काठमाडौं – श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयका कर्मचारीबीचको लामो विवाद र रस्साकस्सीपछि तयार भएकोश्रम सहचारी नियुक्तिसम्बन्धी कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन नपाउँदै पुनः विवादमा परेको  छ ।
 
कार्यविधि कार्यान्वयनमा आउन नपाई मन्त्रालयमा कार्यरत महिला र पुराना कर्मचारीले विरोध गरेपछिकार्यविधि कार्यान्वयनमा फेरि जटिलता आउने सम्भावना बढेको हो ।

खासगरी कार्यदलमा यसअघि अनिवार्य महिला श्रम सहचारी पठाउनैपर्ने व्यवस्था रहेका गन्तव्य मुलुकमा पुरुष श्रम सहचारी पनि पठाउन सकिने र एउटै पदमा (शाखा अधिकृत, उपसचिव) चार वर्षभन्दा बढी काम गरेकाको श्रम सहचारी नियुक्तिमा नम्बर गणना नहुने प्रावधान राखिएपछि मन्त्रालयभित्रै ‘चलखेल’ भएको भन्दै कर्मचारीले विरोध गरेका हुन् । 

मन्त्रालयका तत्कालीन सहसचिव महेश्वर न्यौपानेको नेतृत्वमा गठित श्रम सहचारी मापदण्ड तथा कार्यविधि तयार कार्यदलले ‘कसैको’ प्रभावमा परेर उक्त कार्यविधि बनाएको भन्दै मन्त्रालयमा कार्यरत कर्मचारीले यदि नयाँ कार्यविधि कार्यन्वयन हुने हो भने वरिष्ठताको अवधारणा अन्त्य हुने दाबी गरे । 

करिब १० वर्षदेखि उपसचिव पदमा कार्यरत रहँदै आएका एक कर्मचारीले नयाँ मापदण्ड ‘आफ्ना’लाई श्रम सहचारी बनाउनचलखेलपूर्ण तरिकाले ल्याइएको दावी गरे । उक्त मापदण्ड अनुसार तोकिएको कुल ४५ पूर्णांकमध्ये ज्येष्ठताको लागि छुट्ट्याइएको २० नम्बरमध्ये श्रम मन्त्रालयमा कार्यरत भएको भए बढीमा १२ र अन्य निकायमा काम गरी हाल सोही मन्त्रालयमा कार्यरत रहेको भए बढीमा आठ नम्बर दिइने उल्लेख छ । 

कुनै कर्मचारी चार वर्षदेखि श्रम मन्त्रालयमा कार्यरत रहेको भए प्रतिवर्ष तीन नम्बरका दरले १२ र अर्कै मन्त्रालयमा काम गरेकाको हकमा बढीमा चार वर्षसम्मको सेवा अवधि गणना हुने प्रावधान राखिएकाले पुरानालाई अन्य पर्ने भन्दै मन्त्रालयमा विरोध भइरहेको हो । पुराना कर्मचारीका अनुसार १० वर्षदेखि एउटै पदमा काम गरेको भए पनि श्रम सहचारी नियुक्तिका लागि चार वर्षसम्मको मात्र सेवा अवधि गणना हुनेछ । सेवा अवधिका लागि प्रतिवर्ष दुई नम्बर दिइने कार्यविधिमा उल्लेख छ । 

‘१० वर्षदेखि कार्यरत शाखा अधिकृत या उपसचिव र चार वर्षदेखि कार्यरत सोही तहको कर्मचारीलाई एउटै क्याटगोरीमा राखियो,’ ती कर्मचारीले भने, ‘जसले गर्दा कर्मचारीतन्त्रभित्रको वरिष्ठता भन्ने अवधारणालाई नै अन्त्य गरियो ।’ सहसचिव न्यौपानेको टोलीले तयार गरेको कार्यविधिलाई श्रम तथा रोजगार मन्त्री सूर्यमान गुरुङलेसदर गरिसकेका छन् । ‘कार्यदल कसैको प्रभावमा परेर त्यस्तो कार्यविधि बनाएको होला भन्ने लागेको बेला मन्त्रीज्यूले पनि त्यसलाई सदर गरेको देख्दा अचम्ममा परेका छौं,’ मन्त्रालयमा कार्यरत एक महिला अधिकृतले भनिन्, ‘वर्षौंदेखि महिला अनिवार्य रहेका देशमा अहिले किन त्यस्तो (महिला अनिवार्य नहुने) प्रावधान राखियो भन्नेबारे गतिलो जवाफ पाएका छैनौं । अझै पनि त्यसबारे प्रस्ट नपारिए कानुनी उपचार खोज्छौं ।’ निजामती सेवामा विदेशस्थित नियोगमा कूटनीतिक कर्मचारी भएर जान पाउनुलाई आर्थिक र सम्मानको दृष्टिकोणले निकै आकर्षक मानिन्छ । 

