बहुदलीय प्रजातन्त्र पुनःस्थापनापछि नेपालको सामाजिक क्षेत्रको सुधारका विषयमा निकै गम्भीर सवालहरू उठाइए। तिनमा पनि नारीका हक–हित सुविधा र सचेतनाका सन्दर्भमा नेपालका बुद्धिजीवी लेखक, पत्रकार, विद्यार्थी र कैयन् समाज सुधारका पक्षधरले मुलुकका नारीप्रति संवेदनशीलताको प्रदर्शन गर्दै सञ्चारमाध्यम र गोष्ठी, सभा–सेमिनार र खुला मञ्चहरूका माध्यमबाट समेत लिखित र मौखिकरूपमा चर्का अभिमतहरू जनसमक्ष छताछुल्ल पोखे। यसै सन्दर्भमा पैतृक सम्पत्तिमाथि छोरासरह छोरीको हक स्थापित गर्नुपर्ने माग त्यस्तै श्रव्य, दृश्य र पाठ्यसामग्रीबाट जनतामाझ आइपुग्यो। त्यही क्रममा नारीलाई पैतृक सम्पत्तिको भागबन्डा र लुछाचुँडमा लाग्न प्रोत्साहित गर्ने कि पुरूषसरह सशक्तीकरण गरी उनीहरूलाई सामाजिकरूपमा मर्यादित बन्न र माथि उठ्न सघाउने? अनि नारीलाई पैतृक सम्पत्तिमा पुरूषसरह समान हक प्राप्त भएको स्थितिमा भागबन्डामा अधिकार हुने कि नहुने? जस्ता प्रश्न उठे। केही समयसम्म चलेको पैतृक सम्पत्तिमाथिको छोरीको हकको त्यो मुद्दा क्रमशः सेलाउँदै गयो र अहिले त्यो ओझेलमा परेको छ। त्यस्तो मुद्दामा चर्काे वकालत गर्ने बुद्विजीवीहरू स्वयं लज्जित बन्दै त्यसबाट पछि हटेका छन्। किनभने महिला सशक्तीकरणका लागि पैतृक अंशको मुद्दा उचित थिएन र त्यसले महिलाको उन्नतिको बाटो अन्यत्र मोड्ने सम्भावना थियो।

मुलुकको कुनै उच्च पदमा दुई चार महिलाको पहुँच देखाउने दाँतमात्र हो। खाने दाँत देशको आर्थिक स्थितिको सुधार नै हो।

२०६३ सालको जनआन्दोलनले नेपालबाट राजतन्त्रको समूल उच्छेदन गर्‍यो र मुलुकमा जनताको शासनले त्यसलाई प्रतिस्थापन गर्‍यो। साथै त्यसले संविधानसभाको माध्यमबाट देशमा पिछडिएका जातीय, वर्गीय र लैङ्गिक आदि जनसमुदायलाई अधिकारसम्पन्न बनाउन राष्ट्रका सबै निकायमा तिनीहरूको प्रतिनिधित्वपूर्ण अधिकारको संरक्षणमाथि जोड दियो। उपर्युक्त सवालमध्ये महिलाको हक, अधिकार र संरक्षणको सवाल बढी प्रवल बनेर आयो। मुलुकको राजनीतिदेखि प्रशासनिक, न्यायिकलगायतका सबै क्षेत्रमा महिला सहभागिताको कार्यान्वयनमाथि बढी जोड दिइयो। त्यसै आधारमा राष्ट्रका प्रमुख संवैधानिक पदमा महिलालाई स्थान दिई नेपालको जनसङ्ख्याको आधाभन्दा बढी नै सङ्ख्या ओगट्ने नारीको सम्मान गरियो। यस कार्यको प्रशंसा पनि चारैतिरबाट भयो। यो २०४७ सालको संविधानबाट अघि बढेर ‘पैतृक सम्पत्तिमाथि छोरीको अधिकार' सट्टा नारीहरूको समान सहभागिताद्वारा सामाजिक उत्थान गर्ने प्रगतिशील संवैधानिक व्यवस्थाका रूपमा देखापर्‍यो। त्यसले मुलुकमा नारीहरूको पक्षमा सामाजिक–राजनीतिक जागरणको ज्वारभाटा ल्याएको प्रत्येक नेपाली नागरिकले अनुभव गरिरहेकै हो।

