नेपालगन्ज–नेपालगन्ज सहरको यात्रा १८५७ सालबाट सुरु भयो । तत्कालीन प्रधानमन्त्री जंगबहादुर राणाले अंग्रेजबाट नयाँ मुलुकका रुपमा बाँकेलाई हत्याएपछि उनले नेपालगन्ज सहरको कल्पना गरेका थिए । उनकै चाहनामा भारतीय सहर हजरतगन्जको मोडेलमा यसको संरचना निर्माण अघि बढ्यो ।
तर, दुई शताब्दी लामो यात्राको दौरान नेपालगन्ज सहर निकै चुक्यो । यसले समयको गतिलाई पछ्याउन सकेन । स्थानीयको बुझाइमा त्यसैले नेपालगन्ज सहर अहिले जहाँ पुग्नुपर्ने थियो, त्यहाँसम्म पुग्न सकेन । समयले यसलाई धेरै पछाडि धकेलेको छ । ‘यो नेपालको एक प्राचीन इतिहास बोकेको सहर हो, तर यसको विकास समयको गतिअनुसार अघि बढ्न सकेन,’ नेपालगन्ज उपमहानगरपालिकाका पूर्वमेयर विजय गुप्ता भन्छन्, ‘हामीले जे–जति प्रयास ग¥यौं, ती प्रयास पर्याप्त भएनन्, योजनाहरु पनि अधूरै रहे ।’
नेपालगन्जले प्रजातन्त्र आइसकेपछि पहिलोपटक २०५० सालतिर विकासको गुरुयोजना (मास्टर प्लान) बनायो । सोही योजनाअनुसार हसरतगन्ज मोडेललाई परिमार्जित गर्ने गरी न्युरोड निर्माण योजना अघि बढ्यो । गुरुयोजनामा सहरको वरिपरि चारपाँच वटा न्युरोड बनाउने भनिएको थियो । तर, नेपालगन्ज सहर एउटै न्युरोड बनाएर सेलायो । ‘उतिबेला हामीले बनाएको गुरुयोजना कार्यान्वयन भइदिएको भए अहिले यहाँको अवस्था अर्कै भइसक्ने थियो,’ सुन्दर नेपालगन्जका योजनाकार मानिने तत्कालीन मेयर गुप्ता भन्छन्, ‘तर बनेका योजना कहाँ थन्किए, थाहै भएन ।’
गुरुयोजनाले कोरेको सबैभन्दा महŒवाकांक्षी सपना थियो– नयाँ ‘टाउन प्लानिङ’ । यसका लागि तत्कालीन नेपालगन्ज नगरपालिकाभित्र दुई सय बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेर नयाँ सहर बसाल्ने योजना बनाइएको थियो । नगरपालिकाले त्यो सपनालाई सार्थक तुल्याउन कहिल्यै प्रयास गरेन । ‘अब अहिले त उपमहानगरपालिका भइसकेपछि त्यो गुरुयोजना पुनरावलोकन गर्नुपर्छ होला,’ उपमहानगरपालिकाका कार्यकारी अधिकृत हेमराज भुसालले भने, ‘यसका लागि हामीले प्रक्रियासमेत अघि बढाइसकेका छौं ।’
नेपालगन्जको भौतिक विकासमा सबैभन्दा ठूलो बाधक हो– ढल निकास । यसका लागि गुरुयोजनामै एकीकृत सहरी विकास योजना प्रस्ताव गरिएको थियो । नेपालगन्ज सहर यति सुस्त हिँड्यो कि, योजना सुरु गर्न दुई दशक लाग्यो । अहिले एसियाली विकास बैंकको सहयोगमा करिब एक अर्ब लगानीमा साढे ७ किलोमिटर सहरी सडक पिच र ६० किलोमिटर ढल निर्माणको काम भइरहेको छ । दोस्रो चरणमा बाँकी दुई अर्ब लगानीमा सडक पिच र ढल निर्माणको काम हुने कार्यकारी अधिकृत भुसाल बताउँछन् ।
पश्चिम नेपालको एक प्रमुख र प्राचीन सहर हुनुको नाताले नेपालगन्जले हातमात्र पसार्ने हो भने विकासका लागि दाताको कमी छैन । तर, नेपालगन्ज यति ‘अल्छी’ छ, हात पसार्नसमेत जाँगर गर्दैन । एक दशकअघि नै एसियाली विकास बैंकले जमुहनाह–कोहलपुर ६ लेन सडकका लागि लगानी गर्न चासो देखायो । तर, यसमा नेपालगन्जवासी नै तगारो बनिदिए । आफ्नो घरजग्गा मिचिने डरले यो योजनालाई नेपालगन्ज आउनै दिएनन् । ‘उतिबेलै त्यो योजना आइदिएको भए अहिले नेपालगन्जले विकासको अर्को चरण सुरु गरिसक्ने थियो,’ स्थानीय बासिन्दासमेत रहेका पत्रकार तुला अधिकारी भन्छन्, ‘त्यही योजना फर्केर बुटवल जाँदा अहिले त्यहाँको विकासले काँचुली फे¥यो ।’
