अहिलेसम्म सार्वजनिक भएको जानकारी यतिमात्रै हो– नेपाल आएका पाकिस्तानी सेनाका एक पूर्वकर्णेल हराए। अन्तिम पटक मोहम्मद हबिब जाहिर भैरहवास्थित गौतम बुद्ध विमानास्थलमा देखिएका थिए। तर त्यसपछि यो प्रकरणमा जोडिएर आएका दावी र प्रतिदावी, आरोप र प्रत्यारोप भने गम्भीर प्रकृतिका छन्। जे/जस्ता दावी आएका छन्, त्यसले यो विषय निकै जटिल र पेचिलो रहेको देखिन्छ।

नेपालभित्र यो घटना भए पनि यसको तार भने छिमेकी भारत र पाकिस्तानको दुश्मनीसँग जोडिएको छ। पाकिस्तानले नेपाली सीमाभित्रबाट भारतीय गुप्तचर संस्था 'रअ'ले हबिबको अपहरण गरेको आरोप लगाएको छ। पाकिस्तानी मिडियाले सार्वजनिक गरेको दावीअनुसार कुनै अन्तर्राष्ट्रिय संस्थामा रोजगारीका लागि अन्तर्वार्ता दिन उनी नेपाल आएका थिए र लुम्बिनी बोलाइएको थियो।

हबिब अपहरणको अनुसन्धानबाट समयक्रममा विभिन्न पाटो खुल्ला नै तर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई भने गम्भीररूपमा लिने बेला आइसकेको छ।

भारतीय विदेश मन्त्रालयका प्रवक्ता हबिबबारे कुनै जानकारी नभएको भन्दै पन्छिए पनि भारतीय सञ्चारमाध्यममा आएका सूचनाले ती पूर्वपाकिस्तानी कर्णेल भारतीय गुप्तचर निकायका लागि कुनै नौलो नाम नभएको संकेत गर्छ। भारतीय सञ्चार माध्यमअनुसार केही वर्षअघि मात्रै पाकिस्तानी सेनाबाट अवकास प्राप्त गरेका हबिब पाकिस्तानी गुप्तचार संस्था आइएसआइका लागि काम गर्छन्।

भारतीय पक्षले हबिबलाई पाकिस्तानी सैनिक अदालतले जासुसीको अभियोगमा मृत्युदण्डको सजाय सुनाएको भारतीय नौसेनाका पूर्वअधिकृत कुलभूषण जादव अपहरणसँग जोडेर हेर्ने/व्याख्या गर्ने गरेका छन्। मुस्लिम नाम राखेर इरानमा व्यापार गर्दै आएको भनिएका जादवलाई अपहरण गरेर पाकिस्तान पुर्‍याउने काममा हबिब पनि संलग्न थिए। हबिबसहितको टोलीले जादवलाई छल गरेर अपहरण गरेको दाबी भारतीय पक्षको छ।

पाकिस्तानले 'रअ'का लागि काम गर्ने जादव बलुचिस्तानबाटै पक्राउ गरेको र उनले जासुसीमा संलग्न रहेको भनी कबुलिसकेको दाबी गर्दै मृत्युदण्डको औचित्य पुष्टि गर्न खोजेको छ। पछिल्लो समय पाकिस्तानको करिब ४४ प्रतिशत भूभाग ओगट्ने र ७ प्रतिशतमात्रै जनसंख्या बलुचिस्तान भारत र पाकिस्तान द्वन्द्वको नयाँ क्रीडास्थल बनेको छ। प्राकृतिक स्रोतमात्रै नभएर चीन र पाकिस्तानको आर्थिक करिडोरको महत्वपूर्ण हिस्सा रहेको गद्दर बन्दरगाह पनि यसैमा पर्छ। भारतीय सरकारले बलुचिस्तानका पृथकतवादीलाई घोषितरूपमै सघाउँदै आएको छ। दिल्लीले पाकिस्तानी पक्षबाट बलोचविरुद्ध व्यापकरूपमा मानव अधिकार उल्लंघन गरेको अन्तर्राष्ट्रिय मञ्चहरूमा उठाउँदै आएको छ। 

पाकिस्तानले बलोच पृथकतावादीहरूको गतिविधिपछि भारतीय गुप्तचार संस्थाले अर्थ र शस्त्रको सहयोग गरिरहेको ठान्छ। भारतले आफ्नो सो भूभागलाई पनि बंगलादेश जस्तो छुट्टै देश बनाउन चाहेको र त्यसका लागि जादव जस्तै जासुसहरूको प्रयोग गर्ने गरेको इस्लामावादको दाबी छ। पाकिस्तानी सैनिक अदालतको जादवलाई मृत्युदण्ड दिने फैसलापछि दुवै देशबीच नयाँ चरणका आरोप प्रत्यारोपको शृंखला चलेको छ। भारतले आफ्नो नागरिकलाई छुटाउन जुनसुकै हदसम्म पनि जान सक्ने बताइसकेको छ। त्यस पहिलेदेखि तनावको पारो माथि रहेको दुवै देशबीच यो विषय चाँडै नसिकने देखिन्छ।

