स्थानीय तहको निर्वाचन मिति घोषणा भएपछि आफूले भनेकै जस्तो गरी संविधान संशोधन नगरे तराईमा चुनाव हुनै दिन्नौं भनिरहेका मधेसकेन्द्रित दलले चुनाव बिथोल्न अनिश्चितकालीन आमहडताललगायत कडा आन्दोलनका कार्यक्रमसमेत सार्वजनिक गरिसकेका थिए दुई साताअगाडि । उता जसरी भए पनि चुनाव गराऊ, संविधान संशोधन त मरे गर्न दिँदैनौं भनिरहेको नेकपा एमाले, लामो प्रयासपछि सत्तारुढ गठबन्धन र मधेसी दलबीच महत्वपूर्ण राजनीतिक सहमति भई राजनीतिक ‘डेडलक’ ले बल्लतल्ल निकास पाउन लागेका बखत अाफ्नाे अडानमा झन्झन् कठोर भइरहेछ । संविधान संशोधनको विधेयकको विपक्षमा रहने निर्णय पार्टीले गरिसकेको छ भने पार्टी अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले त त्यसलाई खतरनाक र ‘राष्ट्रघाती’ बताइरहेका छन् । विधेयकलाई छलफलमा ल्याई गुण÷दोषका आधारमा त्यसमा समाबिष्ट कुराका पक्ष÷विपक्षमा मत हाल्ने कुरासमेत मान्य नभएका उनीहरू अनेकन निहुँमा सदन अवरुद्ध गरिरहन्छन् । उनीहरूका पछिल्ला अवरोध खुलाउने क्रममा तराईमा स्थानीय निकायको संख्या थप्ने गरी सरकारले मधेसी दलसँग गरेको सम्झौता कार्यान्वयन स्थगित भएको छ । जसबाट भड्किएका मधेसी दल सम्झौता र चुनावबाट पछि हट्दै पुनः आन्दोलनमै जाने धम्की दिँदैछन् । जेठी माग्छे पानी कान्छी माग्छे घाम, भनेझैं एकातिर एमाले नेतृत्वको ससाना ९ दलमा आबद्ध स्वघोषित ‘राष्ट्रवादी’ हरू, अर्कोतिर नवगठित राष्ट्रिय जनता पार्टी र संघीय समाजवादी दलमा सम्मिलित मधेसवादी, ‘जातीय पहिचानवादी’ हरू दुई अतिको चेपुवामा छ देश । 

जातीय क्षेत्रीय संकीर्णतावाद, भारतपरस्तता, सत्तालिप्सा, लोभ, आपसी झगडा र टुटफुटका पर्याय जस्तै बनेका भए पनि दर्जनौंको ज्यान जाने गरी भएको पटकपटकका मधेस आन्दोलनलाई प्रतिनिधित्व गर्ने शक्ति हुन् मधेसी दल । जुन प्रतिनिधित्व एमालेले गर्दैन । ती आन्दोलन धेर वा थोर, ऐतिहासिक, राजनीतिक र सामाजिक विभेदजनित असन्तोषका प्रकट रूप पनि हुन् । यद्यपि यो सत्य हो कि प्रचार गरिएजस्तो विभेद न पहिले थियो न अहिले छ । अहिले संस्थागत र संरचनात्मक राजनीतिक विभेद त छैन नै, सामाजिक विभेद पनि लगभग शून्य छ । तर हिजोका तुषका कारण होस् कि उद्देश्यपूर्णतवरबाट होस्, मधेसमा फेरि आन्दोलन भएमा, गरिएमा त्यसलाई रोक्ने वा ‘काउन्टर’ गर्ने शक्ति त एमालेको छैन । मधेसबाट हिजो हामीले मधेसी दलको भन्दा बढी सिट ल्याएर संविधानसभाको चुनाव जितेका हौं भनिरहेको ऊ मधेसी दलले चुनावमा भाग नलिए पनि केही फरक नपर्ने ठान्छ । जुन कुरा गलत हो किनकि चुनाव हुनलाई पहिलेबाट मधेसी दलको चुनाव बहिष्कारसहितको आन्दोलन निस्तेज तुल्याउनुपर्छ । मधेसकेन्द्रित दललाई सहमतिमा नल्याई जबर्जस्ती चुनाव गराउँदा उनीहरूको सक्रिय बहिष्कारका कारण तराईमा मतदान ज्यादै न्यून भयो भने के हुन्छ ? त्यस्तो चुनावबाट बन्ने स्थानीय निकायको वैधानिकतामै प्रश्न उठ्छ कि उठ्दैन ? 

