कूटनीतिक क्षेत्रमा नेपालका हस्ती मानिएका प्राध्यापक यदुनाथ खनालले नेपालको परराष्ट्र नीतिका विषयमा काठमाडौंको एउटा कार्यक्रममा प्रवचन दिँदै भनेका थिए, ‘नेपालले विश्वका मुलुकहरूका बीच दुई प्रकारका असंलग्न नीतिको पालन गर्नु पर्ने जटिल अवस्था छ । एउटा दुई विश्वधुरी सोभियत संघ र अमेरिकाका बीच पालन गर्नुपर्ने असंलग्नता र दोस्रो निकटतम दुई छिमेकी राष्ट्र चीन र भारतसँग निर्वाह गर्नुपर्ने असंलग्नता ।’ खनालले दिएको नेपालको परराष्ट्र नीतिसम्बन्धी गम्भीर र अर्थपूर्ण त्यस प्रवचनको बेला स्रोता दीर्घामा थियो यो लेखक पनि । झन्डै साढे तीन दशक अघिको कुरा थियो यो । त्यस बेलाको नेपालको कूटनीतिक जगतलाई हाँक्ने यदुनाथ जस्ता व्यक्तित्वले गर्दा नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय जगतमा मर्यादा स्थापित भएको थियो । राजा महेन्द्र र वीरेन्द्र दुवैको शासन कालमा उनी परराष्ट्र सचिवदेखि चीन र भारतजस्ता निकटतम कूटनीतिक सरोकार राख्ने मुलुकमा राजदूत बन्न पुगेका थिए र यस्तो व्यक्तित्वदेखि त्यस समयका नेपालका मन्त्री र प्रशासकहरू हच्किन्थे र आफ्नो कार्यक्षेत्र नाघेर कूटनीतिक दिशातिर हेर्ने आँट पनि गर्दैनथे । 

    नेपालको पञ्चायती शासनकालको सुरुकै दशकमा विश्वमा असंलग्न राष्ट्रहरू सङ्गठित रूपमा यति बलिया भएका थिए जसका अगाडि विश्वसैन्य सङ्गठनका अग्रणी रहेका अमेरिका र सोभियत संघसमेत झुक्नुपर्ने स्थिति देखापरेको थियो । युगोस्लाभियाका मार्शल टिटो, क्युबाका फिडेल क्यास्ट्रो, इजिप्टका नासिर, भारतका जवाहरलाल नेहरू इन्डोनेसियाका सुकार्नु, चीनका चाउ एनलाई कम्बोडियाका नरोदम सिंहानुकजस्ता अन्तर्राष्ट्रिय ख्यातिप्राप्त नेताहरूको अग्रगामी भूमिका थियो असंलग्न आन्दोलनमा । तिनै नेताहरूबीच रहेर राजा महेन्द्रले नेपालको अन्तर्राष्ट्रिय छवि उजिल्याएका थिए । असंलग्न राष्ट्रहरूको बेलगे्रडमा भएको पहिलो सम्मेलनदेखि कायरो, वाङडुङ आदि सहरहरूमा भएका शिखर सम्मेलनहरूमा नेपालले देखाएको कूटनीतिक चातुर्यले राजा वीरेन्द्रको शासनकालको पूर्वाद्र्धसम्म पनि निरन्तरता पाइरह्यो । लुसाका र पुनः बेलग्रेडमा भएका महŒवपूर्ण सम्मेलनहरू पनि त्यतिकै अर्थपूर्ण थिए र विश्वसामु नेपालको असंलग्नतालाई छिमेकी राष्ट्रसँग विश्वका अन्य राष्ट्रहरूले समेत सराहना गरेका थिए । यही समयावधिमा इन्डोनेसियाको बाङडुङमा सम्पन्न असंलग्न राष्ट्रहरूको शिखर सम्मेलनमा चीनका प्रधानमन्त्री चाउ एनलाई र भारतीय प्रधानमन्त्री जवाहरलाल नेहरुसमेतको सहमतिमा नेपालका राजा महेन्द्रले पञ्चशीलको सिद्धान्तमा हस्ताक्षर गरेका थिए । त्यस सिद्धान्तले नेपाललाई भारत र चीन दुवै मुलुकका बीच रहेको नेपालले निर्दलीय व्यवस्था हुँदाको अवस्थामा पनि यी दुई ठूला मुलुकसँग सन्तुलन राख्ने सफलता पाएको थियो । यसैले भारतसँग एकतर्फी आवागमन र व्यापारिक आदानप्रदान हुँदै गर्दाको अवस्थामा नेपालले चीनतर्पmको व्यापार सम्बन्धलाई अगाडि बढाउने हेतुले कोदारी राजमार्गको निर्माणमा सम्झौता गर्याे। भारतले त्यसप्रति देखाएको असहमतिको झिनो स्वरलाई ‘कम्युनिज्म मोटर चढेर आउने कुरा होइन’ भनी राजा महेन्द्रले व्यक्त गरेको प्रतिक्रिया भनी त्यस बेला निकै चर्चित रह्यो । त्यसले नेपालको भारतप्रतिको निर्भरता कम गर्न निकै सघायो पनि ।

