सवारी तथा यातायात व्यवस्था ऐन २०४९ को दफा १६४ (ग) मा इमर्जेन्सीबाहेकको अवस्थामा सवारीसाधनको हर्न बजाएमा पहिलो चरणमा पाँच सय, दोस्रोमा हजार र तेस्रो चरणमा डेढ हजार जरिबाना उल्लेख छ। अढाइ दशकअघि नै तयार उक्त ऐन परिपालना नहुँदा उपत्यकाबासीले अनाहकमा यतिका वर्ष कर्कस ध्वनि प्रदूषणको सिकार बन्नुपरेको छ। यही अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै सरकारले नयाँ वर्ष २०७४ को पहिलो दिनदेखि उपत्यकामा हर्न निषेध गर्‍यो।

राज्यले कानुनका डन्डा चलाउनुअघि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार विकास निर्माण पनि चुस्त पार्न सकेको भए नागरिकलाई राहत हुने थियो।

यो निषेधले एम्बुलेन्स, शववाहन, दमकल तथा आकस्मिक अवस्थामा कुदेका सवारीसाधनलाई असर गर्दैन। काठमाडौं महानगरपालिका, यातायात व्यवस्था विभाग, महानगरीय ट्राफिक प्रहरी महाशाखा तथा प्रमुख जिल्ला अधिकारी तहको संयुक्त निर्णयबाट लागू गरिएको यो नियम कार्यान्वयन पक्षलाई लिएर भने जनमानसमा शंका जीवितै छ। यस्तो महŒवपूर्ण निर्णय लागू गर्न सरकारले आवश्यक गृहकार्य नगर्नु, प्रचारप्रसार कमजोर रहनु, सवारीचालक तथा पैदलयात्रुमा चेतना नहुनुजस्ता कारणले नीति कार्यान्वयनमा कठिनाइ हुन सक्छ। तथापि, देश यही हो, नागरिक यिनै हुन् तर मादक पदार्थ सेवन (मापसे) गरी सवारी चलाउन नपाइने व्यवस्था सबैभन्दा सफल भएको छ। यो प्रयोगले नियमकानुन पालनामा नेपाली नागरिक पनि उम्दा छन् भन्ने देखिएको छ। बरु कानुनका छिद्रबाट अतिरिक्त फाइदा उठाउने त शक्तिशालीहरू नै देखिएका छन्। 

सवारी चालकमा ध्वनि प्रदूषणको असरबारे सामान्य चेतना पनि नहुँदा उनीहरूले अनावश्यक स्थानमा हर्न बजाउने गरेका छन्। ओभरटेक गर्न, आफूभन्दा अघिल्तिर रहेका सवारी वा पैदल यात्रु हटाउन, यात्रु बोलाउन, रमाइलो वा ठट्टा गर्न अनि कसैलाई जिस्काउन पनि हर्न प्रयोग हुँदै आएको छ। यस्तो गलत उद्देश्य हासिल गर्न ज्यादा उपयोग गरिएकाले हर्न निषेधलाई स्वागतयोग्य कदम मान्न सकिन्छ। विशेषगरी भाडाका बस, मिनीबस, ट्याक्सी, टिपर र ट्रकले अनावश्यक हर्न बजाउने गरेको देखिएको छ। महँगा निजी सवारी लिएर हिँड्नेहरूमा पनि सडकमा दम्भ छताछुल्ल हुने गरेको देखिन्छ। अतः यो निषेध व्यवस्था लागू गराउन सरकारले अन्य थुप्रै काममा ध्यान दिनुपर्ने देखिन्छ। पहिलो काम त पैदल यात्रुका निम्ति आवश्यकताअनुसार ओभरहेड वा अन्डरग्राउन्ड क्रसिङ बनाउनुपर्छ। कतिपय सडकमा जेब्रा क्रसिङ छैन, भएका ठाउँमा पनि त्यो मेटिएको छ। ट्राफिक लाइटको प्रबन्ध नहुनाले जेब्रा क्रसिङ पनि व्यवस्थित गर्न सकिएको छैन। यही कारण पैदल यात्रु कहाँबाट बाटो काट्ने भन्ने अन्योलमा पर्दै आएका छन्। सधैं व्यस्त रहने सडकमा समेत फुटपाथ बन्न सकेको छैन। राज्यले अनाहकमा अर्बौं रुपैयाँ शक्तिशालीहरूका निम्ति खर्च गर्दै आएको छ। त्यही रकम प्रयोग गर्न सके पनि फुटपाथ बन्न सक्ने थिए। त्यतिमात्र होइन, अहिले राजधानीका कुनै पनि सडक चुस्त अवस्थामा छैनन्। यसले पैदल यात्रुलाई सडकबाटै हिँड्न बाध्यता सिर्जना गरिदिएको छ। राज्यले कानुनका डन्डा चलाउनुअघि आफ्नो जिम्मेवारीअनुसार विकास निर्माण पनि चुस्त पार्न सकेको भए नागरिकलाई राहत हुने थियो।

