अर्को महिना इरानमा राष्ट्रपतीय निर्वाचन हुँदैछ। धार्मिक नेता आयोतुल्ला खोमेनीको वर्चस्व रहेको अभिभावक सभाले चुनावमा ६ जनालाई प्रतिस्पर्धा गर्न अनुमति दियो। सर्वोच्च नेताले नरुचाएका कारण पूर्वराष्ट्राध्यक्ष महमद अहमदेनिजादले राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा प्रतिस्पर्धा गर्न नपाउने भए। जनमत माग्न जानुअघि नेता खोमेनीको एकाधिकार रहेको अभिभावक सभाको स्वीकृति लिनुपर्ने कानुनी व्यवस्थाका कारण जनताले जतिसुकै मन पराए पनि उच्च नेताको अनुमतिबिना कुनै पनि नागरिक राष्ट्रपति बन्न सक्दैन। चुनावी मैदानमा धेरै प्रतिस्पर्धी भए पनि मुख्य भिडन्त भने वर्तमान राष्ट्रपति हसान रोहानी र कट्टरपन्थी धर्मगुरु इब्राहिम रहिसीबीच हुने देखियो।

अमेरिकाका राष्ट्राध्यक्षले आधा शताब्दीअघि संसारकै गरिब मुलुक नेपालका राजालाई एयरपोर्टमै स्वागत गरे। तर छिमेकी भारतले अहिले पनि हाम्रा राष्ट्राध्यक्षलाई राज्यमन्त्रीबाट आतिथ्य दिनुलाई नेपालको महत्व स्खलित भएको भन्दा अन्यथा नहोला।

इरानको राष्ट्रपति निर्वाचनमा सदैव दुई धारबीच राजनीतिक प्रतिस्पर्धा हुने गरेको देखिन्छ। एक पक्ष ठान्छ, इरानलाई अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा समावेश नगराई देशले आर्थिक समृद्धि हासिल गर्न सक्दैन। पश्चिमा मुलुकसँगको सुमधुर सम्बन्धलाई अपरिहार्य ठान्छन् उनीहरू। अर्को पक्षको मान्यता नितान्त फरक छ। पश्चिमा मुलुकसँगको सुसम्बन्ध इरानका लागि घातक ठान्छन् उनीहरू। पश्चिमा देशलाई सत्रु ठान्ने समूह आफूलाई सच्चा राष्ट्रवादी भएको दाबी गर्छन्।

पश्चिमा मुलुकको धुवाँधार विरोध गरेको मुख्य कारणले नै २००५ को राष्ट्रपति निर्वाचन जितेका थिए अहमदेनिजादले। इरानलाई पश्चिमा मुलुकको छायाँ पर्न दिनु नहुने मान्यता राख्ने अहमदेनिजादले सन् २०१० को संयुक्त राष्ट्रसंघको बैठकमा अमेरिकी राष्ट्रपतिलाई व्यक्तिगत तवरमै तथानाम गाली गरे। अमेरिकाजस्तो शक्तिशाली देशको राष्ट्रपतिलाई गाली गरेका कारण उनलाई स्याबासी दिने इरानी जनता धेरै देखिए। क्षणिक आनन्द महसुस भए पनि यथार्थमा विदेशी मुलुकको खेदो खनेर देशको विकास हुने होइन। अहमदेनिजादको शासनकालमा देशको आर्थिक अवस्था झन् खस्कियो, गरिबी झन् बढ्यो। पश्चिमा मुलुकको बढ्दो नाकाबन्दीका कारण आर्थिक अवस्था नाजुक बन्यो। अत्यावश्यक वस्तुको जोहो गर्न असमर्थ भयो इरान। पश्चिमा देशको विरोधलाई नै राष्ट्रवाद ठान्ने खोक्रो नाराले देशको विकास सम्भव नहुने ठहर भयो। राष्ट्रियताको फोस्रो वकालत गरेर स्वकेन्द्रित शासन गर्ने व्यक्तिले देशको विकास गर्न नसक्ने बरु संसारसँगै सुमधुरता कायम गर्ने शासक चाहिने महसुस गरे जनताले। परिणामस्वरूप उदारवादी नेता हसन रोहानीलाई जनताले शासन सुम्पिए। रोहानीले इरानी बजारलाई विश्वसामु खुला गरे। दशकौँदेखि कायम नाकाबन्दी हट्यो, अमेरिकासँग आणविक सम्झौता भयो। परिणामस्वरूप इरानको आर्थिक अवस्था सुधारोन्मुख देखियो। दुःखबाट गुजि्रएका जनताले राहत महसुस गरेकै अवस्थामा हुन लागेको राष्ट्रपतीय निर्वाचनमा सुधारवादी वर्तमान राष्ट्रपति रोहानी अथवा पश्चिमा मुलुकको प्रभाव बढेकाले इरानले पश्चिमा देशबाट आफूलाई पृथक् राख्नुपर्छ भन्ने मान्यताका पक्षधर  इब्राहिम रहिसीमध्ये कसलाई चुन्ने भन्ने नै प्रमुख मुद्दा हो।