सोभियत संघको विखण्डनपछि विश्वमा दुई ध्रुवीय राजनीतिको एक प्रकारले अन्त्य नै भयो । अब नेपाल लगायतका साना असंलग्न मुलुकहरूका लागि त्यो विश्वव्यापी दुई ध्रुवीय शक्ति राष्ट्रहरूका बीचको असंलग्नताको कुनै अर्थ रहेन । विश्वमा बढ्दो अमेरिकी प्रभुत्वले संयुक्त राष्ट्रसंघमाथि समेत एकतर्फी प्रभाव पारेपछि विश्वको दुई ध्रुवीय शक्ति राष्ट्रहरूसँगको असंलग्नता हराएर एक धु्रवीय बन्न पुग्यो । अहिलेसम्म पनि त्यो एक धु्रवीय प्रभावले विश्व राजनीतिलाई प्रभावित तुल्याएकै अवस्थामा अब विश्व राजनीतिमा चिनियाँ प्रभाव अमेरिकाका लागि टाउको दुखाइको विषय बन्न थालेको छ । युगोस्लाभियाको विखण्डन र टिटो, नासेर, नेहरु, चाउ एनलाई, सुकार्नो, महेन्द्र आदि असंलग्न आन्दोलनका अग्रणी राजनेताहरूको अवसानपछि असंलग्न राष्ट्रहरूका बीचको ऐक्यबद्धताको इतिहास लगभग समाप्त भयो र युरोपेली मुलुकहरूले युरोपियन युनियनतिर रुचि देखाएजस्तै दक्षिण एसियाली राष्ट्रहरूले यस क्षेत्रका राष्ट्रहरूका बीच पारस्परिक ऐक्यबद्धता राख्न सार्कलाई जन्म दिए ।

सन् १९६० को दशकका बीचमा भएको विश्वका असंलग्न राष्ट्रहरूको पारस्परिक सम्बन्धको युग समाप्त भएसँगै ती असंलग्न मुलुकहरूमा ठूला–ठूला परिवर्तन भएका छन् । कैयन् राष्ट्रहरू विखण्डित भएका छन्, कैयन् राष्ट्रहरू स्वाधीन बनेका छन् र यस बीचमा विश्वबाट उपनिवेशको शृङ्खला समाप्तप्रायः भइसकेको छ । तर पनि नेपालको चीन र भारत दुई ठूला राष्ट्रहरूका बीचको असंलग्नताको महŒव हिजो जति थियो आज पनि उत्तिकै छ । सवाल यी दुई निकटतम मित्रराष्ट्रको यस बीचमा नेपाललाई हेर्ने दृष्टिकोण के कस्तो रह्यो र नेपालको उनीहरूसँगको मित्रता कति अर्थपूर्ण रह्यो भन्ने हो । विश्वका उदीयमान दुई एसियाली शक्ति राष्ट्रहरूका बीचमा रहेको नेपाल आफ्नो परराष्ट्र मामिलामा महेन्द्र र वीरेन्द्रकालीन नेपालभन्दा कति गतिशील रह्यो र हामीले यस बीचमा कति उपलब्धिहरू प्राप्त गर्याैँ त्यसको मूल्याङ्कन हुनु आवश्यक छ ।

२०१५ साल जेठ २२ गते रुसका राष्ट्रपति भोरोसिलोभले मस्को हवाई अड्डामा र २०१७ साल वैशाख १५ गते अमेरिकी राष्ट्रपति आइजनहावरले वासिङ्गटनको हवाई अड्डामा नेपालका राजा महेन्द्रलाई स्वागत गरेको घटनाले तत्कालीन नेपाल र यसका राष्ट्राध्यक्षले विश्वका महाशक्ति राष्ट्रहरूमा पारेको प्रभाव र एउटा सानो असंलग्न मुलुकले विश्वका दुई प्रमुख मुलुकहरूसँग कायम गरेको सन्तुलन नेपाली इतिहासको अविस्मरणीय घटना थियो । त्यसैले परराष्ट्रविद् यदुनाथ खनालले त्यसपछि नै दुई महाशक्ति राष्ट्रका बीचको असंलग्नतामाथि जोड दिएका थिए । त्यस ऐतिहासिक कालखण्डबाट अगाडि बढ्दै आएर अहिले नेपालको राष्ट्राध्यक्षले छिमेकी राष्ट्र भारतको यात्रामा एउटा राज्यमन्त्रीस्तरबाट स्वागत पाउनुले हामी परराष्ट्र सम्बन्धको कुन पानीमा रहेका छौँ भन्ने स्पष्ट देखिन्छ र निकटतम छिमेकी दुई मुलुकहरूका बीच सामान्य सन्तुलन राख्न नसक्ने हाम्रो हैसियत विगतका कतिपय घटनाहरूले देखाइरहेका छन् । तैपनि हाम्रा वर्तमान नेता र सत्तासीनहरू लाज पचाएर परराष्ट्र सम्बन्धको सुधारका कुरा गरिरहेका छन् ।

