यही वैशाख २२ गते नेपालको सर्वोच्च अदालतले एक ऐतिहासिक एवं साहसिक फैसला गरेको छ। प्रसंग हो, प्रधानन्यायधीश सुशीला कार्कीविरुद्ध कांग्रेस र माओवादी केन्द्रका २४९ सांसदले संसद्मा दर्ता गरेका महाभियोग प्रस्ताव अघि नबढाउन न्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबराको एकल इजलासले संसद्लाई दिएको अन्तरिम आदेश। प्रधानन्यायाधीशमाथि महाभियोग प्रस्ताव संसद्मा दर्ता भएको मुलुककै यो पहिलो घटना हो। त्यसमाथि पनि सार्वजनिक बहससमेत नभई हचुवाका भर हठात यस गम्भीर आरोपले संसद्मा प्रवेश पायो। साथै यसको अन्तरनिहीत उद्देश्य न्यायपालिकालाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्नेे देखियो।

कांग्रेस-माओवादीको साँठगाँठबाट न्यायपालिका सिध्याउन आएको यस प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भयो। नागरिक फेरि सडकमा उत्रिए। यसबाट न्यायालयले आफ्नो साख जोगाउन आत्मबल बढ्यो भन्ने लाग्छ। संसद्मा कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग अघि नबढाउन भएको अन्तरिम आदेशबाट राष्ट्रले 'राहत' महसुस गरेको छ।

पञ्चायत र ज्ञानेन्द्रको प्रत्यक्ष शासनकालमा समेत नरचिएको र नदेखिएको दृश्य यसपटक प्रकट भयो। त्यसमा पनि लोकतन्त्रको सक्कली पहरेदार ठानिएकोे नेपाली कांग्रेसको साथ–सहयोगमा यसले संसद्मा प्रवेश पायोे। पञ्चायतकालमा बिपी कोइराला र गणेशमान सिंहसमेतलाई यही अदालतले बचाएको यथार्थ कांग्रेसले आज बिर्सिएको छ। तत्कालीन ज्ञानेन्द्रको शासनकालमा शेरबहादुर देउवा र प्रकाशमान सिंहलाई भक्तबहादुर कोइराला आयोगको पञ्जाबाट यसैले छुटाएको सम्झदैन। कृष्णप्रसाद सिटौलासमेतलाई आतंककारीको जालोमा तत्कालीन ज्ञानेन्द्र शासनले फसाउन खोज्दा यसैले बचाएको हो।

त्यसैगरी तत्कालीन माओवादीलाई आतंककारी भनेर अहिले नेतृत्व तहमा रहेका धेरै नेताको ज्यानसमेत यही अदालतले जोगाएको हो। उक्त कठीन घडीमा पनि न्यायालयले जोखिम मोलेर गरेका फैसला माओवादी अहिले स्मरण गर्दैन। त्यसबखत जेसुकै राजनीतिक आस्था भए पनि विनाविभेद नागरिकको बाँच्न पाउने आधारभूत अधिकारसमेत यसले रक्षा गर्‍योे। निरंकुश शासन व्यवस्था एवं विषम परिस्थितिमा पनि उसले आफ्नो धर्म छाडेन। तथापि यिनीहरू अदालतप्रति कृतघ्न भए।

नभुलौं, अन्याय पर्दा सबैको जाने ठाउँ अदालत हो। तर 'महाभियोग प्रकरण' बाट यसमाथि संकट मडारिएको छ। यस्तो संवेदलशील र गम्भीर आरोपलाई नेताले हल्का ढंगबाट लिए र यसको चरम दुरुपयोग गरे। न्यायपालिकालाई राजनीतिक नियन्त्रणमा राख्ने दूषित चाल चले। माओवादीका बारेमा त यसै भन्न नसकिएला तर कांग्रेसलाई भने यसबाट अपूरणीय क्षति भएको छ।

कांग्रेस–माओवादीको साँठगाँठबाट न्यायपालिका सिध्याउन आएको यस प्रस्तावको चौतर्फी विरोध भयो। नागरिक फेरि सडकमा उत्रिए। यसबाट न्यायालयले आफ्नो साख जोगाउन आत्मबल बढ्यो भन्ने लाग्छ। संसद्मा कार्कीविरुद्ध दर्ता भएको महाभियोग अघि नबढाउन भएको अन्तरिम आदेशबाट राष्ट्रले 'राहत' महसुस गरेको छ। लोकतन्त्रका आधारशीला सिध्याउने कुमनसाय असफल भएको छ।

