काठमाडौं- नेपाल राष्ट्र बैंक ल्याएको आर्थिक वर्ष २०७३/०७४ को मौद्रिक नीतिले आफ्ना चासोहरुलाई सम्बोधन गरेको भन्दै नेपाल उद्योग परिसंघले सन्तोष व्यक्त गरेको छ। परिसंघको विज्ञप्तिमा मौद्रिक नीति सार्वजनिक गर्नुपूर्व उसले दिएका सुझावहरु धेरै हदसम्म सम्बोधन भएको जनाएको छ।

खासगरी अनिवार्य सहवित्तीयकरण गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा ५० करोडबाट बढाएर १ अर्ब रुपैयाँ पुर्‍याउने, ड्राफ्ट, टिटीमार्फत तेस्रो मुलुकबाट आयात गर्न पाउने रकमको सीमा ४० हजारबाट ५० हजार डलर पुर्‍याउने, इन्फ्रास्ट्रक्चर डेभलपमेन्ट बैंक स्थापना गर्ने, वाणिज्य बैंकले कृषि र ऊर्जाजस्ता उत्पादनमूलक क्षेत्रतर्फ अनिवार्य प्रवाह गर्नुपर्ने कर्जाको सीमा बढाउने र बैंकिङ प्रणालीको सुदृढीकरणका लागि बासेल–थ्रीको विवेकशील नियमन व्यवस्था लागू गर्नेजस्ता प्रावधान यस मौद्रिक नीतिका सबल पक्ष रहेको परिसंघले जनाएको छ।

मौद्रिक नीतिले विदेशी विनिमय व्यवस्थापन, वित्तीय सेवाको पहुँच विस्तार गरी वित्तीय स्थायित्वमा ध्यान दिएको परिसंघले महसुस गरेको जनाएको छ। अल्पकालीन ब्याजदरमा हुने उतारचढाव रोक्न र त्यसलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्न प्रस्ताव गरिएको ब्याजदर करिडोर, त्रैमासिक रुपमा मौद्रिक नीतिको समीक्षा र पुनरावलोकनको व्यवस्थाका साथै कुल कर्मचारी खर्चको ३ प्रतिशत रकम तालिम, सीप तथा वृत्ति विकासमा खर्च गर्ने प्रावधान प्रभावकारी रुपमा कार्यान्वयन भए बैंकिङ प्रणालीको सबलीकरणमा मद्दत पुग्ने परिसंघको भनाइ छ।

ब्याजदर करिडोरको सफल कार्यान्वयनबाट औद्योगिक क्षेत्रको लागत (ब्याजदर) अनुमानयोग्य तथा यथार्थपरक हुने परिसंघको अपेक्षा छ। त्यसैगरी, अनिवार्य चेकमार्फत भुक्तानी गर्नुपर्ने रकमको परिमाण ५० लाखबाट घटाएर ३० लाखमा झार्ने व्यवस्थाले अर्थतन्त्रमा नगदको प्रयोग कम गर्ने र नगद प्रयोगका कारण सिर्जित व्यावसायिक जोखिम घटाउन सघाउ पुग्ने परिसंघको भनाइ छ।

तैपनि औद्योगिक क्षेत्रको विकास र लगानी प्रोत्साहनका लागि नीतिले सम्बोधन गर्नैपर्ने केही महŒवपूर्ण विषय छुटेको परिसंघले जनाएको छ।

मौद्रिक नीतिले अर्थव्यवस्थामा रहेको अधिक तरलतालाई उत्पादनशील क्षेत्रमा प्रवाह गर्न, औद्योगिकीकरणको गतिलाई तीव्रता दिन र लगानी वृद्धिसहित रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्न ठोस प्रयास नगरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। विषेश परिस्थितिका कारण समग्र अर्थतन्त्र आक्रान्त भएको बेला अनिवार्य नगद मौज्दात अनुपात, वैधानिक तरलता अनुपात, बैंकदर र पुनर्कर्जा दरमा परिस्थिति सापेक्ष परिवर्तन नगरी विस्तृत मुद्रा प्रदायलाई मात्र नियन्त्रण गर्न खोज्नुले मौद्रिक नीतिका उपकरण, अन्तरिक लक्ष्य र अन्तिम लक्ष्यबीच तालमेल नमिलेको उसको भनाइ छ।

'बाह्य स्थायित्व कायम गर्न ७ महिनाको आयात धान्ने विदेशी मुद्राको सञ्चिति सन्तोषजनक मानिए पनि हाल १४ महिनाको आयात धान्ने सञ्चिति छ। एकातिर सो अतिरिक्त विदेशी मुद्रालाई पूर्वाधार विकास र औद्योगिकरणको लागि उपयोग गर्ने विषयमा ठोस व्यवस्था नीतिमा आएको छैन भने अर्कोतिर सधैं अभाव भइरहने भारुको उपलब्धता सहज तुल्याउने, निर्यात प्रवर्द्धन गर्ने, स्वदेशी मुद्राको क्रयशक्ति बढाउने तथा मुलुकको निर्यात प्रतिस्पर्धातम्क क्षमता विस्तार गर्नेतर्फ मौद्रिक नीतिले स्पष्ट प्रावधान ल्याउन सकेको देखिँदैन,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ। 

वाणिज्य बैंकहरुले विपन्न वर्गमा प्रवाह गर्ने कुल कर्जाको ५ प्रतिशतमध्ये २ प्रतिशत आफैंले प्रत्यक्षरुपमा लगानी गर्नुपर्ने प्रावधानले बैंकमा कार्यबोझ थप्ने, प्रशासनिक झमेला र सञ्चालन लागत बढाउने भन्दै परिसंघले आलोचना गरेको छ। 'कानुनमा व्यवस्था नभएको र अहिले छलफलकै क्रममा रहेको संस्थागत सामाजिक उत्तरदायित्वसम्बन्धी व्यवस्था बैंकहरुलाई मात्रै अनिवार्य गर्नु न्यायोचित हुँदैन भन्ने परिसंघको धारणा छ,' विज्ञप्तिमा भनिएको छ, 'त्यसैले, मौद्रिक नीतिले सम्बोधन नगरेका र अर्थतन्त्रमा प्रतिकूल असर पार्ने खालका कतिपय व्यवस्थालाई यसको पहिलो त्रैमासिक समीक्षाको समयमा पुनरावलोकन गर्नुपर्ने परिसंघको आग्रह छ।'

प्रकाशित: २ श्रावण २०७३ ०३:३८ आइतबार