तालिम दिनुपर्छ नवनिर्वाचितलाई

बिहिबार, ०४ जेठ २०७४, ०९ : २९ मणि दाहाल  | @maninagarik


प्रजातन्त्र पुनस्र्थापनापछि भएका दुईवटा स्थानीय चुनावमा हेटौंडा नगरपालिकाका मेयर बनेका डोरमणि पौडेललाई स्थानीय निकाय सञ्चालनका हिसावले उत्कृष्ट मानिन्छ । नगरपालिका संघका अध्यक्षसमेत रहेका पौडेल स्थानीय तह पुनर्संरचना आयोगका सदस्यसमेत थिए । पौडेलले स्थानीय तहबारे आफ्नै निवास हेटांैडामा यसरी बताए नागरिकका मणि दाहाललाई :

अब निर्वाचित भएर आउने जनप्रतिनिधिको काम के हो ?
अहिले धेरैको मनोविज्ञान भनेको पहिलाकै जस्तो वडाध्यक्ष वा मेयर हो भन्ने छ । त्यसैप्रकारको चुनाव हो भन्ने बुझाइ छ । संविधानप्रदत्त अधिकारबारे कतिपयले पढेका पनि छैनन् । अहिले उम्मेदवार बन्नेले मात्रै होइन, संविधान बनाउनेले समेत राम्रोसँग पढेका छैनन् । पटकपटक वरिष्ठ नेताहरूलाई पनि तपाईँहरूले संविधान पढ्नुभएको छैन भनेँ । संविधानले दिएको अधिकारबारे नेताहरूबाटै पनि ‘बढी अधिकार गएछ, दिन नहुने अधिकार दिएछौं’ भन्ने अभिव्यक्ति आएका छन् । 
हिजो जे हो आज पनि त्यही भन्ने बुझाइभन्दा बढी भएकोजस्तो लाग्दैन । तर स्थानीय तह सञ्चलान गर्नु अत्यन्तै चुनौतीपूर्ण छ, सजिलो र सहज छैन । नगरपालिका संघको अध्यक्षको हैसियतले निरन्तररूपमा बीस वर्षदेखि स्थानीय स्वायत्त सरकार हुनुपर्छ भनेर लड्दै आएँ । ठूलो आन्दोलन र लबिङको परिणाम अहिले संविधानले जुन अधिकार दिएको छ त्यसलाई ठीक ढंगले  प्रयोग र उपयोग गर्न सक्ने हो भने कमजोर छौँ भन्नुपर्ने अवस्था छैन । सबै विषय हुँदाहुँदै पनि स्रोतको बाँडफाँट कसरी गर्ने भन्नेबारेमा अझै स्पष्ट छैन । पहिले पाएका स्रोत केही घटेका पनि छन् । यो निर्वाचित प्रतिनिधिका लागि असाध्यै ठूलो चुनौती छ । 

कसरी सामना गर्ने त चुनौती ?
सबैभन्दा पहिले यसलाई संस्थागतरूपमा व्यवस्थित गर्नुप¥यो । संस्थागत सुधार गर्न आवश्यक छ । आज भएको जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार सबै विषय सम्भव छैन । एउटा गाउँपालिकामा मात्रै न्यूनतम ७० देखि १०० कर्मचारी हुन्छन् । मतहातका सबै कार्यालय गाविसअन्तर्गत आउने हुन् । ती सबैलाई परिचालन गर्नुपर्ने हुन्छ । धेरैले निर्वाचित भएपछि स्थानीय तहमा के गर्ने भनेर जिज्ञासा राख्ने गर्नुभएको छ । सबैलाई संविधान पढ्न सुझाव दिने गरेको छु । सबै विषय बुझाउनका लागि निर्वाचित जनप्रतिनिधिलाई कम्तीमा ७ दिनको तालिम दिनु जरुरी छ । मेरो कानुन म आफैँ बनाउँछु भनेपछि त्यो संविधानभित्रै रहेर बनाउने हो । संविधानसँग नबाझिने गरी बनाउने हो, त्यसैले संविधान पढ्न आवश्यक छ । संविधानमा रहेका २२ वटा अधिकारको सूची र १५ वटा साझा सूचीबारे जान्न आवश्यक छ । साझा सूचीबारे मन्त्रालयले केही काम गरेको छ । कसले कति पाउने भनेर स्पष्ट भने भइसकेको छैन । 

