काठमाडौं – स्थानीय चुनावपछि गाउँघरका सानातिना मुद्दामामिला लिएर अदालत धाउनुपर्ने समस्या हट्ने भएको छ । स्थानीय तहमा बन्ने न्यायिक समितिले घाँसदाउरा विवाददेखि अंशबन्डासम्मका विवाद हेर्नेछ ।

चुनावपछि बन्ने जनप्रतिनिधिमूलक स्थानीय सरकारमा नगरपालिका र गाउँपालिका उपप्रमुखको नेतृत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति बन्ने व्यवस्था संविधानले गरेको छ ।

संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालयले स्थानीय तह सञ्चालनसम्बन्धी तयार पारेको मस्यौदा ऐनमा न्यायिक समितिको अधिकार क्षेत्र व्याख्या गरिएको छ । समितिमा आएका विवादलाई सकेसम्म मिलापत्र गराउने व्यवस्था मस्यौदामा उल्लेख छ । बहुमतका आधारमा न्यायिक समितिले विवाद निरूपण गर्ने गरी कार्यक्षेत्र तयार गरेको छ । 

न्याय सम्पादन प्रक्रिया
पीडित व्यक्तिले न्यायिक समितिमा निवेदन दिनुपर्नेछ । समितिले निवेदनको कारबाही र किनारा नगर्दासम्म मेलमिलाप गर्न प्रोत्साहन गर्नेछ ।  

समितिले स्थानीय कानुनबमोजिम विवादको जाँचबुझ, कारबाही, म्याद तामेली, पक्षलाई उपस्थिति गराउने, मिलापत्र गराउने, विवादको किनारा लगाउने जस्ता प्रक्रिया अपनाउनेछ । 

समितिबाट विवादको निर्णय टुंगो लागेको मितिले ३५ दिनभित्र सम्बन्धित पक्षलाई निर्णयको प्रमाणित प्रतिलिपि दिनुपर्नेछ । न्यायिक समितिले गरेको निर्णयबाट चित्त नबुझेमा पीडितले ९० दिनभित्र जिल्ला अदालतमा पुनरावेदन गर्नसक्नेछ । 
समितिका संयोजक र सदस्यलाई विवाद समाधान गर्न अधिकार दिइएको छ । संयोजकको उपस्थितिबिना दुई सदस्यले मात्र विवादमा अन्तिम निर्णय भने दिन सक्ने छैनन् । संयोजक वा कुनै सदस्यसँग नाता जोडिएका व्यक्ति विवादको पक्ष भएमा विवादको किनारा लगाउन नपाउने व्यवस्था मस्यौदा ऐनमा उल्लेख छ । 

समितिले गरेको काम गाउँपालिका, नगरपालिकाको अध्यक्ष वा प्रमुखमार्फत वार्षिक सभामा पेस गर्नुपर्ने गरी व्यवस्था छ। 

समिति संयोजकमा महिला
गाउँपालिका, नगरपालिकाको उपप्रमुख/उपमेयरमा धेरै महिला उम्मेदवार हुने निश्चित छ । त्यसैले महिलाको हातमा न्यायिक समिति हुने देखिन्छ । गाउँ/नगरपालिकाको प्रमुख, उपप्रमुखमध्ये एकजना महिला हुनैपर्ने भएकाले महिला नै न्यायिक समितिको संयोजक हुने निश्चित देखिएको हो ।

गाउँपालिका, नगरपालिकाको प्रमुख/मेयर मात्र होइन, उपप्रमुख/उपमेयर पनि निकै बलिया हुनेछन् । न्यायिक समितिको नेतृत्व गर्नुपर्ने व्यक्ति पढेलेखेका र स्थानीय रूपमा आएका विवाद समाधान गर्न सक्ने क्षमता भएका हुनुपर्नेछ । गाउँपालिका, नगरपालिकाको नेतृत्वकर्ताको शैक्षिक योग्यता भने तोकिएको छैन । 

संविधानको धारा २१७ अनुसार आफ्नो अधिकार क्षेत्रभित्रका विवाद निरूपण गर्न प्रत्येक गाउँपालिकाको उपाध्यक्षको संयोजकत्वमा र प्रत्येक नगरपालिकामा उपप्रमुखको संयोजकत्वमा तीन सदस्यीय न्यायिक समिति रहनेछ । समितिमा गाउँसभा वा नगरसभाबाट आफूमध्येबाट निर्वाचित दुई जना सदस्य रहने व्यवस्था छ ।

प्रकाशित: १७ वैशाख २०७४ ०१:३४ आइतबार