जनकपुरलाई मध्याह्न नहुँदै मसिनो धुलोको बाक्लो परतले ढपक्कै ढाक्छ। मधेसतिर चैत–वैशाख महिना उसै पनि हुरी बतासको मौसम हो। सहरभरि माटो खन्ने र पुर्ने काम अव्यवस्थिततवरले भइरहेकाले धुलोको प्रकोपबाट जोगिने कुनै उपाय छैन। सन्तोष गर्ने ठाउँ केमात्र हो भने कमोवेश त्यस्तै अवस्था राजधानीलगायत नेपालका सबैजसो नगरको छ। गरिब देशहरूले अवलम्बन गरेको विकाशको प्रारूपमा चौडा सडÞक सम्पन्नताको आधार मानिन्छ। साँघुरा सडकलाई फराकिलो बनाउन सहरमा भए घर भत्काउनुपर्छ, र गाउँतिर गए खेत खनेर फेरि खेतै पुर्नुपर्ने हुन्छ। धूलो त अनि उड्ने नै भयो। पर्यावरणको पूर्ण बेवास्ता एवं प्रकृतिको अनवरत दोहन सबैखाले वृद्धि–आधारित आर्थिक विकासका अभ्यासको साझा चरित्र हो।

निर्वाचन पर्यवेक्षणको तयारी अनुगमनको बहानामा वैदेशिक अनुदान खर्चिदै मधेसतिर पुग्ने सबैजसो अधिकारकर्मीको मूल काम आफ्ना स्थानीय सहकर्मीलाई चुनावका लागि वातावरण बनाउन अनुनय गर्नेमा सीमित हुने रहेछ।

लापर्बाहीसँग बस्ती विस्तार भएकाले नेपालका सहरी क्षेत्रहरूमा फोहर व्यवस्थापनको समस्या झनै जटिल छ। घना आवादी भएपछि अरू केही नभए पनि खाना र पानीको खपत उल्लेख्य परिमाणमा हुन्छ। पुनर्प्रयोग गर्न सकिने केही सीमित सामानबाहेक सबै प्रकारको उपभोग अनिवार्यरूपले विसर्जित गर्नुपर्ने हुन्छ। कुनै पनि सहरले आफ्नो फोहरको व्यवस्थापन कस्तो किसिमले गरेको छ भन्ने कुराबाट त्यहाँका बासिन्दाको सभ्यता सजिलै आकलन गर्न सकिन्छ। स्थलाकृतिले गर्दा पहाडतिर ढल निकासको व्यवस्था अपेक्षाकृत कम लगानीमा गर्न सकिन्छ। समथर भूमिमा भने नालीको निर्गम (आउटलेट) मिलाउनु खर्चिलो काम हो। शायद त्यसैले होला, भैरहवादेखि विराटनगरसम्मका प्रायशः मधेसका सबै सहरमा प्राथमिक ढल ओछ्याउने काम वैदेशिक ऋणबाट भइरहेका छन्। वैदेशिक संलग्नताका आयोजनाको आकार सामान्यतया ठूलो हुन्छ। स्वाभाविक हो, त्यस्तो कामको जिम्मा लिएका ठूला ठेकेदारलाई स्थानीय बासिन्दाका समस्यासँग खासै मतलव हुँदैन। अधिकतम नाफाका लागि चरणबद्ध कामको साटो सबै सडक एकै पटक खन्न उपयुक्त हुन्छ भने तिनले त्यही नै गर्छन्।