यसका लागि गर्नुपर्याेचाहिँ के त ?
२२ वटा अधिकारभित्र रहेर कानुन बनाउनेछौँ भने त्यसअनुसारको हैसियत जनप्रतिनिधिको हुनुपर्याे  । कानुन विज्ञले बनाउला तर आफ्ना आवधारणा पनि दिन सक्ने हुनुपर्याे। सिंहदरवारको अधिकार गाउँगाउँमा भनेर नारा लगाउँदै आएका छौं भने त्यसैअनुसारको सेवा पनि दिनुपर्याे। त्यसअनुसार सेवा दिनका लागि कर्मचारी चाहियो । व्यवस्थापकीयरूपमा चुस्तदुरुस्त हुनुपर्याे। राम्रो व्यवस्थापन हुन सकेन भने त्यो सम्भव हुँदैन । विकास निर्माणको विषय तेस्रो प्राथमिकतामा पर्छ । अहिले नै विकास निर्माणमा हात हालिहाल्ने होइन । समस्या धेरै छन् । निर्वाचित भएको भोलिपल्टदेखि मानिसले घेराउ गर्छन्, यो लेऊ, ऊ लेऊ भन्न थाल्छन् । हिजो हाम्रो काम भनेको घुँडामा काजग राखेर लेखेर तोक लगाउने परम्परा हो । अब त्यसरी चल्दैन, विधायिकीय, कार्यकारिणी अधिकार सबैथोक छ । सिंहदरवार जस्तो हो भने सबै कुरा कार्यविधि बनाएर त्यसैअनुसार फलो गर्दै जानुपर्छ । 

प्रतिनिधिहरूले पनि आफ्नो क्षमता बढाउनुपर्छ । क्षमता छ भने गर्वका साथ शीर ठाडो पारेर सबै कुरा भन्न सक्छ । क्षमता नभएको मानिसलाई पिउनले पनि टेर्दैन । नेपालमा कर्मचारीतन्त्र हावी छ । जनप्रतिनिधिले राम्रोसँग प्रशिक्षित नगर्ने हो भने कर्मचारीतन्त्रले घुमाएर सकिदिन्छ । काम गर्न नदिने र काम गर्न नसक्ने वातावरण पनि निर्माण गर्न सक्छन् । 

स्थानीय तह संरचनाका लागि सरकार, निर्वाचित प्रतिनिधि र जनताको तहबाट के/के गर्न आवश्यक छ ?
हिजोकै स्थानीय निकाय हुन्, हाम्रै निर्देशनअनुसार चल्छन् भन्ने मान्यताबाट सरकार बिलकुल हट्नुपर्छ । किनभने संविधानले तीन तहका सरकार व्यवस्था गरेको छ । यो सिङ्गो सरकार हो भन्नेमा दुई मत छैन । एउटा सरकारले अर्को सरकारसँग गर्ने व्यवहारलाई पनि त्यही ढंगले बुझ्नुपर्याे। लामो समय निर्वाचित प्रतिनिधि नभएका कारण जुन अस्तब्यस्त छ । स्थानीय निकाय चुनाव भएको भए सेटअप हुन्थ्यो, थोरैमात्र परिवर्तन गर्दा पुग्थ्यो । एउटा सचिवले चलाएको भरमा सिङ्गो संरचना बीस वर्षदेखि खाली छ । 

सरकारले संविधानले दिएको अधिकार प्रयोग गर्नका लागि स्थानीय तहमा दक्ष जनशक्ति आवश्यकता पर्छ । हाम्रो माग स्थानीय तहमै कर्मचारी राख्न पाउनुपर्छ भन्ने हो तर यो संक्रमणकालमा सबै अधिकार तल झरिसकेपछि सिंहदरवारमा बस्नेहरूको काम हुँदैन । उनीहरूलाई पनि स्थापित गर्नुपर्याे । प्रदेश र स्थानीय तहमा ल्याउनुपर्याे  । सिंहदरवारमा रजाइँ गरेर बसेको सहसचिव वा उपसचिव गाउँपालिकामा आएर काम गर्न तयार हुँदैन । या जागिर छाड्नु वा स्थानीय तहमा जानुपर्ने हुन्छ । यो काम भनेको स्थानीय तहलाई संस्थागतरूपमा विकास गर्न नसकिउन्जेलसम्मका लागि त्यसले केही समय लिन सक्छ । एक, दुई वा तीन वर्ष पनि लिन सक्छ । सरकारबाट आउने कर्मचारी स्थानीय तहकै कर्मचारीका रूपमा आउने हो । 

