ग्लोबल भिलेज भन्ने शब्दावलीका प्रर्वतक मार्शल मक्लुहानले आमसञ्चार माध्यमलाई मानिसको विस्तारका रुपमा परिभाषित गरेका छन् । अघिल्लो शताब्दी, साठीको दशकमै मक्लुहानले दिएको परिभाषालाई विज्ञान र प्रविधिको विकाससँगै आज विश्वास गर्नैपर्ने भएको छ । संसारमा मिडियालाई आँखा, कान लगायतका इन्द्रीयहरु मात्र होइन सम्पूर्ण मानवको विस्तारका रुपमा अंगीकार गरिएको छ। 

एक्काइसौं शताब्दीमा मिडिया साँचो अर्थमा मानिसको विस्तार हो भने लोकतन्त्रको विस्तार पनि मिडियामा लोकको पहुँचबाट मात्र हुन सक्दछ । त्यसैले स्थानीय तहको निर्वाचनको तयारी भइरहेको आजको सन्दर्भमा संविधानले गरेको स्थानीय सरकारसम्बन्धी परिकल्पनाका विषयमा मात्र छलफल गरेर पुग्दैन । अझ केन्द्रित भएर स्थानीय तहमा आमसञ्चारका सम्बन्धमा गरिएको परिकल्पनाका विषयमा समेत लेखाजोखा गर्न जरुरी छ । 

संविधान जारी भए पछिको यो पहिलो निर्वाचन संविधानलाई कार्यान्वयन गराउने प्रथम ठोस कदम पनि साबित हुनेछ । त्यसैले उम्मेद्वारहरुका साथसाथै संविधानले परिकल्पना गरेको स्थानीय तहको स्वरुपका सम्बन्धमा पनि उत्तिकै विचारविमर्श गर्न आवश्यक देखिन्छ । 

संविधानले स्थानीय तहलाई अधिकारसम्पन्न बनाएको छ भन्ने विषयमा धेरै प्रचार भइसकेको छ तर अधिकारका प्रावधानलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न प्रस्ट दृष्टिकोण र योजना पनि त चाहिन्छ ! निर्वाचनपछि बन्ने स्थानीय तहको सरकारको सञ्चालनका विषय वा योजना दल वा उम्मेद्वारहरुको घोषणापत्रमा प्रतिविम्बित हुने अपेक्षा त गरिएकै छ साथै संविधानले प्रदान गरेको स्थानीय तहको विविध अधिकार क्षेत्रका सम्बन्धमा विषयगत रुपमा समेत चर्चा चलाउन आवश्यक छ । 

यस संविधानले तय गरेको स्थानीय तहको कार्यक्षेत्रमा आमसञ्चारलाई पनि महत्व प्रदान गरिएको छ । स्थानीय तहलाई एफएम रेडियो सञ्चालनसम्बन्धी अधिकारका साथै विज्ञापन र मनोरञ्जन कर पनि उठाउने अधिकार दिइएको छ । त्यसैगरी कृषिको प्रसार अनि भाषा, संस्कृति र ललितकलाको संरक्षण र विकासजस्ता विषय पनि आमसञ्चार माध्यमको भूमिकासँग सम्बन्धित विषयवस्तु हुन् । आमसञ्चार भाषाको प्रचलन बढाउने महत्वपूर्ण आधार मात्र होइनन्, संस्कृतिका वाहक र संरक्षक पनि हुन् । त्यस अर्थमा संविधानले स्थानीय तहको अधिकार सूचीमा नेपालको आधारभूत तहमा प्रभावकारी सञ्चार व्यवस्था गर्ने सोच अघि सारेको छ । 

स्थानीय तहमा आमसञ्चारसम्बन्धी यस्ता अधिकार प्रदान गरेर संविधानले आममानिसका सञ्चारसम्बन्धी आवश्यकताप्रति सरोकार व्यक्त गरेको छ । संसारका कतिपय भूभागमा सञ्चारबाट सशक्तीकरणको नमूना स्थानीय रेडियो वा अन्य सञ्चार माध्यमले प्रस्तुत गरिसकेका छन् । सामान्यतः आजको विश्वमा आमसञ्चार माध्यमले राष्ट्रिय वा अन्तर्राष्ट्रिय सम्वादका साधनका रुपमा ख्याति कमाएका छन् तर स्थानीय सञ्चार माध्यमले आममानिसको जीवनमा रुपान्तरण गर्न सक्छन् भन्ने दृष्टान्त पनि प्रशस्त छन् ।

