विराटनगर–    संघीय राजधानीको प्रबल दाबेदार मानिएको विराटनगर करिब सय वर्ष पुरानो सहर हो । देशकै पुरानो उप–महानगर विराटनगर विकासमा बल्ल बामे सर्दै छ । सहरी विकासका एकैसाथ सुरू भएका ढल र सडक निर्माणका दुई योजनाले विराटनगर यति बेला भद्रगोल अवस्थामा छ । जताततै सडक खनिएको छ । सडक विस्तार क्रममा घरहरू भत्काइएको छ । तोडफोड नगरिएको कुनै घर छैन ।
    सडक भत्केको, जताततै खनिएको, घर तोडफोड गरिएको, कालोपत्रे गरिएको सडक पनि खनेर खानेपानी पानी बिछ्याउँदा विराटनगर भर्खरै घोषित नगरपालिका भन्दा पनि कुरूप देखिन्छ यति बेला । पातलो वर्षामा पनि सडक जलमग्न हुने, सवारीसाधन खाल्डोमा अल्झेर पल्टिने, घन्टौं सडक जाम हुनु दैनिकी नै बनिसके ।
वि.सं. १९७१ मा रंगेलीबाट तत्कालीन गोग्राह (हाल विराटनगर) मा सदरमुकाम सारिएको सय वर्ष पुगेको खुसियाली मनाउँदा पनि उप–महानगरले समारोहस्थल सहिद रंगशालालाई झकीझकाउ बनाउनुबाहेक सहरी विकासका ठोस अवधारणा ल्याउन सकेन ।
    ‘एयरपोर्ट र कोइरालानिवास वाहेक विराटनगर डुल्ने र मन बहलाउने ठाउँ अरू छैन,’ बुद्धिजीवी रामबाबु दाहालले भने, ‘सहर ठूलो भए पनि विकासले गति लिन सकेको छैन ।’ उनी थप्छन्, ‘यहीँका ठूला नेताहरूले विराटनगरलाई वास्ता गरेनन्, स्थानीयता र स्वायत्तता नपाउँदा विराटनगर विकासमा पछाडि धकेलिएको हो ।’ घना बस्ती र मिश्रित बसोवास रहेको विराटनगरका आधारभूत आवश्यकता स्कुल–कलेज, होटल–अस्पताल, सपिङ मललगायतमा निजीक्षेत्रबाटै उत्साहजनक प्रगति भए पनि विराटनगर भने सरकारी सहयोगमा पछाडि छ ।
    विराटनगरमा सडक विस्तार, ढल–नाला निर्माण, चक्रपथ (रिङरोड) सडक, आधुनिक एकीकृत जाँच बिन्दु (आइसिपी), रेल्वे, तीनपैनी–पुष्पलालचोक सडक निर्माण, जोगबनी–धरान चार लेन सडकको काम भइरहेको छ । विराटनगरको स्वरूप फेर्ने ०५४ सालदेखिका विकासनिर्माणका कुनै पनि योजना हालसम्म पूरा भएका छैनन् । कनिका छरेझैं आउने बजेट, ठेकेदार कम्पनीको बदमासी, मुआब्जाको समस्याले विराटनगरका विकास आयोजना समयमै सम्पन्न हुन नसकेको सरकारी अधिकारीको भनाइ छ ।
    १ सय ३० करोड भारतीय रुपैयाँमा बुधनगरमा निर्माण हुने आधुनिक एकीकृत जाँच बिन्दु (आइसीपी) निर्माणका लागि सुरसार नै गरिएको छैन । ०५४ सालमा एकीकृत कार्यमूलक योजना(आइएपी) तयार गरी चक्रपथ बनाउने योजना ल्याइए पनि बर्सेनि छुट्ट्याइने ‘हात्तीको मुखमा जिरा’ जस्तै बजेट पर्याप्त छैन । १ अर्ब ३० करोड रुपैयाँ लागतमा निर्माण हुने ४२ किलोमिटर लामो चक्रपथका लागि सरकारले गत वर्ष ५ करोड ९५ लाख रूपैयाँ मात्र विनियोजन गरेको थियो । २ सय ३८ करोड भारतीय रुपैयाँमा निर्माण थालिएको बथनाहा–कटहरी इलेक्ट्रोनिक ब्रोडगेज रेल्वे लाइनको काम पनि रोकिएको छ । २ अर्ब ४३ करोड रुपैयाँको सहरी वातावरण सुधार परियोजनाको काम भने भइरहेको छ । विराटनगरका ढल, नाला, सडक सुधार र तीनपैनी–पुष्पलालचोक सडक निर्माण उक्त परियोजनाअन्तर्गत पर्छन् ।  
    एसियाली विकास बैंक (एडिबी) को आर्थिक सहयोगमा थालिएको आयोजनाअन्तर्गत विराटनगरमा २५ किलोमिटर मुख्य ढल निर्माण हुनेछ । ३५ किलोमिटर सहायक ढल, पानी निकासीका लागि १६ किलोमिटर मुख्य नाला र ५ किलोमिटर सहायक नाला निर्माण गरिने योजना छ । फोहोर पानी प्रशोधनका लागि विराटनगरको वडा नं १८ र २२ मा पानी प्रशोधन केन्द्र (वेस्ट ट्रिटमेन्ट प्लान्ट) बनाइनेछ ।
    यस्तै, विराटनगरको जोगबनीदेखि धरानसम्म ४ लेनको कोसी राजमार्ग निर्माणका लागि बाटोको दुवै छेउ ढुंगाको घेराबेरा लगाइए पनि त्यसपछिको काम नियमित हुन सकेको छैन ।
