७ वैशाख २०८१ शुक्रबार
विचार

गणनाको कछुवागति

लोकतान्त्रिक पद्धतिको उत्कर्ष मतदान हो । तर, मतदान गरिसकेपछि त्यसको परिणाम चाँडोभन्दा चाँडो सार्वजनिक हुनुपर्छ । आइतबार सम्पन्न स्थानीय तह निर्वाचनको परिणाम आउन भने सिंगै एक साता कुर्नुपर्ने अवस्था देखिँदैछ । गणनाको काम समयमै नसक्ने हो भने निर्वाचनको ह्याङओभर झन् लामो हुनेछ । त्यतिमात्र होइन, निर्वाचन परिणाम अस्वीकार गर्ने र त्यसप्रति अनेकन आशंका बढाउने काम पनि हुन थाल्छ । निर्वाचनमा विद्युतीय प्रणाली अस्वीकार गरी मतपत्र र मतपेटिकाकै भर गरेपछि निर्वाचन परिणाम ढिला भएको हो । धेरैजसो मुलुकले विद्युतीय निर्वाचन पद्धति अपनाएका छन् । त्यसैकारण मतदानको अर्को दिनसम्ममा सबैजसो मुलुकमा परिणाम पनि सार्वजनिक हुन्छ । भर्खरै फ्रान्समा सम्पन्न राष्ट्रपति निर्वाचनको परिणाम तत्कालै आएको थियो । केही अघि अमेरिकी राष्ट्रपतिको निर्वाचन परिणाम पनि त्यतिकै द्रुत गतिमा सार्वजनिक भएको थियो । उनीहरूले मत परिणाम आइरहेको क्षणलाई टेलिभिजनको पर्दामा हेर्दै एउटा महोत्सवकै रुपमा रमाइलो गर्ने गरेको पनि देखिएको छ । हामीकहाँ भने आधुनिक पद्धति स्वीकार गरे पनि प्रविधि आत्मसात् गर्ने प्रवृत्ति भने देखिएको छैन । प्रविधि आत्मसात् गरेको भए मतदान सम्पन्न भएको २४ घन्टाभित्र परिणामबारे पनि दिशानिर्देश भइसक्ने थियो ।

निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने र गणनामा धेरै अलमल नगर्ने व्यवहार दलहरूको हुनु आवश्यक छ । कछुवा गतिमा मत परिणाम आउने अहिलेको पद्धति सुधारमा सरकार, आयोग र दलहरूले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

अघिल्ला निर्वाचनमा विद्युतीय मतदानलाई ‘गुरुयोजना’ का रुपमा अंगीकार पनि गरिएको थियो । फेरि त्यो प्रविधि अपनाउन केले रोक्यो भन्ने सार्वजनिक भएको छैन । निर्वाचन आयोगले पनि सुरुमा विद्युतीय मतदान मेसिन किन्ने चर्चा भएको हो । तर, विक्रेता कम्पनी विवादास्पद भएपछि त्यो योजना बीचैमा अवरुद्ध भएको थियो । हामीकहाँ कुनै काम गर्नु छ भने त्यसका लागि आवश्यक पूर्वतयारी गर्ने गरेको देखिन्न । समयमै मुलुकका निम्ति विद्युतीय मतदान मेसिन किन्न ग्लोबल टेन्डर गर्ने वा देशभित्रै किन्ने भए तदनुकूल खरिद प्रक्रिया अघि बढाउनु पर्ने थियो । जेसुकै काम हतारमा गर्ने र त्यसो गरेबापत आर्थिक अपारदर्शी व्यवहार पनि गर्ने गरेको देखिन्छ । निर्वाचन आयोगले अहिलेको स्थानीय निर्वाचन जुन दक्षताका साथ सम्पन्न गरेको छ, विद्युतीय मतदान पद्धति अपनाएको भए त्यो अझ उम्दा हुने थियो । त्यसका लागि धेरै अघिदेखि काम थाल्न पनि सकिने थियो । हाम्रा दलहरूमा पनि यससम्बन्धी स्पष्टता देखिएको छैन । कागजमा मतपत्र छपाइ, त्यसको ढुवानी र अन्य तयारीका लागि हुने खर्चभन्दा एकपटक विद्युतीय मेसिन खरिद गर्दा सस्तो पर्न जान्छ । त्यसै पनि लोकतन्त्रमा निर्वाचनका शृंखला हुन्छन् । तिनलाई निरन्तर सम्पन्न गर्न पनि अब निर्वाचनको बलियो संयन्त्र र पद्धति बसाल्नु आवश्यक देखिएको छ । पद्धति नबसाएका कारण जहिल्यै दलहरूले निर्वाचन सम्पन्न भएपछि विवाद निकाल्ने गरेको पनि देखिएको छ । खेलमा भाग लिने अनि परिणाम प्रतिकूल हुनेजस्तो देखिएपछि त्यसप्रति असन्तुष्टि प्रकट गर्ने गरेको देखिन्छ । त्यो भनेको आम मतदाताको अभिमतप्रतिको अविश्वास हो । 

