नेपालको इतिहासमा प्रायः शुक्रबार कुनै न कुनै आश्चर्यजनक घटना हुन पुग्छ। इतिहासमै पहिलो पटक महाभियोगबाट निलम्बित प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीलाई काममा फर्काउन सर्वोच्च अदालतले गरेको आदेश पनि शुक्रबारकै दिन भएको छ। एक महिनाको कार्यकाल पनि बाँकी नरहेको बेला उनी फेरि सर्वोच्चमा फर्कने स्थिति थिएन यो शुक्रबारे आश्चर्य नभएको भए।

सरकारमा कार्यकारी अधिकार छ भन्दैमा जेसुकै निर्णय गर्ने र त्यसलाई न्यायालय मान्नुपर्ने हो भने त्यहाँ सन्तुलन र नियन्त्रण कसरी हुन सक्छ? सरकारले गरेका निर्णय उचित छैनन् भने त्यसलाई हेर्ने ठाउँ सर्वोच्च हो।

आश्चर्य यसकारण पनि मान्नुपर्छ कि जे हुँदैन भन्यो त्यही भइरहेको छ। किनभने घटनाका लागि पात्रहरू जिम्मेवारजस्ता देखिए पनि यसका सञ्चालक अरु नै छन्। सत्तारुढ नेपाली कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका सभासद्ले प्रधानन्यायाधीश कार्कीविरुद्ध गत आइतबार हठात संसद्मा दर्ता गराएको महाभियोगलाई लोकतान्त्रिक पद्धति सिध्याउने खेलका रूपमा लिइएको थियो। यसैकारण एक सातादेखि सिंगो समाज यसको पक्ष र विपक्षमा विभाजित भइरहेको छ।

महाभियोगको खबरसँगै अनेकन आश्चर्यका अनुभूति गर्नुपरेको छ यो साता। उपप्रधान तथा गृहमन्त्री विमलेन्द्र निधिले महाभियोगप्रति असहमति जनाउँदै राजीनामा गरे। फेरि के कुरा मिलेर हो माला लगाउँदै गृह मन्त्रालय फिर्ता भए। राष्ट्रिय प्रजातन्त्र पार्टी संविधान संशोधन प्रस्तावमा समर्थन गर्ने तयारीमा थियो। झण्डै त्यसका लागि चाहिने बहुमत पुग्न लागेको स्थितिबाट ऊ विमुख भई सरकार परित्याग गर्ने स्थितिमा पुग्यो। 

कार्कीविरुद्धको महाभियोगको एउटा कारण सर्वोच्चभित्रकै गुटबन्दी पनि हो। तर त्यही अदालतभित्र उनीभन्दा विपरीत गुटमा रहेका भनिएका न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराले निलम्बित प्रधानन्यायाधीशलाई हाजिर गराउन आदेशमात्र दिएनन्, अत्यन्तै भावुक प्रकृतिको अभिव्यक्ति पनि त्यसमार्फत् सार्वजनिक गरेर सबैलाई आश्चर्यचकित तुल्याइदिएका छन्।

'निवेदकले माग गरेको अन्तरिम आदेश गर्दै गर्दा मेरो मन मलिन, उदास र अशान्त भइरहेको महसुस गरिरहेको छु', आदेशको दोस्रो अनुच्छेदमा न्यायाधीश जबराले भनेका छन्, 'सम्माननीय प्रधानन्यायाधीशविरुद्धको महाभियोगको प्रस्ताव दर्ता भएकै दिनदेखि यस संस्थाको(का) सबै न्यायाधीशको अनुहारमा बादल लागेको जस्तो हीनभावना जागृत भएको अवस्था प्रत्यक्ष देखिने गरी प्रतिबिम्बित भइरहेको मैले देखेको छु, महसुस गरिरहेको छु।'

घोर आश्चर्य! न्यायाधीशको आदेशमा छचल्किएको यो भावना आश्चर्यले भरिएको भए पनि त्यो संस्थाभित्र महाभियोगपछिको स्थिति आकलन गर्ने मौका यसले दिएको छ। महाभियोग नामको तरबार झुण्ड्याएर स्वतन्त्र न्याय निस्पादनको कामना गर्न सकिँदैन। अहिले सुशीलालाई खाने बाघले भोलि कार्यबाहक प्रधानन्यायाधीश गोपाल पराजुलीलाई पनि खान्थ्यो, स्वयं आदेशकर्ता न्यायाधीश जबरालाई पनि खान्थ्यो। त्यतिमात्र होइन भोलि प्रत्येक न्यायाधीशले इजलासमा बस्नुअघि मुद्दाको दलीय अनुहार हेरेरमात्र निर्णय गर्ने अवस्था यसले सिर्जना गरेको थियो।

