काठमाडौं— केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो प्रमुख डिआईजी नवराज सिलवाललाई १० घन्टा नियन्त्रणमा लिएको विषय प्रहरी प्रधान कार्यालय आलोचित भएपछि विज्ञप्ति जारी गर्दै मंगलबार प्रस्टिकरण दिएको छ।

सर्वोच्च अदालतलमा सिलवालले पेश गरेको कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारमको प्रतिलिपिको स्रोत र वैधानिकताबारे सोधपुछ गर्ने मन्त्रिपरिषद निर्णयअनुसार छानवीन समितिले सोधपुछ गरेको प्रहरी प्रधान कार्यालयद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

डिआईजी सिलवालले राज्य आफूविरुद्ध संगठित रुपमा लागेको आरोप लगाए। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्नेगरी भएका गतिविधिले आफू हतोत्साही नहुने र कानुनी लडाइँ लडिरहने नागरकिन्युजसँग बताए।

विज्ञप्तिअनुसार ७ गते मन्त्रिपरिषदले डिआईजी सिलवालले अदालतमा पेश गरेको फारमको स्रोत र वैधानिकता खुलाउन अनुसन्धानका गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो। सोही प्रयोजनका लागि गठित छानवीन समितिले सिलवाललाई सोधपुछका लागि बिहान ८ बजे पत्र दिएको र सिलवाल आफ्नो कानुन व्यवसायीसँगै अपराध अनुसन्धान विभाग आएको दाबी गरिएको छ।

सोधपुछ सकिएपछि दिउँसो ४:३० बजे उनलाई सकुसल घर पु¥याएको र सर्वोच्च अदालतलाई सोबारेमा मंगलबार जानकारी गराइएको प्रहरी प्रवक्ता एसएसपी सर्वेन्द्र खनालद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ।

सोधपुछपछि घर पुर्‍याइएका डिआईजी सिलवालको रक्तचाप बढेपछि बी एन्ड बी अस्पताल भर्ना भएका छन्।

बीएन्डबी अस्पतालमा उपचाररत डिआईजी सिलवालले राज्य आफूविरुद्ध संगठित रुपमा लागेको आरोप लगाए। अदालतमा विचाराधीन मुद्दालाई प्रभावित गर्नेगरी भएका गतिविधिले आफू हतोत्साही नहुने र कानुनी लडाइँ लडिरहने नागरकिन्युजसँग बताए।

सरकारले अदालतमा उनले बुझाएका कागजातको वैधानिकता खोज्ने निर्णयसँगै सिलवाल आफ्नै संगठनको नियन्त्रणमा परेका हुन्। ललितपुरको बालकुमारी बस्दै आएका उनलाई सोमबार बिहान ८ बजे प्रहरी टोली घरमै पुगेर नियन्त्रणमा लिएको थियो। साँझ ६ बजे सर्वोच्च अदालतले उनलाई मुक्त गर्न आदेश दिएपछि बेलुका ६ बजे नियन्त्रणमुक्त भएका थिए।

११ बजेदेखि ४ बजेसम्म उनलाई प्रधान कार्यालयमा रहेको अपराध अनुसन्धान विभागमा राखेर बयान लिइएको थियो। कार्यसम्पादन मूल्यांकन फाराम किर्ते आरोपमा अनुसन्धानका लागि प्रहरीद्वारा गठित छानबिन समितिको निर्देशनमा उनलाई नियन्त्रणमा लिइएको हो।

आइजिपीमा प्रकाश अर्यालको नियुक्तविरुद्ध सिलवालले सर्वोच्चमा हालेको रिट विचाराधीन छ। १९ गते सुनुवाइ तय भएको रिटमा अर्याल र प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई समेत उनले विपक्षी बनाएका छन्।

