सभामुख ओनसरी घर्तीले पत्रकार भेला गरेर न्यायपालिकाबाट व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमा हस्तक्षेप भएको गुनासो गरिन् । तर उनको मुखबाट व्यक्त प्रधानमन्त्री दाहालको त्यो धारणा संसद्को मार्यादा उँचो पार्ने ध्येयबाट निर्देशित छैन् भन्ने अनेक आधार छन् । अदालतले संसद्को मार्यादामा चोट पु¥यायो भन्ने सभामुखको अभिव्यक्तिले यस शृंखलाको सुरुवात कहिले भयो त भन्ने प्रश्नसमेत खडा गरेको छ । 

सभामुखले त्यसदिन राज्यका अंगबीच द्वन्द्व व्यवस्थापन गर्न संसद्को वैठक नै दश दिनका लागि स्थगन गरिएको जानकारी दिइन् । राष्ट्रिय समस्या समाधान गर्न संसद् होइन, संसद् बाहिरका केन्द्र बढी प्रमावकारी हुन थालेको धेरै भयो । सभामुखले सांसदलाई दश दिनका लागि दिएको बिदा त्यही प्रचलनको पछिल्लो उदाहरण हो । अस्थिरता नेपाली राजनीतिको पर्याय नै बनिसकेको छ । सरकार त म्याद तोकेर बन्न थालेका छन् । यही परिवेशमा बुझिनुपर्छ, अन्तिम निर्णय न्यायालयले नै गर्नुपर्ने समय सधैं आउँदैन, संसद्ले आफ्नो अधिकार र कर्तव्यलाई आत्मसात गर्न नसकेको अवस्थामा नै त्यस्तो अवस्था उत्पन्न हुने गर्छ । संसद् राजनीतिको केन्द्रमा रहन नसकेको अवस्थामा नै अन्य निकाय वा केन्द्रले सक्रिय हुने मौका पाउँछन् । 

हिंसात्मक गतिविधि सुरु गर्नुअघि माओवादीहरू संसद् भनेको खसीको टाउको झुण्ड्याएर कुकुरको मासु बेच्ने ठाउँ हो भन्ने गर्थे । त्यतिबेला नेपाली राजनीतिमा उनीहरूको यो व्याख्याविरुध्द ४६ सालको परिवर्तनका बाहकहरूले निकै शब्द खर्च गरेका थिए । तर यतिबेला देश क्रमशःसंसद् निस्तेज तुल्याउने माओवादी अभीष्ट पूरा गर्ने दिशातर्फ नै गइरहेको प्रष्ट देखिन थालेको छ । सरकार वा सरकार सञ्चालन गर्ने दुई प्रमुख दलका दुई नेताको न्यायालयमाथिको ठाडो आक्रमणपछि न्यायालयले प्रतिरक्षाको कदम चाल्यो । यस द्वन्द्वलाई सरकारले व्यवस्थापिकाको क्षेत्राधिकारमाथि न्यायालयको हस्तक्षेपका रूपमा व्याख्या गरेको छ । त्यसैले, प्रधानमन्त्री दाहालको इशारामा सभामुखले निलम्वित प्रधानन्यायाधीशको पुनर्बहालीसम्बन्धी सर्वोच्च अदालतको फैसलालाई संसद्को विशेषाधिकार हननका रूपमा लिइएको बताइन् । 

यस घटनाक्रममा सरकारले व्यवस्थापिकाको अधिकार वा संसद्को सार्वभौम अधिकारको बडो चिन्ता गरेजस्तो देखिए पनि यथार्थ त्यस्तो हुँदै होइन । अहिले देखिएको अस्वस्थ र चिन्ताजनक प्रवृत्तिको सुरुवात दाहाल–देउवा गठबन्धनले गरेको हो । जुन महाअभियोगको प्रस्तावका सम्बन्धमा सरकारभित्रै मतैक्य थिएन त्यसलाई संसद्बाट उत्पन्न प्रस्तावका रूपमा देखाउन खोजेर दाहाल–देउवा गठबन्धनले लाज ढाक्ने असफल प्रयत्न गरेकोमात्र हो । प्रमुख प्रतिपक्षले सुरुदेखि नै यसलाई फिर्ता लिनुपर्ने माग गर्दै आएको छ । यस्तो स्थितिमा व्यवस्थापिका र न्यायालयबीचको द्वन्द्व बढेको कोकोहोलो मच्याउनुको कुनै अर्थ छैन । यो द्वन्द्व मुढाग्रही सत्ता गठबन्धनका दुई प्रमुख घटकका कारण उत्पन्न भएको थियो, यसका निम्ति उनीहरू नै जिम्मेवार छन् ।
 
