नागरिक संवादमा डा. विपिन अधिकारी

'यो संसद्ले संशोधन गर्नै मिल्दैन'

आइतबार, १७ बैशाख २०७४, ०८ : ३१ नागरिक


डा. विपिन अधिकारी कानुन र संविधानका ज्ञाता हुन् । खासगरी संवैधानिक कानुनबारे दख्खल राख्ने र त्यसैका आधारमा कुनै पनि विषयवस्तुमाथि खरो टिप्पणी गर्ने उनी यो संसद्ले संविधान संशोधन गर्ने हैसियत नै राख्दैन भन्छन् । अनि अहिले संशोधनका लागि संसद्मा प्रस्तुत विषयहरू आन्दोलनबाट प्राप्त नहुने धारणा पनि राख्छन् । सरकारले आचारसंहिता तोडिरहेको, निर्वाचन आयोग सरकारकै आदेशपालक जस्तो भएको बताउने अधिकारीको सुझाव छ– चुनावमा जाउ, जनताको मत धेरै ल्याउ, अनि संशोधनलगायत काम गर तर अहिले भने पाइन्न । खासगरी अहिले सरकारले ल्याएको संशोधन प्रस्ताव र चुनावका क्रममा देखिएका उतारचढावलाई संवैधानिक कानुनको आँखाबाट डा. अधिकारीले कसरी हेरिरहेका छन् ? यी मुख्य प्रश्नको सेरोफेरोमा नागरिकका मणि दाहालसँग भएका कुराकानी : 

हुन्छ हुन्छ जस्तो भएको चुनाव हुँदैन कि भनेजस्तो हुन थाल्यो । परिस्थिति जटिल हुँदै गएकै हो त ?
परिस्थिति जटिल बनाउने खोजिएको छ । माघ ७ गतेभित्र तीनै चरणको चुनाव भएन भने अहिलेको संघीय संविधान कार्यान्वयन हुँनै सक्दैन र देश राजनीतिक संकटमा पर्छ । अहिलेका संरचना पुराना हुन्छन् नयाँ बनेको हुँदैन, त्यसले फेरि तजबिजको प्रयोग गर्ने दिन आउँछ । प्रजातन्त्र सरलरूपमा जानुपर्ने हो नजाने अवस्था आउँछ । अबको बाँकी समय तीन तहका लागि पनि एकदमै कम छ । सरकारले धेरै लामो प्रयासबाट वैशाख ३१ मा स्थानीय तहको चुनावको घोषणा गरेको हो । आफैँ घोषणा गरेको मितिप्रति जुन जस्तो निष्ठा सरकारमा देखिनुपर्ने हो त्यो कमजोर देखिँदैछ । अहिलेको समस्या यहीँबाट सुरु हुन खोजेको हो । 

चुनाव राजनीतिक वा कानुनी के विषय हो ? सरकारले सबै पक्ष समेट्नका लागि राजनीतिक निकास खोजिरहेको बताउने गरेको नि ? 
सरकारले राजनीतिक विषय जे पनि गर्न सक्छ तर निर्वाचनको मिति तोकेपछि त्यसमा सरकारले जे पनि गर्ने कुरा स्वीकार्य हुँदैन । मिति नतोकिन्जेलमात्र सरकारले गर्ने हो । त्यसपछिका सबै काम निर्वाचन आयोगको हुन्छ । आयोगलाई चुनाव गर्न दिनुपछिको कारण सरकारले चुनावलाई विपक्षी मास्नका लागि हतियारका रूपमा प्रयोग गर्छ भनेर नै हो । आयोग त्यसैका लागि बनाएको हो । मिति घोषणासँगै आयोग ड्राइभिङ सिटमा बसिसकेको छ । कुनै विषय गर्नुप¥यो भने आयोगले गर्ने हो । राजनीतिक परिणाम हुनसक्ने अथवा मतदाताको बिहेबियर प्रभावित गर्न सक्ने काम सरकारले गर्न सक्दैन । त्यो निर्वाचन आचारसंहिताको विषय हो जुन सरकारले बारम्बार तोडिरहेको छ । 