जनकपुरबाट जटहीसम्मको सडकलाई छ विथिका (सिक्स लेन) राजमार्गमा विस्तार गर्ने काम भारतीय सहयोगमा सुरू भएको थियो। जनकपुर–भिठ्ठामोड राजपथ जस्तै आफ्नै पैत्रिक गाउँ नगराइन जाने सडकको प्रगति अत्यन्तै सुस्त देखिएपछि तत्कालीन यातायात मन्त्री विमलेन्› निधीले भारतीय सहयोगका योजनाहरूबाट झिकेर जटही राजमार्गको काम नेपाली अधिकारीलाई जिम्मा लगाएका थिए। भिठ्ठामोड सडक पनि अब नेपाल सरकारले आफैँ बनाउने भएको छ। तर अधिकारी चाहे भारतका होउन् वा नेपालका, काम तिनले काठमाडौंकै निर्देशनअन्तर्गत गर्नुपर्ने हुन्छ। र, काठमाडौंकेन्›ित परियोजना व्यवस्थापनमा सामान्यजनको सुरक्षा एवं सुविधा महत्वपूर्ण अवयव मानिँदैन भन्ने कुरा गोरखा भुइँचालोको प्रकोपबाट मुस्किलले जोगिएकाहरूको पुनर्स्थापनमा देखाइएको आपराधिक ढिलाइ एवं लापरबाहीमा प्रस्ट भइसकेको छ।

दूरी जम्माजम्मी १५ किलोमिटर जतिमात्र भए पनि जनकपुरबाट जटही पुग्न कम्तीमा डेढ घन्टा लाग्छ। बेस्सरी पानी परेको छ भने नियमित बस सेवा स्थगित हुन्छ। बाटोमा निवर्तमान गृहमन्त्री निधीको पैत्रिक घरअगाडि भएर जानुपर्ने हुन्छ। सडक चौडा गर्दा गान्धीवादी नेता स्व. महेन्›नारायण निधीको संस्मरण बोकेको त्यो ऐतिहासिक घर भत्कने पक्का छ। पुराना बस्ती जोगाउन बाह्यपथ (बाइपास) बनाउने प्रचलन नेपालमा अद्यापी स्थापित हुन सकेको छैन। आफ्नो जग्गा एक इन्च पनि छोड्नु नपरोस् तर बाटो भने घरअगाडिबाटै जाओस् भनेजस्तो असंगत चाहनाले गर्दा गाउँ पस्नासाथ सडक संकुचित हुनु नियति जस्तै भएको छ। स्थानीयले दोष भने निधीलाई नै दिने रहेछन्। नेताले सबै किसिमको निन्दा र आरोप सहनुपर्ने हुन्छ।

जटही सीमा केन्› औपचारिक व्यापारिक दृष्टिकोणले उति साह्रो महत्वपूर्ण होइन। तर अनधिकृत व्यापारिक गतिविधि बाक्लै हुनुपर्छ। सीमावारि र पारि दुवैतिर सुरक्षाकर्मीको उपस्थिति उल्लेख्य देखिन्छ। नेपालपट्टि सशस्त्र प्रहरी एवं सीमापारि भारतीय सीमा सुरक्षा बलको नियमित चेकजाँचबाहेक आकस्मिक निरीक्षण गर्ने गस्ती टोलीको चौकसी पनि दुवैतिर देख्न सकिन्छ। सिमाना खुला नै रहिरहेको भए तापनि दुई देशबीच आवतजावत असहज हुँदै गएको आकलन दुवैतिरका सुरक्षाकर्मीको आचरणमा स्पष्टसँग देख्न सकिन्छ। सीमा वारपार गर्ने सबैजसो यात्रुलाई सम्भाव्य तस्कर जस्तो व्यवहार गर्नु सामान्य स्थितिको परिचायक होइन। सीमा सञ्चालनमा देखिने मानसिक पर्खाललाई बेलैमा व्यवस्थित गर्न सकिएन भने कालान्तरमा बिष्फोटक परिस्थिति उत्पन्न हुन सक्छ। त्यो कुरा शायद दिल्ली र काठमाडौंंमा बसेर सन् १९५० को शान्ति तथा मैत्री सन्धिलाई पुनरावलोकन गरिरहेका अग्रगण्य महानुभावलाई थाहा छैन किनभने तिनले कहिले पनि कुनै आफन्तको क्रियाकर्मका लागि किनमेल गर्न सीमा पार गर्नुपर्दैन। र, सामान्य मधेसीहरूको हित नेपाल वा भारतीय सत्ताको सरोकारको विषय कहिले पनि बन्न सकेन।