पहिले नै संविधानसभालाई छलेर, संविधानसभाबाहिरका आन्तरिक र बाह्य कोणबाट प्रभावित भएर निर्णय गर्ने परिपाटी कुनै गोप्य कुरा थिएन । संविधान बानेश्वरको निर्वाचित सभाभित्र होइन, बाहिर निर्माण हुँदैछ भन्ने हल्लैहल्लाका बीच पहिलो संविधान सभाको म्याद सकिएको थियो । दोस्रो संविधान सभा संविधान घोषणा गर्ने आफ्नो कार्यभार सम्पन्न गरेलगत्तै संसद्मा परिणत भयो । संविधान कार्यान्वयन गर्न यो स्थानीय निर्वाचन र त्यसपछि प्रान्तको चुनावपछि यही वर्षको उत्तराध्र्दसम्ममा संसद्को निर्वाचन गरिने प्रतिबध्दता जारी गरिँदै आएको देखिन्छ । यतिखेर स्थानीय निर्वाचनका कारण मतदाता उत्साहित अवश्य भएका छन् । तर नेपाली लोकतन्त्रको भविष्य आगामी दिनमा निर्वाचित हुने प्रान्तीय र संघीय सदनको बनोट र भूमिकामाथि निर्भर गर्नेछ । यी निर्वाचनसँगै डरलाग्दो ढंगले तन्किएको संक्रमणकाल अन्त्य त हुनेछ तर संसद्को प्रभावकारी भूमिका सम्बन्धमा गम्भीर विमर्श सुरु नगरेसम्म हाम्रो लोकतन्त्रले सुदृढीकरणको बाटो समात्न सक्ने छैन् । अहिलेको जस्तो राष्ट्रिय मुद्दामा संसद् बेखबर जस्तो देखिने प्रचलन कायम रहनुहुँदैन । कतिपय गम्भीर विषयमा समेत संसद्बाट ऐन बनाउने होइन, मन्त्रालयको निर्देशिकाका आधारमा शासन चलाउने प्रचलनले संसद्को महत्व घटाउँदै आएको छ ।  

संसद्को प्रभावकारी भूमिकाको अपेक्षा लोकतन्त्रको सुन्दर भविष्यको सपनासँग जोडिएको छ । कार्यपालिकाले संसद्लाई छल्ने प्रचलन कति अघि बढेको छ भन्ने विषयमा ध्यान नपु¥याइएसम्म जनताका निर्वाचित प्रतिनिधिको महत्व स्थापित हुन सक्दैन । ४६ सालमा बहुदलीय व्यवस्था स्थापना हुँदा नेपाली जनताको संसद्प्रति जुन उत्साह थियो, आजसम्म आइपुग्दा निकै कम भएको छ । २०४८ मा आमचुनावपछि बनेको संसद्मा रस्साकस्सी हुन्थ्यो, रोस्टम घेराउ हुन्थ्यो, घोचपेच र वादविवाद हुन्थ्यो तर राष्ट्रिय समस्या आउँदा, विवाद उत्पन्न हुँदा संसद्बाटै समाधान निकाल्ने प्रयत्न पनि हुन्थ्यो । त्यो समय संसदीय दलहरू राष्ट्रिय मुद्दाका सम्बन्धमा आफ्नो धारणाअनुसारको अभिमत निर्माण गर्न मेहनत गर्थे । संसद्मा त्यस बखत अहिलेको माओवादी केन्द्रको पूर्व रूप संयुक्त जनमोर्चाका ९ सांसदमध्ये एक कृष्णबहादुर महरा पनि थिए । त्यो बेला उनीहरूको खसीको टाउको र कुकुरको मासुको उपमाले कांग्रेसलाई निकै चित्त दुःखेको थियो । आज कांग्रेससँगै मिलेर उही पार्टीले बनाएको सरकारमा महरा पनि एक शक्तिशाली उपप्रधानमन्त्री छन् । यसरी अनेक घुम्ती पार गरेर आजसम्म आइपुग्दा माओवादीले संसद्लाई निस्तेज पार्न खोजेको प्रष्ट देखिएको छ । 

