स्थानीय तहको निर्वाचन घोषित मितिमा सम्पन्न गराउन प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको सक्रियता प्रशंसनीय छ। बुधबार प्रधानमन्त्रीले निर्वाचनबारे छलफल गर्न बालुवाटारमा बोलाएको सर्वदलीय बैठकमा उनले कुनै पनि हालतमा वैशाख ३१ को निर्वाचन नरोकिने दृढता दोहोर्‍याए। निर्वाचनको सार्थकता भन्नु नै बढीभन्दा बढी जनताको सहभागिता हुनु हो। जनसहभागिता बढाउन राजनीतिक दलहरूको सक्रियता आवश्य पर्छ। साथमा, निर्वाचनमा सहज वातावरण र शान्तिसुव्यवस्था पनि उत्तिकै जरुरी छ। मुलुकको नयाँ संविधानप्रति विमति जनाउँदै आन्दोलनमा उत्रेको मधेसी मोर्चा तथा संघीय गठबन्धनले सरकारद्वारा घोषित स्थानीय निर्वाचन जसरी भए पनि बिथोल्ने भन्दै विरोधका कार्यक्रम सार्वजनिक गरिसकेको छ। यसले तराई–मधेसको २ नम्बर क्षेत्रमा निर्वाचन कठिन बन्न पुगेको छ। बहिष्कारको नारा बोकेको मोर्चा र गठबन्धनलाई सरकारले सहभागी बनाउन सके पनि निर्वाचनको तयारीका निम्ति समयाभाव हुने अवस्था छ। यस्तो अवस्थालाई दृष्टिगत गर्दै प्रधानमन्त्री दाहालले पाँच दल (नेपाली कांग्रेस, माओवादी, नेकपा एमाले, राप्रपा, मधेसी जनअधिकार फोरम लोकतान्त्रिक) सम्मिलित बैठकमा मोर्चा सहभागी हुन्छ भने निर्वाचनलाई दुई चरणमा सम्पन्न गर्न सकिने धारणा पनि विचारणीय मान्न सकिन्छ। बैठकमा सहभागी एमाले उपाध्यक्ष वामदेव गौतमको मोर्चा सहभागी हुने ‘ग्यारेन्टी' भएमा मात्र प्रधानमन्त्रीको भनाइ मान्न सकिने टिप्पणी पनि स्वाभाविक छ।

करिब दुई दशकपछि हुन लागेको स्थानीय निर्वाचन सफल पार्न सत्तारुढका साथै प्रमुख प्रतिपक्षी दलहरूको सहयोग जति जरुरी छ त्यति नै मोर्चा र गठबन्धनलाई मनाउने प्रयत्न गर्नु पनि अपरिहार्य छ। निर्वाचन सम्पन्न गर्ने जिम्मा पाएको निर्वाचन आयोगका प्रमुख आयुक्त अयोधीप्रसाद यादवले घोषित मितिमै निर्वाचन हुने र कुनै पनि हालतमा पछि नसर्ने बताएका छन्। यसले पनि समयमै निर्वाचन हुने आशा पलाएका बेला सत्तारुढ राप्रपाका अध्यक्ष तथा उपप्रधान तथा स्थानीय विकासमन्त्री कमल थापाले आफ्नो दलको धारणाअनुसार निर्वाचनमा जान नपाए स्थानीय निर्वाचन बहिष्कारसम्म गर्ने चेतावनी दिएर अस्वाभाविक तर्क गरेका छन्। निर्वाचन आयोगले दलको विधानबाट संवैधानिक राजतन्त्र र हिन्दु राष्ट्र भन्ने वाक्यांश हटाउने निर्णय गरेपछि राप्रपाले विरोध जनाउँदै आएको छ। स्थानीय तह निर्वाचन नजिकिँदै गएको मात्र होइन स्वयं पार्टी अध्यक्ष थापा स्थानीय विकासमन्त्री भएको अवस्थामा उनैले निर्वाचन बहिष्कारको धम्की दिनु कुनै पनि कोणबाट उचित हुन सक्दैन। सत्तारुढ दलका जिम्मेवार मन्त्रीबाटै आएका यस्ता अभिव्यक्तिले निर्वाचनलाई सुनिश्चित होइन, अनिश्चित बनाइदिन्छ। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले निर्वाचनको सुरक्षाप्रति शंका गर्दै सामाजिक सञ्जालमा व्यक्त गरेको धारणाले समेत निर्वाचनप्रति संशय उत्पन्न गराइरहेका बखत थापाको अभिव्यक्ति अनुचित छ।

लामो समयदेखि स्थानीय निकाय कर्मचारीको हातमा परेकाले दुःख पाइरहेका सर्वसाधारण जनता यतिखेर स्थानीय निर्वाचनको प्रतीक्षामा रहनु स्वाभाविक छ। अहिले स्थानीय निर्वाचनलाई यो वा त्यो बहानामा बिथोल्नु भनेको जनताको चाहना नबु‰नु हो। निश्चय पनि राजनीतिक दलहरू आआफ्ना धारणा, सिद्धान्त तथा विचार बोकेरै निर्वाचनमा होमिने हुन्। तिनले आफ्ना विचारमा टेकेर नै जनतासँग मत माग्ने हुन्। लोकतान्त्रिक विधि अँगालेको मुलुकका राजनीतिक दलहरूले यही आधारमा जनमत सिर्जना गर्ने हुन्। पक्ष–विपक्ष, समर्थन–विरोधजस्ता सवाल लोकतन्त्रका शिल्प हुन्। सत्ताबाट भएका ज्यादती वा गलत कामकारबाहीबारे जनतामा चेतना जगाउने अवसर निर्वाचन नै हो। यस्तो अवसरलाई खेर फाल्नु कुनै पनि हालतमा बुद्धिमानी हुँदैन। मुलुुकको नयाँ संविधानप्रति विमति राख्दै आएका मोर्चा र गठबन्धनले पनि स्थानीय तह निर्वाचनका समयमा जनताको घरदैलोमा गई आफ्ना धारणा राख्न सक्दा नै जनमत आफ्नो पक्षमा पार्न सकिन्छ। स्थानीय तह निर्वाचन परिणामले नै संघीय संसद् तथा प्रान्तीय निर्वाचनको सफलता–असफलता निर्धारणमा सहयोग हुने हो। यो तथ्यलाई दृष्टिगत गर्दै मोर्चा र गठबन्धनले स्थानीय तह निर्वाचनलाई ‘आलोचनात्मक समर्थन' गर्दै निर्वाचनमा होमिनु सबैभन्दा ठूलो बुद्धिमानी हुनेछ। प्रधानमन्त्री दाहालले भनेजस्तै निर्वाचन तयारीका निम्ति समय पुग्दैन भने २ नम्बर क्षेत्रमा केही दिनपछि निर्वाचन गर्न सकिन्छ। तर, यसमा एमाले उपाध्यक्ष गौतमको भनाइ पनि भुल्न मिल्दैन– मोर्चा चुनावमा आउने ग्यारेन्टी भने हुनुपर्छ।

प्रकाशित: ७ वैशाख २०७४ ०३:१७ बिहीबार