असम्बद्ध चिन्ता

खरबौँ रूपियाँका कारोवारी बाबा रामदेवले जत्ति नै सिसी कोलाको झोल चर्पीको कमोडमा खन्याएर त्यस तरल पदार्थको अम्लीयता दर्शाउन खोजे पनि गर्मी ठाउँमा अत्यधिक चिनी मिसाइएको छापावाल (ब्रान्डेड) हल्का पेयहरूको लोकप्रियता सितिमिति घट्नेवाला छैन। गर्मीमा दिउसो मिठाइ पसलेहरू चिया पकाउन झर्को मान्छन्। चियोचर्चा भने चियाको गिलासबेगर पनि चल्दोरहेछ। निधीको गाउँतिर उनले छँदाखाँदाको मन्त्री पदको नोकरी छाडेकामा चिन्ता छ। चियाबेगरका अनौपचारिक चर्चाहरूमा महाभियोग काण्ड मधेसका लागि खासै कुनै मुद्दा नैं होइन भन्ने निर्क्योल सबैजसोको हुने रहेछ। बरू मलेठ जनसंहारको नैतिक जिम्मेवारी लिँदै निधीले राजीनामा गरेको भए उनको राजनीतिक कद अग्लिने थियो। काठमाडौंको सत्ता संघर्षमा आफ्नै दलविरूद्ध उभिएर निधीले गल्ती गरेको हुन सक्ने आकलन उनका समर्थकले पनि गर्ने रहेछन.। हुन पनि जंगबहादुरले झण्डै १७० वर्षअघि कोतपर्वमार्फत प्रथा बसालेको गोर्खाली सत्ता राजनीति (रियल्पोलिटिक) अझैसम्म पनि छलकपटकै बलमा चल्छ। तन्त्र जति नै फेरिए पनि बिज सूत्र र मूलमन्त्र अद्यापी उही छ– जसले हान्यो, उसले जान्यो! मुखै कानुन चल्ने देशमा 'विधिको सर्वोच्चता' गफ गर्ने मेसोमात्रै हो।

जंगको बहुचर्चित 'गोर्खाली बलियो छलले' मान्यताका कम्तीमा पाँच आयाम छन्। कपटको खेलमा सामान्य परिस्थितिभन्दा बेपत्ता बढी जोखिम हुन्छ। गोर्खाली दरवारको सेवामा पुनर्स्थापित हुनुअघि धेरैतिर बरालिएका जुवाडे जंगलाई थाहा थियो, सत्ता राजनीतिमा सुरक्षित विकल्पहरू उपलब्ध हुँदैनन्। र, सत्ताको भर्‍याड उक्लिनु छ भने 'कि हस्तिनापुरको रजाइँ वा चपरीमुनिको बास' आँट देखाउनैपर्ने हुन्छ। उसै पनि सत्ताको खालमा खेलिने जवामा जे पनि जायज हुन्छ भन्ने मान्यता धर्मराज युधिष्ठरले द्रौपदीसमेतलाई दाउमा लगाएर स्थापित गरिसकेका छन्। सर्वोच्च अदालतका मूलीविरूद्धको महाभियोग शायद पूर्वछापामार प्रधानमन्त्रीको रक्षात्मक आघात (डिफेन्सिभ अफेन्स) हो।

दुस्साहसपछि निर्दयता छल कार्यनीतिको दोस्रो महत्वपूर्ण तत्व हो। जंगले कोतपर्वमा दर्शाएको नृशंसता त जे छ छँदैछ, उनीपछिका सबैजसो राणा शासकले पनि क्रूरताकै भरमा राज गरेका थिए। सत्ता हत्याउन हत्या गर्नु वा गराउनु एवं दाजुभाइलाई देश निकाला गर्नु सामान्य कुरा हुने गर्थ्यो। निरन्तर षडयन्त्र नेपाली राजनीतिको अन्तर्निहित चरित्र हो। फेरि पनि जंगकै मान्यता दोहोर्‍याउनुपर्ने हुन्छ– 'जसको तरवार, उसको दरवार!' राज चलाउनेहरू दयामायामा अल्भि्कनुहुँदैन भन्ने कुरा गोरखा भुइँचालोका पीडितहरू त्राणका लागि त्राहीत्राही गरिरहेका बेला राजनीतिकर्मीहरूले १६ बुँदे षडयन्त्रलाई प्राथमिकतामा राखेको निर्णयताका पनि देखिएको थियो। अदालतका मूलीलाई निवृत्त हुने मुखमा घर पठाइएको निर्णय न पहिलो हो, न त अन्तिम नै। यो नेपाल हो, यहाँ त्यस्ता काम भइरहन्छन्।