नेपालको कूटनीतिक क्षेत्रका कतिपय विज्ञहरूको बुझाइमा विश्वका ठूला र शक्तिसम्पन्न पाश्चात्य मुलुकहरू नेपाललाई भारतीय आँखाले हेर्छन् भन्ने छ । यस्तो बुझाइका पछाडि भारतीय चासोले काम गर्ने गरेको स्पष्ट छ । तर त्यसलाई प्रतिवाद र प्रतिकार गर्दै नेपालको परराष्ट्र सम्बन्धको पृथक् भूमिकालाई विश्वसामु देखाउने र त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नेतिर २०४६ साल यताको नेपालका पार्टी नेतृत्वहरू र सरकारहरू प्रवृत्त नहुँदा सधैँ असफल नै रहे । बरु नेपालको राजनैतिक परिवर्तनमा खुला रूपले प्रवेश गराइएको भारतीय सक्रियता र सहभागिताका कारण नेपालको सार्वभौमिकता र राष्ट्रिय अखण्डतामाथि सधैँ खतराको तरबार झुन्डिएको नेपालले अनुभूति गरिरहने अवस्थाको सिर्जना भयो । त्यही खतराको प्रतीक बन्न पुग्यो विगतको स्थितिमा नेपाललाई हेर्ने विश्वको दृष्टिकोण । बाह्य रूपमा राजनीति देखिए पनि आभ्यन्तररूपमा आर्थिक रहेको छ । आर्थिक दृष्टिले नेपाल प्रायः भारतमाथि निर्भर रहँदै आएको कुरा धेरै पुरानो समयदेखिकै अनुभव हो । सन् १९५० को सन्धिदेखि अहिलेसम्मको नेपालले भारतसँग बेहोरेको एकतर्फी व्यवहारमा पुनरावलोकन गर्न भारतीय पक्ष भरखरै सहमत भएको कुरा प्रकाशमा आएको छ । खुला सीमाका कारण भारत र नेपाल दुवै पक्षका बीच सिमानामा हुँदै आएको अवैध आर्थिक कारोबार, मानव तस्करी देहव्यापारका घटनाहरूबाट दुवै मुलुक पीडित रहे पनि २०४६ साल यताको नेपालको राजनीतिक अस्थिरताको कारण त्यसको बढी हानि नेपालले बेहोर्नुपरेको अवस्था स्पष्ट छ र आर्थिक सामाजिक दुवै दृष्टिले त्यसले नेपाललाई पारेको गम्भीर असरले नेपालको परराष्ट्र नीतिको भित्री चुरोसमेत चर्मराएको छ ।

नेपालको भारतनिर्भरताको इतिहासमा नेपाललाई आर्थिक दृष्टिले आंशिक रुपमै भए पनि मुक्त गर्ने दुई वटा घटना भए । एउटा राजा महेन्द्रको शासनकालमा नेपाल र चीनका बीचको सम्बन्धलाई सहज तुल्याउने हेतुले निर्माण गरिएको काठमाडौं–कोदारी राजमार्गको निर्माण र दोस्रो २०७३ मा के.पी. ओलीको प्रधानमन्त्रित्वमा चीनसँग भएको दक्षिणी चीन सागरसम्म नेपाललाई प्राप्त हुने पारवहन सुविधाको सम्झौता । पहिलो काठमाडौं–कोदारी राजमार्गको सम्झौता तात्कालीन रूपले नेपालको भारतनिर्भरताबाट मुक्त बन्नतिरको पहिलो पाइला थियो भने २०७३ सालमा प्रधानमन्त्री केपी ओलीले गरेको चीनसँगको पारवहन सम्झौता नेपाललाई भूपरिवेष्टित अवस्थाबाट मुक्त गर्ने दीर्घकालीन योजनाको थालनी थियो । यसले नेपालको भारत र चीनबीचको असन्तुलित विदेश नीतिलाई सन्तुलनमा ल्याउने आधारको निर्माण गरेको छ ।

