नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका नेतालाई शंकाको लाभ दिएर घण्टौं घोत्लेर सोच्दा पनि प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्धको महाभियोग अहिले नै किन? प्रश्नको उत्तर पाइन। स्थानीय निकायको निर्वाचन धरापमा छ भन्ने अनुमान सबै साधारण नेपालीझैँ मलाई पनि थियो। तर भर्खरै महाकालीदेखि मेचीसम्म हप्तौँ भेटघाट र अन्तरक्रिया गर्दा स्थानीय निर्वाचनप्रतिको उत्साह, समृद्ध नेपाल निर्माण हुन्छ भन्ने विश्वास र समाजमा सबै जातजाति मिलेर बस्नुपर्छ भन्ने जुन भाव नेपालीमा जागृत भएको देखिन्थ्यो, त्यो अद्भूत र अतुलनीय नै थियो। नेताले कम्तीमा पनि जनभावना बुझ्नेछन् भन्ने विश्वास समाप्त भइसकेको थिएन । 

देउवाको राजनीतिक जीवन उत्तरार्धमा मात्र छैन अब जोखिमपूर्ण भयो। उनी प्रम पदमा आसिन हुनुअगाडि नै जनताको कठघरामा उभिन पुगे।

काठमाडौंका नेताले फेरि  निर्वाचन रोक्ने केही प्रपञ्च गर्छन् कि भनी सर्वत्र शंका गर्दा हामीले अब त्यस्तो हुँदैन, विश्वास र भरोसा गर्नूस् नेतालाई भनी आश्वस्त पारेका थियौँ। तर साधारण नेपालीको सोच गलत थिएन, निर्वाचन वैशाख ३१ गते हुने पटक्कै छाँट देखिएन अब। लोकतान्त्रिक निर्वाचन ठूलो कि आइजिपी पद ठूलो भनी सामान्य ज्ञानमा लेख्दा अब आइजिपी पद ठूलो भनी भावी पुस्ताले नेपालको लोकतन्त्र बुझ्ने घटना भयो यतिखेर।     

अहिले कसले सोचेको थियो होला स्थानीय निर्वाचनको मुखमा कार्यपालिका र व्यवस्थापिकाको सक्रियतामा प्रधानन्यायाधीशविरुद्ध महाभियोग दर्ता हुन्छ भनेर? तर भयो। नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ जना सांसदले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध पदको गरिमा राख्न नसकेको भनी महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता गराए। कार्की पदबाट निलम्वित भएकी छिन्। नयाँ प्रधानन्यायाधीशमा गोपाल पराजुली आएका छन्। अब दलहरूको संसद्मा खेल ३९६ पुर्‍याउनमा केन्द्रित हुनेछ।  

नेपालको संविधान कार्यान्वयनको प्रथम चरणमा रहेका बेला काठमाडौंमा व्यवस्थापिका ३९६ को दोहोरो खेलमा रुमलिएको छ। एकातिर मधेसी मोर्चालाई संविधान संशोधन गरी राजनीतिको मूलधारमा ल्याउन ३९६ को  सकस परिरहेको थियो, अर्कोतिर फेरि संविधानमा दुई तिहाई पुर्‍याएर प्रधानन्यायाधीशलाई महाभियोग पास गराउने कसरत गर्नुपर्ने भयो प्रधानमन्त्री र कांग्रेस नेता देउवाले।

नेपालको इतिहासमा पहिलो पल्ट प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्ताव यतिखेर हल्कारूपमा उल्का  आयो। र, यसले नेपाली राजनीतिलाई कहाँसम्म प्रभाव पार्ने हो सम्झँदा पनि सिरिंग हुन्छ।  प्रधानन्यायाधीश कार्की त अब आफ्नो नियति भविष्यको गर्भमा छाडेर विराटनगर फर्केलिन् सम्भवतः तर पुष्पकमल दाहाल र देउवालाई यो महाभियोग प्रस्ताव गलपासो भएर आउनेछ भावी दिनमा।