यो चरणको स्थानीय तह निर्वाचनमा मतपत्र र मतपेटिका प्रयोग भइरहेको हुनाले परिणाम कसरी चाँडो सार्वजनिक गर्ने भन्नेमा दलहरूको सहयोग आवश्यक हुन्छ । तालमेल गरिएको दललाई गएको मत पनि आफूले पाउनेजस्ता बखेडा खडा गर्ने प्रवृत्ति पनि बेलाबेलामा देखिन्छ । संविधानसभा निर्वाचनमा माओवादी केन्द्रले धाँधली भएको आरोप लगाएको थियो किनभने उसले अपेक्षा गरेअनुसारको परिणाम आएको थिएन । पहिले संसदीय निर्वाचनैपिच्छे धाँधली भएको भन्दै दलहरूले संसदीय छानबिन समितिसमेत बनाएको इतिहास छ । अहिलेको निर्वाचन परिणाम त यसै पनि लामो र झन्झटिलो छ । त्यहाँ उपस्थित सबै प्रतिनिधिले स्वीकार नगरी कुनै एउटा मतपत्रको पनि गणना हुँदैन । प्रत्येक मतपत्रबाट सातजनाले पाएको मत गन्नुपर्ने भएकाले गणना कार्य निकै झन्झटिलो छ । मतदानमा भाग लिइसकेपछि आउने परिणाम जस्तोसुकै होस् त्यसलाई स्वीकार गर्ने र आगामी निर्वाचनमा तयारी गर्ने ध्यान दलहरूको हुनुपर्छ । अहिले आएर परिणामप्रति अविश्वास गर्ने प्रवृत्ति देखाइयो भने त्यसले जहिल्यै निर्वाचनलाई असजिलोमा पारिदिन्छ । मुलुकको लोकतान्त्रिक पद्धति जीवन्त तुल्याउन आवधिक निर्वाचनको सुनिश्चितता गर्नुपर्छ । र, निर्वाचनमा भाग लिएपछि त्यसमा विश्वास पनि गर्न सक्नुपर्छ । २०३६ सालमा बिपी कोइरालाले पञ्चायतले धाँधली गरेरै बहुदललाई पराजित गराएको भए पनि परिणाम अस्वीकार गरेनन् । यो नै लोकतान्त्रिक व्यवहार हो, यसलाई दलहरूले हेक्का राख्नु उपयुक्त हुन्छ । अतः अहिलेको निर्वाचन परिणाम स्वीकार गर्दै अघि बढ्ने र गणनामा धेरै अलमल नगर्ने व्यवहार दलहरूको हुनु आवश्यक छ । कछुवा गतिमा मत परिणाम आउने अहिलेको पद्धति सुधारमा सरकार, आयोग र दलहरूले सशक्त भूमिका निर्वाह गर्नुपर्छ ।

प्रकाशित: २ जेष्ठ २०७४ ०५:०३ मंगलबार

खुशी 0 %
दुखी 0 %
अचम्मित 0 %
हास्यास्पद 0 %
क्रोधित 0 %
Download Nagarik App