वैदेशिक रोजगार ऐन २०६४ को दफा ६८ ले पाँच हजार श्रमिक रहेको गन्तव्य मुलुकमा श्रम सहचारी र वैदेशिक रोजगार नियमावलीको नियम ४२ ले एक हजार महिला कामदार रहेको मुलुकमा महिला श्रम सहचारी नियुक्त गर्न सकिने व्यवस्था गरेका छन् । सोही व्यवस्थाका आधारमा श्रम सहचारी नियुक्त हुँदै आएकोमा पछिल्लो तीन  वर्षदेखि छनोटमा विवाद देखिएपछि मन्त्रालयले श्रम सहचारी नियुक्त गर्न सकेको छैन । 

दुई वर्षअघि तत्कालीन श्रम तथा रोजगारमन्त्री दीपक बोहराको पालामा तयार गरिएको कार्यविधि कार्यान्वयनमा जाँदै गर्दा फाइल मन्त्रालयबाटै ‘हराएपछि’ तीन महिनाअघि नयाँ कार्यविधि बनाउन थालिएको थियो । पुरानो कार्यविधिमा राखिएका मापदण्डभित्र नपरेका कर्मचारीले उक्त फाइल गायब पारेको आंशका गरिएको थियो । 

यसअघि तयार पारिएको कार्यविधिमा श्रम सहचारी हुने व्यक्तिले आइएलटिएसमा ५.५ अंक प्राप्त गरेको, ड्राइभिङ जानेको, श्रम तथा रोजगार मन्त्रालय र त्यसका सम्बन्धित कार्यालयमा कम्तीमा दुई वर्षदेखि काम गरिरहेको, गन्तव्य मुलुकको भाषा, संस्कृति जानेको हुनुपर्ने लगायत प्रावधान राखिएका थिए । नयाँ कार्यविधिमा भने ज्येष्ठतालाई २०, आइएलटिएसको नम्बरलाई १०, विषयवस्तुप्रति कर्मचारीको प्रस्तुतीकरणलाई १० र मन्त्रालयका सचिवले पाँच नम्बर प्रदान गर्ने उल्लेख छ । 

हाल कुवेत, ओमान, संयुक्त अरब इमिरेट्स, दक्षिण कोरिया, मलेसिया र साउदीको जेद्दामा श्रम सहचारी रिक्त छन् । ती स्थानमध्ये कतिपय दूतावासमा दुई वर्षदेखि श्रम सहचारी पूर्ति हुन सकेको छैन । दक्षिण कोरिया र मलेसियामा उपसचिव स्तरको कर्मचारी श्रम सहचारी नियुक्त गर्ने प्रावधान छ भने अन्य चार स्थानमा शाखा अधिकृत स्तरका कर्मचारी श्रम सहचारी नियुक्त हुन्छन् । सबै ६ जना श्रम सहचारी श्रम तथा रोजगार मन्त्रालयबाटै नियुक्त गर्नुपर्ने हुन्छ । यसअघि कुवेत र ओमानमा अनिवार्य रूपमा महिला सहचारी पठाउने व्यवस्था थियो । 

श्रम सहचारीले कामका लागि ती मुलुकमा पुगेका कामदार समस्यामा परे या रोजगारदाबाट अन्याय, शोषण हुन गयो भने उनीहरूलाई सहयोग पु¥याउनेदेखि सुरक्षित घरसम्म पुग्ने व्यवस्था मिलाउने दायित्व बोकेका हुन्छन् । ठूलो संख्यामा कामदार पुगेका मुलुकमा श्रम सहचारी रिक्त हुँदा कामदार अन्यायमा पर्ने क्रम जारी छ । यतिखेर शोषणमा परेका कामदारको पक्षमा बोल्ने अधिकारीको अभाव छ । 

एकातिर वैदेशिक रोजगारीमा जाने कामदारको संख्या वृद्धि भए अनुसार विदेशस्थित नियोगमा जाने कर्मचारीको संख्या बढ्न नसकेको र अर्कोतिर पुरानै दरबन्दी पूर्ति हुन नसकेपछि कामदारले न्याय नपाउने घटना सामान्य रूपमा रुपान्तरण भइरहेको बताइन्छ । जबकि संसारभरि नै आप्रवासीलाई सधैं जोखिमको रूपमा लिइन्छ । उनीहरूको अधिकारलाई गन्तव्य र स्रोत मुलुकको कानुनले विशेष रूपले बचाव गर्नुपर्ने आवश्यक ठानिन्छ । 

मन्त्रालयका सूचना अधिकारी भूमिश्वर पोखरेल कार्यविधि तयार गर्ने सहसचिवको अन्यत्रै सरुवा भइसकेकाले के कारणले श्रम सहचारीमा महिलाको अनिवार्यता हटाइएको र छनोटको नयाँ आधार तय गरिएको हो भन्नेबारे यतिखेर केही पनि भन्न नसकिने बताउँछन् । 

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७४ ०३:१२ बुधबार