उपर्युक्त सन्दर्भमा आएको नारी–सहभागिता र जागरणको अभियान र कार्यान्वयनको व्यावहारिक पक्षबीच अहिले आएर समन्वय कायम नभएको अनुभव नेपाली जनसमुदायले गरिरहेको छ। राष्ट्रपति पदमा विद्यादेवी भण्डारी, सभामुखमा ओनसरी घती मगर, सर्वाेच्चको प्रधानन्यायाधीश र न्यायाधीश पदमा क्रमशः सुशीला कार्की र सपना प्रधान मल्ललगायतका अन्य संवैधानिक निकायमा महिला सहभागिता हुनु सकारात्मक कुरा हो। तर ती उच्च पदासीन नारीहरूको नेपाली नारीहरूको सामाजिक र आर्थिक स्तरोन्नतिमा के/कस्तो भूमिका रह्यो? यो महत्वपूर्ण प्रश्न हो।

यतिबेला मुलुकमा स्थानीय निकायको निर्वाचनसँगै त्यसमा महिला सहभागिताको लहर तीव्ररूपमा चलेको छ। प्रत्येक दल गाउँ र नगरका कुना कुनामा लुकेका र घरका चुलाचौकामा रहेका महिलालाई तानेर ल्याई स्थानीय निकायमा महिलाको प्रतिनिधि–प्रतिशत भर्ने प्रयत्नमा लागेका छन्। यसरी हेर्दा नेपालको राजनीतिमा नारीहरूको प्रतिनिधित्व ह्वात्तै बढेको देखापर्दैछ। ठीक यसै बेला नेपालबाट रोजगारीका निम्ति विदेशिएका चेलीबेटीका दुःखका करुण क्रन्दनहरू सञ्चारमाध्यममा लगातार आइरहेका छन्। एकातिर राजनीतिक सहभागिताको उमङ्ग र अर्कातिर विदेशी मुलुकमा भोग्नुपरेको उत्पीडन दुई फरक स्थितिमा नेपाली महिलाको दुई पाटोको चित्र देखा परिरहेको छ एकसाथ। यो विरोधाभासले नेपाली महिलाको आकार सङ्लो बन्न सकेको छैन।

नेपालीको वैदेशिक रोजगारको आकर्षण गणतान्त्रिक नेपालको मुख्य विशेषता रहेको व्यावहारिकस्तरमै देखिरहेको कुरा हो। स्वदेशमा रोजगारको अवसर हुँदासम्म चर्काे ब्याजमा ऋण काढेर, वृद्ध बाबुआमा र वैसालु पति/पत्नी अनि लालाबालालाई छाडेर न्यून स्तरको काम र आयआर्जन गर्न कोही पनि बिरानो मुलुकको बाटो लाग्दैन। अपवादमा योग्यता अनुकूलको काममा विदेशिने हुन सक्छन्। तर अधिकांश नेपाली युुुुुुुुवा–युवतीले ठूलो सपना देखेर विदेशी मुलुकका लागि आफ्नो आर्थिक आयले धान्न नसक्ने ऋण गरीगरी दलाल (सभ्य भाषामा म्यानपावर कम्पनी) लाई पोसेर पनि सम्बन्धित मुलुकमा पाएको हन्डरले ती विदेशिएका युवा शक्तिको मात्र नभई सगरमाथाको शिर भएको स्वाभिमानी नेपाल राष्ट्रको उचाइ तल खस्दै गइरहेको छ। र, गणतन्त्र नेपालका शासक र दलका नेतृत्वधारीहरू त्यसरी रगत पसिना बगाउँदै जम्मा गरेको आयलाई राष्ट्र धान्ने प्रमुख आयस्रोतका रूपमा गणना गर्दै गणतन्त्र नेपालको आर्थिक लेखाजोखा गर्ने गर्छन्। मुलुकको यस प्रकारको लज्जास्पद अवस्थाबाट समाजको आधा आकाश ढाक्ने नारी वर्ग पनि प्रभावित नहुने कुरै भएन। यता समय/समयको सत्ताका साझेदार पार्टी र तिनका नेतृत्वदायी व्यक्तिहरूले तिनै वैदेशिक रोजगारका दलाललाई विदेशी राष्ट्रमा पठाइने राजदूतजस्तो कूटनीतिक पदका निम्ति सिफारिस गर्ने गरेका छन्। यसरी सिफारिस गरिएका राजदूतमध्येका व्यक्तिले देखाएको गैरकूटनीतिक चरित्रले निकै ठूलो चर्चा पाउने गरेको छ।

