काठमाडौं- पुष्पकमल दाहाल नेतृत्वको या अर्को सरकारमध्ये कसले आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को बजेट ल्याउने भन्ने अन्योलबीच अर्थ मन्त्रालयले बजेट तयारीलाई तीव्र बनाएको छ।

संविधानमै प्रत्येक वर्षको जेठ १५ गते बजेट घोषणा गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएकाले अर्थ मन्त्रालय बजेट छलफलमा केन्द्रित भएको हो। दाहाल नेतृत्व या त्यसपछि बन्ने भनिएको नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमध्ये कसले बजेट प्रस्तुत गर्ने भन्ने अन्योलबीच अर्थले केही शीर्षकमा बाहेक बजेटको सबै खाका तयार गर्न दिनहुँजसो अन्तरमन्त्रालय तथा राष्ट्रिय योजना आयोगका पदाधिकारीसँग छलफल तीव्र बनाएको अर्थ मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार पुण्यप्रसाद रेग्मीले जानकारी दिए।

रेग्मीका अनुसार विकास बजेट खर्च नहुने समस्या देखिएकाले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्ने आयोजनाको रकम आउँदो बजेटमा कटौती हुनेछ। त्यस्तै संघीयता कार्यान्वयन र उत्पादन क्षेत्रका लागि ठूलो रकम विनियोजन गर्ने तयारी भइरहेको उनले जानकारी दिए।

सरकारले ठूला विकास आयोजनामध्ये २१ वटालाई राष्ट्रिय गौरव भन्दै बर्सेनि ठूलो रकम विनियोजन गर्ने गरे पनि ती आयोजनाले विनियोजित बजेट खर्च गर्न नसक्दा अपेक्षित लक्ष्य प्राप्त गर्न सकेका छैनन्। 'अघिल्लो वर्ष काठमाडौं–तराई दु्रत मार्गका लागि १० अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरियो,' रेग्मीले भने, 'तर वर्षभरि एक सुको खर्च हुन सकेन। आगामी बजेटमा खर्च गर्न नसक्ने आयोजनामा सकभर रकम विनियोजन नगर्ने प्रयास हुनेछ।'

राष्ट्रिय योजना आयोगका अनुसार चालु आर्थिक वर्षको दोस्रो चौमासिक (फागुनसम्म) २१ वटा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामध्ये सिक्टा सिँचाइ, रानीजमरा–कुलरिया सिँचाइ र बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनाले मात्र लक्ष्य अनुसार भौतिक प्रगति गरेका छन्। आठ आयोजनाको भौतिक प्रगति ५० प्रतिशतभन्दा कम छ।

मन्त्रालयका प्रमुख आर्थिक सल्लाहकार रेग्मीका अनुसार यो वर्ष संघीयता कार्यान्वयनका लागि स्थानीय निकायलाई विनियोजन गर्दै आएको बजेट वृद्धि गर्ने प्रयास भइरहेको छ। उनले आउँदो बजेटमा कम्तीमा ४० प्रतिशत रकम स्थानीय तहका लागि विनियोजन हुने बताए। आउँदो बजेट कृषि क्षेत्रमा व्यापक वृद्धि हुने उनको भनाइ छ।

अर्थतन्त्रका अधिकांश सूचकको अवस्था सन्तोषजनक भए पनि आयात वृद्धि नरोकिनु मुख्य समस्या रहेको अर्थविदहरूले बताउँदै आएका छन्। आयात प्रतिस्थापन गर्ने प्रमुख माध्यम उत्पादन वृद्धि भए पनि केही वर्षयता नेपालको कृषि लगायत अन्य क्षेत्रको उत्पादन सन्तोषजक हुन सकेको छैन। कृषिप्रधान मुलुक भनिए पनि पछिल्ला वर्षमा २० अर्ब रुपैयाँ बढीको खाद्यान्न आयात हुन थालेको छ। जबकि ४० को दशकसम्म नेपालले विश्वका विभिन्न मुलकमा धान निर्यात गर्थ्यो।

छलफलको क्रममा अधिकांश अर्थविदले निर्यातमुखी योजनालाई जोड दिनुपर्ने सल्लाह दिने गरेको मन्त्रालयका कर्मचारी बताउँछन्। सन् १९७८ मा छिमेकी मुलुक चीनमा राजनीतिक परिवर्तनपछि अपनाइएको अर्थनीतिले चीनलाई आज संसारमै बलियो अर्थतन्त्र भएको मुलुकको रूपमा रुपान्तरण गरेको औंल्याउँदै रेग्मीले सोही बाटो पछ्याए नेपालले आर्थिक प्रगति गर्ने बताए। 'चीनले अँगालेको अर्थनीति अनुसार नै नेपालले पनि पर्यटन, कृषि र स्थानीय उत्पादनलाई जोड दिनु आवश्यक छ,' उनले भने।

यसपटक बजेटको आकार गत वर्षको तुलनामा २५–२८ प्रतिशतसम्म वृद्धि गर्ने मन्त्रालयले तयारी छ। 'गत वर्षको विकास बजेट खर्च हुन नसकेकाले पनि यस पटकको बजेट १३ सय अर्ब रुपैयाँ हाराहारी पुग्न सक्छ,' रेग्मीले भने।

प्रकाशित: २६ वैशाख २०७४ ०४:३३ मंगलबार