अहिले स्थानीय निकायमा भएका कर्मचारी संघीय सरकारका प्रतिनिधि भएकाले उसैप्रति उत्तरदायी हुन्छन् । निर्वाचित जनप्रतिनिधिप्रति हुँदैनन् । तर अब आउने कर्मचारी भने जनप्रतिनिधिप्रति उत्तरदायी हुने गरी आउने हो । पहिलो काम सरकारले कर्मचारीको व्यवस्थापन ठीक ढंगले गर्नुप¥यो । अब ६० प्रतिशत बजेट स्थानीय तहमा आउने हो । सरकारले बजेट नदिने तर अधिकार जम्मै दिने काम गर्नु पनि भएन । प्राकृतिक स्रोत बाँडफाँटको वित्तीय आयोग बन्ने भनेको छ । त्यो विस्तारै हुँदै जाला । काम जति गाउँपालिकाले गर्ने, कर्मचारी र रकम जति सिंहदरवारमा हुनुभएन । संविधानले दिएको अधिकार ठीक ढंगले प्रयोग गर्न सक्ने गरी तत्कालै आवश्यक जनशक्ति पठाउनुपर्याे । स्रोत र साधनलाई सबै हिसाबले गाउँ र नगरपालिकामा पठाउनुपर्याे । 

स्थानीय तह आफैँले चाहिँ ?
स्थानीय तहले पनि कसरी सहज ढंगले सेवा दिन सकिन्छ भन्ने विषयमा ध्यान दिनुप¥यो । अब नगरपालिकासमेत आउनु नपर्ने गरी वडा वडामा सेवा दिनुपर्याे । सिंहदरवारको अधिकार नगरपालिकामा र अहिलेको नगरपालिकाको अधिकार वडामा छ । नागरिकले पनि के बुझ्नुपर्याे भने हिजोको यो नगरपालिका होइन । सिंहदरवारको अधिकार कम छ भन्नेमा सचेत पनि हुनुप¥यो । नपाउँदा आन्दोलन गर्नुपर्छ कि सशक्त आवाज उठाउनुपर्छ भन्ने विषयमा जनता पनि सचेत हुनुपर्छ । राजनीतिक दलहरूले जस्तो व्यक्तिलाई पठाउनुपर्ने थियो त्यस्तो व्यक्तिलाई स्थानीय तहमा पठाए कि पठाएनन् भन्नेबारे सोच्नुपर्याे ।

अब जितेर आउनेहरू यी अधिकार प्रयोग गर्न सक्षम देखिन्छन् त ?
राजनीतिक दलहरूले अहिले कल्पना गरेका व्यक्तिलाई त्यहाँ पठाएनन्, उनीहरूले उम्मेदवार नै बनाएनन् । १५–२० वर्षको जुन रिक्तता भयो त्यसले गर्दा कुनै पनि राजनीतिक दलले त्यस प्रकारको कार्यकर्ता उत्पादन गर्न पनि सकेनन् । तर भएकामध्येबाट पनि सबैभन्दा राम्रो छानेर दिनुपर्ने हो त्यो काम पार्टीहरूले गरेनन् । हामीले ठूलो आन्दोलन र संघर्षपछि प्राप्त गरेको संवैधानिक अधिकारलाई कतै अहिलेका प्रतिनिधिले ठीक ढंगले प्रयोग गर्न नसक्दा फेरि पनि ती अधिकार केन्द्रमै लैजाने सम्भावना बढी हुन्छ । यिनीहरूले केही पनि गर्न सकेनन् भनेर विस्तारै विस्तारै अधिकार कटौती हुन सक्छ । अहिले समस्या के भयो भने हरेक राजनीतिक दलभित्र गुट छ । दलहरूभित्र राम्रो मानिस हैन, हाम्रो मानिस भन्ने भयो । त्यसले गर्दा भागबन्डामा पर्याे । गुटअनुसार ठाउँ छुट्टाएर लिए । त्यहाँ जस्तैसुकै होस्, मानिस चाहियो, त्यो पनि आफ्नो गुटको । त्योभन्दा माथि कुनै मानिस उठ्न सकेका छैनन् । 

भनेपछि कस्तालाई उम्मेदवार बनाउनुपथ्र्यो दलहरूले ?
अहिले जस्तो संरचना छ । त्यसलाई चाहिने योग्यता, क्षमता, दक्षता, एउटा गतिशील व्यक्तित्व भएको काम गर्न सक्ने व्यक्तिलाई उनीहरूले पठाउनुपथ्र्याे । त्यो भएको भए पार्टी पनि बच्थे । यस्ता मानिस त्यहाँ जाँदैछन् जसले कुनै भूमिका निर्वाह गर्न सक्दैनन् । भूमिका निर्वाह गर्न नसक्ने भन्नेबित्तिकै भोलि असफल हुने सम्भावना छ । यसले एकातिर पार्टी बदनाम हुने हो । अर्कोतिर संस्थागतरूपमा जे अधिकार प्राप्त भएको छ, त्यो विस्तारै कटौती हुने हो । 