 वैदेशिक रोजगारमा जानेहरूमा पुरूषको सङ्ख्या बढी हुनु स्वाभाविक हो। हाम्रो सामाजिक सांस्कृतिक परम्परा र चालचलनले नारीलाई पुरूषलाई जति छुट अझै पनि दिएको छैन। त्यसमा पनि शारीरिक प्राकृतिक बनोटले नारीहरू पुरूषजति प्रत्येक क्षेत्रमा सहभागी हुने र खुलेर लाग्ने सम्भावना पनि देखिँदैन। हाम्रोमात्र नभएर विश्वकै सामाजिक–राजनीतिक परिदृश्यमा देखिएको कुरा हो यो। तर पनि आर्थिक दृष्टिले पछाडि परेको र भौगोलिकरूपमा सानो भएर पनि नेपालको पछिल्लो संवैधानिक व्यवस्थाले नारीलाई दिएको समावेशिता र सहभागितालाई राष्ट्रको हैसियतभन्दा माथिको कुरा मान्नुपर्छ। यसले विश्वमा सायद सकारात्मक सन्देश दिएको हुनुपर्छ र सानो मुखले ठूला कुरा गर्ने टुक्काको आशयका रूपमा यसलाई लिने सम्भावना पनि त्यत्तिकै हुन सक्छ।

 संसारभरि देखिँदै र भोगिँदै आएको वास्तविक यथार्थ के हो भने मुलुकको उन्नतिमा राजनीतिक भूमिका र आर्थिक भूमिकाबीचको सामञ्जस्य बढी उत्पादक हुने गर्छ। राजनीतिक स्वतन्त्रताको कमी हुँदाहुँदै पनि चीनलगायतका कतिपय कम्युनिस्ट मुलुकले राम्रो उन्नति गरेर देखाएका छन्। अर्काेतिर राजनीतिक स्वतन्त्रता र आर्थिक विकासको सन्तुलनद्वारा विश्वमा आफ्नो उच्च स्थान सुरक्षित गर्दै आएका अमेरिका, बेलायतलगायतका पाश्चात्य मुलुकले अहिलेसम्म विश्वमै आफ्नो दूरगामी छाप पार्दै आएका छन्। यसरी विश्वका विकसित ठानिएका मुलुकले गरेको समग्र विकासमा नारी र पुरुषबीचको राजनीतिक र आर्थिक सहभागिता नै कारण रहेको कुरा इतिहासको सामान्य जानकारी राख्नेले पनि बु‰दै आएको हो।

 २०६३ सालयताको गणतान्त्रिक नेपाल पनि विश्वका तिनै विकसित मुलुकका पदचिह्नमा हिँड्ने आशाले यस देशका नागरिकले राजतन्त्र मासेर गणतन्त्र प्राप्तिमा आफ्नो अभिमत प्रकट गरेका हुन्। तर बितेका वर्षहरूमा चर्का सामाजिक र राजनीतिक नाराहरूमा मात्र नागरिकलाई अल्मल्याइयो र यिनै वर्षहरूमा रोजगारीका लागि विदेशिनेहरूको सङ्ख्या सबभन्दा बढी पाइयो। यो क्रम रोकिने छाँट अहिले पनि छैन बरू बढ्दो छ। पार्टीका चर्का राजनीतिक नाराहरू ओकल्ने मुखमा चारा नपर्ने र भोका पेटले घरबार नचल्ने भएपछि यहाँका युवा/युवतीका लागि अर्काे बाटो नै के रह्यो र?

 बितेका लगभग बीस वर्षसम्म राष्ट्रको आधारभूत आर्थिक विकासको परिचालन गर्ने स्थानीय निकाय जनप्रतिनिधिबिहीन हुँदा पनि यस देशका नागरिकले यस्तो अवस्थालाई तानाशाही नमानेर गाउँदेखि राष्ट्रसम्मको निर्वाचनद्वारा परिचालित पञ्चायती शासन प्रणालीलाई गैरप्रजातान्त्रिक र त्यसका अगुवा राजालाई तानाशाह ठाने। खुसीको कुरा ढिलै भए पनि स्थानीय तहको निर्वाचन हुँदैछ। थप उत्साहको कुरा यस निर्वाचनमा महिलाको सहभागिता निकै तीव्ररूपमा हुने कुरा प्रारम्भिक चहलपहलले देखाउँदैछ। ती महिलामध्येका कतिले आफ्ना भविष्यका आँखामा विद्यादेवी भण्डारी र ओनसरी घर्ती मगरलाई देखेका हुन सक्छन्। तर सपना र विपना फरक नै हो आखिर यदि यी चुनाव निम्ति कम्मर कसेर पुरुषहरू बराबर नेतृत्वमा पुग्ने आँट महिलामा बढ्नुलाई पदीय दृष्टिले भन्दा राष्ट्रिय विकासका दृष्टिले मूल्याङ्कन गरिने दिनगन्ती पनि महिलाले नै गरे भने त्यसलाई मुलुकको अहोभाग्य मानिने तर अहिल्यै भने स्थिति फरक छ। एउटी महिला स्थानीय निकायको निर्वाचनमा निकै उत्साही बनेर देखापर्दैछिन् भने अर्काे छिमेकी महिला खाडी मुलुकका धनाढ्यहरूका वासनाको सिकार बनेकी छिन्। वैदेशिक रोजगारका निम्ति बनेका भिसा आवेदनका पङ्क्तिहरूमा खाडी मुलुकमा वा इजराइलमा घरेलु कामदार वा घरेलु परिचारिकाका निम्ति उभिन पुगेका नारीहरूको सपना निर्वाचनमा उठ्ने नारीहरूको भन्दा फरक छ। तिनीहरू अफ्रिकी सहरका नाचघरहरूमा नृत्याङ्गानाका व्यवसायी बनेका घटना यहाँका पुरुष सत्तासीनले मात्र होइन, उच्च पदासीन महिला नेताले पनि सञ्चारमाध्यममा पढेका हुन सक्छन्।