सुशीला कार्कीको न्यायाधीशमा नियुक्ति सम्भवतः राजनीतिक कारणले भएको थियो विगतमा। कार्की कुनै समय लोकतान्त्रिक आन्दोलनको अत्यन्त सक्रिय नेतृ थिइन् विराटनगरतिर। २०४६ सालको जनआन्दोलनमा त उनले विराटनगर मधुमाराबाट महिला जुलुसको नेतृत्व गरेर सबैलाई चकित नै पारेकी थिइन्। कानुनी क्षेत्रमा सक्रियता बढ्दै जाँदा उनको राजनीतिक गतिविधि कम हुँदै गयो सम्भवतः पारिवारिक जिम्मेवारीले।  कार्कीले लोकतान्त्रिक संघर्षमा रहँदा आफ्ना संघर्षशील सहयात्रीहरूको आर्थिक हैसियत नजिकबाट हेर्ने अवसर राम्ररी पाएकी थिइन् र परिवर्तित राजनीतिमा उच्च हैसियत बनाउनेहरू उनीबाट लुकेका थिएनन्। उनका पति दुर्गा सुवेदी पनि समाजवादी खोलबाट कहिले बजार अर्थतन्त्रको रमझममा नफसेको उदाहरण उनको घरैमा थियो।

प्रधान न्यायाधीशको जिम्मेवारी पाएपछि सम्भवतः सुशीला कार्कीलाई आफूले विगतमा निर्माण गरेको  संघर्षशील इतिहासको छविले पछ्याएको हुनुपर्छ र उनी राजनीतिलाई 'क्लिन' गर्न अगाडि बढिन्।  तर उनलाई आरोप लगाउनेहरू कार्यकारिणी अधिकार प्रयोग गर्ने लोभले उनले आफ्नो न्यायिक कार्यक्षेत्र बिर्सिएको आरोप लगाउँछन्।

काठमाडांै पटक्कै नबुझेकी यी महिला प्रधानन्यायाधीशलाई अव्यावहारिक र मुडी भन्छन् विराटनगरतिर। काठमाडौंको न्यायिक क्षेत्रमा 'अडियल' भन्दारहेछन्। जुनसुकै विभूषणबाट विभूषित भए पनि नेपालको सत्तामा बस्दा व्यावहारिक र लचिलो कसरी बनिन्छ भन्ने ज्ञानचाहिँ यिनमा पक्कै पनि छ। यिनले त्यसलाई …रिजेक्ट' गरिन्।  

प्रधानन्यायाधीश कार्कीको न्यायिक निरुपणको क्षेत्रमा योग्यता र अयोग्यताबारे वरिष्ठ वकिलहरू धेरै तर्क/वितर्क गर्छन्। त्यस्तै सर्वाेच्च अदालतमा कार्कीका कार्यशैली पनि लोकतान्त्रिक थिएन भनी आक्षेप लगाउनेको कुनै कमी छैन। तर कार्कीको नैतिक चरित्र वेदाग अनि भ्रष्टाचारमा सहनशीलता शून्य छ भनी उनका शत्रु पनि उनका बारेमा भन्छन्। उनको यो छवि त विराटनगरका बच्चाबच्चालाई पनि थाहा छ।  नेपाली समाजलाई आजको खाँचो केको छ?  यो बहस जनताबीच अब चल्नुपर्छ। र, त्यसको केन्द्रमा निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्की रहनुपर्छ।     

प्रधानन्यायाधीश महाभियोग प्रस्तावले नेपाली कांग्रेसको आन्तरिक जीवनमा सबैभन्दा गम्भीर प्रभाव पर्‍यो।  कांग्रेसको शेरबहादुर देउवा खेमा प्रधानन्यायाधीशको महाभियोग प्रकरणमा विभाजित भयो। देउवाको राजनीतिक जीवन उत्तरार्धमा मात्र छैन अब जोखिमपूर्ण भयो। उनी प्रम पदमा आसिन हुनुअगाडि नै जनताको कठघरामा उभिन पुगे। यसै प्रकरणबाट गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधी र देउवाबीच सम्बन्ध चिसियो। विमलेन्द्रले गृहमन्त्रीबाट राजीनामा दिए। अर्थात कांग्रेसको प्राथमिकता अब स्थानीय निर्वाचनबाट सिफ्ट भएर दलको आन्तरिक झगडामा रुमलिनेछ। झगडा कांग्रेसमात्रको विषय भए नेपाली जनतालाई खासै फरक पर्ने थिएन,  दुर्भाग्य अब नेपालको संविधान कार्यान्वयन अन्योल भयो। 