जनप्रतिनिधिले प्राप्त अधिकार दुरुपयोग गर्ने सम्भावना कत्तिको देख्नुहुन्छ ?
यस्तो सम्भावना प्रशस्त छ । कोही मानिस नियतवस नै अहिले करोड रुपियाँभन्दा बढी खर्च गरेर मेयर बन्दैछन् । जबकि उसले प्राप्त गर्ने सेवासुविधाले ५ वर्षको अवधिमा पनि त्यति पाउन सक्दैन । कुन स्वार्थले मानिस त्यहाँ पुग्न यत्रो रकम खर्च गर्दैछ ? त्यसभित्र केही न केही स्वार्थ छ भन्ने बुझ्नुपर्छ । जनताको सेवा, देशको विकास, गाउँ वा नगरपालिकालाई राम्रो वा समृद्ध बनाउन जान्छु भन्दा पनि त्यहाँ गए भने केही कमाउन सक्छु भन्ने धारणा राखेर जाने मानिस पनि छन् । त्यसैले यस्ता मानिसबाट सम्बन्धित स्थानीय तहका मानिसले सेचत हुनुपर्ने विषय के हो भने तपाईँहरूले तिरेको करको सहीरूपमा उपयोग भएको छ कि छैन भन्ने विषय हेर्ने, उनीहरूले काम गरिररहेका छन् कि छैनन् भनेर वाच डगको काम गरेन भने धेरै विषय बिग्रन सक्ने सम्भावना छ । 

फेरि पनि राजनीतिक दलहरूलाई भन्छु, क्षमता भएका मानिस छन् । पार्टीको झोला बोकेर हिँड्ने कार्यकर्ता फरक हो तर पार्टी संगठनभित्र २० वर्षदेखि काम गर्दै आएका मानिस छन् । झोला बोकेर घरघरमा गएर संगठन बनाउने र नगरपालिका चलाउने काम फरक हो । २०–३० वर्ष काम ग¥यो यसलाई अवसर दिउँ भन्ने विषय गलत हो । उसको योग्यता क्षमता जे छ त्यसका आधारमा अर्को ठाउँमा असवर दिने हो । जो मानिसले यो संसदीय व्यवस्था, यो प्रणाली बुझेको छैन, नगरपालिका वा गाउँपालिका बुझेको छैन, जीवनमा कहिले काम गरेन भने पार्टीमा धेरै योगदान गरेको नाममा दिँदा समस्या हुन्छ । एक त जित्न पनि गाह्रो हुन्छ, जिते पनि काम गर्न गाह्रो छ, त्यही गएर अलमलिन्छ । 

पाँच वर्षभित्र प्राप्त अधिकार प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था छ त ?
यो सम्भावना निकै छ । खेल के हुन्छ भने चारवटा मुख्य राजनीतिक दलमध्ये एउटा जित्छ । तीनवटा बाहिर हुन्छन् । तीनजना जित्नेलाई कसरी असफल बनाउने भनेर लाग्छन् । असफल बनाएर अर्को समयमा टाउको उठाउन नसकिने बनाउन लाग्छन् । त्यतिमात्रै काम गरेर बस्ने मानिस पनि छन् । सकारात्मक पक्ष हेर्दै÷हेर्दैनन्, नकारात्मक विषय खोजीखोजी पत्ता लगाएर त्यसैलाई उचालेर काम गर्न नदिने वातावरण सिर्जना गर्छन् । त्यो ठाउँमा यदि बुझेको मानिस हुन्छ भने उसले काम गर्न डराउनुपर्दैन । कमजोर मानिस भयो भने ऊ अर्कोबाट प्रयोग पनि हुनसक्छ । 
२ वर्ष अझै संक्रमणकाल छ । एक वर्ष यसको स्थायित्व र संरचना बनाउन लाग्छ । नगरपालिकामा २ सय कर्मचारी व्यवस्थापन गर्नुपर्ने हुन्छ । जिल्ला प्रशासन कार्यालयबाहेक ३७ वटा कार्यालय स्थानीय तहको अम्रेलाअन्तर्गत आइसक्यो । त्यो सबैलाई व्यवस्थापन गर्न सक्ने र कर्मचारी परिचालन गर्न सक्ने क्षमता भएन भने त्यस्ता जनप्रतिनिधि असफल भएर आफैँ सकिन्छन् । यसको अर्थ जुन संस्थागत अधिकार प्राप्त गरेको छ त्यो फिर्ता जान्छ र जुन दलबाट निर्वाचित भएको हो त्यो पनि त्यहाँ कमजोर हुन्छ । 