शारीरिक र आर्थिक दुवै प्रकारको चरम शोषणपछि विभिन्न उपायले आफ्नो मातृभूमि सम्झेर जीर्ण शीर्ण शरीर लिएर रूँदै फर्केको नेपाली आधा आकाशलाई चुनावको उमङ्गको आवरणले ढाक्न सक्छ? त्यसरी फर्केका चेलीबेटीका अभिभावकले कुन खुसियालीमा निर्वाचनमा मत खसाल्ने हुन्? यस देशमा गणतन्त्र बहाल भएयता मुलुकमा गणतन्त्रलाई दिगो र राष्ट्रलाई समृद्ध बनाउन छाडेर २०६३/०६४ सालदेखि नै लगभग पौने आठ लाख महिलाले विदेशका लागि राहदानी लिनु र राहदानी लिएकामध्ये पाँच लाख लगभग महिलाको वैदेशिक रोजगारीको पनि पत्तो नलाग्नुमा को जिम्मवार हुन्? नत्र २० वर्षसम्म म्युजिकल चेयरको खेलमा झँै सत्तामा पुग्ने कुनै पनि पार्टीको नेतृत्व तहले ती बेपत्ता नेपाली महिलाको खोजी किन गर्दैन? अनि चुनावको समयमा मात्र आएर किन निर्वाचनमा महिला सहभागिताको चर्काे नारा दिइन्छ? मुलुकको सर्वाेच्च निकायमा पुगेका महिला नेता किन यस विषयमा मौन छन्? पार्टी र तिनका नेतृत्व तहमा देखापरेको यस प्रकारको महिला विषयको द्वैध चरित्रमा सुधार नआएसम्म नेपालमा नारी उत्थानको सपना देख्नु व्यर्थ हो।

 भारतीय सहरहरूमा रोजगारीका लागि जाने नेपाली महिलाका कथा बेग्लै छन् र पञ्चायती शासनकालदेखि अहिलेसम्म तिनले निरन्तरता पाइरहेकै छन्। तर भारतीय भूमिमै राजनीतिक आश्रय लिँदै आएका र त्यसकै राजधानीमा बसेर नेपालको राजनीतिक सत्ताको मोलमोलाइ गर्ने नेपालको नेतृत्व तहका व्यक्तिहरूले मानव तस्करी र ओसारपसारको अवैध धन्दा रोक्ने प्रस्ताव भारतसँग कहिले राखे? नेपालको आधा आकाशले सोध्नुपर्ने अर्काे जटिल प्रश्न हो यो। मुलुकको डाडुपन्युँ लिएकाहरूले ‘खुला सिमाना' लाई मात्र दोष दिएर गणतन्त्र नेपालको शासन चलाइरहने र त्यसमा सधैँ नागरिकले थपडी बजाइरहने दिन कहिलेसम्म रहिरहने हो?

 उपयुक्त सबै प्रश्नको समाधानको जड देशको आर्थिक उन्नति र त्यसको आधार मुलुकभित्रको सर्वसुलभ रोजगारी नै हो र विदेशी मुलुकहरूबाट आउने सहयोग र स्वदेशभित्रको आर्थिक स्रोतको सही परिचालन नै हो। मुलुकको कुनै उच्च पदमा दुई चार महिलाको पहुँच देखाउने दाँतमात्र हो। खाने दाँत देशको आर्थिक स्थितिको सुधार नै हो। जुन सुधारले देशका युवा शक्तिलाई वैदेशिक रोजगारीमा जाने उत्साह हटोस् र नेपालको आधा आकाश मानिएको महिला वर्ग पनि त्यसबाट लाभान्वित बनोस्।

प्रकाशित: ४ वैशाख २०७४ ०३:२२ सोमबार