दलीय पद्धतिमा दलीय निर्वाचनको माग गर्नु जायज छ । साना ठूला गरी ६८ वटा राजनीतिक दलले दलीय चुनाव चिह्न माग गर्नु संविधानले प्रत्याभूत गरेको अधिकारअनुसार नै छ । दलीय चुनावमा निर्दलीय तौरतरिका अस्वीकार्य हुनुपर्छ । दलीय परम्परा र संस्कृति निर्माण गर्ने समय हो यो । बहुदलीय पद्धति सवल गराउन दलीय संस्कृति आवश्यक पर्छ । दलीय संस्कृतिका संवाहक भनेका राजनीतिक दल नै हुन् र आवधिक निर्वाचनले नेतृत्वको परीक्षण गराउँछ । हामी संघीय लोकतान्त्रिक गणतन्त्रको आरम्भ चरणमा छौं । आरम्भ चरण कठीन हुन्छ र भर्खर भएको परिवर्तनको प्रसव वेदनाले छटपटाइरहेको हुन्छ । विगतका सबैखाले अपसंस्कृतिविरुद्ध राजनीतिक संस्कृति विकास गर्ने अवसर हो यो । यो अवसरबाट कोही पनि वञ्चित हुनुहँुदैन । तर यसैको निहुँमा आमनागरिकले स्थानीय तहमा अधिकार सम्पन्न हुन लागेको अवसरबाट वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था सिर्जना भयो भने त्यो दुर्भाग्यपूर्ण हुनेछ।

नेपालमा राजनीतिक प्रणालीको अवधारणा २००७ को क्रान्तिले स्थापित गरेको मान्यता हो । यो मान्यताको विकसित उत्कर्षको प्रयोग अहिले आएर नेपाली जनताले गर्न लागेका छन् । तर विकसित प्रयोग नै आफैँमा गलत छ भन्नेका लागि ढोका खोल्दै अधिकार उपभोगको प्रारम्भिक चरणमा नै व्यवधान खडा गरिनु सही हुन सक्दैन । अथवा व्यवधान खडा हुने अवस्था सिर्जना गर्नु गलत हुनेछ । सचेत हुनुपर्ने प्रथम पक्ष यही नै हो । निर्वाचनका लागि नियत दिन आउन चार हप्ता पनि छैन । यो आलेख प्रकाशित हुँदा निर्वाचन आउन २५ दिनमात्र अवशिष्ट हुनेछन् । तर पनि अहिलेसम्म निर्वाचन हुन्छ भनेर सुनिश्चितरूपमा कोही पनि बोल्न तयार छैन । सकेसम्म सबैलाई सहमतिमा ल्याएर निर्वाचन गर्ने अभिव्यक्ति आइरहेका छन् । सकेसम्म सहमतिको विन्दु कुन हो र कसरी सहमतिमा ल्याउने ? आन्दोलनरत ६८ दललाई दलीय चुनाव चिह्न चाहिएको छ । उनीहरू निर्दलीय निर्वाचन लड्न तयार छैनन् । निर्वाचन आयोग विधिबाहिर जान तयार छैन । निर्वाचन आयोगले बनाएको मापदण्ड र कानुनअनुसार ती दलले निर्दलीय चुनाव लड्नुपर्ने स्पष्ट छ । दलीय पद्धतिमा निर्दलीय चुनाव आफैँमा विरोधाभासपूर्ण हुन्छ । कि त स्थानीय तहको निर्वाचनलाई दलीय नबनाइ स्वतन्त्र बनाउने काम हुनु राम्रो हुनेछ । दलीय बनाइसकेपछि कसैलाई निर्दलीय र कसैलाई दलीय आफँैमा नमिल्दो विषय हो । यसै कारण ६८ दल आफूले कुनै पनि हालतमा दलीय चुनाव चिह्न नपाए चुनाव हुन नदिने अडानमा छन् । यो जायज तर्क र मागलाई सम्बोधन गरी निर्वाचन निम्ति व्यापक सहभागिताको मार्ग प्रशस्त गर्नु आवश्यक छ । निर्वाचनमा जतिसक्दो बढी सहभागिता हुनुपर्छ । केही दल वा केही व्यक्तिको सहभागिता संकुचन हुन्छ । बढीभन्दा बढी जनता र दलको सहभागिता भएमा लोकतन्त्र मजबुत हुनेछ । अहिले बढीभन्दा बढी जनमत निर्वाचनमा सहभागी होस् भन्ने सोच निर्वाचन आयोगदेखि सरकारसँग समेत हुनु आवश्यक छ ।

