काठमाडौं–  प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्न उपयुक्त रहेको लगानी बोर्डले ठहर गरेको छ । रासायनिक मल खरिद गर्न वार्षिक अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिइरहेको बेला प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर रासायनिक मल उद्योग स्थापना गर्ने तयारी सुरु भएको हो ।

इन्डियन आयल कर्पोरेसन (आइओसी)ले प्राकृतिक ग्यासको पाइपलाइन भैरहवासम्म बिछ्याई मागको आधारमा ग्यास आपूर्ति गर्ने प्रतिबद्धता जनाएपछि लगानी बोर्डले परियोजना अघि बढाएको हो ।
नेपाल आयल निगम र आइओसीबीच चैतको दोस्रो साता भारतमा भएको इन्धन खरिद सम्झौता नवीकरण गर्दा आपूर्तिमन्त्री दीपक बोहोरा र भारतका पेट्रोलियम तथा प्राकृतिक ग्यासमन्त्री धर्मेन्द्र प्रधानबीच भएको छलफलमा यस्तो सहमति भएको थियो ।

प्राकृतिक ग्यास प्रयोग गरेर ६७ अर्ब रुपैयाँको लागतमा मल उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने लगानी बोर्डले जनाएको छ । ग्यास, बिजुली र कोइलाको प्रयोग गर्ने मोडलमा अध्ययन गरेको भए पनि प्राकृतिक ग्यास नै उपयुक्त देखिएको लगानी बोर्डका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत महाप्रसाद अधिकारीले बताए । ‘आइओसीले ग्यास दिन राजी भएपछि प्राकृतिक ग्यासबाटै मल बनाउन परियोजनालाई अघि बढाएका छौं,’ अधिकारीले भने, ‘कुन मोडलमा कार्यान्वयन गर्ने भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ ।’

अध्ययन प्रतिवेदनमा धनुषाको ढल्केबर, उदयपुरको जलजले र नवलपरासीको बर्दघाटमा उद्योग सञ्चालन गर्न सकिने सुझाव दिइएको थियो । आइओसीले भैरहवासम्म पाइपलाइन बिछ्याइदिने सहमति जनाएपछि नवलपरासीमा मल उद्योग सञ्चालन गर्न उपयुक्त देखिएको अधिकारीले बताए । ‘बिजुली र कोइलाबाट चल्ने उद्योग फिजिबल देखिएन,’ उनले भने, ‘सबैभन्दा कम लगानीमा ग्यास उद्योग नै छ ।’
भारतीय कम्पनी डेभलपमेन्ट कर्पोरेसन (कर्नाटक) लिमिटेडले इन्स्टिच्युसन अफ एग्रिकल्चरल टेक्नोलोजिस्ट (आइएटी) र नेपाली साझेदार साह कन्सल्ट इन्टरनेसनलले सम्भाव्यता अध्ययन गरी प्रतिवेदन तयार गरेपछि बोर्डले अन्तिम रुप दिएको हो ।

वार्षिक सात लाख मेट्रिक टन रासायनिक मल उत्पादन गर्न प्राकृतिक ग्यास प्रयोग हुने उद्योगको लागत ६७ अर्ब, कोइलाबाट एक सय दुई अर्ब र  विद्युत (वाटर इलेक्ट्रोलाइसिस प्रविधि)बाट एक सय ३२ अर्ब लाग्ने प्रतिवेदन तयार गरेको थियो ।

आगामी वर्षको लागि रासायनिक मल परियोजना प्राथमिकतामा रहेको अधिकारीले बताए । ‘आगामी आर्थिक वर्ष हामीले अध्ययन गरेर प्रतिवेदन तयार गरेका चार परियोजना उच्च प्राथमिकतामा छन्,’ प्रमुख कार्यकारी अधिकृत अधिकारीले भने, ‘यसमा रासायनिक मल उद्योगलाई पनि समावेश गरेका छौं ।’
उद्योगको लागि लगानी जुटाउनेमा भने विभिन्न मोडलको विषयमा छलफल भइरहेको उनले बताए । रासायनिक मलमा सरकारले वार्षिक करिब ६ अर्ब रुपैयाँ अनुदान दिएकाले पनि यो परियोजना प्राथमिकतामा छ ।

सरकारी स्वामित्वका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन, नेपाल आयल निगमलगायत संस्थान, पब्लिक कम्पनी, पूर्ण सरकारी लगानी, निजी क्षेत्र वा विदेशी लगानीमा सञ्चालन गर्ने विषयमा बोर्डले अध्ययन गरिरहेको छ । ‘अर्को वर्ष उद्योग चलाउन बिडिङ गर्ने तयारीमा छौं,’ अधिकारीले भने, ‘लगानी जुटाउने मोडालिटीको विषयमा भने गृहकार्य भइरहेको छ ।’

मल उद्योग स्थापनाले वार्षिक रुपमा अर्बौं रुपैयाँ बिदेसिनबाट जोगाउने छ ।  यसले रोजगारी सिर्जना गर्ने, आर्थिक रुपमा मुलुकलाई फाइदा पुग्ने हुन्छ । मल उद्योगमा ठूलो लगानी गर्नुपर्ने भएकोले निजी क्षेत्रले लगानी गर्ने सम्भावना कम रहेको सरकारी अधिकारी बताउँछन् ।

रासायनिक मल खरिदमा मोटो रकम बिदेसिएकोले मल उद्योग आवश्यक रहेको कृषि विकास मन्त्रालयका प्रवक्ता योगेन्द्र कार्कीले बताए । ‘कृषिको लागि रासायनिक मल अनिवार्य जस्तै भएकोले उद्योग आवश्यक छ,’ प्रवक्ता कार्कीले भने, ‘मन्त्रालयकै आग्रहमा सरकारको निर्देशनपछि लगानी बोर्डले अध्ययन गरेको हो ।’

यहाँ सरकारी स्वामित्वका साल्ट ट्रेडिङ कर्पोरेसन र कृषि सामग्री कम्पनीले मल ल्याएर बेच्ने गरेका छन् । नेपालमा करिब चार लाख मेट्रिक टन मल चाहिने भए पनि सरकारले दुई लाख ७० हजार मेट्रिक टनमा मात्र अनुदान दिने गरेको कृषि विकास मन्त्रालयले जनाएको छ । सरकारले युरियामा ५९.१ प्रतिशत, डिएपीमा ३०.२० प्रतिशत र पोटासमा ४५ .१३ प्रतिशतले अनुदान दिँदै आएको छ । अनुदानको मल युरिया ७० रुपैयाँ, डिएपी ९० रुपैयाँ किलोमा भन्सार क्षेत्रमा आइपुग्छ । त्यसपछि ढुवानी जोडेर किसानसम्म पुग्ने गरेको छ । ती दुई कम्पनीले ल्याएको मल विभिन्न डिलरमार्फत जिल्ला र सहकारीमार्फत गाउँगाउँमा पुग्ने गरेको छ ।

प्रकाशित: १४ वैशाख २०७४ ०५:२९ बिहीबार