काठमाडौं- विकासमा दृष्टिले पछि परेको कर्णालीको दिगो र सर्वांगीण विकास गर्न सरकारले गठन गरेको 'कर्णाली विकास आयोग' उपेक्षामा परेको छ। कर्णालीको मुगु, हुम्ला, कालीकोट, जुम्ला, डोल्पाको अल्पकालीन, मध्यकालीन, दीर्घकालीन विकास गर्न भन्दै सरकारले २०६९ मा छुट्टै निकायको रुपमा गठन भएको अधिकार सम्पन्न आयोगलाई साधन स्रोत र अधिकारबाट वञ्चित गरेपछि निरीह बनेको छ।

स्थानीयको दबाबमा सरकारले चार वर्षअघि आयोग गठन गरे पनि यो औपचारिकतामै सीमिति छ। मानव विकास सूचकांकमा तल रहेको कर्णालीको विकासमा 'एकीकृत योजना' निर्माण गरी कार्यान्वयनमा समन्वय गर्ने जिम्मेवारीसहित गठन भएको आयोगलाई सरकारले नै कमजोर बनाएको स्थानीयको आरोप छ।

कर्णालीको जीवनस्तर सुधार गर्न र आर्थिक समृद्धिमा लैजान फास्ट ट्र्याक विकास गर्न गठन भएको आयोग अधिकारविहीन रहेको आयोगका पूर्वअध्यक्ष कलबहादुर रोकायले बताए। 'कर्णालीको दुर्दशा र गरिबी घटाउने मुख्य ध्येय थियो,' रोकायले भने, 'गठन हुँदाको अधिकारसमेत खोसेर अहिले निकम्मा बनाइयो।'

आयोगलाई सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोग मातहत राखेपछि कर्मचारीलाई जागिर खुवाएर राख्नेमात्र काम भएको उनले बताए। 'राष्ट्रिय योजना आयोग  माताहत नै राख्ने हो भने किन आयोग चाहियो?' उनले भने, 'सरकार कर्णालीका जनताका समस्याप्रति उदासीन छ।'

तीन वर्षमा आयोगमा दुई अध्यक्ष फेरिएका छन्। कर्णालीमा कार्यान्वयन हुने विकास निर्माण उक्त आयोग मातहत एकीकृत रुपमा लैजानुपर्ने नीतिगत व्यवस्था गरे पनि कर्णालीमा के–कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन भइरहेका छन्? यसमा आयोग नै बेखबर छ। कर्णालीका जनताको आर्थिक, सामाजिक विकास गर्न त्यहाँका स्रोत, साधन र राष्ट्रिय प्राथमिकताका योजना पहिचान गरी राष्ट्रिय योजना आयोगसँग समन्वयात्मक भूमिका खेल्ने जिम्मेवारी तोकिए पनि आयोगको सुझाव कसैले कार्यान्वयन गरेको छैन। कर्णालीका जनताले पूर्वाधार विकाससहित खाद्यान्न, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत समस्या झेल्दै आएका छन्।

विकास त परको कुरा, कर्णालीमा के कति बजेट जान्छ भन्नेसम्म अभिलेख आयोगसँग छैन। सबै सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले आयोगसँग समन्वय गरेर  योजना कार्यान्वयन गनुपर्ने नीतिगत व्यवस्थालाई लत्याएका छन्। आयोगले माग्दासमेत जानकारी नदिने उनको गुनासो छ।

आयोग गठन भएपछि पिछडिएको कर्णालीको विकास हुने अपेक्षामा रहेका स्थानीय निराश भएका छन्। गठन गर्दा उक्त आयोगले राष्ट्रिय योजना आयोग जस्तै कर्णालीका लागि योजना निर्माण गर्ने बताए पनि गठनमा मात्र सीमित भएको हो। आयोगमा सहसचिव स्तरको कार्यकारी निर्देशक रहने भए पनि उप–सचिवले काम चलाइरहेका छन्। राष्ट्रिय योजना आयोगको सदस्य कर्णाली आयोगको अध्यक्ष रहने व्यवस्था गरेपछि कर्णालीको अधिकार खोसिएको स्थानीयले अनुभूत गरेका छन्। आयोगका पाँच सदस्य भने पाँचवटै जिल्लाबाट प्रतिनीधित्व गर्छन्। आयोग कर्णाली केन्द्रित नभई सिंहदरबार केन्द्रित भएको कर्णालीबासीको आरोप छ। आयोगमार्फत विकासको स्वरुप परिवर्तत हुने आशा पूरा हुन नसकेको आयोगका सदस्य मुगुका पूर्णबहादुर रोकायले बताए। 'अधिकारसम्पन्न कर्णाली विकास आयोग चाहियो भन्ने हाम्रो माग हो,' रोकायले भने, 'कसले, कहाँ, के, कार्यक्रम गरेको छ कुनै जानकारी छैन।'

एकद्वार प्रणालीबाट योजना निर्माण र कार्यान्वयन गरे दोहोरोपना नआउने र  विकाससहित विपन्नको आर्थिक अवस्थामा सुधार आउने अपेक्षा थियो। कर्णालीको गरिबी देखाएर दातृ निकाय मोटाए पनि स्थानीयले अपेक्षित फाइदा लिन पाएका छैनन्। सरकारले आयोगलाई दिँदै आएको बजेटसमेत कटौती गर्नुले यसको भूमिकालाई खुम्च्याउन खोजेको प्रस्ट हुन्छ। आयोगको कार्यक्रमको लागि चालू आवमा ५३ लाख बजेट विनियोजन गरेकोमा उक्त बजेट घटाएर १८ लाख रुपैयाँमा झारेको छ।

सीमित साधन र स्रोतका बाबजुद काम गरिरहेको आयोगकी कार्यकारी निर्देशक पार्वती अर्यालले बताइन्। 'कर्णालीमा के–कति बजेट खर्च भइरहेको सबै निकायबाट तथ्यांक संकलन गरिरहेका छौं,' अर्यालले भनिन्, 'कर्णालीमा देखिएका समस्यालाई सरकारसमक्ष पुर्‍याउने काम गरेका छौं।' आयोगका वर्तमान अध्यक्ष राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य चन्द्रकान्त पौडेल छन्। विगतमा कर्णालीबाटै नियुक्त गर्ने व्यवस्था भए पनि पछिल्लोपटक आयोगका सदस्यलाई अध्यक्ष बनाउने नीति बनाएपछि कम प्राथमिकता परेको त्यस क्षेत्रका स्थानीयले बताए।

आयोगले आवश्यक साधन–स्रोतको अभावसँगै कर्णाली क्षेत्रका जिल्लाका सरकारी तथा गैरसरकारी निकायले वार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम आयोगबाट स्वीकृत नगराई काम गरेको जनाएको छ।

प्रकाशित: ३० असार २०७३ ०६:१४ बिहीबार