अदालतमा विचाराधीन मुद्दाका वादीलाई मुद्दाको प्रतिवादीले नियन्त्रणमा लिएको भन्दै साढे ११ बजे सर्वोच्चमा बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिट परेको थियो। बन्दी प्रत्यक्षीकरणको रिटमा सुनुवाइ गर्दै साढे २ बजे अदालतले उनलाई कानुन व्यवसायी शम्भु थापाको हाजिर जमानीमा छाडेर सर्वोच्चको रजिस्ट्रारलाई बुझाउन आदेश दिएको २ घन्टामा उनी नियन्त्रणमुक्त भएका थिए।

महानगरीय प्रहरी सहायता कार्यदल र महानगरीय प्रहरी परिसरको टोलीले भ्यान राखेर उनलाई करिब साडे ४ वजे हेडक्वार्टरबाट निकालेको थियो। प्रहरीले उनलाई अदालतमा भने बुझाएन।

प्रहरीको एक टोलीले सिलवाललाई प्रधान कार्यालयबाट भ्यानमा राखेर बाहिर ल्यायो। अधिवक्ता थापा आफ्नै गाडीमा थिए। उनीसँग अर्का कानुन व्यवसायी टीकाराम भट्टराई थिए। प्रहरी भ्यान राखिएका सिलवाललाई प्रहरीले सर्वोच्चको गेटसम्म ल्याए पनि भित्र प्रवेश नगराई अस्पताल पुर्या एको थियो।

दुई महिने विवाद शृंखला

उपेन्द्रकान्त अर्यालको अवकाशपछि रिक्त प्रहरी महानिरीक्षक पदमा सरकारले जयबहादुर चन्दलाई फागुन १ मा नियुक्त गर्ने सरकारको निर्णयविरुद्ध सिलवाल सर्वोच्च अदालत पुगेका थिए। उनको रिटको सुनुवाइका क्रममा सर्वोच्चले चैत ८ मा कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा सिलवाल, अर्याल, बमबहादुर भण्डारी र चन्द रहेको भन्दै कार्यसम्पादनको आधारमा आइजिपी नियुक्त गर्न सरकारको नाममा आदेश दिएको थियो।

सरकारले कार्य सम्पादनमा प्रकाश अर्याल अगाडि रहेको भन्दै चैत २८ मा उनलाई आइजिपीमा नियुक्त गरेपछि सिलवालले २९ गते 'सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा छेडछाड गरेर आफूलाई कम नम्बर दिएको' दाबी गदर्ैै पुन सर्वोच्चमा रिट हालेका थिए।

सिलवालले रिटसँगै अर्याल र आफ्नो कार्यसम्पादन मूल्यांकन फारामको प्रति राखेर 'सरकारले किर्ते गरेर अर्याललाई बढी नम्बर दिएको' दाबी गरेका थिए। रिटमा उनले आफ्नो चार वर्षको कार्यसम्पादन नम्बर २ सय ६३ र अर्यालको २ सय ६२ रहेको दाबी गरेका थिए। सरकारले कार्यसम्पादन मूल्यांकनमा अर्यालको १५४.२ र सिलवालको १५२.४६ रहेको भन्दै अर्याललाई आइजिपी नियुक्त गरेको थियो।

मुख्य सचिवको नेतृत्वमा गठित समितिले निकालेको नम्बर र सिलवालले दाबी गरेको नम्बर फरक परेपछि ७ गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले छानबिन गर्ने निर्णय गर्दै गृह मन्त्रालयलाई निर्देशन दिएको थियो।

सरकारको निर्देशनअनुसार गृहले आइतबार मन्त्रिपरिषद्को निर्णय राखेर सोही अनुसार गर्नू भन्दै प्रहरी प्रधान कार्यालयलाई पत्र पठाएपछि आइजिपी अर्यालले डिआइजी विजयकुमार भट्टको संयोजकत्वमा छानबिन समिति गठन गरेका थिए।

प्रकाशित: १२ वैशाख २०७४ ०६:३८ मंगलबार