नेपाली राजनीतिमा तीन दशकदेखि कार्यपालिका प्रमुखहरूको कामको केन्द्रमा नियुक्ति, सरुवा र बढुवा पर्ने गरेको छ। यसैबाट देशको राजनीतिमा अस्थिरता र पार्टीभित्र टुटफुट र गुटबन्दीको संस्कार छिर्‍यो। २०४६ सालको राजनीतिक परिवर्तनपछि नै सुरु भएको यो खेलको चक्रब्यूहमा कृष्णप्रसाद भट्टराई, गिरिजाप्रसाद कोइराला, मनमोहन अधिकारीलगायत सबै कार्यपालिका प्रमुख परे। सर्वमान्य नेता गणेशमान सिंहदेखि तत्कालीन राजा वीरेन्द्रमा पनि …नियुक्ति क्रेज' अति नै थियो।  न्यायालयमा न्यायाधीश नियुक्तिदेखि प्रहरीमा हवल्दारको बढुवासम्म पनि कार्यपालिका प्रमुखको चासोको विषय भएका कुरा विगतमा सुनियो र देखियो पनि। किन हुन्छ यस्तो?

मेरा एकजना मित्र जनकपुरमा अर्थशास्त्र पढाउँछन् र सधैँ भन्ने गर्छन्– …काठमाडौं भ्रष्टाचारको थुप्रोमाथि महल बनाएर बसेको सहर हो।' उनको कथन नै छ– …यहाँ चौबीस घण्टालाई भ्रष्टाचार बन्द होस्, सम्पूर्ण सहर ठप्प हुन्छ।' हिँडिरहेका गाडीदेखि उडिरहेको हवाईजहाज पनि रोकिन्छन् भ्रष्टाचार बन्द हुँदा। निजी महँगा स्कुलदेखि  रेस्टुरासम्म चल्दैनन्, बन्द हुन्छ। सरकारी कामकाजदेखि मेलम्ची परियोजनाको काम ठप्प हुन्छ। इन्धन आपूर्तिदेखि सरकारी र निजी अस्पताल सबै बन्द हुनेछन्। सवारी लाइसेन्स कार्यालयदेखि मालपोत कार्यालयसम्म बन्द हुन्छन् वा हडतालमा उत्रन्छन्।

सरकारको राज्य संयन्त्रबाट पालित र पोषित भएर देशको राजनीति र नेताहरूको वर्चश्व चल्छ काठमाडौंमा।  राज्यमात्र भ्रष्ट छैन। अन्तर्राष्ट्रिय भ्रष्टहरूको अखडा पनि काठमाडौं भएको छ यतिखेर भन्ने मेरा मित्रको ठहर छ। अन्तर्राष्ट्रिय वित्तीय र गैरसरकारी संस्थाहरू, राष्ट्रिय गैरसरकारी संस्थाहरूको ठगीका अनेकन् आयाम छन् काठमाडौंको अर्थतन्त्रमा। संवैधानिक अंगदेखि सामान्य आयोग नियुक्तिमा हुने दौडधूप र चढाउनुपर्ने नजरानाले काठमाडौं धुलो, धुँवा र फोहोरको आभामण्डलमात्र होइन, भ्रष्टाचारको आलिंगनमा बाँधिएको छ। जनकपुरबाट काठमाडौ्रलाई हेर्ने मेरा मित्रको आँखा हो यो। 

काठमाडौंमा जुनसुकै पार्टीको सरकार भए पनि कार्यपालिका अर्थात मन्त्रिमण्डल सहजै भ्रष्टहरूलाई सेवा सुविधा दिन तयार हुन्छ भन्ने आमनेपालीको धारणा बलियो छ। मन्त्रिमण्डल यो लोभ किन पनि रोक्न सक्तैन भने नेपालको निर्वाचन प्रणाली अत्यन्त महँगो र आममानिसको पहुँचबाहिर गएको छ। त्यही कारण यहाँ एनसेल प्रकरणदेखि सुडान घटनासम्म हुने गर्छ। गर्भमा लुकेका कैयन् यस्ता प्रकरण छन् जसलाई बाहिर ल्याउन साहस र हिम्मतमात्र होइन, अनुसन्धान र खोज पत्रकारिता नै चाहिन्छ।  तसर्थ बहस र छलफलको अर्को पाटो के छ भने हाम्रो वर्तमान निर्वाचन प्रणालीलाई स्वच्छ र मर्यादित बनाएर लोकतान्त्रिक प्रतिनिधि छनोटमा कसरी सबैको पहुँच पुर्‍याउने? यो व्यवस्था नगरुन्जेल प्रधानन्यायाधीशमाथिको महाभियोग प्रस्ताव सुरुवातमात्र हुन सक्छ, अगाडि कैयन् यस्ता मोड आउन बाँकी नै छ। किनकि हाम्रो निर्वाचन प्रणाली झनै महँगो हुँदै जाने निश्चित छ।  