पुष्पकमल दाहालको उद्देश्य त होला अन्ततः लोकतन्त्र समाप्त पारेर एकतन्त्रीय साम्यवादी व्यवस्था लाद्ने। यही उद्देश्य राखेर विगतमा तिनले हतियार उठाए। १० वर्षसम्म हिंसाको बाटो रोजे। त्यसबाट पार नलागेपछि शान्ति प्रक्रियामा आए। मानव अधिकार एवं लोकतन्त्रका विश्वव्यापी मूल्य–मान्यतालाई मानेको ढोङ रचे। अदालतलाई राजनीतिक नेतृत्वअन्तर्गत राख्न संविधानसभाबाट हदैसम्म जोड गरे तर सकेनन्। अनि महाभियोग प्रस्तावबाट आफ्नो राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न खोजे।

दाहालले राजनीतिलाई उपयोग गरेर विधिको शासनको धज्जी उडाए। अपराधलाई राजनीतिक संरक्षण दिए। अदालतका फैसला अवज्ञा गर्दै आए। उसलाई बारम्बार धम्काउने र प्रभाव पार्ने कार्य गरे। तर यी प्रयासबाट अदालत नगलेपछि यसलाई निस्तेज पार्न देउवाको बुइ चढेर कार्कीविरुद्ध महाभियोग प्रस्ताव दर्ता गरे। यस प्रस्तावको विरोधमा बरु निरंकुश राजतन्त्र पक्षधर कमल थापाले उपप्रधानमन्त्री पदबाट राजीनामा दिए। सरकारलाई दिएको समर्थन फिर्ता लिए।

तर आश्चर्य मान्नुपर्छ, लोकतन्त्रका एकमात्र असली दल भनिएको नेपाली कांग्रेसले बाटो बिराएको छ। सत्ताको उन्मादले आफ्नो मूल्य/मान्यता भुलेको छ। प्रचण्डको जालमा फसेको छ। न्यायालयलाई उठ्नै नसक्ने गरी प्रहार गरेको छ। यसलाई ध्वस्त पार्ने योजनामा सामेल भएको छ। गत महाधिवेशनबाट कांग्रेसको सभापतिमा जितेपछि देउवामा सुधार आउने व्यापक अपेक्षा थियो तर यो एक भ्रममात्र सावित भएकोे छ। यसको पुष्टि दाहालसँगको साँठगाँठले सावित गरेको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका, लोकतन्त्र र कांग्रेससमेतलाई थला पार्ने गरी प्रहार भएको छ।

अचम्म छ– यो महाभियोग स्थानीय तह चुनावको चटारोमा आएर दर्ता भयो। १९ वैशाखको आइजिपीसम्बन्धीे अन्तिम सुनुवाइलाई प्रभाव पार्न र रोक्ने उद्देश्यले यो प्रस्ताव १७ गते आएको खुलेको छ। यसबाट पर्नसक्ने दीर्घकालीन राजनीतिक प्रभाव कांग्रेसले नकेलाएको प्रस्ट छ।

द्वन्द्वकालका गम्भीर अपराध र आर्थिक अनियमितताबाट उन्मुक्ति दाहालको चासो हो। देउवा आफूले चाहेको आइजिपीलाई नियुक्त गर्न नपाएकामा रन्थनिएका हुन्। यसबाट अदालतविरुद्ध खनिने बहाना दुवैले भेटेे। हस्ताक्षरकर्तालाई सुइँकोसम्म नदिई 'माहाभियोग प्रस्ताव' संसदमा दर्ता गरे।

यस महाभियोग प्रकरणलाई कसैले न्यायपालिका र व्यवस्थापिकाबीच शक्ति टक्करका रूपमा लिएका छन् भने कतिपयले न्यायिक सर्वोच्चता सवाल भएको बुझेका छन्। तथापि विधिको शासन अवलम्बन गरिने व्यवस्थामा न्यायालयको आदेश स्वीकार्नुको विकल्प हुँदैन। यसको अवज्ञा भए अराजकता बढ्छ। अदालतको आदेश चित्त नबुझे सच्याउने फेरि त्यहींँ हो। यसको छिनोफानो उसैलेै गर्ने हो। हाम्रो संविधानले पनि संविधान र कानुनको अन्तिम व्याख्या गर्ने अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई दिएको छ। संवैधानिक अदालतको व्यवस्था पनि यसले गरेको छ। 