पाकिस्तानीहरूले पनि जादवलाई छुटाउन हबिब जस्तै कुनै व्यक्तिको अपहरण हुन सक्ने शंका पाकिस्तानी सस्थाहरूले पहिलेदेखि गर्दै आएको पाकिस्तानी सञ्चार माध्यममा आएका छन्। त्यसैले जादवलाई छुटाउने तुरूपका रूपमा हबिबलाई अपहरण गरिएको पाकिस्तानी पक्षको दाबी छ। घटनाका विवरण हेर्दा हबिबलाई छल गरेर नेपालसम्म ल्याइपुर्‍याइएको देखिन्छ। राष्ट्र संघको जागिरका लागि हवाई टिकटसमेत उपलब्ध उनलाई नेपाल बोलाइएको भनिएको छ। 

हबिब प्रकरणमा नेपालमा नाम मुछिए पनि तीन पटक युद्ध लडिसकेका परमाणु हतियारयुक्त दक्षिण एसियाका यी दुई देशको प्रतिद्वन्द्विताको सिकार बनेको पहिलो पटक भने होइन। यसअघि भारत र पाकिस्तानबीचका दुश्मनीको घानमा नेपाल पटकपटक पर्दै आएको देखिन्छ। बिष्फोटक पदार्थको ओसारपोसार, जाली रुपियाँको कारोबार, विमान अपहरणसम्मका घटना नेपालमा भए पनि  त्यसको त्यान्›ो भारत र पाकिस्तानबीच जोडिँदै आएको छ। भारत पाकिस्तानको प्रतिद्वन्द्विताको सिकार उनीहरूको देशका नागरिकमात्रै भएका छैनन्, नेपाली पनि हुन पुगेका छन्।

तत्कालीन सांसद मिर्जादिलसाद बेग र उद्यमी जमिम शाह, नेपाल इस्लामिक संघका महासचिव फैजान अहमदसहित विभिन्न व्यक्तिको हत्या र युनुस अन्सारी हत्या प्रयास यसको प्रमाण हो। राजधानीमा भएका यी घटनामा गुप्तचर संस्थाहरूले कहिले आफँै र कहिले आपराधिक समूह प्रयोग गरेर उनीहरूको हत्या गरिएको हो। अन्सारीमाथि जेलभित्र गोलीसमेत प्रहार गरिएको थियो। भारतको विभिन्न स्थानमा बम बिष्फोटको घटनामा संलग्न रहेको अभियोगमा मृत्युदण्ड सुनाइएका यसिन भड्कललाई पोखराबाट पक्राउ गरिएको थियो। सरकारले ठूला घटनापछि गठन गर्ने आयोग वा कार्यदल वा सरकारी क्षेत्रबाट भएका अनुसन्धानहरूले यसलाई प्रमाणित गर्न नसके पनि गुप्तचर संस्था आफ्नो स्वार्थपूर्तिका लागि ‘नन् स्टेट एक्टर' हरूको प्रयोग गर्ने विषय 'ओपन सेक्रेट' जस्तै छ। 

पाकिस्तानले कश्मीरका पृथकतावादीलाई मात्रै होइन, दाउद इब्राहिमलाई समेत भारतविरुद्ध प्रयोग गर्ने गरेको भारतीय पक्ष बताउँछ। भारतले पनि दाउदबाट फुटेका छोटा राजन समूह हुन कि जेलबाटै आफ्नो धन्दा चलाइरहेका बब्लु श्रीवास्तवलाई समेत आफ्नो स्वार्थअनुसार परिचालन गर्ने गरेका छन्। भारतको कुनै सहरमा हुने बिष्फोटको घटनापछि त्यसमा संलग्नहरू नेपालको बाटोबाट आएको वा सेल्टर लिएको आरोप लाग्ने गरेका छन्।

त्यस्ता आरोप लाग्नुपछि नेपाल–भारतबीचको खुला सीमा र सुगम भौगोलिक परिस्थितिमात्रै नभएर कमजोर बनेको सुरक्षा निकाय पनि जिम्मेवार छ। सुरक्षा क्षेत्रमा काम गर्ने कर्मचारीको विभिन्न आपराधिक समूहसँग संलग्नता हुने गरेको पाइएको छ भने तस्करीलगायतका अपराधमा पनि संलग्न हुँदै आएका देखिन्छन्। विमानस्थलमा खटाइएका प्रहरी अधिकृत सुन तस्करीमा संलग्न भएको भेटिनु र नेपाल वायु सेवा निगमका वरिष्ठ पाइलट नै डलर तस्करीमा पक्राउ पर्नु कमजोर सुरक्षा व्यवस्थाका पछिल्ला उदाहरण मात्रै हुन्। यस्तो अवस्थाका कारण नेपालको सुरक्षा निकाय र संस्थाहरूको विश्वसनीयतामाथि नै प्रश्न उठ्ने गरेको छ।