विगत नियाल्ने हो भने संयुक्त राज्य अमेरिकाले जुन उम्मेदवारको समर्थन गर्छ, त्यसलाई देशको अहित गर्ने नेताका रूपमा चित्रण गरिन्छ इरानमा। पश्चिमा मुलुकको स्वार्थ साँध्ने भएकाले नै अमेरिकाले फलानोलाई मन परायो भनेर व्याख्या गर्ने संस्कार स्थापना भएको पाइन्छ। विदेशी नेताले मन पराएको व्यक्तिले जनताको हितमा काम नगर्ने बरु परायाकै स्वार्थसिद्ध गर्छ भन्ने अजीवको राष्ट्रवादी व्याख्या भएको पाइन्छ। वर्तमान राष्ट्रपति रोहानी अमेरिका तथा युरोपियन मुलुकसँग सौहार्द्धता कायम गर्ने व्यक्ति हुन्। उनले सफल कूटनीतिमार्फत अमेरिकासँग आणविक सम्झौता गरी देशमा एटोमिक रियाक्टरको आधुनिकीकरण गरे, विदेशी बैंकमा वर्षौंदेखि निस्तेज भएर बसेको अरबौँ डलर राष्ट्रको ढुकुटीमा फिर्ता ल्याए। इरानको आर्थिक अवस्था सकारात्मक दिशामा आयो। त्यति हँुदाहँुदै पनि त्यहाँका कट्टरपन्थी समूह रोहानीप्रति सकारात्मक छैनन्। रोहानीले मुलुकमा के कति खराबी गरे भन्ने उनीहरूको सूची छैन, उनका विरुद्ध अनियमितताको ठोस प्रमाण पेश गर्न सक्दैनन्। रोहानीलाई पश्चिमा मुलुकले मन पराउँछ, त्यसैले उनी इरानको हितमा काम गर्दैनन् भन्ने मात्र उनीहरूको आरोप छ। इरानी जनताको अहित गर्ने मानिस मात्र अमेरिकाको प्रिय हुन्छ भन्ने राष्ट्रवादी चिन्तनको विकास गरियो। जसले पश्चिमा मुलुकसँगको सम्बन्ध तिक्त बनाउँछ, त्यो नै इरानको राष्ट्रवादी नेता हो भन्ने सोच देखियो इरानमा। इरानको राष्ट्रवादी सोच र नेपालमा देखिएको झर्राे राष्ट्रवादी चिन्तनमा कहीँ समानता त छैन?