अधिकारीको बुझाइमा नेपालगन्जको सबैभन्दा ठूलो समस्या भनेकै यहाँका स्थानीयमा विकासको सपना नहुनु हो । पछिल्लो समय जनप्रतिनिधिविहीन भएपछि समस्या झन् बल्झियो । कार्यकारी अधिकृतका रुपमा आउने ‘नगर प्रमुख’हरु नियमित कामकाजमै व्यस्त भए । ‘नेपालगन्जलाई सुन्दर र समृद्ध बनाउनका लागि उनीहरुले नयाँ योजना र दृष्टिकोण ल्याएको देखिएन,’ अधिकारी भन्छन्, ‘यहाँका राजनीतिक दल र नागरिक समाज पनि विकासको मामलामा मौन बसिदिए ।’
नेपालगन्जको मौनता यति गहिरो छ कि– विकास माग्नमा मात्र होइन, आएको विकासलाई सही रुपमा सदुपयोग गराउनमा पनि ऊ चुपचाप बसिदिन्छ । पछिल्लो समय जमुनाह–राँझा चार लेन सडक निर्माणमा यस्तै देखियो । निर्माण कम्पनीले गुणस्तरहीन र सहरको सौन्दर्य नै बिगार्ने गरी धमाधम सडक निर्माण गरिरहँदा पनि नेपालगन्ज सहर चुपचाप बसिदियो ।
जब सडक ‘कुरुप’ बन्यो, तब केही अभियानकर्ता चलमलाए । दुईचार दिनमै मौन बसिदिए । ‘यहाँका मान्छेहरु साझा स्वार्थ र हितलाई होइन, व्यक्तिगत हित र स्वार्थलाई प्राथमिकतामा राख्छन्,’ सोही अभियानमा लागेका एक स्थानीयले भने, ‘जब आफ्नो स्वार्थ पूरा हुन्छ, अनि तैं चुप मै चुप भइदिन्छन् ।’
नेपालगन्जवासी जाग्ने हो भने यहीँको आन्तरिक आम्दानीले समेत थुप्रै विकास गर्न सकिन्छ । उपमहानगरपालिकाको वार्षिक आन्तरिक आम्दानी करिब ८ करोड हाराहारी छ । पोखरा, बुटवल धरान लगायत सहरले जनताको साझेदारीमा फड्को मारेका छन् । विकास योजनामा स्थानीयले ५० प्रतिशतसम्म साझेदारी गर्छन् । नेपालगन्जमा भने विकासमा जनताको साझेदारी शून्यको अवस्थामा छ । ‘विकासमा जनता जुट्दै जुट्दैनन्, हाम्रो सीमित स्रोतसाधनले मात्र कसरी काम गर्न सकिन्छ ?’ कार्यकारी अधिकृत भुसाल भन्छन्, ‘जनता जागरुक हुने हो भने त विकास भन्ने कुरा असम्भव नै छैन ।’
एकीकृत सहरी विकास आयोजनाका इन्जिनियर शैलेन्द्र महर्जन नेपालगन्जलाई ‘सहर’ बनाउने हो भने ढल निर्माण र सहर स्तरोन्नतिलाई पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्ने बताउँछन् । उनको अनुभवमा स्थानीयवासी नै कतिपय ठाउँमा तगारो बनिदिन्छन् । त्रिभुवनचोक–त्रिवेणीमोड र त्रिभुवनचोक–चारबाहिनी रोडमा ढल तथा सडक निर्माणका लागि आयोजनाले थुप्रै प्रयास ग¥यो । तर, सम्भव भएन । ‘स्थानीय जनता नै विकासमा बाधक भएपछि हामीले कसरी काम गर्ने ?’ उनले भने, ‘नेपालगन्ज विकासमा पछि पर्ने प्रमुख कारण नै यही हो ।’
नेपालगन्ज सम्भावनाको सहर हो । यसलाई पश्चिम नेपालका सुन्दर ठाउँहरुको ‘गेट वे’ मानिन्छ । यही कुरालाई मनन गर्दै दुई दशकअघि नै तत्कालीन नगरप्रमुख गुप्ताले गुरुयोजनामा नेपालगन्ज विमानस्थललाई विस्तार गरेर भारतीय सहरसँग सिधा हवाई सम्पर्क गराउने सपना बुने । उनले तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई नगरवासीका तर्फबाट ज्ञापनपत्र पनि बुझाए ।
