारी भएको आफ्नो स्थानीय प्रतिनिधि छान्दा हामीले धेरै होस् पुराउन जरुरी छ। स्थानीय तहको अधिकार क्षत्रबारे ज्ञान नभएका, नेतृत्व क्षमता नभएका, भ्रष्ट तथा अयोग्य उम्मेद्वारलाई कुनै पनि हालतमा भोट हालेर स्थानीय शासनको जिम्मा दिनुहँुदैन। स्थानीय तहमा नेतृत्व गर्न उम्मेद्वारी दिएका कुनै पनि दल वा स्वतन्त्र व्यक्तिसँग हामीले उनीहरूका भावी योजना लिपिबद्धरूपमा माग्नुपर्छ। जसले आफ्नो गाउँपालिका वा नगरपालिकाको नेतृत्व गर्ने सोच बोकेका छन्, उनीहरूले आगामी पाँच वर्षका लागि आफ्नो कार्ययोजनासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न सकेनन् भने जुनसुकै पार्टीको भए पनि भोट नदिऊँ। राजनीतिक दलले केन्›बाट बनाएको घोषणापत्रलाई आधार मानेर स्थानीय प्रतिनिधिलाई भोट नहालौँ। हरेक स्थानीय उम्मेद्वारसँग छुट्टाछुट्टै कार्ययोजना माग गराँै। हरेक उम्मेद्वारलाई आफ्ना आफ्ना कार्ययोजनासहितको घोषणापत्र सार्वजनिक गर्न प्रोत्साहन गरौँ।

आजैबाट सोध्न थालौँ– उम्मेद्वारज्यू, तपाईँले शासन गर्न आकांक्षा देखाएको गाउँपालिका वा नगरपालिका कस्तो बनाउनुहुन्छ, तपाईँको घोषणापत्र खोइ?

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७४ ०३:०१ आइतबार