न्यायाधीश जबराको आदेश न्यायिक कसीमा उम्दा होला/नहोला तर वर्तमान नेपाली राज्य सञ्चालनमा आएको चरम विशृंखलताले सिर्जना गरेको अनिवार्य आवश्यकता बन्न पुगेको छ। संसद्ले पाएको विशेषाधिकारको जुन हिसाबले दुरुपयोग भयो, त्यसलाई अदालतसँग रहेको वैधता जाँच्ने अधिकारले निरस्त पारेको छ।

विद्वान् वकिलहरूका भाषामा प्रधानन्यायाधीशलाई लगाइएको महाभियोग पहिलो संवैधानिक 'कु' हो भने त्यसविरुद्ध सर्वोच्चबाट भएको आदेश दोस्रो। संवैधानिक इतिहासमा रुचि राख्नेहरूका निम्ति यी घटना श्रृंखला भविश्यमा पक्कै पनि अध्ययनको विषय बन्लान्। तर, शक्ति पृथकीकरणको सिद्धान्तमा ध्यान दिइएन भने कुनै पनि शासन व्यवस्थाको हविगत यस्तै हुन्छ। त्यसमा पनि हामी संस्थाहरू भत्काउन लागेका बेला यी स्वाभाविक हुन्छन्।

भ्रष्टाचार र गैरन्यायिक हत्याका मुद्दालाई किनारा लगाएबापत एउटा प्रधानन्यायाधीशलाई अवकाश हुनुभन्दा एक महिनाअघि रुवाएर घर पठाउने शक्ति दलालहरूको साँठगाँठ बलियो भएको बेला अरु के नै सोच्न सकिन्छ र? सतहमा दलका नेता दोषी देखिएका छन्। तर, नेपालमा अस्थिरता चाहने र अहिलेको संविधान चल्न नदिने प्रवृत्ति यसमा मुख्य जिम्मेवार छ। यसका थप परिणामहरू आगामी दिनमा उद्घाटित हुँदै जानेछन्, त्यसको प्रतिक्षा गरे हुन्छ।

अतः संसदीय सर्वोच्चताका नाममा दलीय उच्छृङ्खलताबाट मात्र यो परिस्थिति उत्पन्न भएको मान्न सकिन्न। त्यही संसद्ले सुनुवाइ गरेर नियुक्त भएका प्रधान/न्यायाधीशलाई जतिसुकै बेला २५ प्रतिशत सांसदको हस्ताक्षर संकलन गरी निलम्बित गर्ने संवैधानिक व्यवस्थाले कुन उद्देश्यका साथ राखिएको होला? त्यसमा पनि केही बेर घोत्लिए पुग्छ। त्यसैले यो दुरुपयोग गर्न सजिलो प्रावधान प्रावधानमा संशोधन हुनुपर्ने आवाज उठिरहेको छ। 

२०७२ असोज ३ मा संविधान जारी भएयता महाभियोगसम्बन्धी प्रावधानको प्रयोग दुई पटक भइसकेको छ। पहिलो पटक अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगका तत्कालीन प्रमुख आयुक्त लोकमानसिंह कार्कीविरुद्ध यसको प्रयोग हुँदा हामीमध्ये धेरैलाई ठीकै लागेको थियो। तर, त्यतिबेला संसद्मा दर्ता गराएको प्रस्ताव पारित गर्नेभन्दा पनि निलम्बनमा राखेर निस्तेज गर्ने भन्ने प्रष्ट थियो।

होइन भने अधिकारले मैमत्त तत्कालीन अख्तियार प्रमुख कार्कीविरुद्ध संसद्मा जरुरी सार्वजनिक महत्वको प्रस्ताव राख्न सांसदत्रय गगन थापा, धनराज गुरुङ र श्याम श्रेष्ठबाहेक ६ सय १ जनाको हुलबाट बहादुरहरू निकाल्न सकिएन। पछि कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ताका लागि नागरिक समाजका केही व्यक्तिले निरन्तर पहल र ताकेता गर्दा सभासदहरू भागाभाग गरेको पनि हामीले देखेका छौं।

प्रमुख नेताहरूलाई तिनले कारबाही गर्ने धम्की दिएपछि मात्र पहिल्यै संकलन गरी राखिएका हस्ताक्षरसहित कार्कीविरुद्ध संसद्मा महाभियोग प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रस्ताव दर्ता भएपछि उनी निलम्बित रहेकै अवस्थामा सर्वोच्च अदालतले प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीकै नेतृत्वमा नियुक्ति खारेज गरेपछि पदबाट मुक्त हुन पुगेका थिए। अदालतले पदमुक्त नगरेको भए पनि संसद्बाट आफ्नो विशेषाधिकार दुरुपयोग गर्दै लामो समयसम्म निलम्बनमा राखेरै कार्कीलाई घर पठाउने रणनीति राखेको देखिएको त्यो बेला अनुभव भएकै हो।