पढेलेखेका मानिसका लागि आज राजनीतिक विवाद र संवादको मुख्य थलो आमसञ्चर माध्यम नै हुन पुगेका छन् । घरेलु राजनीतिको तापमान अखबार, रेडियो, टेलिभिजन र अनलाइनबाटै थाहा हुन्छ । यही वृत्तमा राजनीतिक छविको निर्माण र ध्वंश हुने गर्छ । शक्ति राष्ट्रहरु बीचको तनाव यही सार्वजनिक वृत्तमा अभिव्यक्त हुने गरेको छ । भर्खरै प्रधानमन्त्री दाहालको चीन भ्रमणका सन्र्दभमा एक चिनिया विद्वानले ग्लोबल टाइम्स नामक अखबारमा लेखेको लेखको निकै चर्चा भयो । सात महिनाअघि पनि त्यही अखबारमा बेइजिङस्थित भारतीय अध्ययन केन्द्रका कार्यकारी निर्देशकद्वारा लिखित नेपालले चीनसँगको अवसर गुमाउने जोखिम शीर्षकमा खुला–प्रकृतिको लेख छापिएको थियो । जहाँ लेखकले हाम्रा प्रधानमन्त्री माथिको भारतीय दबाबको प्रसंगको व्याख्या गर्न निशब्द सञ्चारको समेत उल्लेख गरेका थिए । त्यसक्रममा लेखकले प्रधानमन्त्री हुने बित्तिक्कै भारत भ्रमणमा जाँदा दाहालको मुहारमै दबाब झल्किएको थियो भन्ने उल्लेख गरेका थिए । शक्तिमा रहनेहरुको बोली, हाउभाउ, मुहार सबै आमसञ्चारमा छाउँछन् र अर्थ ग्रहण गर्न यी सबै सहायक बन्छन् । 

नेपाल र भारत बीचको असहज सम्बन्धका विषयमा चिनिया अखबारमा छापिएका सामग्री वा चिनिया व्यक्तित्वहरुले दिएका अन्तर्वार्ताबाट पनि हावाको दिशा थाहा पाउन सकिन्छ । हाम्रो विद्यमान संविधान जारी हुँदा भारतको मनस्थिति भारतीय अखबारमा प्रष्ट झल्किएको थियो । नौ महिनाअघि वर्तमान सरकार बनेको भोलिपल्टै कैयन भारतीय अखबारमा छापियो, ओलीको असफलता भारतका लागि सुखद् समाचार हो । टाइम्स अफ इन्डिया ले त त्यो घटनालाई चीनका लागि वज्रमुक्का नै भन्यो । त्यस बखत भारतका अखबारहरुमा भारतीय सत्ताधारी वर्गको प्रशन्नता प्रतिविम्बित भएको थियो ।

यस्ता उदाहरण दिनहुँ प्रस्तुत भइरहेका छन् । राजनीति र अन्तर्राष्ट्रिय सञ्चारका निम्ति आमसञ्चार माध्यमको उपयोगिता बढी देखिने गरेको छ । पाठक, दर्शक वा स्रोताका रुपमा आममानिसले यही सार्वजनिक वृत्तबाट जानकारी, ज्ञान र अभिप्रेरणा मात्र पाउँदैनन् । सर्वसाधारणबीच सार्वजनिक चासोका विषयमा अभिमत निर्माणको आधार पनि सार्वजनिक वृत्त नै हो तर धेरैजसो अवस्थामा सार्वजनिक वृत्तको यस्तो चमत्कारी फाइदाको उपभोग हाम्रोजस्तो देशमा अधिकांश मानिसले गर्न पाउँदैनन् । यस्तो फाइदाको उपभोग तुलनात्मक रुपमा अवसरहरुबाट वञ्चित स्थानीय तहका जनताले कमै मात्र गर्न सक्छन् । 

मक्लुहानले आमसञ्चार माध्यमलाई मानिसको क्षमताको विस्तारका रुपमा बुझे तर हाम्रो देशको सन्दर्भमा गाउँगाउँका, दुर्गम ठाउँका वा लामो सयमदेखि अवसरहरुबाट विमुख आममानिसको क्षमताको विस्तार गर्न बाँकी नै छ । मिडिया पनि उत्पादनका साधन हुन्, मानिसको सोच, अभिमत वा मानसिकतामा प्रभाव पार्न सक्ने उत्पादनका साधन । यस्तो साधनले मानिसलाई आफू वरिपरिको वातावरणउपर नियन्त्रण गर्ने शक्ति प्रदान गर्छ । त्यसैले स्थानीय तहमा स्थानीय मिडियाको सशक्त उपस्थितिबाट सामाजिक रुपान्तरणको बाटो खोल्न सकिन्छ तर प्रश्न त उही छ, हामी त्यसका लागि तयार छौं ? छौं भने हाम्रा योजना कस्ता छन् ? 