तर निर्वाचन हुन्छ वा हुन्नको चक्रब्यूहमा राजनीति फस्दै गएको देखिन्छ । मूल समस्या तराई मधेसकेन्द्रित दलहरूको हो र होइनमा केन्द्रित छ । तराई मधेस केन्द्रका आमनागरिक निर्वाचनको तयारीमा जुटिसकेका छन् । उनीहरू इतिहासले प्रदान गरेको र आफैँले आन्दोलन गरी प््रााप्त भएको संघीयताको आधारभूत क्षेत्रलाई संस्थागत गर्न चाहिरहेका छन् । तर राजनीतिक जमिन्दारी चलाउनेहरू जनतालाई भड्काउने, अड्काउने र बराल्ने खेलमा ब्यस्त छन् । स्थानीय तहको निर्वाचनले तल्लो तहका जनताको अधिकार सुनिश्चित गर्छ । गाउँ वा नगरपालिकामा न्यायिक अधिकार, आर्थिक अधिकार, विकास आयोजनाको निर्णायक अधिकार प्राप्त छ । त्यो अधिकारको प्रयोग गाउपालिका वा नगरपालिकाबिना सम्भव हँुदैन । अहिले जनतामा यसरी अधिकार पुग्न लागेकामा कतिपयमा कष्ट अनुभव हुँदैछ । हिजोको राजनीतिक जमिन्दारी बचाउन, विभेद र छुवाछूत यथावत् कायम राख्न, आफ्नो हैकम र वर्चस्व जीवित राख्न पनि जनतामा पुगेको निर्णायक अधिकार बाधक हुने उनीहरूको ठम्याइ छ । यसैकारण अनेक बहानावाजी गरी निर्वाचन भाँड्ने प्रपञ्च हुन लागेको छ । यो प्रपञ्च नेपालको विद्यमान राजनीतिक संक्रमण लम्ब्याउने खेलबाहेक केही होइन । यद्यपि लोकतन्त्रको पहिलो चरणले अनिवार्य यस्ता प्रपञ्च झेल्नुपर्छ ।

प्रसिद्ध राजनीतिशास्त्री रवर्ट ए. डाहलका शब्दमा ढिलो वा चांँडो लगभग सबै मुलुकले निकै गम्भीर किसिमका राजनीतिक, वैचारिक, आर्थिक, सैनिक, अन्तर्राष्ट्रियलगायत संकट सामना गर्नैपर्छ । परिणामस्वरूप कुनै पनि राजनीतिक प्रणाली दिगो बनाइराख्न यसले सामना गर्नुपर्ने यस्ता संकटबाट उत्पन्न हुने चुनौती र उथलपुथलबाट आफू सुरक्षित बस्न सक्नुपर्छ । स्थिर रूपको प्रजातन्त्र प्राप्त गर्नु भनेको सफा मौसममा टाढाको समुद्री यात्रामा निस्कनु जस्तोमात्र हँुदेैन, यसको अर्थ कहिलेकाहीँ खराव र खतरनाक मौसममा समुद्री यात्रामा लम्कनु पनि हुन जान्छ । डाहालका यी शब्द साँच्चै नै मार्मिक छन् । गरिब, अविकसित र सामाजिकरूपले समेत दरिद्र चिन्तन भएको नेपालमा आएको लोकतन्त्रको यात्रा खराब र खतरनाक मौसमको समुद्री यात्रा जस्तो हुन पुगेको छ । यो यात्राका सामु तराई मधेसकेन्द्रित केही राजनीतिक दलको नेतृत्वले कुहिरीमण्डल धूमवर्षा गरिरहेको छ । जसका कारण लोकतन्त्रको यात्रा असहज हुन पुग्दैछ ।

घोषित निर्वाचन बिथोल्नका लागि ५ वैशाखबाट मधेसकेन्द्रित दलहरूको मोर्चाले तय गरेका कार्यक्रम हेर्दा लाग्छ, मोर्चा परिवर्तन विरोधीहरूको औजार हँुदै गएको छ । २०६२ सालमा राजा ज्ञानेन्द्रका समयमा स्थानीय तहको निर्वाचन गराउन खोज्दा त्यसविरुद्ध आन्दोलनकारीले जे÷जस्ता कार्यक्रम सार्वजनिक गरेका थिए, त्यही प्रकृति र प्रवृत्तिका कार्यक्रम अहिले मोर्चाले सार्वजनिक गरेको छ । पहिलो दिन मसाल जुलुस हँुदै आमसभा र अन्त्यमा २७ वैशाखदेखि अनिश्चितकालीन आमहडताल रहेको छ । बीचमा लाठी जुलुसहरूको भरमार कार्यक्रम राखिएको छ । मोर्चासँग असम्बद्ध अरु दल पनि निर्वाचनविरुद्ध आफूलाई उभ्याउने तयारीमा छन् । प्रतिरोधात्मक शक्ति प्रदर्शन मोर्चाको ध्येय हुन पुगेको छ । तर कसका विरुद्ध ? यो प्रश्नतर्फ मोर्चाले ध्यान दिएको छैन । निर्वाचनले आमजनतालाई अधिकार सम्पन्न गराउँदैछ । २०६२ सालमा राजाले गराउन खोजेको चुनाव जस्तो होइन यो चुनाव । त्यसबेला राजा स्थानीय चुनावमार्फत आफ्नो निरंकुश कदम पुष्टि गर्न चाहन्थे । उनी बहुदलीय पद्धति र नेतृत्वलाई अपमानित गर्न चाहन्थे । यसका विपरित अहिले बहुदलीय पद्धतिलाई संस्थागत गर्ने र राजनीतिक नेतृत्वलाई विश्वसनीय बनाउने काम निर्वाचनबाट हुँदैछ । त्यसमा पनि २०६३ को तराई मधेस आन्दोलनको उपलब्धिका रूपमा इतिहाससिद्ध भएको संघीयतालाई यो निर्वाचनले जननताको जरोमा पु¥याउने काम गर्दैछ । हिजोसम्म संघीयताले देश टुक्र्याउँछ भन्ने चिन्तनका पक्षपातीलाई यस निर्वाचनले बलियो उत्तर दिन लागेको छ । 

