काठमाडौं – बिनाटेन्डर दुई करोड थान एलइडी बल्ब खरिद निर्णयमा अनियमितताको आरोप लागेपछि नेपाल विद्युत प्राधिकरणका कार्यकारी निर्देशक कुलमान घिसिङले यसको ठाडै प्रतिवाद गरेका छन् ।

आफू र आफ्नो टिमलाई लगाइएको आरोप कपोलकल्पित र भ्रामक रहेको दाबी गर्दै मंगलबार आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा कार्यकारी निर्देशक घिसिङले आरोप प्रमाणित भए आफू जस्तोसुकै सजाय भोग्न तयार रहेको बताए ।

पत्रकार सम्मेलनको सुरुदेखि नै मलिन अनुहारमा उपस्थित घिसिङले दुई अर्ब रुपैयाँ बराबरको दुई करोड थान एलइडी बल्ब खरिद गर्न नेपाल र भारत सरकार (जिटुजी) सम्झौता भएका कारण टेन्डर आह्वान गर्नु नपर्ने बताए ।

‘बिनाप्रतिस्पर्धा बल्ब खरिद गर्ने निर्णय सार्वजनिक खरिद ऐनअनुसार भएको हो,’ घिसिङले गहभरि आँसु पार्दै भने, ‘म र मेरो टिमले यसमा अनियमितता गरेको छैन्, कसैले प्रमाणित गर्छ भने हामी देश छाडन तयार छौं र उस्तै परे झुन्डिन पनि तयार छौं ।’

घिसिङले जनतालाई उज्यालो दिनु प्राधिकरणको एकमात्र उद्देश्य भएकाले एलइडी बल्ब बेचेर पैसा कमाउनु नपर्ने बताए । एलइडी बल्ब खरिद गर्दा कमिसन खाएको आरोपको उनले डटेर खण्डन गरे । 

‘जनतालाई एलइडी बल्ब बेचेर हामीलाई पैसा कमाउनु छैन्,’ गला अबरुद्ध पार्दै उनले भने, ‘दिनको २–३ घन्टा लोडसेडिङ गराइदिएको भए सजिलै करोडौं कमाउन सक्थ्यौं ।’

घिसिङका अनुसार सार्वजनिक खरिद ऐन २०६३ (पहिलो संशोधन २०७३) को दफा ४१ (घ २) मा ‘अन्तर्राष्ट्रिय अन्तरसरकारी संस्थास“ग सो संस्थाले तोकेको दररेटमा मालसामान वा सेवा खरिद गर्नुपरेमा सोझै खरिद गर्न सकिने’ व्यवस्था छ । ‘यसैमा टेकेर हामीले बल्ब खरिद गर्ने निर्णय गरेका हौं,’ उनले भने ।

आगामी हिउँदमा समेत लोडसेडिङमुक्त गर्ने अभियानमा लागेकोले बल्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढाएको घिसिङले बताए । ‘आगामी हिउँदमा पनि लोडसेडिङ हुन नदिन बल्ब खरिद गर्न लागिएको हो,’ घिसिङले भने, ‘हाम्रो अभियानमा कुनियत छैन ।’ 

दिनमा १६ घन्टासम्म लोडसेडिङ भोग्नुपर्ने अप्रिय अनुभव देशका लागि धेरै पुरानो नभएको उनले बताए । ‘१३ वर्षको यो कहालीलाग्दो अवस्थाबाट उम्किएर हामी भर्खर उठ्न खोजेका छौं । अहिले राजधानी लगायतका देशका विभिन्न सहर लोडसेडिङमुक्त भएकोमा हामीले सन्तोष मानेरमात्र पुग्ने अवस्था छैन, फेरि त्यही दिन नफर्कियोस् भनेर सचेत हुनु पनि उत्तिकै जरुरी छ,’ उनले भने, ‘यस वर्ष उत्पादनमा सामान्य वृद्धि, भारतबाट केही थप आयात र आन्तरिक व्यवस्थापनबाट मुलुकभर विद्युत आपूर्ति सुधार भएको हो । तर, अझै पनि मागको तुलनामा न्यून विद्युत उत्पादनको अवस्था छ ।’