निर्वाचन राजनीतिक विषय हो कि कानुनीमात्रै ?
अधिकारको विषयमा चुनाव सरकारको बाध्यता र नागरिकको अधिकार हो । त्यसैले यो कानुनी विषय हो । निर्वाचन स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित हुनुपर्छ, धाँधली हुनुहुँदैन । यो सबै विषयमा नागरिकको अधिकार लुकेको छ । यो मौलिक अधिकारअन्तर्गत पर्छ । निर्वाचन स्वीकार्य बनाउन सरकारले प्रयास गर्नुपर्छ तर त्यसका सीमा हुन्छन् । घोषणा भएपछि निर्वाचनलाई प्रभावित गर्ने राजनीतिक विषयलाई सरकारले ह्यान्डिल गर्नुहुँदैन । त्यसले कानुनी पक्ष कमजोर बनाउँछ । एक अर्कोसँग अन्तरसम्बन्धित भए पनि सरकारका सीमा आचारसंहिताले तोकेको छ । त्यो आचारसंहिताबमोजिम चुनाव भएन भने त्यसको अर्थ रहँदैन । 

चुनावलाई राजनीतिकरूपमा स्वीकार्य बनाउने सरकारको धारणा थियो भने गृहकार्य गरेरमात्रै मिति घोषणा गर्नुपथ्र्याे । मिति तोकेर राजनीतिक गृहकार्य गर्ने होइन । तर गृहकार्य कति गर्ने भन्नेको पनि सीमा छ किनभने यो संविधान सडक र राजाको खल्तीबाट जारी गरेको होइन, जनताले बनाएको हो । यसले एउटा समयसीमामा सरकारसहित सबै संरचनालाई आबद्ध गरेको छ । जसले राजनीतिक विषयमा कैफियत राखेको छ, राजनीतिक हैसियत भएको भए त्यो सुधारिहाल्थ्यो । अहिले संविधानमा दुई तिहाईको बहुमत एकै स्थानमा छ, हल्लाउन सक्ने परिस्थिति छैन ।

कसैलाई लागेको हुनसक्छ आन्दोलनका आधारमा यसलाई परिवर्तन गराउँछौं भनेर । यस्तो परिवर्तन सधैँ भइराख्ने विषय भयो । संविधानको निरन्तरता र यसले स्थापना गरेको संरचनाका लागि पनि निर्वाचन गर्नैपर्छ । मान्यता ठीक छैन वा कसैलाई मन दुख्ने गरी प्रभावित गरेको छ भने त्यो विषयको अपिल अहिले नेपाल सरकारले सुन्न सक्दैन किनभने दुई तिहाइको नङ्ग्राले उसलाई पनि चिथोर्छ । त्यो अपिल अब जनतामा गर्ने हो, भोट माग्ने जनतासँग भन्ने हो । यो संविधानमा कैफियत छ, मलाई भोट देऊ, म्यान्डेट देउ यसलाई संशोधन गर्छु भनेर । 

मतलव अहिले संविधान संशोधन आवश्यक छैन ?
संविधान सुधारका नाममा हाम्रो देशमा गलत काम भइरहेको छ । संविधानसभाले प्रतिनिधिको हैसियतमा बनाएको संविधान हो । यो संविधानलाई तात्तातै जनतामा लैजानु उनीहरूको अधिकारको विषय हो । संविधान निर्माणको प्रक्रियामा जुनजुन कैफियत थियो, उनीहरूको मुख÷नाक हेर्न चाहन्छन् जनता । संविधान मन नरेकाले जलाउलान्, राम्रो छ भन्नेले प्रतिरक्षा गर्ला, जनता सुसूचित हुन्छन् । मन पराएका चुनिएर आए भने संविधान मजबुत बनाउँछन्, मन नपर्नेहरूले यसको संशोधन गर्लान् । सुधारको प्रक्रिया त्यसरी जानुपर्ने हो । तर सरकार भने सडकका हरेक मानिसको चित्त बुझाउँछु भनेर लागेको छ । हृदयमा राम्रो कुरा होला तर संविधान सीमामा आबद्ध दस्तावेज हो । तीन करोड नेपालीको भावना प्रतिबिम्बित हुनुपर्छ तर केहीलाई चित्त बुझेन भन्दैमा निकास दिएनाैँ भने संवैधानिक बहुमत दिएनाँै भने यो संविधान खोस्टो हुन्छ । 