‘मैले पूर्वमा विराटनगर र पश्चिममा नेपालगन्जलाई अन्तर्राष्ट्रिय हवाई सञ्जालमा जोड्नुपर्छ भनेको थिएँ,’ गुप्ता भन्छन्, ‘हामी जनप्रतिनिधि नै नरहनु र राजनीतिक अस्थिरता बढ्दै जानुले त्यो सपना सपनामै सीमित भयो ।’ एयरपोर्ट बिस्तार भइदिएको भए भारतबाट मानसरोवर लगायत पश्चिम नेपालका पर्यटकीय ठाउँ घुम्न आउने पर्यटक सिधै नेपालगन्ज भएर आउने र यसले यहाँको व्यापार व्यवसायमा टेवा पु¥याउने उनको भनाइ छ ।
नेपालगन्ज टिकेकै उसको आफ्नो इतिहासले हो । आफ्नो बलबुताबाट यहाँको विकासमा ठूलै पूर्वाधार थपिएको छैन । मध्यपश्चिम क्षेत्रमा विश्वविद्यालय स्थापनाका लागि सरकारले सोच बनायो । विश्वविद्यालय कहाँ स्थापना गर्ने भन्ने विषयमा एक दशकअघि सुर्खेत र नेपालगन्जबीच होड चल्यो । सुर्खेतले लडाइँ जित्यो । नेपालगन्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष कृष्णप्रसाद श्रेष्ठ विश्वविद्यालयको लडाइँ बाँकेले हार्नुमा यहाँका राजनीतिक दल र नागरिकबीच विकासका लागि ऐक्यबद्धता नहुनु हो । ‘निजी क्षेत्रले गरेर मात्र केही हुँदैन, मूल कुरा यहाँका राजनीतिक दल र जनताले विकासका लागि चासो दिनुपर्छ,’ उनी भन्छन्, ‘त्यही चासो नहुँदा नेपालगन्ज विकासमा निकै पछाडि परेको छ ।’
नेपालगन्ज राजनीतिक रुपमा कमजोर छैन । विभिन्न राजनीतिक दलका ११ जना सांसद संसदमा छन् । विगतमा सुशील कोइराला प्रधानमन्त्री नै भए । तर, बाँकेले खासै केही पाउन सकेन । ‘विकासका लागि एकै ठाउँ बसेर बहस, छलफल गरौं भन्दा उहाँहरु कहिल्यै तयार हुनुहुँदैन,’ श्रेष्ठ भन्छन्, ‘सबैले पहल गरेको भए सुशील कोइरालाज्यू प्रधानमन्त्री भएका बेला यहाँ धेरै ठूला मेगा प्रोजेक्ट आउने सम्भावना पनि थियो, तर सबै सुत्दा उपलब्धि शून्य भयो ।’
एमालेबाट प्रतिनिधित्व गर्ने सांसद देवराज भार राजनीतिक दल र जनप्रतिनिधिमाथि लगाइएको आरोप स्विकार्दैनन् । उनले पछिल्लो समय चैत १२ गते यहाँको सबै सांसदको संयुक्त बैठक बसेर राष्ट्रिय योजना आयोगमा बाँकेको विकासको खाका पेस गरिएको बताए । ‘यहाँको विकास जुन रुपमा हुनुपर्ने थियो, त्यो रुपमा नभएको सत्य हो,’ उनले भने, ‘यही कुरालाई महसुस गरेर हामी जनप्रतिनिधि साझा उद्देश्यसाथ अघि बढेका छौं ।’
    
गुम्दै सम्पदा
नेपागन्जको विकास त भएन, यहाँ भएका सम्पदासमेत जोखिममा परेका छन् । करिब एक दशक प्रमुख पर्यटकीय स्थल रहेको रानीतलाउ अहिले अस्तित्व जोगाउने ध्याउन्नमा छ । रानीतलाउमा पहिले जसरी डुंगा चल्दैनन् । भएका डुंगा थन्क्याइएका छन् । बागेश्वरी मन्दिरको पूर्वपट्टिको बगैंचा पनि ‘एकादेशको कथा’झैं भएर हराएको छ । ‘पहिले त हराभरा थिए, अहिले संरक्षण नहुँदा खतरामा परेका छन्,’ पूर्व नगरप्रमुख गुप्ताले भने, ‘नगरपालिकाले यसको संरक्षण र विकासको जिम्मेवारी बहन गर्नुपर्छ ।’
नेपालगन्जको विनाशलीला यतिमै सीमित छैन । पछिल्लो समय प्रमुख पर्यटकीय स्थल वाटरपार्क तारो बनेको छ । सरकारले ल्याउन थालेको वाटरपार्क विकासको योजनामा स्थानीय बासिन्दा नै तगारो बनेका छन् । व्यक्तिगत स्वार्थलाई साँधेर वाटरपार्कमा भइरहेको करिब ४० लाख रुपैयाँ लागतको पूर्वाधार विकास अहिले ठप्प छ । पहिलो चरणमा सुरु भएको काम रोकिएपछि सुन्दर र रमणीय वाटरपार्क बनाउने दीर्घकालीन योजना प्रभावित भएको नेपालगन्ज नगर विकास समितिका इन्जिनियर मनोज थापा बताउँछन् ।

प्रकाशित: ४ असार २०७३ ०२:४५ शनिबार