बर्सेनि विद्युत माग बढ्ने प्रक्रियाअनुसार आगामी हिउ“दमा करिब दुई सय मेगावाट विद्युतको माग बढ्ने प्रक्षेपण प्राधिकरणले गरेको छ । तर, त्यति ठूलो मागलाई सम्बोधन गर्ने गरी त्यो अवधिसम्म कुनै ठूलाविद्युत आयोजना सञ्चालनमा आउने अवस्था नरहेको तितो यथार्थ पनि उनले जानकारी गराए । 
 
‘यस्तो अवस्थालाई सम्बोधन गर्न तत्कालको विकल्प भनेको विद्युत माग पक्ष व्यवस्थापन नै हो । ‘आगामी हिउँदसम्ममा माग पक्ष व्यवस्थापन गर्न सकेनौं भने विद्युत लोड व्यवस्थापन धेरै गाह्रो पर्छ,’ घिसिङले भने, ‘त्यसैले विद्युत माग र आपूर्तिलाई सन्तुलित बनाउन अल्पकालीन रुपमा कार्ययोजना बनाउनुपर्ने बाध्यता छ । उपभोक्तालाई थोरै महसुलमा धेरै उज्यालो दिने र विद्युतको बढ्दो मागलाई व्यवस्थापन गर्ने कार्यायोजनअनुसार बल्ब किन्ने कार्ययोजना अघि सारेका हौं ।’ 

विद्युतको बढ्दो मागलाई सम्बोधन गर्नको लागि हाल करिब ३५ लाख ग्राहकले प्रयोग गरिरहेका सिएफएल र साधारण बल्ब प्रतिस्थापन गर्ने गरि लिड बल्ब प्रयोगमा ल्याउनु लागिएको जानकारी घिसिङले दिए । ‘बजारमा भएका लिड बल्बको गुणस्तर प्रमाणित नभएकोले पहिलो चरणमा प्राधिकरणबाटै बजार हस्तक्षेप गरेर उपभोक्तालाई गुणस्तरीय बल्ब सस्तोमा उपलब्ध गराउन खरिद प्रक्रिया अघि बढाएका हौं,’ उनले भने, ‘प्राधिकरणमार्फत बिक्री वितरण हुने यस्ता बल्बको तीन वर्षसम्म वारेन्टी रहनेछ ।’

बिग्रिएमा प्रतिस्थापनको ग्यारेन्टी भारत सरकारको स्वामित्वको इनर्जी इफिसियन्सी सर्भिस लिमिटेड (इइएसएल) ले दिएको छ । प्राधिकरणको यो कदमले थोरै महसुलमा पर्याप्त उज्यालो पाउने मात्र होइन, सहुलियत मूल्यमा, किस्ताबन्दीमा बल्बको भुक्तानी गर्न पाउने र विद्युत् कम खपत भएकाले आर्थिक रुपमा उपभोक्तालाई सिधै फाइदा हुने दाबी पनि घिसिङले गरे । 

‘राज्यलाई बिनालगानी लोडसेडिङ अन्त्य गर्ने कार्यमा सफलता मिल्नेछ,’ उनले भने, ‘लिड बल्बको प्रयोगले करिब दुई सय मेगावाट विद्युत माग घटाउँदा करिब पाँच अर्ब रुपैयाँ बराबरको विद्युत आयात घट्ने छ ।’ 

सार्वजनिक खरिद कानुनमै भएको व्यवस्थाअनुसार लिड बल्ब खरिदको प्रक्रिया अगाडि बढाएको प्राधिकरणको भनाइ छ । ‘यसमा लोडसेडिङ अन्त्य गरी मुलुकलाई उज्यालो बनाउने पवित्र उद्देश्यबाहेक अरु कुनै व्यक्तिगत स्वार्थ लुकेको छैन,’ घिसिङले भने । 

विद्युत लोड व्यवस्थापनका लागि नेपाल र भारतका ऊर्जा सचिवस्तरीय संयन्त्रले विभिन्न मितिमा गरेका निर्णयअनुसार दुई मुलुकबीचका सरकारी तहबाटै (जिटुजी) लिड बल्ब खरिद बिक्री प्रक्रिया अघि बढाइएको घिसिङले बताए ।  २७ र २८ जुन २०१६ मा नया“ दिल्लीमा सम्पन्न नेपाल भारत सरकारका ऊर्जा सचिवस्तरीय जोइन्ट स्टेरिङ कमिटीको तेस्रो बैठक तथा १३ र १४ फेबु्रअरी २०१७ मा काठमाडौंमा सम्पन्न चौथो बैठकका निर्णय कार्यान्वयनका बल्ब खरिद बिक्रीका सम्बन्धमा आवश्यक प्रक्रिया अगाडि बढाउन भारत सरकारले इइएसएललाई तोकेको थियो । 