संविधान संशोधनबारे चार पाँचवटा विषयको यति रडाको रूपमा उपस्थिति रह्यो, पहिलो संविधानसभा त्यसैले असफल गर्याे । दोस्रो संविधानसभाले पारित नगरेका यी विषय चार जना मानिसले भनेका भरमा संशोधन गर्नुहुन्छ भने संवैधानिक बहुमतको औचित्य के ? 

नब्बे प्रतिशत भने पनि कार्यान्वयन नै गर्न नसक्ने भए नि ? 
राज्यले आफूलाई कमजोररूपमा प्रस्तुत गरेका कारण यस्तो भएको हो । यत्रो जनमत हुँदा पनि राज्य अनुनय विनय गर्ने निरीह प्राणीका रूपमा उभियो । राज्यले आमजनताप्रति कर्तव्य निर्वाह गर्ने दृष्टिकोण राखेको नै छैन । आफ्नो जनताको मुख हेर्न छाड्यो । हार्ने मानिसलाई पनि कानुनप्रति विश्वास नभएका कारण समस्या भएको हो । जनतामा समानरूपमा जाने बाटो खुला छ भन्नुपर्ने हो । तर जनतामा गएपछि के के हो, के के, हाम्रै पत्तासाफ हुन्छ कि, त्यसैले समस्या खडा गरेर हुन्छ वा जे गरेर हुन्छ, अहिले नै गरौं भन्ने छ । तर यसको अर्थ समस्या नै छैन भन्नेचाहिँ होइन । समस्या धेरै भए पनि जनतामा नजाने हो भने निकास सहजरूपमा हुँदैन । जनतासँग कसलाई जिताउने र हराउने भन्ने विषयमा मत पर्याप्त छ । त्यसैले जनताले नै निकास दिन सक्छन् । जसले जितेर आउँछ, त्यसले कमजोर प्रतिपक्षलाई फकाइरहनु पर्दैन । 

पहिले संविधान संशोधनबाट आफ्ना माग पूरा गराउने अनि चुनावमा जाने काम पहिलो पटक हुन लागेको होइन नि ?
चुनावको समयमा संविधान संशोधनको मुद्दा बनाउन सकिन्छ तर संशोधन गर्न सकिन्न । संविधान संशोधनका लागि संसद्मा मतदाता चाहिन्छ । जसले दाबी गरेको छ, ऊसँग त्यो संख्या छैन । त्यसैले रडाको गर्न सकिन्छ तर संशोधन गर्न सकिँदैन । अहिलेको अवस्थामा धेरै पैसाको चलखेल हुनसक्छ, जीउ/ज्यानको धम्की दिइन्छ । यस्तो परिस्थिति सिर्जना गरिन्छ जसमा मानिसले विवेकसम्मत र स्वतन्त्र ढंगले निर्णय गर्न नसक्दा मात्रै संविधान संशोधन हुने अवस्था छ । तर जुन भाखाबाट भोट मागिएको छ वा राजनीति गरिएको छ त्यस अवस्थामा यो संशोधन हुँदैन । त्यस्तो अवस्थामा जनतामा गएर भन्नुप¥यो नि अहिलेका शासक नश्लीय भए, शासकले हाम्रो कुरा सुनेनन्, हामीलाई भोट देऊ, हामी अवश्य संशोधन गर्छौं भनेर । तर उनीहरू वैधानिक बाटोतर्फ गएनन् । 

