पछिल्लो पटक निःशुल्क घोषणा भएका प्रमुख उपचारबाहेक पनि स्वास्थ्यमा थुपै सेवा निःशुल्क छन् । यसबारे जानकारी नहुँदा वञ्चित हुनेको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन ।

स्वास्थ्यमन्त्री गगन थापाले फागुनको दोस्रो साता मिर्गौला प्रत्यारोपण निःशुल्क घोषणा गरे । थापाले नै माघको दोस्रो साता मुटुको भल्भको शल्यक्रिया र पुसको दोस्रो साता सम्पूर्ण डायलाइसिस निःशुल्क र हेपाटाइटिसको उपचारसमेत निःशुल्क गरिने घोषणा गरेका थिए ।

स्वास्थ्यमन्त्रीले मात्र होइन, महिला, बालबालिका तथा समाजकल्याण मन्त्री कुमार खड्काले पनि महिलाको पाठेघर, पाठेघरको मुख र स्तनको क्यान्सर निःशुल्क गर्ने घोषणा गरे ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले बाथरोग, मुटुरोग र हेपाटाइटिस सीको उपचार पनि निःशुल्क गर्ने तयारी गर्दैछ ।
शहीद गंगालाल राष्ट्रिय हृदय केन्द्र, वीर अस्पताल र मनमोहन कार्डियोथोरासिक भास्कुलर एन्ड ट्रान्सप्लान्ट सेन्टरमा १५ वर्षमुनि र ७५ वर्षमाथिका नेपाली नागरिकलाई मुटुको भल्भ निःशुल्क उपलब्ध गराइन्छ ।
पछिल्लो पटक निःशुल्क घोषणा भएका प्रमुख उपचारबाहेक पनि स्वास्थ्यमा थुपै सेवा निःशुल्क छन् । एकातिर सेवा निःशुल्क गर्ने क्रम बढ्दो छ, अर्कोतिर वर्षौंदेखि निःशुल्क भएका सेवाबारे पनि अझै जानकारी नहुँदा वञ्चित हुनेको संख्यामा कमी आउन सकेको छैन ।
महŒवपूर्ण मानिएका रोग निःशुल्क गर्नेबाहेक सरकारले प्रमुख रोगको उपचारमा नागरिकलाई एक लाखसम्म सहयोग उपलब्ध गराइरहेको छ । मन्त्री थापाले यसलाई बढाएर पाँच लाखसम्म दिने गरी प्रस्ताव अर्थ मन्त्रालयमा पठाइसकेका छन् ।
मन्त्री थापाले पछिल्लो पटक विपन्न नागरिकलाई दिइने उपचार सहुलियत रोगको सूचीमा थाल्सेमिया, अप्लास्टिक एनिमिया, कलेजो प्रत्यारोपण र स्ट्रोकको उपचारसमेत थपिएको छ । यसअघि मुटु, क्यान्सर, टाउको तथा स्पाइनल चोटपटक, अल्जाइमर्स र पार्किनसन्स, सिकलसेल एनिमियाको उपचारका लागि एक लाखसम्मको सहुलियत दिँदै आएको छ ।
प्रत्यारोपण निःशुल्क घोषणा हुनुअगावै पनि मिर्गौलाको उपचारमा सरकारले डायलाइसिस, औषधि र प्रत्यारोपणसमेत गरी झन्डै ५ लाख ६० हजार रुपैयाँ बराबरको सहुलियत दिँदै आएको छ ।
त्यति मात्रै होइन, सरकारले लोपोन्मुख जातिका लागि २०६४ सालदेखि निःशुल्क रूपमा सुरु गरेको मिर्गौला उपचार सेवा दिँदै आएको छ ।
निजी अस्पताल र क्लिनिकमा हजारौँ र लाखौँ रुपैयाँ खर्चिरहेका धेरैलाई ‘थुपै रोगको उपचारका लागि स्वास्थ्य संस्थामा जान पैसा नै हुनुपर्छ भन्ने छैन’ भन्ने कुरा थाहा नभएको सेवा विभाग पुनर्जागरण महाशाखाका प्रमुख मोहम्मद दाउद बताउँछन् । सरकारीमा मात्रै होइन सर्वसाधारणले पहुँच नै नभएको महसुस गर्ने निजी अस्पतालमा समेत १० प्रतिशत शड्ढया पूर्ण निःशुल्क हुन्छन् । स्वास्थ्यमन्त्री थापाले नेतृत्व सम्हालेसँगै निर्देशिका परिमार्जन गरेरै निजी अस्पतालमा १० प्रतिशत बेडमा ट्याग नै राखेर निःशुल्क छुट्याउनुपर्ने व्यवस्था गरेका छन् ।
ग्रामीण तहमा निःशुल्क दिने थुपै सेवाका लागि राज्यले करोडौँ लगानी गरेको छ । त्यसबारे ज्ञान नभए त्यही सेवा निजीमा खरिद गर्नेको संख्या उत्तिकै छ ।