‘बल्ब बिक्री गर्ने इइएसएलको प्रस्ताव भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, नेपालस्थित भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय हु“दै नेपाल विद्युत प्राधिकरणसमक्ष आएको हो, सिधै प्राधिकरणमा आएको होइन,’ घिसिङले भने, ‘मन्त्रिपरिषद्ले स्वीकृति दिएपछि मात्रै लिड बल्ब खरिद प्रक्रिया अघि बढाउने सम्झौता भएअनुसार स्वीकृतिका लागि मन्त्रिपरिषद्मा लगिएको हो । यसरी सम्पूर्ण कानुनी प्रावधान अनुशरण गरेर अघि बढेका प्रक्रियामा अनियमितता छ भनेर प्रश्न गर्नु आधारहीन छ ।’ 

प्रक्रिया मिचेर निर्णय नगरिएको घिसिङले बताए । ‘लोडसेडिङ हटाउन तत्काल माग पक्ष व्यवस्थापन गर्नुपर्ने तर टेन्डर गर्दा कम्तीमा अब एक वर्ष समय लाग्ने र गुणस्तरीय बल्ब आउने सम्भावना कम रहेको अवस्था देखिएपछि खरिद कानुनमा रहेको व्यवस्थालाई टेकेर सरकार–सरकार तहबाट गुणस्तरीय बल्ब सोझै खरिद गर्न लागिएको हो,’ घिसिङले भने, ‘टेन्डर गर्दा इइएसएलले उपलब्ध गराउने  गुणस्तरको बल्ब सोही मूल्यमा नपाउने सम्भावना पनि रहन्छ ।’  

प्राधिकरणले अहिले दुई मुलुकबीचका ऊर्जा संयन्त्रहरुको निर्णयका आधारमा भारतीय कम्पनीहरु पावर ट्रेड कर्पोरेसन, एनटिपिसी विद्युत व्यापार निगम र उत्तर बिहार विद्युत वितरण कम्पनीस“ग उनीहरुले तोकेको रेटमा विद्युत खरिद गरिरहेको घिसिङले बताए । वार्षिक करिब १४ अर्ब रुपैयाँको विद्युत आयात भइरहेको छ । 

पारदर्शी प्रक्रिया अपनाएर सरकारी तहबाट लिड बल्ब खरिद गर्दा समेत कमिसन भयो भनी चर्चा गर्नेहरुलाई प्रश्न गर्दै उनले भने, ‘के विद्युत खरिदमा पनि कमिसन खाएर भ्रष्टाचार गरिरहेका छौं ? नेपाल आयल निगमले मार्च २०१७ मा इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तोकेको रेटमा पेट्रोलियम पदार्थ कारोबारका लागि पाँचवर्षे सम्झौता गरेको छ । आयल निगमले इन्डियन आयल कर्पोरेसनले तोकको मूल्यमा प्रत्येक वर्ष एक खर्बभन्दा बढीको पेट्रोलियम पदार्थ आयात गरिरहेको छ । के पेट्रोलियम पदार्थको खरिदमा पनि कमिसनको खेल भएको छ त ?’

भारतीय कम्पनी इइएसएलले नौ वाटको बल्ब प्रतिगोटा ६५ भारतीय रुपैया“ (१०४ नेपाली रुपैया“) मा हेटौंडामा उपलब्ध गराउने पनि घिसिङले जानकारी दिए । यसमा नेपालमा कानुनअनुसार लाग्ने भन्सार महसुल, मूल्य अभिवृद्धि कर र प्राधिकरणको सेवा शुल्क (हेन्डलिङ चार्ज) जोडिने पनि प्राधिकरणको भनाइ छ । । ‘भारतीय सरकारले उपभोक्ताका लागि तोकेको मूल्यमा इइएसएलले लिड बल्ब प्राधिकरणलाई बिक्री गर्न लागेको हो,’ घिसिङले भने, ‘भारतका केही स्थानमा इइएसएलले ६५ भारुभन्दा महँगोमा भारतीय उपभोत्तालाई लिड बल्ब बिक्री गरिरहेको छ ।’ 