बाह्य संरक्षकको पहिचान एवं त्यस्तो शक्तिको निरन्तर सेवा गर्ने नीतिलाई गोर्खाली राजनीतिको अभिन्न अंग बनाउने पथप्रदर्शक पनि जंग नै हुन्। उनको मालिक इस्ट इन्डिया कम्पनी थियो। बृटिस साम्राज्यको अनन्य सेवक भएकाले नै चन्›शमशेर सबभन्दा लामो अवधिसम्म राज गर्ने राणा प्रधानमन्त्री भए। मोहनशमशेर जवाहरलाल नेहरूको चाकरी गरेर सन् १९५० को सन्धिमार्फत भारतमा रहेको गोर्खाली दरवार एवं भाइभारदारको सम्पत्ति तथा लगानी जोगाउन सफल भएका थिए। अमेरिकीहरूको पूजाअर्चना गरेर शाहहरूको प्रत्यक्ष शासन पञ्चायतका नाउँमा तीन दशक चल्यो। त्यही बाटो पछ्याउँदै खड्गप्रसाद शर्मा ओली उदाउँदो चीनलाई नयाँ मालिकका रूपमा स्थापित गर्न तम्सिएका थिए। बेइजिङका व्यापारी भने गोर्खालीलाई सजिलै पत्याउँदैनन्। मण्डले र माले एकै हुन् भन्ने मान्यता पूर्णतः सिद्ध गर्न सके ओलीको बोली उनको पार्टीबाहिर पनि बिक्न सक्छ। त्यस अर्थमा राप्रपा–एमाले चुनावी गठबन्धन ठीक समयमा लिइएको बिल्कुल सही निर्णय हो भन्न सकिन्छ। तर त्यस्तो कदमले अदालतलाई राजनीतिबाट बाहिर झिक्न भने सक्दैन।

ढोंग, स्वांग र ढकोसलाबेगर छल नीति लामो कालसम्म चल्न सक्दैन। सधैँ असुरक्षित महसुस गर्ने र आत्मविश्वासको सर्वथा अभाव रहेका निरीह देशहरूमा राष्ट्रवादको नारा खूब बिक्छ। स्वतन्त्रताले शासकहरूका लागि रक्षा कवचको काम गर्छ। सार जेसुकै भए पनि रूपमा प्रजातान्त्रिक कर्मकाण्ड गरिरहेसम्म आन्तरिक एवं बाह्य वैधानिकता कायम रहन्छ भने कुरा नियमितरूपमा आवधिक निर्वाचन हुने पञ्चायती व्यवस्थाले देखाइसकेको छ। प्रजातन्त्रबाट लोकतन्त्र हुँदै गणतन्त्रसम्म पुगिसकेको सत्ता राजनीतिमा 'शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्त' वा 'न्यायिक सर्वोच्चता' जस्ता नारा उचाल्न के नै गाह्रो भयो र? अतिशय क्रूरता एवं अप्रतिम पाखण्डलाई कार्ल मार्क्सले पनि बुर्जुवा राजनीतिको अनिवार्य अवयवका रूपमा औल्याएका छन्।