विदेशी गुप्तचर निकायहरूको बढी चलखेल हुँदा त्यसले पार्ने असरबारे हालसम्म नेपाली पक्षबाट गम्भीरपूर्वक अध्ययन भएको पाइँदैन। कुनै ठूलो बारदातपछि छानबिन आयोग गठन हुने र त्यसले दिएको प्रतिवेदन दराजमा थन्किने गरेका छन्। सुरक्षा अवस्था शारीरिक पीडाबाट पार पाउन नशालु पदार्थ खाएपछि लठ्ठिँदाको अवस्थामा पुगेको छ। जसले केही समय आरामको भ्रम दिन्छ तर रोगको निदान दिँदैन। किनभने समृद्ध हुँदै गएका छिमेकी देशबीच बढ्दो प्रतिद्वन्द्विताले पनि हाम्रा लागि थप चुनौती खडा गरेका छन्।

हबिब अपहरणको अनुसन्धानबाट समयक्रममा विभिन्न पाटो खुल्ला नै तर नेपालले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षाको विषयलाई भने गम्भीररूपमा लिने बेला आइसकेको छ। राष्ट्रिय सुरक्षासँग जोडिएको यस्ता प्रकारका घटना रोक्न सरकारले चाल्ने कदमले नै नेपाल र नेपालीलाई सुरक्षित बनाउनेछ।

राष्ट्रिय सुरक्षामा कतैबाट चुनौति आए त्यसमा सार्वभौमिकताले स्थान पाउँदैन, केवल चुनौतीले मात्रै स्थान पाउँछ। सुरक्षामा दुश्मनलाई निश्तेज बनाउनु पहिलो प्राथमिकता हो। यो प्राथमिकता पुरा गर्न सिमा अवरोध बन्दैनन् खुफिया एजेन्सीका हकमा।

नेपालको छिमेकी भारत होस् या चीन। राजनीतिक पाटोको बहसमा सिमा सधै प्राथमिकतामा पर्ने नै भयो। तर राष्ट्रिय सुरक्षाको चुनौती सामना गर्न न भारतले सिमालाई हेर्छ न चीनले। चीनको मामिलामा खम्पा विद्रोही दमन र भारतको ममिलामा काठमाडौंमा मारिएका’भारत विरोधी तत्व' यसको सबैभन्दा बलियो प्रमाण हुन।

नेपालले सुरक्षा गर्ने भनेको सैनिक थप्ने वा अस्त्रले गर्न सक्दैन। तर आफ्नो गुप्तचर निकायलाई चुस्त पारेर कुनै पनि घटना हुनबाट रोक्न भने सक्छ। किनभने बाह्य संस्थाहरूको बढ्दो चलखेलले नेपालका छिमेकी र मित्र देशहरूसँगको सम्बन्ध बिगार्न सक्छ। त्यसका लागि राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई स्रोत र साधन सम्पन्न बनाउने र विद्यमान संरचना परिवर्तन गर्न आवश्यक छ। सो संस्थालाई गृह मन्त्रालयबाट निकालेर प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत राख्ने र प्रधानमन्त्रीप्रति जवाफदेही हुने गरी विकास गर्नुपर्छ।

आफ्नो देशको हितका लागि सूचना संकलन र योजना निर्माण मात्रै हैन, बाश्य गुप्तचरी निकायको चलखेलमाथी निगरानी र निस्कृय बनाउने रणनीति समेत उत्तिकै महत्वपूर्ण हुन्छ गुप्तचरीमा।

नेपालको हकमा जासुसी संयन्त्र रहेको राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागले केवल एक पाटोमा मात्रै काम गर्छ सूचना संकलन। उसले अहिलेसम्म ‘काउन्टर इन्टेलिजेन्सको' संरचना नै बनाएको छैन।

विभागको संरचना अहिले पनि पञ्चायतकालीन धङधङीमै चलेको छ। उसका अधिकांश काम राजनीतिक गतिविधीको निगरानी वरिपरी नै घुमिरहेको छ।

विभिन्न आवरणमा नेपालमा सक्रिय विदेशी खुफिया एजेन्सीको सक्रियता र विषयगत संलग्नतामा उसको पहुँच छैन। त्यसको प्रमाण हो पाकिस्तानी पूर्व कर्णेल हबिब हराएको ३ सातासम्म सुरक्षा संयन्त्रको अन्यौलता।

प्रकाशित: ११ वैशाख २०७४ ०३:०३ सोमबार