मधेसी दललाई मान्य हुने राजनीतिक विकल्प दिन पनि नसक्ने, सत्तारुढ दलहरूले ल्याएको मध्यमार्गी प्रस्तावमा पनि बाधक बन्ने भनेको प्रतिपक्षी मनोबिकार हो । सरकारको नीति, कार्यक्रम तथा कार्यसम्पादनका सन्दर्भमा मात्र प्रतिपक्षीे भूमिका वाञ्छित हुन्छ, त्यो पनि निरपेक्ष होइन रचनात्मक प्रतिपक्षको । राष्ट्रिय समस्याको निकास दिने कुरामा, संविधान बनाउने÷संशोधन गर्ने कुरामा हुँदैन । जायज÷नाजायज सबै किसिमका जातीय÷क्षेत्रीय असन्तोषलाई मलजल गर्ने अदूरदर्शी राजनीति र बाह्य शक्तिहरूको खेलका कारण नै आज देश यो अवस्थामा आइपुगेको हो । जसमा प्रायः सबै दल धेर वा थोर जिम्मेवार छन् । एमाले पनि चोखो छैन । त्यसैले त्यसको भूल सुधार गर्न न सजिलो छ न एउटा पार्टीले एक्लै गर्न सम्भव । त्यसका लागि सबै राष्ट्रिय र राष्ट्रवादी दल एक ठाउँमा उभिएर सहकार्य गर्नुपर्छ जसरी कि संविधान जारी गर्दा गरेका थिए । दलीय लाभका लागि आफूलाई मात्र राष्ट्रवादी र अलाई राष्ट्रघाती करार दिने पञ्चहरूको शैलीको राजनीति केही समय चल्ला, धेरै चल्दैन । राष्ट्रवादको पपुलिस्ट नाराले तत्काल केही राजनीतिक ‘स्पेस’ पनि देला, क्षणिकरूपमा केही ‘कन्स्टिच्युएन्सी’ को सिर्जना वा बिस्तार पनि गर्ला । तर एउटा समुदाय बारम्बार आन्दोलनमा उत्रिरहने गरी उत्तेजित भइरहे भने राष्ट्र र राष्ट्रियताकै लागि त्यो सबभन्दा गम्भीर चुनौती र खतरा हुनेछ । 

जसका कारणले भए पनि अर्को पटक फेरि मधेस आन्दोलन भयो र त्यो भड्किंँदै गएर फर्केर फेरि सम्झौतामा नआउने विन्दुमा पुग्यो भने के हुन्छ ? खराबै छन् रे आजका मधेसी दलका नेताहरू, तर उनीहरूभन्दा पनि खराब वा आफूलाई स्वराजी भन्ने विखण्डनकारीहरूको हातमा आन्दोलनको नियन्त्रण पुग्यो भने के हुन्छ ? सोचोस् एमालेले । मधेसको भूगोल, जातीयता, भाषा र संस्कृति सबै बाँकी देशका भन्दा भिन्न छन्, मधेसी राष्ट्रियता छुट्टै छ, मधेसको औपनिवेशीकरण गरियो भन्ने अलगाववादी, अतिवादीहरू के निहुँ पाउँ र छुट्टिउँ भनिरहेका बेलामा अरु मधेसी नेता, दललाई पनि तिनकै कित्तामा धकेल्ने बोली र व्यवहारले देशको भलो गर्छ ? भनोस् एमालेले । आन्दोलनमा शक्तिशाली छिमेकीको पनि चासो रहेको÷रहने अवस्थामा, संविधान संशोधन गरिदिए यही संविधान स्वीकार गर्छु भनिरहेका आन्तरिक शक्तिलाई पनि फेरि संविधान च्यात्ने र आन्दोलन गर्ने निहुँ जुराइदिनु मूर्खता हो न कि राष्ट्रवाद । मधेसी दल त क्षेत्रीय÷जातीय अजेन्डा बोकेका दल हुन् तर एमाले त राष्ट्रिय दल हो नि । मधेसी दल राजनीतिक अतिको एउटा ध्रुवमा छन् भनेर उसले त्यसको विपरित ध्रुवमा उभिने कि मध्यमार्ग रोज्ने ? 