संसारमा कैयन विभेद विधमान छन् । कैयन विभेद एकअर्कासँग जोडिएका पनि छन् । यसमध्ये डिजिटल विभेद अर्थात कम्युटर र इन्टरनेटको प्रयोग गर्न पाउने र नपाउने वर्गका बीचको विभेद उल्लेखनीय छ । यो विभेदको खाड्ल पुर्न सकिएको खण्डमा ज्ञान, क्षमता र शिक्षामा देखिएको विभेद घटाउन सकिन्छ । ज्ञान र जानकारीको असमानताले सबै किसिमका असमानतालाई फैलाइरहेका छन् । यस्तो स्थितिमा दुर्गम क्षेत्रका स्थानीय तहले सूचना उपलब्ध गराउने साझा थलोको स्थापना गरेर सञ्चारको महामार्गको निर्माण गर्न सक्दछन् । 

स्थानीय तहको सञ्चार व्यवस्थाले भाषिक, सांस्कृतिक वा जातिगत विभेदबीच सौहाद्र कायम गर्नसक्नु पर्दछ । अन्तरजातीय वा अन्तरसांस्कृतिक सम्वादको प्रभावकारी सेतुका रुपमा स्थानीय सञ्चारको प्रयोग हुन सकेन भने अनपेक्षित तनाव सिर्जना हुन जानेछ । संविधानले त्यो बाटो देखाएको होइन । 

सूचनाको हकको प्रत्याभूति र ज्ञानको प्रसारका निम्ति स्थानीय स्तरमा रेडियोको सञ्चालन अत्यावश्यक छ तर रेडियोको फ्रिक्वेन्सी वितरण प्राविधिक विषय भएको हुँदा आवश्यक गृहकार्य र योजना पनि उत्तिकै जरुरी छ । संविधान हेर्दा गाउँ–गाउँमा फ्रिक्वेन्सी वितरणको व्यवस्था गर्ने भनिएको जस्तो बुझिन्छ । त्यसो गर्दा फ्रिक्वेन्सी जुध्न सक्ने समस्या हुन सक्छ । त्यसैले गत वर्ष उच्च स्तरीय आमसञ्चार आयोगले १ सय वाटसम्मका रेडियो सञ्चालनसम्बन्धी स्वीकृति गाउँ वा नगर तहले दिन सक्ने व्यवस्था गर्न सुझाव दिएको थियो तर यस विषयमा निकै गृहकार्य गर्नुपर्ने देखिन्छ । खासगरी साधनको दुरुपयोग नहुने वा सबैका निम्ति समान रुपमा उपयोग हुने प्रत्याभूति पनि उत्तिकै जरुरी छ । 

स्थानीय रेडियोका सम्बन्धमा प्राविधिक चाँजो–पाँजो एउटा विषय हो । त्यसभन्दा महŒवपूर्ण सवाल त संविधानमा लेखिएको अक्षरलाई व्यवहारमा उतार्ने प्रतिबद्धता र योजना नै हो । मूल कुरा त जनतालाई सशक्त तुल्याउन अत्यावश्यक सूचना र शिक्षाको प्रसारका माध्यम स्थानीय तहको क्षेत्राधिकारभित्र पनि हुनै पर्छ भन्नै नै हो । सैद्धान्तिक रुपमा नेपालमा तीन तहको प्रसारण माध्यमको अस्तित्वलाई स्वीकार गरिएको छ । नेपालका सन्दर्भमा व्यावसायिक र सार्वजनिक प्रसारण संस्थाका अतिरिक्त स्थानीय स्तरमा सामुदायिक प्रसारण संस्थाको सञ्चालन उपयुक्त ठानिएको छ । स्थानीय निर्वाचनको यो अवसर यस विषयमा समेत विस्तृत छलफल गर्ने अवसर पनि हो ।

आफ्ना सञ्चारसम्बन्धी आवश्यकता अर्थात आफ्नो वरिपरिको अवस्थामा परिवर्तनको आकांक्षा अभिव्यक्त गर्न आवश्यक क्षमता जनतामा कसरी विकसित हुन सक्छ ? अध्ययनहरुले देखाएका छन्, सञ्चारका साधनहरुको उपभोग गर्ने अवसर पाएका जनता नै विकासका आयोजनाप्रति उत्साहित र उत्सुक हुने गर्छन् । अनि त्यस्ता जनता मात्र वास्तविक अर्थमा विश्व ग्रामका बासिन्दाको हैसियतमा पुग्छन् । वर्तमान संविधानले आमसञ्चार वा सञ्चारका सम्बन्धमा स्थानीय तहमा दिएको अधिकारलाई व्यवहारमा रुपान्तरण गर्न सकिएको खण्डमा मात्र जनतामा त्यस्तो उत्साहको सञ्चार गर्न सकिनेछ । प्रश्न फेरि उही उठ्छ, उम्मेद्वार उठ्न वा उठाउन कस्सिएकाहरुको ध्यान यसतर्फ छ कि छैन ?  

प्रकाशित: ६ वैशाख २०७४ ०५:०२ बुधबार