तर, भारतीय बजारमा खुला रुपमा किन्दा यस्ता बल्बको मूल्य १५०–२०० भारु (२४०–३२० रुपैया“) सम्म पर्ने गरेको प्राधिकरणको भनाइ छ । भारतीय सरकारले तोकेको मूल्य भएकाले रेट पारदर्शी छ भने इइएसएलले प्रख्यात कम्पनीहरु फिलिप्स र ओस्रामका लिड बल्ब उपलब्ध गराउने छ । बल्बको पावर फ्याक्टर ०.९ भन्दा बढी रहने र ऊर्जा दक्षता शतप्रतिशत हुने भएकाले यी बल्ब बजारमा पाइनेभन्दा गुणस्तरीय र क्षमतावान भएको घिसिङको भनाइ छ ।

इइएसएलले रेटको प्रस्ताव भारतीय ऊर्जा मन्त्रालय, विदेश मन्त्रालय, नेपालस्थित भारतीय दूतावास, नेपालको परराष्ट्र मन्त्रालय र ऊर्जा मन्त्रालय हु“दै प्राधिकरणसमक्ष पठाएको हो । ‘भारतीय सरकारले तोकको मूल्यमा बल्ब दिने प्रस्ताव यति धेरै निकाय हु“दै आएकाले यसमा कसरी अनियमितता हुनसक्छ ? कमिसनको खेल भएकै भए यो विषयमा भारतीय अनुसन्धान निकाय कसरी मौन बस्न सक्लान् ?’ घिसिङले भने ।

इइएसएलले १७ मार्च २०१७मा नौ वाटका एक करोड लिड बल्ब प्रतिगोटा ६५ भारु (एक अमेरिकी डलर)मा श्रीलंका सरकारलाई समेत बिक्रीको प्रस्ताव गरेको जानकारी उनले दिए ।

जहा“सम्म इइएसएलले टेन्डर आह्वानगर्दा ३८ भारुमा यस्ता लिड बल्ब प्राप्त गरेको छ भन्ने चर्चा छ, सो कम्पनीले भारतमा लाग्ने करबाहेक विभिन्न समयमा प्रति बल्ब ३८ देखि ३१० भारुसम्ममा अरु कम्पनीबाट खरिद गरेको देखिएको छ । त्यसमा उसले कानुनतः तिर्नुपर्ने कर (भ्याट, केन्द्रीय सेल्स् ट्याक्स) समावेश छैन । साथै उसको लगानीको ब्याज, टुटफुट खर्च, प्रशासकीय खर्च, भण्डारण खर्च, ढुवानी खर्च, तीन वर्षसम्म वारेन्टी बापत प्रतिस्थापन खर्च आदि पनि बल्ब मूल्यमा जोड्नुपर्ने हुन्छ । कम्पनीले खरिद गरेर भण्डारण गरेका करौडौं बल्बमध्येबाट भारतीय उपभोक्तालाई नै बिक्री गरिरहेको मूल्यमा प्राधिकरणलाई उपलब्ध गराउन लागेको हो । र, अहिले नेपाली बजारमा बिक्री भइरहेको फिलिप्स र ओस्रामको लिड बल्बको मूल्यभन्दा दुई तिहाई कम मूल्यमा उपलब्ध गराउन सकिने छ । 
 
प्राधिकरणले इइएसएलको दर नेपाली रुपैयाँ एक सय चारमा भ्याट, भन्सार र करिब १० प्रतिशत हेन्डलिङ चार्ज लिएर एक सय ३५ देखि एक सय ४० रुपैयाँमा ग्राहकहरुलाई बेच्ने प्रस्ताव गरिएको छ । ‘नेपालका कुनै लिड व्यापारीले यदि फिलिप्स वा ओस्राम वा सो सरहका ब्रान्डेट लेड बल्ब एक सय ५० रुपैयाँमा ग्राहकलाई दिन्छ भने प्राधिकरण आफ्नो करिब दुई सयवटा आय काउन्टरमा बुथ राखेर बल्बहरु बेच्न आह्वान गर्दछ,’ उनले भने, ‘सोको लागि चाहिने लजिस्टिक सपोर्ट प्राधिकरण आफैंले गरी दिनेछ । प्राधिकरणले बल्बको व्यापार गर्ने कुनै मनसाय छैन ।’ 

प्रकाशित: २७ वैशाख २०७४ ०४:१६ बुधबार