यसमा सरकारको भूमिका ?
सरकारले चुनाव घोषणा गरेपछि राजनीतिक म्यानुभरिङ गर्ने राजनीतिक हैसियत समाप्त गरिसक्यो । तर अहिले राजनीतिकरूपमा सरकार लेनदेन गर्छु भन्दैछ । सरकारले मन्त्रिपरिषद्को बैठकबाट दुई चरणमा चुनाव गर्ने निर्णय ग¥यो । त्यसप्रति स्वतन्त्र निर्वाचन आयोगले टिप्पणी गर्न सकेन । आयोगको स्वतन्त्रताको सबैभन्दा बढी सम्मान गर्नुपर्ने सरकारले नै त्यसलाई लत्याएको छ । कुन कानुनले पटकपटक सरकारलाई निर्वाचनबारे निर्णय गर्ने अधिकार दिएको छ ? कति चरणमा गर्ने भन्ने विषय निर्वाचन आयोगले गर्ने कुरा हो । निर्वाचन आयोगलाई दिएको मिति सार्नुको विवेकसम्मत आधार छैन । पहिलो चरणको चुनावको मतदान हुनेबित्तिकै मतगणना सुरु गर्नुपर्ने अन्तर्राष्ट्रिय मापदण्ड हो । भोट कोठामा थुपारेर राख्दा अविश्वास सिर्जना हुन्छ । पहिलो चरणको मतगणना गरेर सार्वजनिक गर्दा दोस्रो चरणको प्रभावित हुन्छ । सार्वजनिक नगर्दा सरकारको नियतमाथि प्रश्न उठ्छ । पहिलो र दोस्रोबीचमा बजेट आउँदैछ । पहिलोमा आएको परिणामलाई सूचकका रूपमा लिएर बजेट मज्जाले खर्च गर्न सक्छ । त्यसले निष्पक्ष चुनाव हुँदैन । त्यसमाथ संविधान संशोधनको कुरा गर्दैछौं । कसैले जित्ला वा कसैले हार्छ । संसद्को समीकरणले पनि त्यसलाई प्रभावित गरिदिन्छ । निर्वाचनका लागि जुन स्थिर र स्वच्छ वातावरण चाहिन्छ, त्यो हुँदैन । निर्वाचन नगराउँदा एउटा तर्क होला तर चुनाव गृह मन्त्रालयले गराएको जस्तो हुनुहुँदैन ।

आपत्तिचाहिँ संविधान संशोधन चुनावको बीचमा गर्नुहुँदैन भन्ने हो ? 
चुनाव स्वच्छ, निष्पक्ष र भयरहित वातावरणमा बिनाधाँधली गर्ने हो । नत्र शक्तिमा भएका मानिसले नीतिगत निर्णय गरेर भोटिङ बिहेबियर परिवर्तन गर्ने शक्तिको दुरुपयोगको अवस्था रहन्छ । त्यसै कारणले गर्दा निर्वाचनको मिति घोषणा गरिसकेपछि सरकार त्यसतर्फ जानुहुँदैन । उसले चूप लागेर बस्ने, आयोगको अनुमति मात्रै लिएर काम गर्ने, धेरै नबोल्ने, आयोगलाई स्वतन्त्ररूपमा काम गर्न दिने हो । 

नयाँ संविधानले अहिलेसम्म जनताको स्वामित्व प्राप्त गर्ने अवसर प्राप्त गरेको छैन । चुनावबाटै स्वामित्व निर्धारण हुने हो । नयाँ संविधानलाई जनमत संग्रहमा लगेनौँ, त्यसैले त्यसबाट अनुमोदित होइन । जनताका प्रतिनिधिले जनताको नाममा बनाए, अब जनताले अनुमोदन गर्ने भनेको निर्वाचन प्रक्रियमा भाग लिएर हो । त्यो स्वामित्व लिने चरणमा यसमा संशोधन जसले चाहन्छ उसले कमन प्लाटफर्म बनाएर लैजानु पर्याे त । यसलाई मजबुत पार्न चाहनेले मजबुत बनाएर लैजान्छ । तर जनताले अनुभव प्राप्त गर्नुपर्याे । जसले संशोधन चाहन्छ उसले त्यसअनुसारको जनमत ल्याउनुपर्याे । यो संविधानसभाले बनाएको संविधानलाई रूपान्तरित संसद्ले पटकपटक परिवर्तन गर्ने प्रचलन यो देशमा आयो, यसले संविधानवादको क्षयीकरण सुरु गरेको छ । संविधान संशोधन नै गर्ने हो भने पनि कम्तीमा जनतामा पहिले जानुपर्याे नि । उता ठटाएर आएको ढोल संसद्मा पनि बज्यो भने संविधान संशोधन गरे हुन्छ । कानुनी पक्ष अदालतले हेर्छ, राजनीतिक पक्ष जनताको भोटअनुसार गर्नुपर्छ । त्यसैले रूपान्तरित संसद्ले संशोधनतर्फ जानुहुँदैन । 