यस आदेशलाई लिएर सामाजिक सञ्जाललगायत पत्रपत्रिकामा पक्ष/विपक्षमा व्यापक बहस एवं टीकाटिप्पणी भएका छन्। कोहीले यसलाई अनपेक्षित फैसला भएको ठानेका छन् भने कसैले भावनामा बगेर गरेको आदेश मानेका छन्। भावनामा बगेर अदालतले फैसला गर्नुहुँदैन भन्ने विषयमा कसैको विमति नहोला तर आमनागरिकलाई यो महाभियोगबाट न्यायमूर्ति तथा समग्र न्यायालयमा परेको असरबारे ज्ञात छ। यो विषय नागरिकको भविष्यसँग जोडिएको छ। न्यायालय सरकारको प्रत्यक्ष नियन्त्रणमा (त्रासबाट) चले यसबाट कसरी न्याय अपेक्षा गर्ने? अहं प्रश्न उठेको छ।

न्यायालय स्वतन्त्र नहँुदा नागरिकले कस्ता दुःख–कष्ट झेलेका छन् भन्ने उदाहरण हाम्रै छिमेकी बंगलादेशको लिए पुग्छ। मुलुकभित्र मात्र होइन, तिनीहरू काठमाडौं आउँदासमेत आफ्नो सरकारले गरेका गलत कार्यबारे खुलेेर बोल्न सक्दैनन्। देशमा फर्केपछि आफ्नो ज्यानसमेत जोखिममा पर्ने तिनले देखेका छन्। राजनीतिक प्रभावमा न्यायालय परेको प्रत्यक्ष प्रतिफल हो यो। सत्ताधारीले त्यहाँका न्यायालय र लोकतन्त्रसमेतलाई पीडित बनाएका छन्।         

कतिपयले सर्वोच्चको यस आदेशलाई संसद्को अधिकार क्षेत्रमा हस्तक्षेप भएको देखेका छन् भने कोहीले न्यायिक स्वतन्त्रता एवं लोकतन्त्रसमेतको साख जोगाएको बुझेका छन्। तथापि पीडित नागरिक पक्षधर न्यायालय आफैँ पीडित हुनबाट यस आदेशले जोगाएको छ। एक भयंकर अनिष्टबाट मुलुक र लोकतन्त्र बचेको छ। अविवेकी राजनीतिज्ञका चंगुलबाट हालका लागि राष्ट्रले मुक्ति पाएको छ। स्वतन्त्र न्यायपालिका र लोकतन्त्रमाथि मडारिएको कोलो बादल हटेको छ।

यसअघि पनि दाहालले राजनीतिक अभीष्ट पूरा गर्न एमालेको सहयोगमा ३ महिना पदावधि बाँकी रहेका प्रधानसेनापति कटुवाललाई बर्खास्त गर्न खोजेका हुन्। यसमा षडयन्त्र देखेर तत्कालीन राष्ट्रपति रामवरण यादवले एक ठूलो दुर्घटनाबाट मुलुकलाई जोगाएका थिए। असफल भएपछि प्रधानमन्त्रीको पदबाट उनले राजीनामा दिए। त्यसपछि 'नागरिकको सर्वोच्चता' को नारा दिएर आन्दोलनमा उत्रिए। आमनागरिक यसको विपक्षमा रहेपछि अन्ततः उनी पछि हटे।

लाग्छ, यस फैसलाले अदालतको मात्र होइन, कैयौं नागरिकका बलिदान र दुःख–कष्टबाट प्राप्त लोकतन्त्रको मर्मसमेत जोगाएको छ। कांग्रेसको बुइ चढेर लोकतन्त्रलाई तहस–नहस पार्ने दाहालको दूषित योजना फेरि विफल भएको छ। महाभियोग जस्तो 'अन्तिम अस्त्र' प्रयोग गरेर अदालत एवं अन्य संवैधानिक निकायलाई तर्साएर राख्ने उनको उद्देश्यमा तुषारापात भएको छ।

अदालतको यस आदेशबाट आत्तिएर देउवा–दाहालले फेरि अर्को महाभूल नगरुन्। अधिकार प्रयोग गर्न सकिन्छ भन्दैमा महाभियोग जस्तो प्रस्ताव प्रतिशोध साँध्न/नियन्त्रयामा राख्न फेरि प्रयोग नहोस्। बरु अदालत र अन्य संवैधानिक निकायको स्वतन्त्रता कुण्ठित पार्ने संवैधानिक प्रावधानहरू संशोधन गर्नतर्फ लागून। किनभने 'अरुलाई खाने बाघले कुनै दिन आफूलाई पनि खान सक्छ' भन्ने कुरा नभुलौँ। लोकतन्त्रको दुहाई दिँदै यसैलाई सक्ने खेलमा फेरि कोही नलागौं।

प्रकाशित: २५ वैशाख २०७४ ०५:५९ सोमबार