ध्यान अन्यत्र मोड्ने कार्यनीति छल आधारित सत्ताको महत्वपूर्ण तरिका हुने रहेछ। सके रोटी र मनोविनोद (ब्रेड एन्ड सर्कस), नसके कम्तीमा तमाशा र कौतुक देखाएर सामान्यजनलाई अल्झाइराख्न सके भागबन्डा राजनीतिको पोल खुल्दैन। बजारू भइसकेका आजभोलिका अधिकांश मिडियाकर्मीलाई फर्जी समाचार (फेक न्युज) का पछाडि सजिलै कुदाउन सकिने रहेछ भन्ने कुरा स्थापित छ। सम्बर्धित यथार्थ (अग्मेन्टेड रियलिटी) समसमायिक राजनीतिको महत्वपूर्ण औजार बन्न पुगेको छ। त्यस्ता सबै उद्देश्य महाभियोगरूपी नाटकको सार्वजनिक मञ्चनले पूरा गरेको छ। मधेसी सहिदहरूको रगतमा चोपिएर लेखिएको विवादित संविधानको संशोधनको मुद्दा निवर्तमान मन्त्री निधीले राजीनामा प्रसंगमा छुटाएका छन्।

गोर्खाली राज्यसत्ताका यिनै सनातन मान्यताअनुसार अदालतका मूली महाभियोगको सिकार भएकी छन्। यसमा निधी वा अरू जुनसुकै मधेसीको ज्वरो बढ्नुपर्ने कुनै कारण छैन। सबै कुरा दूरभिसन्धि (सेटिंङ) अनुसार चल्ने अर्थराजनीतिमा कुनै पनि मोहरा (पौन) खुद खेलाडी बन्न सक्दैन। दूरभिसन्धिको अर्थराजनीतिमा शक्ति पृथकीकरण भन्दा शक्ति समन्वय र त्यसका लागि गरिनुपर्ने शक्तिको भागबन्डाको महत्व धेरै बढी हुन्छ। त्यति कुरा राम्ररी ठम्याएकाले खिलराज रेग्मी राजनीति गरेर 'राजा' भए। र सुशीला कार्की राजनीतिक लुकामारीको खेलले गर्दा बाहिरिएकी छिन्। नियत जेसुकै होस्, महाभियोग नियमसम्मत छैन भन्ने कुरा सेवानिवृत्त अदालतका हाकिमहरूको 'ट्रेड युनियन' जस्तो संस्थासमेतले भन्न सक्दैन। अदालतको स्वेच्छाचारिताले निसाफ गर्ने हाकिमहरूको आज्ञाकारिताभन्दा पनि गम्भीर समस्या निम्त्याउन सक्छ।

देशभरका तमाम मुद्दामामिला छाडेर एउटा प्रहरीका हाकिमको नियुक्तिमा सर्वोच्च अदालतलाई हप्तौंसम्म अल्झाउनु राजनीति थियो। राजनीतिकर्मीलाई न्यायाधीश बनाउनु राजनीति थियो। र, आफ्ना पूर्वाग्रहहरू सार्वजनिकरूपले ओकल्दै हिँड्नु राजनीति हो। कसैले घूस लिन्छ वा लिँदैन भन्ने कुरा चाणक्यले भनेझैं पानीको माछाले चाहिनेभन्दा कम वा बढी कति जल ग्रहण गरेको हो भन्ने निर्क्याेल गर्न कठिन भएजस्तै जटिल मुद्दा हो। तर समग्र आचरणको आकलन प्राथमिकताहरूको छनोटबाट पनि गर्न सकिन्छ। महाभियोग खेल मधेसी, जनजाति, दलित वा महिला अधिकारकर्मीको चासोको विषय होइन। निधीभन्दा धेरै राजनीति सम्भवतः उनका सामान्य गाउँलेले बुझेका रहेछन्। विद्यमान परिस्थितिमा उपप्रधानमन्त्री त के, राष्ट्रपतिको पदसमेत अधीनस्थ समुदायका व्यक्तिहरूका लागि स्थायी सत्ताको आदेश तामेल गर्ने फगत नोकरी हो, राजनीतिका उच्चतम मूल्य र मान्यताअनुसार सामान्यजनको सेवा गर्ने अवसर होइन।