पहिले पनि भइसक्यो त संशोधन ?
केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री हुँदा पहिलो संशोधन गरे । त्यो पनि गर्नुहुँदैनथ्यो । जनताबाट अनुमोदन लिएरमात्रै जानुपथ्र्यो । झन् निर्वाचनको अवधिमा त गर्नै भएन  किनभने त्यसको परिणाम फरकरूपमा देखापर्छ । गर्ने नै हो भने पनि कम्तीमा तीन तहको चुनाव भएपछि मात्रै गर्नुपर्छ । 

निर्वाचन आयोगमाथि सरकार हावी भएको बताउनुभयो । यसले हाम्रो प्रजातान्त्रिक प्रणालीमा कस्तो असर गर्ला ? 
अहिले जुन प्रवृत्ति देखिएको छ त्यो त्यति राम्रो छैन । निर्वाचन आयोगको इतिहास हेर्ने हो भने यो जहिले पनि सक्षम, निष्षक्ष र दक्ष प्रशासन लिएर चलेको देखिन्छ । यसको नेतृत्व कहिले पनि विवादमा आएन । अहिले कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने प्रधानमन्त्री या संयुक्त सरकारका नेतृत्वहरू जति कमजोर हुँदै गए उनीहरूले धान्न नसक्ने राजनीतिक झण्डा बोकेर हिँडे । त्यसको प्रभाव निर्वाचन आयोगमा परिरहेको छ । 

तर अहिलेको कामले मूल्य र मान्यतामा क्षयीकरण गरेको छ । बंगलादेशमा जस्तो चुनावमा सरकारले भाग नलिने हुन्थ्यो भने फरक कुरा । तर हाम्रो जस्तो चुनावमा भाग लिने परम्परा भएको सरकार जति कमजोर हुन्छ, त्यसको असर देखिन्छ । अहिले निर्वाचनमा आचारसंहितको व्यापाक उल्लंघन भएको देखिन्छ । सभामुखले ससद्मा संविधान संशोधन प्रस्ताव प्रवेश गराउँदा त्यो बृहत्तर राजनीतिक विषयको विकल्पबारे संसद्मा खोजी हुँदैछ भनेर आयोगलाई थाहा थियो । यो गर्ने अधिकार अब संसद्लाई छैन । आचारसंहिताले ससद्को अधिकारमा ग्रहण लागेको छ भन्ने विषय आयोग र सभामुखलाई थाहा हुनुपर्ने हो । त्यस्तो जानकारी हुँदैनथ्यो भने निर्वाचन आयोगले लेखेर पठाउनुपथ्र्याे । आयोगले लेखेर पठाएन, संसद् मजाले चलाउनुभयो । 

संशोधनम प्रमुख विपक्षीको भूमिका...
अहिलेको प्रक्रियामा फरक धारणा राख्ने पूर्वप्रम केपी ओलीले त्यत्रो लामो भाषण दिनुभयो तर उहाँले भन्न सक्नुभएन कि मैले यहाँ भाषण किन दिउँ, निर्वाचन आयोगले छेकेको छ भनेर । यस्तो अवस्थामा तपाईँ कसरी संशोधनको विधेयक प्रस्तुत गर्नुहुन्छ भनेर प्रश्न गरिदिएको भएमात्रै पनि आमनेपाली प्रजातान्त्रिक पद्धतिबारे कति प्रशिक्षित हुन्थे । 