दोस्रो संविधानसभाले संविधानको खाकालाई अन्तिम रूप दिएर मूल कानुन जारी गर्ने समयसमेत निर्क्याेल भइसकेपछि भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले आफ्ना विशेष प्रतिनिधिलाई काठमाडौँ पठाएर तत्कालीन प्रधानमन्त्री एवम् नेपाली कांग्रेसका सभापति सुशील कोइरालालाई संविधान लागु गर्ने समय पछि सार्न दबाब दिए। भारतीय पक्षको दबाबले सुशील कोइरालालाई गलाउन सकेन, संविधान जारी भयो। प्रधानमन्त्री कोइरालाले खुट्टा कमाएको भए निर्धारित मितिमा संविधान पक्कै जारी हुँदैनथ्यो। संविधान जारी भएपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री भए। आफ्नो आदेश पालन नगरेकाले भारत नेपालसग क्रुद्ध भयो। सुशील कोइरालाले आफ्नो वचन नटेरेपछि नेपालविरुद्ध नाकाबन्दी गर्‍यो भारतले। इन्धन, औषधिलगायतका अत्यावश्यक पदार्थको अभाव खड्कियो। प्रधानमन्त्री ओलीको व्यक्तिगत तथा कूटनीतिक प्रयासका अतिरिक्त भारत नेपालप्रति नरम भएन। प्रधानमन्त्री ओली अहमुदिनिजाद शैलीमा भारतको विरोध गर्न थाले। मधेसीलाई भारतीय देख्न थाले, तराईबासीलाई बिहार र उत्तर प्रदेशमा बसाइँ सर्न सल्लाह दिन थाले। नाकाबन्दीको मारमा परेका जनतालार्इं ओलीको बोली कर्णप्रिय लाग्न थाल्यो। त्यसै पनि मधेसीलाई गाली गर्दा थपढी मार्ने समूह खुसी हुने नै भए। ओली त साँच्चिकै राष्ट्रवादी हुन् कि भन्ने भान पर्न थाल्यो। भारत र मधेसकालाई गाली गर्ने इरानी शैलीको राष्ट्रवादले नेपालमा जरो गाडेको देखियो। भारतसँग सहकार्य गरेेर देशको विकास गर्नुपर्छ भन्ने नेपाली कांग्रेस गैरराष्ट्रवादी अनि हिन्दुस्थान तथा मधेसलाई तथानाम भन्ने ओली अनि उनको शैलीलाई अन्धभक्त समर्थन गर्ने एमालेलाई राष्ट्रवादी ठान्ने प्रवृत्तिले नेपाल कहीँ इरानपथमा हिँडेको त होइन? सोच्ने बेला भयो। आफूले भनेबमोजिम संविधान जारी गर्ने मिति स्थगन नगर्ने तत्कालीन प्रधानमन्त्री सुशील कोइराला र नेता ओलीमध्ये कोसँग भारत बढी आक्रामक होला? भारतलाई गाली गरेर कोरा राष्ट्रवादको बादलमा स्थापित भएका कम्युनिस्टहरूले तद्नुरूप नै अहिले आफ्नो राजनीतिक स्वार्थसिद्ध गर्न खोज्नु अन्यथा नहोला। 

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको भारत भ्रमणका क्रममा नेपाललाई के कति नाफा/घाटा भयो, त्यसको कुनै लेखाजोखा भएको देखिन्न। राष्ट्रपति भण्डारीलाई भारतीय कनिष्ट मन्त्रीले हवाई अड्डामा स्वागत गरेर देशकै अपमान गरेको भन्ने प्रतिक्रिया देखिन्छ नेपाली क्षितिजमा। राष्ट्रपतिको भ्रमण कार्यतालिकामा विमानस्थलमा भारतीय राष्ट्रपतिले स्वागत गर्ने तय गरेर हिन्दुस्तानले राज्यमन्त्रीलाई पठाएको हो भने हामीले भारतले हेप्यो भन्ने ठान्नुपर्छ। तर, भ्रमण सूची स्वीकार गरेर गइसकेपछि तद्नुरूप हँुदाहँुदै उक्त परिदृश्यको विरोध गर्नुले क्षणिक राजनीतिक फाइदा त होला तर त्यसले बृहत्तर मुलुक हित गर्न सक्दैन।