जहाँसम्म न मधेस वा मधेसी समुदायका असन्तोषका कुरा छन्, ती केही मनासिब र यथार्थ होलान् त केही बेमनासिब, अतिरञ्जित, मनोवैज्ञानिक होलान् । केही आंशिक सत्य होलान् तर उनीहरूले गुनासो गर्ने गरेका ‘विभेद’ नेपालमा मात्र भएका होइनन् । अमेरिका, युरोपका मुलुक, भारत, अस्ट्रेलियालगायत आजका सबै समावेशी लोकतन्त्र, सबै शिक्षित समाज हिजोका दिनमा त्योभन्दा चर्को विभेदको चरण पार गरेर आएकै हुन् । हिजोका कुराबाट होइन, आज त्यहाँको स्थिति के छ भन्ने कुराले समावेशिताको मापन हुने हो । आजका उपलब्धि र सुधारको कुरै नगर्ने, संविधानमा हुँदै नभएको विभेदलाई पनि छ भन्ने प्रोपोगन्डा मच्चाएर नियोजिततवरबाट भ्रम सिर्जना गर्ने गरिएको त पोहोर सालको मधेस आन्दोलनमै हामीले देखेका छौं । त्यसैले उनीहरूका सबै माग, प्रकट वा अप्रकट अजेन्डा, नाकाबन्दीलगायतका तौरतरिका र त्यसमा बाह्य संलग्नतालगायतका कुनै पनि अतिमा सहमत हुन सकिन्न । तर तल्लो तहसम्म व्याप्त देशको ठूलो समुदायका माग, संवेदनशीलता र गुनासालाई लचकतापूर्वक सम्बोधन गर्नुको साटो उनीहरूलाई चुनौती दिनु पनि अर्को अति हो । 

त्यही भएर धेरै लामो अवधिसम्म उनीहरूलाई मनाउन खोज्दै, फकाउँदै, आन्दोलनमा जानबाट रोक्दै धैर्यपूर्वक ‘इन्गेज’ राखेका प्रधानमन्त्री र सत्तारुढ दलहरूले संविधान संशोधनको प्रस्ताव ‘परिमार्जन’ गरी पुनः पेश गर्ने र ‘पारित गराउने’ सहमति उनीहरूसँग गरेका थिए अघिल्लो साता । बदलामा उनीहरू आन्दोलन छाडी चुनावमा सहभागी हुने भएबाट अबचाहिँ चुनावसहितको निकास देशले पाउला कि भन्ने आशा पलाएको थियो । तर एमालेको मत प्राप्त नभइकन संविधान संशोधन गर्न आवश्यक दुई तिहाई बहुमत नपुग्ने स्थितिमा उसको यस्तो रबैयाले गर्दा समस्या झन् बल्झेर जाने भय छ । किनभने आन्दोलनका कार्यक्रम आफूहरूले ‘स्थगित’ मात्र गरेको बताइरहेका मधेसी दलका नेताहरू, खासगरी महन्थ ठाकुर र उपेन्द्र यादवहरूले विधेयक पारित नभए झन कडा आन्दोलन गर्नेे धम्की दिइसकेका छन् । फेरि मधेसमा अहिले जसले चर्को कुरा ग¥यो उसैको कुरा सुनिने स्थिति छ । हो, तत्काल ‘यु टर्न’ लिन गाह्रो भएकाले अथवा कार्यकर्ता र समर्थकको खपतका लागिमात्र एमालेले विधेयकको चर्को सार्वजनिक विरोध गरेको हो र अन्ततोगत्वा विधेयक पारित गर्ने नै हो भने बेग्लै कुरा ।

कसैले बढी, कसैले घटी, प्रायः सबै दल÷नेताले भविष्यमा पर्नसक्ने दुष्प्रभावको आकलन वा वास्ता नगरिकन पहिचानको, तुष्टीकरणको, भोटब्यांकको राजनीति पहिले गरेकै हुन् । त्यस्तो राजनीति जब आफूहरूको नियन्त्रणबाट बाहिर, जातीय क्षेत्रीय शक्तिहरूको नियन्त्रणमा गयो तबमात्र उनीहरूलाई चेत आएको हो । हो, जातीय÷क्षेत्रीय पहिचानका माग कतिपय जायज पनि थिए । तर तिनलाई पूरा गर्न÷गराउन एक दशकदेखि धेरै काम भइसकेका छन् । राज्य संयन्त्रमा न्यून प्रतिनिधित्व रहेका र पछि परेका समुदायको पहुँच र प्रतिनिधित्व बढाउन सार्वजनिक क्षेत्रका सबै रोजगारमा ४५ प्रतिशत आरक्षणको व्यवस्था छ । निर्वाचनमा समानुपातिक प्रतिनिधित्वको व्यवस्था छ । सबै समुदायको भाषा, संस्कृतिलाई राज्यले मान्यता, यथाशक्य संरक्षण एवं प्रोत्साहन दिएको छ । देशलाई बहुजातीय, बहुसांस्कृतिक, बहुभाषीय भनी संविधानमै लेखिएको छ । यी सबै सुधारका प्रतिफल केही देखिइसकेका छन्, केही देखिँदैछन् र केही दीर्घकालीन प्रकृतिका हुँदा देखिन समय लाग्नेछन् । विश्वका समावेशी भन्दा समावेशी लोकतन्त्रमा पनि नभएका समावेशी व्यवस्था हामीले संविधान र कानुनतः संस्थागत गरिसकेका छौं । राज्यले खुला दिलले त्यसको कार्यान्वयन गरिरहेको छ भने समाज उदार हुँदै गइरहेको छ । 