गणतन्त्र घोषणालगत्तै पुष्पकमल दाहाललाई माओवादीले कार्यकारी राष्ट्रपतिका रूपमा प्रस्तुत गर्न खोजेको थियो । संसद्प्रति उत्तरदायी प्रधानमन्त्रीको परम्परा नै कायम रहे पनि आज उनी संसद्को मर्यादा होचो पार्न धेरै हदसम्म सफल भएका छन् । आज संसद् देशका जल्दाबल्दा सार्वजनिक महत्वका विषयमा छलफल गर्नबाट विमुख हुँदै गएको देखिन थालेको छ । 

सुशासनका निम्ति लोकतान्त्रिक प्रणालीमा राज्यको महत्वपूर्ण निकायका रूपमा संसद्को अहम् महत्व हुने गर्छ भन्ने विषयमा पहिले–पहिले कांग्रेसको निकै ठूलो स्वर हुने गथ्र्याे तर जनताको प्रतिनिधिका रूपमा संसद्ले नै जनताका लागि जनताको सरकारको सुनिश्चितता प्रदान गर्छ भन्ने मान्यताप्रति हिजोआज कांग्रेस पनि उदासीन देखिन्छ । विधि निर्माण, प्रतिनिधित्व र सरकारको निगरानीका सन्दर्भमा संसद्को महत्वका विषयमा माओवादीको बुझाइका सम्बन्धमा अनुमान गर्न गाह्राे छैन । तर संसद्को सक्रिय भूमिकाबिना कानुन तर्जुमा र बहालीको मात्र होइन वास्तविक अर्थमा लोकतन्त्रको अभ्यासको समेत कल्पना गर्न सकिँदैन । तर यस विषयमा अन्य दल पनि माओवादीलाई ठीक ठाउँमा ल्याउन असमर्थ देखिएका छन् । 

आफ्नो जनप्रतिनिधिमूलक चरित्रकै कारण संसद्ले जनताको आकांक्षाको प्रतिनिधित्व गर्नुपर्छ भन्ने नेपालीको आकांक्षा छ । तर सरकारमार्फत जनताको दैनन्दिनको जीवनलाई सहज बनाउने र शासनमा रहनेलाई उत्तरदायी बनाउने भूमिका संसद्कै हुनेछ भन्ने विश्वासमा तुषारापात हुन थालेको छ । अहिलेका राजनीतिक घटनाक्रमले शंका जन्माइरहेका छन् । राजनीतिक निर्णयहरूको अपारदर्शिताका कारण आमजनतामा अन्योल उत्पन्न हुनु अस्वाभाविक पनि होइन । माओवादीले जनयुध्दका नाममा हिंसात्मक गतिविधि सुरु गर्दा संसदीय व्यवस्था अन्त्यको उद्देश्य अघि सारेको थियो । अहिले पछिमात्र घुसाइएको गणतन्त्र स्थापनालाई ठूलो उपलब्धिका रूपमा व्याख्या गरे पनि वस्तुतः माओवादी संसद्लाई कमजोर बनाउने ध्येयमा आज पनि तल्लीन छ । तसर्थ न्यायालयमा सरकारको हैकम कायम गर्न असफल भएको आक्रोशमा उसले संसद्को क्षेत्राधिकार उल्लंघन भएको देख्नु अस्वाभाविक मान्नुपर्दैन । 

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७४ ०३:४८ बुधबार