विश्वका राष्ट्रहरूबाट असंलग्न विदेशनीतिको सञ्जाल टुट्दै गएर समाप्तप्रायः बनिसकेको छ र अहिलेको विश्व आर्थिक र धार्मिक युद्धमा फसेको छ । पाश्चात्य इसाई धर्ममूलक राष्ट्रहरू र कट्टरपन्थी इस्लामहरूका बीचको द्वन्द्वतिर अहिलेको विश्वको ध्यान गएको छ । संवैधानिक रूपमा आफ्नो राष्ट्रिय धार्मिक आधार गुमाउँदै गएका नेपाल र भारतजस्ता हिन्दू धर्मप्रधान मुलुकहरूको धार्मिक पहिचान पनि त्यत्तिकै सङ्कटमा परेको छ । तर धर्मलाई गौण विषय तुल्याई आर्थिक रूपमा विश्वकै पहिलो शक्ति बन्नतिर उन्मुख छिमेकी मुलुक चीन र आर्थिक दृष्टिले सबल बन्दै गइरहेको भारतसँगको नेपालको सन्तुलित सम्बन्ध अहिले पनि त्यत्तिकै महत्वपूर्ण रहेको छ तर त्यस्तो असंलग्नतापूर्ण विदेशनीतिलाई कार्यान्वयन गर्ने कुरामा नेपालका स्वयम्मा नीतिविहीन अस्थिर सरकारहरूले कुनै सकरात्मक बाटो लिएको पाइँदैन ।

हालै नेपाल सरकारले नेपालको परराष्ट्र नीतिको पुनरावलोकन गर्न भनी एउटा कार्यदल बनाएको छ । तर कार्यदलको गठनसम्बन्धी अभिलेखको मसी सुक्न नपाउँदै सायद अहिलेको प्रचण्ड सरकारले बिदा लिनेछ । त्यसपछिको सरकार र त्यस अन्तर्गतको सरकारले अहिले गठित कार्यदलले गर्ने निर्णयहरूको कार्यान्वयन गर्ने संभावना पनि ज्यादै कम छ किनभने नेपालका अस्थिर सरकारहरूले यस्तै परिपाटी बसाल्दै आएका छन् । यसभन्दा ठीक अघिल्लो मन्त्रिमण्डलका प्रधानमन्त्री केपी ओलीले चीन भ्रमणका समयमा बेइजिङमा चीन सरकारसँग गरेका सम्झौताहरूको कार्यान्वयनतर्फ वर्तमान प्रचण्डको सरकारले कुनै तत्परता देखाएको छैन । वर्तमान प्रधानमन्त्रीले यस बीचमा पटक पटक चीनको भ्रमण गरिसकेका छन् र पनि उनीभन्दा अघिल्लो केपी ओलीको सरकारले चीन सरकारसँग गरेका सम्झौताको कार्यान्वयनका लागि ओठे प्रतिबद्धता जनाए पनि त्यसको कार्यान्वयन हुन नपाउँदै अहिलेको सरकारको नौ महिने कार्यकाल समाप्त हुने निश्चित छ । यसरी कुनै पनि छोटो अवधिको धेरै पार्टीको संयुक्त सरकारको परम्परा बसेसम्म एउटा सरकारले थालेको काम (त्यो असल नै भए पनि) पछिल्लो सरकारले कार्यान्वयन गर्ने परिपाटी बसेको छैन । त्यसको प्रभाव निकटतम छिमेकी मुलुकहरूसँगका सम्बन्धमा पनि लागू हुनु अस्वाभाविक कुरा भएन । 

नेपालमाथि भारतले यसअघि गरेको आर्थिक नाकाबन्दी पछि नेपाल भारत सम्बन्ध चिसिएको चिसियै छ र अहिलेसम्म न भारतले अाफूले गरेको नाकाबन्दीको कारण प्रस्टसँग खोलेको छ न त त्यस नाकाबन्दीको समय र त्यसपछि बनेका नेपालका विभिन्न अवधिका सरकारहरू कुनैले भारतको नाकाबन्दीको विषयमा जनतासामु कुनै स्पष्ट धारणा दिन सकेका छन् । नेपालका राष्ट्रपतिदेखि प्रधानमन्त्री ओली र प्रचण्ड समेतको भारत भ्रमणले नेपालको वर्तमान संविधानमा भारतको खुला हृदयको समर्थन जुटाउन सकेको छैन अहिले पनि । 

अहिले विश्वमा असंलग्न राष्ट्रहरूको अन्तर्राष्ट्रिय सञ्जाल विच्छिन्न बनेर पूर्व पराष्ट्रविद् यदुनाथ खनालले भने अनुसारको विश्वका शक्ति राष्ट्रहरूका बीचको असंलग्नताले महत्व राखे पनि नेपालका लागि चीन र भारतबीचको असंलग्न विदेश नीतिको त्यत्तिकै ठूलो महत्व छ । यसलाई सन्तुलनमा राख्ने सक्षम नेतृत्वको निर्माण र परिचालन नभएसम्म यस्ता कागजी कार्यदलहरूको औचित्य रहने छैन । 

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७४ ०४:१९ सोमबार