काठमाडौं- वैदेशिक रोजगारीको क्रममा खाडी मुलुक र मलेसिया पुगेर जेलमा परेका कामदारको उद्धार पहल सुरु गरिएको छ।

लामो समयदेखि समस्यामा परेका कामदारको उद्धारमा पटकपटक गरिएका कूटनीतिक पहल असफल भएपछि वैदेशिक रोजगार प्रवर्द्धन बोर्डले पहिलोपटक कानुन व्यवसायी राखेर उनीहरूलाई न्याय दिलाएर उद्धार गर्ने प्रयास गरेको हो।

सामान्य कानुनी ज्ञान र भाषागत समस्याले दिनहुँ ठूलो संख्याका नेेपालीले गन्तव्य मुलुकका प्रहरी, प्रशासनको अनाहकमा यातना सहनु परेको गुनासो।

जसका लागि बोर्डले खाडी मुलुक र मलेसियामा ६३ लाख रुपैयाँ पठाइसकेको छ। 'खाडी र मलेसियामा समस्यामा परेका कामदारलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन ठूलो रकम आवश्यक पर्ने देखिए पनि तत्काललाई ६३ लाख रुपैयाँ पठाएका छौं,' बोर्डका कार्यकारी निर्देशक रघुराज काफ्लेले भने, 'कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन कानुन व्यवसायीलाई दिइने अरु रकम विस्तारै पठाउँछौं।' बोर्डले मलेसिया, साउदी अरब, संयुक्त अरब इमिरेट्स र कतारमा १०–१० लाख तथा ओमान, बहराइन र कुबेतमा रहेका कामदारलाई कानुनी सहायता उपलब्ध गराउन ५–५ लाख रुपैयाँ पठाएको हो। बोर्डले मलेसियामा भने यसअघि पनि आठ लाख रुपैयाँ पठाएको थियो।

रोजगारदाता कम्पनी छाडेर भागेका, राहदानी नभएका तथा अन्य अपराधको आरोप लागेका नेपालीलाई सहयोग पुर्‍याउनुपर्ने अवस्था आएपछि बोर्डले कानुन व्यवसायीको व्यवस्था गर्न आवश्यक पर्ने रकम विदेशस्थित नियोगमा पठाएको हो। 'काम गर्न गएका नेपाली जेलमा परेको पाइएपछि उनीहरूलाई सहयोग गर्न कानुन व्यवसायीको आवश्यकता परेको हो,' काफ्लेले भने, 'भाषागत ज्ञानका कारण खाडी र मलेसियाका कानुन व्यवसायीलाई छनोटमा पहिलो प्राथमिकता दिइएको छ।'

स्वदेशमा रोजगारीको अवसर नपाउँदा विदेशिएका नेपाली उतै जेलमा परेपछि घरपरिवार समेत तनावमा पर्दै आएका छन्। स्वदेशमा रहेका परिवारले पटकपटक सहयोगको याचना गरे पनि सामान्य कानुनी ज्ञानको अभावमा पीडितले सहयोग पाउन सकेका थिएनन्। कमाउन गएको व्यक्ति जेलमा परेपछि कानुनी उपचार खोज्न पीडितलाई निकै समस्या हुने गरेको छ।

सामान्य कानुनी ज्ञानसमेत नहुँदा कैयौं नेपाली खाडी र मलेसियाका जेलमा बस्नुपरेको बताइएको छ। सरकारी अधिकारीका अनुसार सामान्य कानुनी प्रक्रिया पूरा गर्ने हो भने पनि कैयौं नेपाली जेलबाट छुट्न सक्ने सम्भावना छ। काफ्लेले यतिखेर जेलमा परेका दुई सय ३१ र अन्य समस्यामा रहेका करिब पाँच सय कामदारलाई तुरुन्त कानुनी सहयोग चाहिएको बताए।

नेपाली युवायुवतीको आकर्षक गन्तव्य रहँदै आएका खाडी मुलुक र मलेसियामा पछिल्ला वर्ष कामदार जेलमा पर्ने र बेलाबेला त्यहाँका सुरक्षाकर्मीको निशानामा पर्ने क्रम वृद्धि भएको छ। हाल वैदेशिक रोजगारीमा जानेमध्ये करिब ९५ प्रतिशतको पहिलो गन्तव्य खाडी मुलुक र मलेसिया हुँदै आएको छ। वैदेशिक रोजगारीमा गएको व्यक्ति समस्यामा परेपछि परिवारका सदस्यलाई एकातिर आर्थिक संकट परेको अर्कोतर्फ विदेशी जेलमा परेको आफन्तलाई कसरी उद्धार गर्ने भन्ने समस्या सिर्जना भएको पाइन्छ। सामान्य कानुनी ज्ञानको अभावमा दिनहुँ ठूलो संख्याका नेेपालीले अनाहकमा कर्मचारी र प्रहरीको यातना सहनु परेको गुनासो व्याप्त छ।

प्रधानमन्त्री कार्यालयका अनुसार रोजगारीका लागि विदेश पुगेका कामदारमध्ये हाल सबभन्दा धेरै साउदी अरबियाको जेलमा छन्। जहाँ एक महिलासहित ७६ नेपाली जेलमा छन्। त्यसपछि नेपाली कामदार जेलमा परेको अर्को मुलुक कुबेत हो। ६१ नेपाली कुवेती जेलमा रहेकामध्ये आठ महिला छन्। रोजगारीको क्रममा खाडी मुलुक र मलेसिया पुगेका १९ नेपालीलाई मृत्युदण्ड र २० जनालाई जन्मकैदको फैसला सुनाइएको छ।

सामान्य गल्ती गरेका कारणले समेत लामो समयदेखि जेलमा बस्नुपर्ने अवस्था आएकाले कानुन व्यवसायी राख्ने व्यवस्था मिलाइएको काफ्लेेले बताए। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालका वैदेशिक रोजगार विज्ञ सुशील ढुंगाना रोजगारीका क्रममा विदेश पुगेका युवायुवतीले अनाहकमा दुःख पाउने क्रम जारी रहेकाले राज्यले गम्भीर भएर सोच्नुपर्ने बताउँछन्। गहन रूपमा अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने हो भने गन्तव्य मुलुकमा ठूलो संख्यामा आप्रवासीले दुःख र यातना पाएको हुनसक्ने धेरैको आंशका छ। गन्तव्य मुलुकमा कामदारले राहदानी बोक्न नपाउने र राहदानीबिना सडक हिँड्दा प्रहरीले पक्राउ गरी हिरासतमा राख्ने उदाहरण तमाम रहेको भुक्तभोगी गुनासो गर्छन्। कानुन व्यवसायीले त्यहाँको प्रहरी, प्रशासनलाई आप्रवासी कामदारलाई गर्नुपर्ने न्यूनतम व्यवहार मात्र सिकाएको खण्डमा धेरै कामदारलाई राहत हुने बताइन्छ। त्यस्तै जेलमा परेका कतिपय नेपालीलाई अरु देशका आप्रवासीसँग सहकार्य गरी अपराधमा सामेल भएको आरोप लगाइएको पाइन्छ। त्यस्ता आरोप वास्तविकताको नजिक भन्दा पनि भाषागत समस्याको कारणले जटिल बन्ने गरेको कतिपय पीडित बताउँछन्।

प्रकाशित: ३ वैशाख २०७४ ०५:१६ आइतबार