नेपाली राष्ट्रपतिलाई दिल्ली हवाई अड्डामा कनिष्ठ मन्त्रीले स्वागत गर्नुले भारतले हाम्रो राष्ट्राध्यक्षलाई कम महत्व दिएको प्रस्ट देखिन्छ। भारतीय अभ्यास हेर्दा सम्पन्न मुलुकका राष्ट्राध्यक्षहरू आउँदा हिन्दुस्तानी राष्ट्र प्रमुख सशरीर उपस्थित भएर उनीहरूको विमानस्थलमै स्वागत गरेको देखिन्छ। गरिब तथा सामरिक महत्व भएका ससाना देशका राष्ट्राध्यक्षलाई समेत संसारकै शक्तिशाली देशले विशिष्ठ आतिथ्यता दिएको घटना विश्वेश्वरप्रसाद कोइरालाले आफ्नो आत्मवृतान्तमा उतारेका छन्। तर जब कुनै पनि मुलुक आर्थिक तथा सामरिक दुवैरूपले कमजोर हुन्छन् त्यसबेला अरुले आफूलाई उच्च सम्मान प्रदान गरोस् भन्ने इच्छा वास्तविकतामा रूपान्तरण गर्न कठिन हुन्छ भन्ने हेक्का गर्नु उचित होला।

सन् ६० को दशकमा विश्व राजनीतिलाई शीतयुद्धले छोपेको थियो। तत्कालीन सोभियत खेमा विश्वभर कम्युनिस्ट राज्य स्थापनाका खातिर लागेका थिए। त्यस्तै, गरिबीका कारण विपन्न मुलुकहरू कम्युनिस्ट देश बन्न बाध्य नबनून् भन्नका लागि अमेरिकाले मार्सल प्लानमार्फत नेपाललगायत संसारका गरिब मुलुकहरूलाई सहयोग गरेको अवस्था थियो। चीनमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना भएको परिवेशमा नेपालमा कम्युनिस्ट शासन स्थापना हुन सक्ने सम्भाव्यता देखियो नै। त्यसका अतिरिक्त विभिन्न कलकारखाना तथा सडक निर्माणमार्फत कम्युनिस्ट ब्लकले नेपाललाई प्रभाव पारिराखेको अवस्था थियो। नेपाल कम्युनिस्ट मुलुक बन्ने हो कि भन्ने भयबाट त्रसित पुँजीवादी मुलुकहरू नेपालका राजालाई आफ्ना पक्षमा तान्न लागिपरेका थिए। राजालाई दाहिने गर्न सके आफ्ना स्वार्थ सिद्ध गर्न सरल हुने पँुजीवादी तथा साम्यवादी दुवै पक्षको ठहर थियो। त्यसै सन्दर्भमा संयुक्त राज्य अमेरिकाले राजा महेन्द्रलाई राजकीय भ्रमणका लागि आमन्त्रण गर्‍यो। सुरुमा प्रस्ताव स्वीकार गरे पनि भ्रमण कार्यक्रम आएपछि राजा महेन्द्रले अमेरिका आउन नसक्ने जानकारी दिए। सूचीमा अमेरिकी विदेश मन्त्रीले राजालाई विमानस्थलमा स्वागत गर्ने अनि पछि राष्ट्रपतिले ह्वाइटहाउसमा औपचारिक सत्कार गर्ने कार्यक्रम रहेछ। आफू सोभियत संघको भ्रमणमा जाँदा त्यहाँका राष्ट्राध्यक्षले हवाई अड्डामै आएर स्वागत गरेकाले त्यस्तै प्रकृतिको आतिथ्य नपाए आफू अमेरिका आउन नसक्ने जानकारी गराए राजाले। राष्ट्राध्यक्षले विमानस्थलमा स्वागत गर्ने आफ्नो देशको संस्कार नभएको अनि त्यसो नगरे नेपालका राजा अमेरिका नआउने अवस्थाले अमेरिकाको कूटनीति तिल्मिल्यायो। विपन्न भए पनि भारत र चीनसँग सीमा जोडिनु अनि भर्खरै तिब्बतलाई चीनले अतिक्रमण गरेको घटनाले नेपाल अमेरिकाको प्राथमिकतामा पर्‍यो। राष्ट्रिय स्वार्थले बाँधिएका कारण तत्कालीन अमेरिकी राष्ट्रपति आइजेन हावरले नेपाली राजालाई हवाई अडड्ामा आफैँ आएर स्वागत गर्नाका अतिरिक्त अमेरिकी कांग्रेसमा सम्बोधनसमेत गर्ने गरी आइदिन आग्रह गरे। त्यसपछि राजा महेन्द्र अमेरिकी भ्रमणमा गए र १९६० को अप्रिल २८ मा अमेरिकी कंग्रेसको संयुक्त बैठकलाई सम्बोधन गरे। अमेरिकी कंग्रेसको बैठकलाई सम्बोधन गर्ने सीमित एसियन राष्ट्राध्यक्षको सूचीमा परे राजा महेन्द्र।