राज्यले जटिल रोगको उपचारमा पूर्ण सहयोग गर्न सक्ने अवस्था नभए पनि बिस्तारै बिमा र सहुलियत बढाउँदै लगेर सरकारको भूमिकालाई बढाउँदै लाने नीति बनाएको स्वास्थ्य मन्त्रालयकी प्रमुख विशेषज्ञ डा. किरण रेग्मीले बताइन् । जनतालाई जानकारी नहुँदा निःशुल्क पाइने सेवाको पनि किनबेच भइरहेको औषधि व्यवस्था विभागको अनुगमनले देखाएको छ ।
अन्तरिम संविधानले स्वास्थ्यलाई मौलिक हकको रूपमा स्थापित गरेपछि सरकारले जिल्ला अस्पतालसम्म ४० प्रकारका औषधि निःशुल्क वितरण गर्दै आएकोमा हाल बढाएर ७० प्रकारका औषधि पु¥याएको छ । उच्च रक्तचाप, मधुमेह, मानसिक रोग, पेटको रोगका औषधि सरकारले निःशुल्क वितरण गर्ने सूचीमा थपेको छ ।
अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा लिएका लक्ष्य पूरा गर्न मातृ र शिशुसँग जोडिएका अधिकांश सेवा निःशुल्क छन् । सरकारले लामो समयदेखि खोप कार्यक्रम निःशुल्क दिइरहेको छ । सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा हुने प्रसूति सेवालाई पनि निःशुल्क गरेको छ ।
लामो समयदेखि सरकारले ग्रामीण क्षेत्रका उपस्वास्थ्य चौकीदेखि महिला स्वास्थ्य स्वयंसेविकामार्फत परिवार नियोजनका विभिन्न अस्थायी साधन निःशुल्क बाँड्दै आएको छ ।
परिवार स्वास्थ्य महाशाखाअन्तर्गत सरकारले स्वास्थ्य संस्थामा सुत्केरी गराउन गएबापत पहाडमा एक हजार, हिमालमा १ हजार ५ सय र तराईमा पाँच सय यातायात खर्च दिन्छ । प्रसूति सेवा लागू भएका स्वास्थ्य संस्थाबाट यस्तो सेवा लिँदा कुनै खर्च लाग्दैन । सुत्केरी हुनुअघि र पछिको जाँच पूरा गरेमा थप चार सय पाउँछन् सुत्केरी महिलाले । यसका लागि मात्रै सरकारले प्रत्येक वर्ष सवा एक अर्ब रुपैयाँ खर्च गर्छ ।
पाठेघर खस्ने समस्याको व्यवस्थापन र उपचार विभिन्न स्वास्थ्य संस्थामा निःशुल्क भए पनि सुविधाबारे जानकारी नभएकै कारण अझै ग्रामीण क्षेत्रमा ठूलो संख्यामा महिला पीडित भएरै बस्नुपरेको छ ।
सरकारले समुदायमा आधारित बालरोगको एकीकृत व्यवस्थापन,  नवशिशु स्याहार कार्यक्रम र नियमित खोप सेवामा एक वर्षमुनिका बालबालिकालाई नौ रोगको विरुद्ध खोप सेवा र गर्भवती महिलालाई टीटी खोप निःशुल्क व्यवस्था गरेको छ । यो वर्षदेखि स्वास्थ्य संस्थामा जन्मिने बच्चालाई न्यानो झोला कार्यक्रमअन्र्तगत लुगा, ओढ्ने र ओछ्याउनेसहित आमाका लागि समेत लुगा निःशुल्क छ ।
दादुरा, रुबेला तथा महामारीजन्य रोगको नियन्त्रण, भिटामिन ए वितरण, आइरन चक्की र कडा खालको कुपोषण व्यवस्थापनका लागि पोषणयुक्त खाद्य पदार्थ वितरण कार्यक्रम पनि छन् ।
जापानिज इन्सेफलाइटिस, हात्तीपाइले, कुष्ठरोग, क्षयरोग, रेभिज र सर्पदंशविरूद्धका अधिकांश उपचार सेवा निःशुल्क छन् । औलो तथा कालाजारका उपचारसँगै यस्ता रोग प्रभावित जिल्लामा निदानका लागि विषादीयुक्त झुलसमेत वितरण गर्छ सरकारले ।
आयुर्वेदिक, युनानी र होमियोप्याथिक पद्धतिबाट उपचार सेवा निःशुल्क छ । झन्डै ४० हजार बिरामी हुने क्षयरोगको उपचारका लागि क्षयरोगका अधिकांश उपचारात्मक सेवा निःशुल्क छन् । त्यस्तै, सरकारले एचआईभीको परामर्श र परीक्षण सेवा निःशुल्क गरेको छ । संक्रमित आमाबाट बच्चामा एचआईभी सर्न नदिने सेवा पनि निःशुल्क छ । लागुपदार्थ प्रयोगकर्तामा एचआईभीको संक्रमण नियन्त्रणका लागि सुरक्षित सुई वितरण पनि सरकारले गर्छ ।
स्वास्थ्य सेवा धेरै तहमा निःशुल्क भए पनि सेवाबारे उचित जानकारी नपाउँदा सेवा नै नपाउनेको संख्या अत्यधिक छ ।

प्रकाशित: १० वैशाख २०७४ १०:२५ आइतबार