तर मधेसकेन्द्रितलगायतका पहिचानवादीहरू उद्देश्यपूर्ण ढंगबाट विभेदका सानातिना अवशेषलाई बढाइचढाइ प्रचार गर्ने र सधैँ हिजोकै कुरा गरिरहने गर्छन् । उनीहरूको सबभन्दा खतरनाक माग त प्रदेशहरूको नामांकन र सीमांकनमा जातीय÷क्षेत्रीय पहिचानलाई सर्वोपरि आधार बनाउने कुरा हो, आम जनमत त्यसको विरोधमा हुँदा पनि । हो, तराईलाई पहाडसँग छुट्टयाएर प्रदेश बनाउनु अवाञ्छित पनि हो र हो अन्तर्समुदाय सद्भाव र राष्ट्रिय एकताका लागि जोखिमपूर्ण । तर त्यस्तो प्रदेश त एमालेसमेतले बनाएर जारी गरेको संविधानमै परिसकेको छ । मधेस आन्दोलनको ‘हटस्पट’ भनी चिनिएका स्थानका जनताको माग सम्बोधन गर्ने भनेरै तराईको भूभाग मात्र रहेको २ नम्बर प्रदेश बनाउने एमालेले त्यही आधारमा ५ नम्बर प्रदेशको तराईको पुनर्सीमांकन गर्दा राष्ट्रघात भयो भनी कोकोहोलो मच्चाउनु विरोधाभाषपूर्ण र हाँस्यास्पद छ नै । २ नम्बर प्रदेशमा जत्तिको मधेस आन्दोलनको केन्द्र पनि नरहेको अनि मधेसी, थारू, पहाडी सब जातिको उत्तिकै र मिश्रित जनसंख्या पनि भएको सो प्रदेश देशबाट टुक्रेर जाने एमाले भय तर्कसंगत पनि छैन । 
त्योबाहेकका पूर्वी, पश्चिमी र मध्य तराईका ८ जिल्ला पहाडसँग एकीकृत नै रहने त छंँदैछन् ।

आज जनताको घरदैलोमा रहेको राज्य वा सरकारको एकाइ स्थानीय निकायलाई अभूतपूर्व अधिकारले सुसज्जित गर्दा मधेसी र जातिवादी दलहरू त्यसको विरोधमा उत्रेका छन् । र, त्यो अधिकार स्थानीय निकायलाई नदिई प्रदेशलाई दिनुपर्छ भनिरहेछन् । स्थानीय निकायलाई स्वायत्तता दिनु साटो प्रदेशअन्तर्गत राख्नुपर्छ भनिरहेछन् । स्थानीय निकायमा जीत/हार कथित पहिचानका आधारमा भन्दा पनि उम्मेदवारको व्यक्तिगत लोकप्रियता र सक्रियताका आधारमा हुने हँुंदा उनीहरूले त्यसो गरेका हुन् । तर त्यसो भन्दाभन्दै पनि स्थानीय निकायको चुनावमा भाग लिने गरी सम्झौतामा आएका उनीहरूलाई फेरि आन्दोलनमै फर्काएर त्यसैका कारण भोलि चुनाव हुन सकेन भने त्यसको जिम्मेवारी एमालेको हुने कि नहुने ? कि आन्दोलन नभएका जति क्षेत्रमा मात्र खण्डीकृतरूपमा चुनाव गर्ने एमालेको चाहना हो ? आखिर लोकतन्त्र सम्झौताले चल्छ, सत्तारुढ दलहरूको पनि त्यहीबमोजिमको प्रदेश पुनर्सीमांकन गर्ने चाहना त थिएन होला । सिंगै तराईमा एक वा दुई प्रदेशको अड्डी लिइरहेका मधेसी दललाई सम्झौतामा ल्याउन एउटा सुरक्षित अवतरण, एउटा ‘फेस सेभिङ’ दिनुपर्ने भएरै उनीहरूले पनि त्यस्तो प्रस्ताव गरेका होलान् । त्यसैले जसरी मधेसी दल आन्दोलन छाडी चुनावमा आउन राजी भएका छन्, त्यसैगरी एमाले पनि हठ त्यागी संविधान संशोधनका मुद्दामा सम्झौतामा आउँदा नै ऊलगायत सबैको भलो हुनेछ ।

प्रकाशित: १८ वैशाख २०७४ ०४:२२ सोमबार