खानेपानी, सडक विस्तारलगायतका विकास निर्माणका विभिन्न काम चलिरहेकाले अहिले अति व्यस्त स्थानका सडकमा पनि पिच देख्न पाइँदैन। राजधानीकै कतिपय सडक अधिक घुम्तीयुक्त छन्। जेब्रा क्रसिङ भएका स्थानमा सवारीसाधन सुस्त गतिमा चलाउनुपर्छ भन्ने सामान्य ज्ञान पनि चालकमा रहेको देखिन्न। जेब्रा क्रसिङ भएकै स्थानमा सवारी स्पिड चलाइदिनुका साथै जोडले हर्न बजाइदिनु चालकका निम्ति सामान्य काम हुन पुगेको छ। यसले पनि उपत्यकामा दुर्घटना बढ्न गएको अवस्था छ। सवारी जाम हुने तथा अति व्यस्त स्थानमा गुड्ने सवारीमा समेत प्रेसर हर्न प्रयोग गरिएको छ। मोटरसाइकलको स्वरूप परिवर्तन गरी तर्साउने आवाजसहित लिएर हिँड्ने आतंककारी जमात पनि यही सहरमा छ। त्यसमा पनि बेलैमा नियन्त्रण गर्न सक्नुपर्ने हो। यसले सर्वसाधारणको स्वास्थ्यमा प्रतिकूल असर पर्न गएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्लुचओ) कै आँकडा हेर्ने हो भने पनि संसारका एक अर्ब दुई करोड मान्छे ध्वनि प्रदूषणको जोखिममा छन्। चर्को ध्वनिले सुरुमा कान बज्ने, दिक्क लाग्ने, अनिँदोको अवस्थाजस्ता समस्या निम्तन सक्छ। डब्लुएचओले ७० देखि ८० डेसिबलको हर्नलाई सामान्य मानेको छ। तर, उपत्यकामा चल्ने सवारीमा सयदेखि एक सय २० डेसिबलसम्म ध्वनि उत्पन्न गर्नाले हानिकारक अवस्था उत्पन्न भएको छ।

राजधानीमा नयाँ वर्षको बिहानी तुलनात्मक रूपमा शान्त रह्यो– हर्न निषेध गरिनाले। यो स्वागतयोग्य कदम सफल पार्नु हरेक नागरिकको पनि कर्तव्य हो। हर्न निषेध अभियान सफल पार्न सरकारले सडकमा फुटपाथ, ओभरहेड ब्रिज, अन्डरग्राउन्ड क्रसिङ तथा जेब्रा क्रसिङ निर्माणलाई तीव्रता दिनु आवश्यक छ। नियम मिचेर फुटपाथ वा सडकमै जथाभाबी पार्किङ गर्ने सवारीधनीलाई कडा कारबाही गर्न सक्नुपर्छ। यसको अर्थ ध्वनि प्रदूषण गर्न र दुर्घटना बढाउन सवारी चालकमात्र दोषी छन् भन्न खोजिएको कदापि होइन। पैदल यात्रुको बेवास्ता वा हेलचेक्र्याइँमा सुधार आउनु पनि उत्तिकै आवश्यक छ। जेब्रा क्रसिङ तथा ओभरहेड ब्रिज प्रयोग गर्न झन्झट मान्ने सर्वसाधारणको संख्या उल्लेखनीय छ। यसमा नियन्त्रण आवश्यक छ। जथाभाबी सडक काट्ने व्यक्ति पनि सजायको भागीदार बन्नुपर्छ। यति हुन सक्दा हर्न निषेधको यो स्वागतयोग्य अभियान सफल हुनेछ। 

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७४ ०३:०३ आइतबार