भनेपछि बल यतिबेला आयोगकै हातमा छ ? 
मुख्य कुरा निर्वाचन आयोगले चुनाव गराउने हो । प्रधानमन्त्रीले के भन्नुहुन्छ त्यो सुन्ने पनि होइन । परिणाम आउने दिनसम्म धैर्य राख्नुहोस् त्यसपछि जे जे गर्नुपर्ने हो, गर्नुहोला भन्न सक्नुपर्छ । 

भनेपछि अहिले संविधान संशोधनका लागि भनेर संसद्मा प्रस्तुत भएका विषय ठीक छैनन् ?
अहिले जे विषयमा संविधान संशोधन गर्न खोजिएको छ त्यो आन्दोलनबाट प्राप्त हुने विषय होइन । जनतामा गएर म्यान्डेट ल्याएर पूरा गर्नुपर्ने विषय हुन् । दुई चुनावबीचमा मतदाता थप्ने, स्थानीय तहको संख्या बढाउने, स्थानीय तहका मेयर÷उपमेयर, अध्यक्ष र उपाध्यक्षलाई इलेक्ट्रोल कलेजबाट हटाउने यो सबै विषयले संविधानको मर्ममा हान्छ । जुन विषय संविधान संशोधनमा आएको छ यस्तोरूपमा आएको भए दोस्रो संविधानसभाले समेत संविधान दिन सक्दैनथ्यो । कमजोर शक्ति सन्तुलनका आधारमा संविधान ल्याएको परिणाम हो यो । यस प्रकारको संघीयता र यस्तो स्थानीय तह भयो भने भने हामी सबैले संविधान स्वीकार्न सक्छौं भन्ने आधारमा विरोध गर्ने र समर्थन गर्नेहरू पनि दुवैको सन्तुलन कायम गरेर आएको हो यो । जनतामा जाँदा आउँछु कि आउँदिन भन्ने भयले अहिले नै  सन्तुलनमा वा जनतामा नगई समाप्त गरिदियो भने समस्या हुन्छ । अहिलेका जुन विषयवस्तु छन्, त्यसमाथि व्यापकरूपले छलफल हुनुपर्छ र अहिले रूपान्तरित संसद्मा होइन, नयाँ बन्ने संसद्मा लैजान सकिन्छ । त्यसका लागि अहिलेका पार्टी र मनोविज्ञानमा आमूल परिवर्तन आवश्यक छ । 







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

आयो मिष्टर झोले !

आयो मिष्टर झोले !

चार वर्ष अघि निर्माण भएको डार्क कमेडी फिल्म ‘झोले’सँग नाम मिल्ने गरी बनाइएको फिल्म ‘मिष्टर झोले’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ...

वितरकको पैसा फिर्ता गर्दै शाहरुख

वितरकको पैसा फिर्ता गर्दै शाहरुख

बलिउडमा ‘किङ खान’का रुपमा परिचित अभिनेता शाहरुख खानको पछिल्लो फिल्म ‘जब ह्यारी मेट सेजल’ बक्सअफिसमा फ्लप भयो । आफैले निर्माण...

विराट र अनुस्काको इटालीमा लगनगाँठो

विराट र अनुस्काको इटालीमा लगनगाँठो

भारतीय क्रिकेट टोलीका कप्तान विारट कोह्ली र बलिउड अभिनेत्री अनुस्का शर्मा वैवािहक बन्धनमा बाँधिएका छन्। उनीहरुले आज इटालीको फ्लेरेन्स सहरमा...

विवाहअघि नै गर्भवती मेघान ?

विवाहअघि नै गर्भवती मेघान ?

अमेरिकी अभिनेत्री मेगान मार्केल र बेलायती राजकुमार ह्यारीको हालैको इन्गेजमेन्ट र आगामी वर्षको मे महिनामा विवाह गर्ने समाचारले विश्वमा राम्रै...