नगर वा गाउँपालिकाको निर्वाचन भएका खण्डमा आमनागरिक आफँै निर्णायक हुनेछन् । नागरिकमा आत्मविश्वास पैदा हुनेछ । तल्लो तहबाट नै निर्णायक क्षमता र नेतृत्व क्षमता विकास हुनेछ । यसैकारण केन्द्रको पहिले चुनाव भन्नुको अर्थ छैन । भविष्यमा सच्याउन सकिने कुरा हो । अर्को कुरा भूगोलमाथि न्याय नगरी हँुदैन । भूगोलमाथि न्याय नगर्ने हो भने पहिले बसोबास प्रणाली परिवर्तन गर्नुपर्छ । छरपष्ट बसोवास अवस्थालाई पहिले सहरीकरण गराई त्यसपछि मात्र संघीयताअनुसार राज्यको आन्तरिक पुनर्संरचना गरी चुनाव गर्ने काम गर्नुपर्ने हुन्छ । जनसंख्याका आधारमा मात्र राज्यको आन्तरिक पुनर्संरचना मान्ने हो भने पचास प्रतिशतभन्दा बढी जनसंख्या अन्यायमा पर्ने हुन्छ । मेरो गोरुको बाह्रै टक्काको सिद्धान्त र नीतिले परिवर्तन संस्थागत हँुदैन । परिवर्तन विरोधीका लागि राजमार्ग बनाउने काममात्र हुन्छ ।

मोर्चाले राखेका कार्यक्रमले सिधा मुठभेड निम्त्याउने देखिन्छ । मुठभेडको असर कुन क्षेत्रमा कति पर्छ भन्न सकिँदैन । गत महिनामात्र सप्तरीमा भएको मुठभेडले निम्त्याएको अप्रिय परिणाम देखिसकिएको छ । एकथरी परिवर्तन विरोधीहरू कुनै पनि रूपको मुठभेडका पक्षमा निरन्तर छन् । उनीहरूका लागि परिवर्तनले कुनै पनि हालतमा संस्थागत रूप लिनुहँुदैन भन्ने छ । यदि स्थानीय तहको निर्वाचन हुन सक्यो भने परिवर्तनको आजको रूप हल्लाउन सकिँदैन । विस्तारो संघीय लोकतान्त्रिक गण्तन्त्रले प्रजातान्त्रिक आकार विस्तार गर्नेछ र मानिसमा लोकतान्त्रिक आचरण अभ्यस्त हुनेछ । दिन÷प्रतिदिन लोकतन्त्रमा अभ्यस्त समाज समृद्धितर्फ उन्मुख हुनेछ । अरु कुनै सत्ताको खोजी उसको मनमा आउने हुँदैन । तर अस्थिर बनाउने काम भइरहेमा आफ्ना अनेक सम्भावना परिवर्तन विरोधीले देखिरहेका हुन्छन् । यसैकारण उनीहरू यो वा त्यो रूपको विवाद, विग्रह र मुठभेडका पक्षमा मलजल गरिरहेका हुन्छन् । तराई मधेसकेन्द्रित मोर्चाले निर्वाचन बिथोल्न तय गरेका कार्यक्रमले कसैलाई खुसी पार्नेछ भने त्यो परिवर्तन विरोधीलाई नै हो । परिवर्तन विरोधीहरू जति खुसी हुनेछन् त्यति नै सरकार द्विविधामा पर्ने र परिवर्तन चौबाटोको चौमुखे बग्गी जस्तो भएर अड्किन विवश हुनेछ ।
 

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७४ ०४:५६ बुधबार