व्यवस्थापिका–संसद् सधैँभर रबर स्ट्याम्प भयो पार्टी नेताहरूको। अहिले त व्यवस्थापिका निश्चित व्यापारीको व्यापार प्रवर्द्धन गर्ने थलो भएको आमजनगुनासो छ। जबसम्म व्यवस्थापिकाले साधारण मानिसको दैनिकीमा आएको समस्यालाई संसद्भित्र गम्भीर बहसको विषय बनाउन सक्तैन तबसम्म लोकतन्त्रका नाममा हुने निर्वाचनका अनेकन् अभ्यासले सत्ता परिवर्तन हुन्छ राजनीतिमा तर नयाँ संस्कारको विकास सम्भव छैन।

नेपालको संसद्मा पार्टी ह्विपबाट अगाडि बढेका राष्ट्रिय महत्वका विषयले विगतमा नेपालको लोकतन्त्रलाई कमजोर बनाएको छ, दलहरूलाई विभाजन गराएको छ। यस्तो किन हुन्छ भने संसद् बहस र छलफलको केन्द्र भएन। सांसदहरू नेताहरूको कि आदेशपालक भए कि गुट निर्माण गरी चुनौती दिने अभियानमा लागे।  भोलिका दिनमा प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोग प्रस्तावमा दलले ह्विप जारी नगरी राज्यका तीन अंगको शक्ति पृथकीकरण सिद्धान्तबारे गम्भीर बहस र छलफल गर्न सक्छन्। त्यस्तै अभ्यास संविधान संशोधनमा पनि गर्न सकिन्छ। यसले सांसदहरूको क्षमता र योग्यता बढाउने काम गर्छ। नेपालका सांसदहरूको योग्यता बढाउने कार्य दलहरूबाट पनि भएन, संसद्ले पनि गर्न सकेन। त्यही कारण सांसदलाई आफ्नो भूमिका र जिम्मेवारी के हो भन्ने सामान्य ज्ञानसमेत पनि भएन र ती जनताबाट सधैं आलोचित हुन्छन्।    

नेपालको न्यायपालिका निरंकुश राजतन्त्रका क्रूर दिनहरूमा पनि केही विवेक र मर्यादा राख्न सफल भएको थियो भनी विश्वास गरिन्छ। विगत केही वर्षदेखि न्यायपालिकाले आफ्नो गरिमा र  मर्यादा राख्न नसकेको आक्रोश सर्वत्र छ। सेटिङबाट न्याय निरुपण हुने चर्चा गरिन्छ। यदि त्यस्तो हो भने न्यायिक क्षेत्रको असफलता र मर्यादामा आँच न्यायाधीशहरूबाट होइन, राजनीतिक दलले गर्ने न्यायाधीश नियुक्तिको निर्णयबाट भएको हो भनी जिम्मेवारी लिनुपर्छ।    

देशभर निर्वाचनको उत्साह र उमंगमा तुषारापात भयो यतिखेर। दुई दशकपछि भएको आर्थिक वृद्धिले अब समृद्धि टाढा छैन जस्तो आभास भएको थियो नेपाली जनतालाई। अनि स्थानीय निकायको निर्वाचन अगाडि बढिरहँदा संविधान कार्यान्वयन अब अगाडि बढ्ला भन्ने आशा पलाएको थियो। तर …काम कुरो एकातिर, कुम्लो बोकी थिमीतिर' भन्ने उखान अहिले चरितार्थ भएको छ। सबै नेपालीलाई अब ३९६ को अंकमा नेताले ध्यानाकर्षण गराए। नेपालको राजनीति सत्ता र अंकको खेलबाट माथि उठेर विकास र समृद्धिको बाटोमा अग्रसर भएको  आभाष यो पटक देशभर घुम्दा लागेको थियो तर काठमाडौं खै किन हो त्यो बाटोमा हिँड्न अझै अग्रसर छैन, देखिएन। दुःख मोफसलले पाउने भयो, यहाँ त भ्रष्टाचारको पैसाले सबै थोक चलिहाल्छ। 

प्रकाशित: १९ वैशाख २०७४ ०५:०५ मंगलबार