तसर्थ, कुनै पनि देशले अर्को देशलाई कस्तो प्रकृतिको आतिथ्यता प्रदान गर्ने भन्ने सम्बन्धित देशको आर्थिक तथा सामरिक हैसियतले निर्देशित गर्छ। विमानस्थलमा स्वागत गर्ने त के कुरा, अमेरिकी राष्ट्रपति बिल क्लिन्टन भारत भ्रमणमा आउँदा भ्रमण अवधिभर भारतका राष्ट्रपति तथा प्रधान मन्त्री दुवैले कुनै पनि ठूला कार्यक्रममा सहभागिता नजनाउने गरी स्ट्यान्डबाइ बसेका घटना त्यसबेला छापामा त्यसै आएको थिएन। २१औँ शताब्दीमा शक्तिको पूजा हुनु के ठूलो कुरा भयो?

व्यक्तिगत भ्रमणमा रहेका बखत शेरबहादुर देउवाले राष्ट्रपति जर्ज बुसलाई भेटेको घटनालाई अपवाद मान्ने हो भने बहुदलीय व्यवस्थाको पुनरागमनपछि नेपालका कुनै पनि राष्ट्राध्यक्ष तथा सरकार प्रमुखलाई अमेरिकी सरकारले आतिथ्यता गरेको छैन। राष्ट्रसंघको महासभामा भाग लिन गएका नेताहरूलाई अमेरिकी राष्ट्रपतिले दिने सामूहिक रिसेप्सनबाहेक नेपालका कुनै पनि विशिष्ठ पदाधिकारीलाई अमेरिकाले ह्वाइट हाउसमा स्वागत गरेको छैन। त्यसो हुनुको एउटै कारण वर्तमान अवस्थामा नेपाल आर्थिक तथा सामरिक कुनै पनि हिसावले अमेरिकाको प्राथमिकतामा नपर्नु भन्दा अन्यथा हुँदै होइन। विश्वको सर्वशक्तिशाली मुलुक अमेरिकाको राष्ट्राध्यक्षले आधा शताब्दीअघि संसारकै गरिब मुलुक नेपालका राजालाई एयरपोर्टमै स्वागत गर्नु तर भौगोलिक तथा सांस्कृतिकरूपमा समीप रहेको भारतले अहिले पनि नेपालको राष्ट्राध्यक्षलाई राज्यमन्त्रीबाट विमानस्थलीय आतिथ्य दिनुलाई समयले नेपालको महत्व स्खलित भएको भन्दा अन्यथा नहोला। अन्तर्राष्ट्रिय क्षितिजमा प्रभावकारी भूमिका खेल्न नसक्ने अनि आर्थिकरूपमा विपन्न मुलुकले सदैव हेपिनुपर्छ भन्ने यथार्थ सबैले बुझ्न आवश्यक छ।

ऊर्जावान समयहरू बन्द र हडतालमा खर्चिने, राजनीतिक खिचातानीले देशको अर्थतन्त्र तहसनहस पार्ने, विभीषण शैलीमा घरको कुरा दिल्ली दरवारमा लगेर ओकल्ने अनि भारतले आफूलाई सम्मान गरोस् भनी अभिलासा राख्नुको बदला देशलाई सामरिक तथा आर्थिकरूपले स्थापित गर्न एकजुट हुने हो भने राष्ट्रपतिको के कुरा, सबै नेपालीले संसारका कुनै पनि कुनामा सम्मानित हुने अवसर पाउनेछन्।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७४ ०५:२८ मंगलबार