काठमाडौं– स्थानीय चुनाव दुई चरणमा गराउने, स्थानीय तह संख्या बढाउने र संविधान संशोधन गर्ने  निर्णय सरकारले गरेपछि प्रमुख प्रतिपक्षी दल एमाले आक्रमक बनेको छ ।

संविधान सशोधन विधेयकविरुद्ध संसद्मा कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय गरेको एमाले स्थानीय तह संख्या थप्न पनि राजी छैन । यिनै विषयलाई लिएर एमालेले मंगलबार संसद् बैठक चल्न दिएन ।

असन्तुष्टिका बुँदा
–    स्थानीय तह संख्या बढाउने सरकारी तयारी
–    संविधान संशोधनमा राष्ट्रहित विरोधी बुँदा
–    बजेटपछि दोस्रो चरणको निर्वाचन

‘सरकारले चुनाव घोषणा भइसकेको अवस्थामा स्थानीय तह संख्या थप्न गरेको प्रयास विखण्डन ल्याउनेभन्दा बढी केही पनि होइन,’ एमाले प्रमुख सचेतक भानुभक्त ढकालले नागरिकसँग भने, ‘मधेसमा मात्रै संख्या थप्न खोजेको हो भने ११  जिल्ला मात्रै मधेस होइन । जनसंख्याको कुरा गर्ने हो भने ती जिल्लामा मात्रै बढेको छैन ।’

स्थानीय मन्त्रालयले प्रदेश २ का आठ र प्रदेश ५ का नवलपरासी, रुपन्देही र कपिलवस्तु जिल्ला प्रशासनलाई पत्र लेख्दै स्थानीय राजनीतिक दल र सांसदसँग परामर्श गरेर स्थानीय तह बढाउनेबारे बिहीबारसम्म आवश्यक सुझाव मागेको छ । ‘स्थानीय तह पुनःसंरचना आयोगले स्थानीय तह ७ सय ४४ भन्दा बढी बनाउन नसकिने गरी प्रतिवदेन बुझाएको थियो,’ ढकालले भने, ‘तर अहिले सरकार त्यसको  सीमा नाघेर अघि जान खोजेको छ । आयोगको प्रतिवेदनलाई तलमाथि गर्ने अधिकार सरकारसँग छैन ।’ उनले यस विषयमा सरकारबाट जबाफ नआउन्जेल संसद् बैठक चल्न नदिने बताए ।

संसद् बैठक बस्नुअघि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीको निवास बालकोटमा मंगलबार बसेको स्थायी कमिटीको बैठकले दुई चरणमा स्थानीय चुनाव गराउने सरकारी घोषणाले चुनावको वातावरण बिथोलेको भन्दै त्यसविरुद्ध कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय लिएको छ । उसले निर्वाचन बीचमा बजेट ल्याउन नपाइने तर्क राखेको छ ।

एमालेले ‘सिंगो मुलुक वैशाख ३१ गतेको निर्वाचन तयारीमा जुटिरहेका बेला निर्वाचनलाई नै अनिश्चयतिर धकेल्ने र मुलुकलाई थप अस्थिरतातिर लैजाने दुराशयपूर्ण उद्देश्यसहित दुई चरणमा गर्ने’ योजना सरकारले अघि सारेको जनाएको छ ।  

‘निर्वाचन आचारसंहिता उल्लंघन, जेठ १५ गते संसद्मा वार्षिक बजेट पेस गर्नुपर्ने संवैधानिक व्यवस्था बेवास्ता गर्दै निर्वाचनलाई प्रभावित गर्नेगरी भएका कतिपय गतिविधिमा हाम्रो गम्भीर असहमति छ’, एमाले विज्ञप्तिमा भनिएको छ ।

पहिला वैशाख ३१ गते एकैचरणमा गराउने घोषणा भएको चुनावलाई सरकारले आन्दोलनरत मधेसी दललाई सहमतिमा ल्याउन भन्दै दुई चरणमा गराउने निर्णय गरेको छ । दोस्रो चरणको चुनाव जेठ ३१ मा हुने छ ।  

बजेटपछि, र लामो समयअन्तरमा हुने दोस्रो चरणको निर्वाचनका विषयमा एमालेले निर्वाचन आयोगको पनि ध्यानाकर्षण गराउने ढकालले बताए । आयोगले पहिलो चरणको चुनाव सकिएलगत्तै मत गणना गर्ने र सरकारलाई बजेट पनि ल्याउन दिने विषयमा एमालेको आपत्ति छ ।

‘कुनै पनि निर्णय लिँदा आयोगले दलसँग परामर्श गर्नुपर्ने हो, त्यस्तो गरिएन । तर निर्वाचन आयोगबाट विभिन्न विषयमा कुरा बाहिर आएका छन्,’ ढकालले भने ।

संशोधनमा कडा प्रतिवाद

सरकारले ल्याएको संविधान संशोधन विधेयक राष्ट्रहित, संविधानको मर्म र जनचाहनाविपरीत भएको ठहर एमालेले गरेको छ ।

‘२०६२/०६३ को जनक्रान्तिको भावनाविरुद्ध तथा राजनीतिक दलबीच धु्रवीकरण गर्दै मुलुकलाई थप अस्थिरताको दिशातिर धकेल्ने गम्भीर षड्यन्त्रसहित ल्याइएको संविधान संशोधन विधेयकलाई संसद्भित्र कडा प्रतिवाद गर्ने निर्णय एमालेले गरेको छ’, बैठकपछि पार्टी सचिव योगेश भट्टराईले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

सरकारले आन्दोलनरत मधेसी दलको माग पूरा गराउन संविधान सशोधनको नयाँ प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गरेको छ । सो विधेयकमा परिमार्जन गर्ने सहमति सरकार र मधेसी दलबीच भएको छ ।

प्रदेश सीमांकन हेरफेरसम्बन्धी प्रस्तावबाट पछि हटेको सरकारले नागरिकता, भाषा, राष्ट्रियसभा गठन, प्रदेशसभाको अनुमोदनबिनै सीमांकन हेरफेर गर्ने व्यवस्था, राष्ट्रिय सभा इलेक्ट्रोल कलेजबाट स्थानीय तहका अध्यक्ष, उपाध्यक्ष र मेयर, उपमेयरलाई हटाउने विषयमा संशोधन प्रस्ताव गरेको छ । आन्दोलनका सहयात्री दलबीच न्यूनतम सहमति निर्माण गर्दै मुलुकलाई अग्रगामी दिशा दिनुपर्ने ऐतिहासिक दायित्वलाई  बेवास्ता गर्दै सरकारले ल्याएको संशोधन विधेयक तत्काल फिर्ता लिन पनि एमालेले माग गरेको छ ।

स्थानीय चुनावमाा उम्मेदवार छनोट र घोषणापत्र स्वीकृत गर्न बुधबार स्थायी कमिटीको बैठक बस्ने एमालेले जनाएको छ ।

प्रकाशित: १३ वैशाख २०७४ ०२:३४ बुधबार