पराश्रित कार्यसूची

दिउँसो सामान्य भिडभाड रहने जटही सीमा केन्›को सानो बजार बेलुकीपख भने पूरै गुल्जार बन्न पुग्छ। नाम ढावा भए पनि काम भट्टीको गरिरहेको सामान्य दोकानमा सीमापारिबाट आएका महँगा मोटरहरूको लाम लाग्छ। बिहारको शरावबन्दीले सीमा क्षेत्रको आर्थिक गतिविधिमा अलिकति भए पनि बढोत्तरी भएको छ। अनुहारको गोपनीयताका लागि होला, पसलभित्र ससाना कक्ष (केबिन) बनाइएका छन्। बजारले संस्कृतिलाई कतिसम्म बिरूप बनाउने रहेछ भन्ने कुरा जटहीको मदिरालयमा देख्न सकिन्छ। धार्मिकरूपले पवित्र मानिने राम/सीता विवाह एवं तान्त्रिकरूपले शक्तिशाली ठानिने कोबर जस्ता मिथिला चित्रकलाले पेयशालाका भित्ता सजाइएका छन्। र, त्यहीँभित्र बसेर साँझपख चल्तीका गैससकर्मीहरू मधेसमा स्थानीय निर्वाचनबारे 'चेतना फैलाउने' बहस गर्छन्। हरिवंशराय बच्चनले सही ठम्याएका रहेछन्– 'बैर बढÞाते मस्जिद मन्दिर, मेल कराती मधुशाला!' अनधिकृत व्यापारी, चल्तीका गैससकर्मी, पेशेवर राजनीतिकर्मी एवं सादा पोशाकका सुरक्षाकर्मीको नियमित भेंट हुने ठाउँ भट्टी नैं हुन्छ।

निर्वाचन पर्यवेक्षणको तयारी अनुगमनको बहानामा वैदेशिक अनुदान खर्चिदै मधेसतिर पुग्ने सबैजसो अधिकारकर्मीको मूल काम आफ्ना स्थानीय सहकर्मीलाई चुनावका लागि वातावरण बनाउन अनुनय गर्नेमा सीमित हुने रहेछ। कम्तीमा भट्टी पसलको कुरा सुन्दा लाग्छ, नेपालमा एकल जातीय सत्ताको निरन्तरताका लागि अनवरत लागिरहेका सेतो कमिजवाला अभियानकर्मीहरूको प्रयत्न पूरै खेर गएको रहेनछ। माले/मण्डले जमातका राष्ट्रवादी भजनगायकहरूबाहेक पनि एकथरी मधेसीमा निर्वाचनको चाहना जागेको छ। हुन पनि जस्तोसुकै चुनावले आर्थिक कारोबारलाई टेवा पुर्‍याउँछ। मासु खान माघी र होली कुर्नुपर्नेहरू मतदानभन्दा हप्तौंअगाडिदेखि रमाउन पाउँछन्। रक्सीको खपत ह्वात्त बढ्छ। स्थानीय बाहुबलीहरूले नयाँ मोटरसाइकल किन्छन्। अधीनस्थ समुदायको सामान्यजनका सपना साधारण हुन्छन्। लामो संघर्षद्वारा हासिल भएको मधेसी पहिचान आन्तरिक एवं बाह्य दबाबमा परित्याग गरेका राजनीतिकर्मीहरूसमेत संविधान संशोधन अब गौण बन्न पुगेकामा एकमत देखिँदैछन्।

यता जनकपुरमा भने अमेरिकी राजदूतसमेत निर्वाचनको माहोल बनाउन भेंटघाट गरिरहेको चर्चा छ। सत्ताको दबाब त थियो नैं, बाहिरियाहरू पनि चुनावकैं नौटंकीका पछाडि कुदेपछि सन्त कविरको पंक्ति सम्झना हुन्छ– 'चलती चक्की देख के, दिया कबीरा रोये। दो पाटन के बीच में, साबुत बचा ना कोए।' तत्कालको चुनौती मधेसवादको बीउ जोगाएर राख्नु हो। लाग्छ– चौथो मधेस आन्दोलन अब अर्को पुस्ताले मात्रै गर्नेछ। चरम निराशा धुलोको कणसंँगै मधेसमा उडिरहेछ। वसन्त अझै टाढा छ।

प्रकाशित: २२ वैशाख २०७४ ०३:३५ शुक्रबार