यसका लागि निर्वाचित प्रतिनिधिले के गर्नुपर्छ त ?
सबैभन्दा पहिले आफूलाई त्यो पदअनुसारको सक्षम बनाउने । सबै कुरा कामले देखाउने हो । हेटौंडाको मेयर हुँदा सुरुमा बजेट ८ लाख रुपियाँ थियो । तर हामीले ८ करोडको काम ग¥र्यौं । भएको स्रोत अधिकतम् कसरी परिचालन गर्ने भन्नेमा ध्यान दिनुपर्छ । प्राथमिकताका आधारमा काम गर्नुपर्छ । जनतालाई त्यसमा सहभागी गराउनुपर्छ । नीति बनाउनुप¥यो । त्यसले धेरै पैसा लाग्ने विषय पनि कम खर्चमै गर्न सकिन्छ । अहिले समाचारहरूमा यति लाख वा करोड रुपियाँ खर्च गरेर वृक्षरोपण गरियो भनेर आउँछ । त्यो औपचारिकतामात्रै हो । हेटौंडा नगरले प्रत्येक घरले अनिवार्यरूपमा बिरुवा रोप्नैपर्ने नियम बनायो भने एकै पटक २० हजार बिरुवा रोपिने हुन्छ । एक रुपियाँ पनि लगानी गर्नु पर्दैन । नत्र नक्सा पास हुँदैन भन्ने हो भने गरिहाल्छन् । 

तर स्थानीय तहको अधिकार कटौती हुनुपर्छ भन्ने आवाज त आउनै थालिसक्यो नि ?
यो आवाजसँगै दुईवटा अधिकार कटौती गर्न सुरु भइसक्यो । राष्ट्रिय सभा गठनमा स्थानीय तहकाले मत दिन नपाउने र अर्को कम प्रचारमा आएको विषय शिक्षा ऐनको मस्यौदा हो । संविधानले माध्यमिक शिक्षासम्मको व्यवस्था स्थानीय तहलाई दिएको छ तर ऐनको मस्यौदामा कटौती भएर आएको छ । लागु हुनुभन्दाअघि र संस्थागत स्वरूप नै नलिइ अधिकार काट्ने काम सुरु भइसक्यो । अब आउने अरु ऐनमा समेत काटिएर आउने सम्भावना छ । अझै स्थानीय तहमा जित्ने प्रतिनिधिहरू अक्षम भए र राम्रोसँग काम गर्न सकेनन्, अडान लिन सकेनन् र अधिकार प्रयोग गर्न पनि सकेनन् भने झनै अधिकार कटौती हुन्छ । अहिलेको सबैभन्दा ठूलो चुनौती यही हो ।

 







यसमा तपाईको मत

तपाईंको रुचि अनुसारको समाचारको लागि खाता खोल्नुहोस् ।

अन्य समाचार

‘पिँजडा ब्याक अगेन’ ट्रेलर

‘पिँजडा ब्याक अगेन’ ट्रेलर

आगामी माघ ४ गते रिलिज हुन लागेको फिल्म ‘पिँजडा ब्याक अगेन’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ । राजधानीमा मंगलबार पत्रकारमाझ सार्वजनिक...

नेपाल भारतका कला ‘एकै छाँया’मुनी

नेपाल भारतका कला ‘एकै छाँया’मुनी

फाइन आर्टमै पिएचडी गरेकी भारतकी कलाकार डा.सरोज रानीको कला यसबेला नेपाल कला परिषदमा प्रदर्शन भइरहेको छ । सोमबारदेखि सुरु भएको...

आयो मिष्टर झोले !

आयो मिष्टर झोले !

चार वर्ष अघि निर्माण भएको डार्क कमेडी फिल्म ‘झोले’सँग नाम मिल्ने गरी बनाइएको फिल्म ‘मिष्टर झोले’को ट्रेलर सार्वजनिक भएको छ...

वितरकको पैसा फिर्ता गर्दै शाहरुख

वितरकको पैसा फिर्ता गर्दै शाहरुख

बलिउडमा ‘किङ खान’का रुपमा परिचित अभिनेता शाहरुख खानको पछिल्लो फिल्म ‘जब ह्यारी मेट सेजल’ बक्सअफिसमा फ्लप भयो । आफैले निर्माण...