अख्तियार प्रमुख कार्कीको भन्दा भिन्न प्रधानन्यायाधीश सुशीला कार्कीको छवि समाजमा स्थापित छ। र, कार्की विरुद्धको महाभियोग अख्तियारका कार्कीलाई लगाएजस्तो पनि होइन। त्यो संस्थाको हैसियत न्यायालयकै जस्तो त हुँदै होइन। मुलुकमा लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्था सुरु भएका बितेका २५ वर्षको अभ्यास भने आपसमा मिलिजुली फाइदा उठाउने हो। त्यसमा दलीय सहयोग रहन्छ तर अधिकांशलाई शक्ति दलालहरूले उपयोग गर्छन्। एक हिसाबले भन्ने हो भने सम्पूर्ण ठूला पद बिक्री हुने, कुनै पनि निर्णयमा स्वार्थ हुनैपर्ने अवस्था योबीचमा देखिएको छ।

लोकतान्त्रिक शासन व्यवस्थाका कर्ता दल नै हुन्। उनीहरूले योग्यलाई नियुक्त गर्ने हो। उनीहरूकै निर्णयबाट लोकमानको पनि नियुक्ति भएको हो, सुशीला पनि उनीहरूबाटै नियुक्त हुन्। तर, सुशीलाको हकमा भने उनले भ्रष्टाचार विरोधी छविमात्र बनाइनन् कुनै पनि शक्ति केन्द्रलाई चाहिनेभन्दा बढ्ता टेर्नुपर्ने आवश्यकता महसुस गरिनन्। तर, त्यो भन्दा पनि बढ्ता उनले कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई मानहानिमा कारवाही चलाउँदै छन् भन्ने हल्लाकै कारण महाभियोग लगाउने अवस्थामा पुर्‍याइएको देखिन्छ।

सरकारमा कार्यकारी अधिकार छ भन्दैमा जेसुकै निर्णय गर्ने र त्यसलाई न्यायालय मान्नुपर्ने हो भने त्यहाँ सन्तुलन र नियन्त्रण कसरी हुन सक्छ? सरकारले गरेका निर्णय उचित छैनन् भने त्यसलाई हेर्ने ठाउँ सर्वोच्च हो। सर्वोच्चका न्यायाधीशले पनि आचरणअनुकूल काम नगरे हेर्ने संसद्ले हो। तर, यी सबै निकायले आफ्ना अधिकार क्षेत्र र सीमा बेवास्ता गरेको देखिएको छ। कुनै काममा 'मालाफाइड इन्टेन्सन' (खराब उद्देश्य) छ/छैन हेर्ने काम नै न्यायालयको हो।

अहिलेको संविधान पूर्ण कार्यान्वयनमा नजाँदै राज्यका अंगबीच टकराव गराउन थालिएको छ। संसदीय शासन व्यवस्था सुरु हुँदाका बखत यसको जननी बेलायत र अन्य मुलुकमा सुरुसुरुमा संसद् र राजाबीचको संघर्षबाट धेरैले पाठ लिएका छन्। हामीले एउटा विकसित भइसकेको पद्धति अपनाएर पनि त्यसमा आफ्ना सीमालाई बेवास्ता गरिरहेका छौं। त्यसले गर्दा एउटाले अर्कोलाई रोक्नुपर्ने अवस्था आएका छन्।

लोकतन्त्रमा कार्यकारीलाई पनि स्वच्छन्द हुन नदिन यी निकाय सिर्जना भएका हुन्। कसैलाई पनि स्वच्छन्द बन्ने अधिकार छैन। तर कुनै एउटा निकायले कुनै काम गर्न लागेको भन्ने अनुमानका भरमा निर्णय हुन थाले भने हाम्रो पद्धति चल्ने छैन। त्यतिमात्र होइन, अहिलेको संविधान मन नपर्ने पक्षका निम्ति यस्तै परिस्थिति सिर्जना गराउँदा अझ सजिलो हुनेछ।

अतः अहिले उत्पन्न संवैधानिक संकट समाधानका लागि सच्याउने बाटोतिर लाग्नुपर्छ। कार्यकारीले आफ्ना सीमा बुझ्नु, संवैधानिक अंगहरूले आफूलाई दायरामा राख्नु र नागरिक समाज चनाखो रहनु अहिलेका लागि पहिलो सर्त हो। एउटा गल्तीका लागि अर्को गल्ती गर्दै जाने हो भने विवेक मर्नेछ, न्याय मर्नेछ।

प्रकाशित: २४ वैशाख २०७४ ०३:१० आइतबार