    १ सय ३० करोड भारतीय रूपैयाँमा भारतले नै बनाइदिने भनेको आधुनिक एकीकृत जाँच बिन्दु (आइसिपी) निर्माण कार्य सुरु नै भएको छैन । १ सय ३६ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेर सरकारले आइसिपी निर्माणका लागि भारतलाई हस्तान्तरण गरिसकेको छ ।
    सरकारले जग्गा अधिग्रहणबापत १४ करोड रुपैयाँ मुआब्जा पनि बाँडिसकेको छ । अधिग्रहण गरिएको जग्गामा सहरी विकास तथा भवन निर्माण कार्यालयले तारजालीले घेरा हालिसकेको छ । भारत सरकारले सीमावर्ती नाकामा आफू र नेपालतिर पनि आधुनिक एकीकृत चेकपोस्ट बिन्दुको निर्माण गर्दैछ । भारततर्फ भने निर्माण कार्य जारी छ । एकीकृत चेकपोस्टमा भन्सार, पशु क्वारेन्टाइनलगायत सीमाक्षेत्रमा हुने सरकारी कारोबार एकै थलोबाट गर्ने उद्देश्यले आइसिपी निर्माण गर्न लागिएको हो ।
    ‘भारततर्फ ६०–६५ प्रतिशत काम सकिसक्यो, हाम्रातिर थालिएकै छैन,’ भवन निर्माण कार्यालयका डिभिजन प्रमुख किशोरलाल महाजूले भने, ‘काम छिट्टै थाल्न भारतीय पक्षलाई ताकेता गरिरहेका छौं ।’ भारतीय पक्षले के कारणले काममा ढिलाइ गरेको हो भन्नेबारे नेपालीपक्ष अनभिज्ञ छ । ‘हामीले त सहजीकरण मात्रै गरिदिने हो,’ उनले भने, ‘काम ढिलो भयो भनेर कयौं पटक भनिसकेँ, खै किन नथालेको हो, थाहै भएन ।’
    उत्तर–दक्षिण रेलमार्ग विस्तारमा सहमति जनाएको भारत सरकारले मोरङको सीमावर्ती बथनाहा–कटहरीअन्तर्गत इलेक्ट्रोनिक ब्रोडगेज रेल्वे लाइन निर्माणका लागि ड्याम बनाइसकेको छ । दसगजानजिकबाट भारतीय रेल्वे प्राविधिकले नेपालतर्फ ट्र्याक खोलेर कटहरीसम्म ल्याइपु¥याएको छ ।
    रेल्वेको ट्र्याक खोलेर ड्याम बनाए पनि त्यसपछिको काम भने रोकिएको छ । रेल्वे तथा मेट्रो विकास आयोजना विराटनगरले काम नियमित गर्न भारतीय पक्षलाई आग्रह गरिएको जनाएको छ ।
    बथनाहा–कटहरी रेलमार्गका लागि नेपाल सरकारले १ सय १४ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेर भारतलाई निर्माणका लागि हस्तान्तरण गरेपछि कोलकातास्थित तातिया एन्ड तातिया कन्ट्रक्सनले तीन वर्षअघि ट्र्याक बनाउन सुरु गरेको थियो ।     बथनाहा–कटहरी रेल्वे मार्ग १८.१ किलोमिटर लामो छ । जसमा १३.१ किलोमिटर नेपालतर्फ र पाँच किलोमिटर भारततर्फ ट्र्याक बनाइनेछ । २ सय ३८ करोड भारतीय रुपैयाँ लागतमा निर्माण थालिएको उक्त रेल्वे ट्र्याकमा यात्रु र मालवाहक दुवै रेल आउजाउ गर्नेछन् ।
    नेपाल सरकारले रेलमार्ग निर्माणका लागि अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा र क्षतिपूर्ति स्थानीयलाई ४३ करोड रुपैयाँ बाँडिसकेको छ । सिंघिया खोलामा रेलक्रसका लागि पुल निर्माण गरिनेछ । कटहरी–३ मा रेल्वे प्लेटफर्म, यात्रु प्रतीक्षालय, कार्यालय भवनसमेत निर्माण गरिनेछ । १५ सय मिटर लम्बाइ र १ सय ५० मिटर चौडाइ जग्गामा रेल्वे प्लेटफर्म निर्माण गरिनेछ । भेडियारी र बथनाहामा समेत रेल्वे स्टेसन बनाइनेछ ।
    विराटनगर सहरको वरिपरिबाट ४२ किलोमिटर कालोपत्रे चक्रपथ (रिङरोड) सडक बनाउने ०५४ सालदेखिको योजना अझै अधुरै छ । हालसम्म ट्र्याक मात्र खुलेको छ । कटहरी–झोराहाट २ किमि सडकको काम अदालती निर्णयले रोकिएको छ । महतो टोलमा चक्रपथ स्तरोन्नति सकिए पनि गिट्टी राख्न बाँकी नै छ । ‘बजेट पनि ढिलो आएको छ,’ सहरी विकास कार्यालयका डिभिजनप्रमुख महाजूले भने, ‘आन्दोलनले काम रोकिएको हो, लगत अनुमान गर्ने क्रममा छौं ।’
भित्री सहरी क्षेत्रबाट भारी सवारीसाधनका चाप हटाउन, व्यवस्थित सहरी क्षेत्र विस्तार गर्न र औद्योगिक विकास विस्तार, एकीकृत भन्सार पोस्ट एवं विशेष आर्थिक क्षेत्र विकासमा टेवा पु¥याउने उद्देश्यले ०५४ सालमा विराटनगरमा चक्रपथ बनाउन सुरसार गरिएको थियो । त्यति बेलैदेखि सरकारी अवधारणा अनुसार काम थालिए पनि बजेट अभावमा निर्माण कार्य अगाडि बढ्न सकेको छैन ।

प्रकाशित: ४ असार २०७३ ०३:१० शनिबार