चिनियाँ राष्ट्रपति सी जिनपिङले तीन वर्षअघि पुरानो रेसममार्गलाई पुनरोदय गराउन अघि सारेको ‘बेल्ट एन्ड रोड इनिसिएटिभ’ (बिआरआई) ले नेपालका लागि अवसरको नयाँ ढोका खोलेको छ । तेस्रो एसियाली युग चर्चासँगै यो क्षेत्र फेरि विश्व केन्द्रमा पुग्ने निश्चित छ । तीन दशकदेखि लगातार चामत्कारिक रुपमा आर्थिक वृद्धि कायम राखेको चीनले यसको नेतृत्व गर्न चाहेको छ । यस परियोजनाले एसिया, युरोप र अफ्रिकालाई ६५ देशको ४ अर्ब ४० करोड जनसंख्या र विश्वको कुल गार्हस्थ उत्पादनको ४० प्रतिशत हिस्सा जोड्नेछ । जल, स्थल, वायु, इन्टरनेट, विद्युतीय प्रसारण लाइन र पेट्रोलियम पाइपलाइनको माध्यमबाट एकअर्को देशसँग जोड्नेछ । यसका लागि आगामी एक दशकभित्र हजारौं अर्ब अमेरिकी डलर लगानी गर्ने घोषणा चीनले गरिसकेको छ । यस अभियानलाई सन् १९४९ मा माओत्से तुङको नेतृत्वमा भएको साम्यवादी क्रान्तिपछिको सबैभन्दा ठूलो नीतिगत परिवर्तनका रुपमा हेरिएको छ । यसको सफलता वा असफलताले पूरै क्षेत्र प्रभावित हुनेछ । यसलाई संसारभरबाट चासोका साथ हेरिएको छ । बिआरआईमा प्रवेश परिवर्तित विश्व व्यवस्थासँगै हिँड्ने नेपालको प्रतिबद्धता पनि हो । अहिलेको विश्वमा कुनै पनि मुलुक अलग्गिएर बस्न सक्दैन । विश्वव्यवस्थाले कुनै न कुनै रुपमा एकअर्काबीचको निर्भरता निश्चित गरेको छ । त्यसकारण पनि यो पहलमा नेपालको सहभागिता अनिवार्य छ । 

साढे तीन दशक लामो बिआरआई परियोजनाबाट नेपालले उचित योजना छनोट गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ

मानव सभ्यताको विकासक्रममा यो क्षेत्र समृद्ध भएका बेला नेपालले पनि फाइदा लिएको छ । नेपालको बाटो भएर विगतमा व्यापार व्यवसाय हुने गरेको हाम्रो इतिहास पनि छ । यसै साता विश्वका विभिन्न देशका राष्ट्राध्यक्ष र सरकार प्रमुख बेइजिङमा आयोजना गरेको सम्मेलनमा नेपाल पनि सहभागी भएर विभिन्न विषयलाई अघि बढाएको छ । नेपालले एसियाका दुई ठूला देशबीच स्थल सम्पर्कको बाटो बन्ने यसअघि नै बताउँदै आएको छ । नेपालले इतिहासदेखि मानिँदै आएको ‘दुई ढुंगाबीचको तरुल’ कथनलाई ‘दुई देशबीचको पुल’ मा रुपान्तरण गर्न खोजेको छ । नेपाल यसै पनि दक्षिण एसियाको सबैभन्दा स्वतन्त्र र आवतजावत गर्न सकिने मुलुक हो । त्यसैले नेपाललाई ‘कनेक्टिभिटी’ अत्यावश्यक छ । हवाईमार्गका हिसाबले नेपाल अहिले पनि दुर्गमजस्तो छ । यसतर्फ पनि ध्यान दिनु अहिलेको आवश्यकता हो । भारतीय पक्षले भने नेपालको यस किसिमको पहल र सम्पर्कलाई आफ्नो प्रभाव क्षेत्रमा अरुको प्रवेश ठान्दै आएको छ, जुन यथार्थ होइन । भारतले नाकाबन्दी गरेपछि त नेपालले झनै सबैतिर आफ्नो सम्पर्क बढाउनुपर्ने र एउटा छिमेकीसँग मात्र सम्पूर्ण रुपमा निर्भर हुन नहुने पुष्टि भइसकेको छ ।  चीनसँगको यो सहकार्यलाई भारतको प्रतिस्थापनका रुपमा लिने होइन, यो दुवै देशसँग नेपालको हितअनुकूल सम्बन्धलाई विस्तार गर्ने प्रक्रिया सुरु भएको मात्र हो । भारतीय पक्षको सहभागिताबिना यस क्षेत्रका देश यो परियोजनामा सहभागी हुनेमा धेरैले शंका गरेका थिए । 

नेपालले महत्त्वपूर्ण कदम चाल्दै यसमा सहभागी हुने निर्णय गरेको छ । यसका लागि सरकारलाई साधुवाद भन्नै पर्छ । सरकारले यति काम नगरेको भए आम विश्वास गुमाउने थियो । यो पहल सुरु भएपछि नेपाल अब ‘ल्यान्डलक्ड’ होइन, ‘ल्यान्डलिंक्ड’ हुने अवसर आएको छ । बिआरआईको पाइलट परियोजनाका रुपमा चर्चा गर्दै आएको चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोर कश्मिरबाट जाने भएकाले भारतले आपत्ति जनाउँदै आएको छ । नेपालले भारत र चीनको आर्थिक विकासबाट फाइदा लिन सकिने पटकपटक बताउँदै आए पनि त्यसअनुसारको पहलकदमी अघि बढाउन सकेको छैन । साढे तीन दशक लामो यो परियोजनाबाट नेपालले उचित योजना छनोट गरेर देशलाई समृद्ध बनाउन सक्छ । बाँकी रहेको प्रदेश र संघीय संसद्को चुनावपछि नेपालले स्थायित्व प्राप्त गर्नेमात्रै होइन, यहाँको जनसांख्यिक अवस्थिति पनि अनुकूल रहेको छ । ७० प्रतिशत साक्षर, करिब ७० वर्षको औसत आयु रहेको नेपालमा एक स्थानबाट छाडेर अर्को स्थलमा गएर काम गर्न तत्पर रहने युवा जनसंख्याको बहुसंख्यक हिस्सा रहेको देशले उचित नीति तर्जुमा गर्दा छोटो समयमै प्रगति गर्न सक्नेछ किनभने अहिलेको जस्तो जनसंख्यिक अवसर नेपालले लामो समय पाउनेछैन । नेपाल बिआरआई परियोजनामा सहभागी हुने सैद्धान्तिक सम्झौतामा यसै साता हस्ताक्षर भइसकेकाले आवश्यक परियोजना तर्जुमा गर्न ढिलाइ हुनुहुँदैन । सम्झौता गर्ने, कार्यान्वयनमा नलैजाने नेपालको पुरानै रोग हो । नयाँ बन्न लागेको सरकारले माघ ७ गतेभित्र दुई तहको चुनाव गराउनेमात्रै होइन, बिआरआई सम्झौताका लागि आवश्यक परियोजना छनोट गरी सम्झौतालाई कार्यान्वयनमा लैजाने जिम्मेवारी पनि छ । यसलाई एउटा स्वर्णिम अवसरका रुपमा उपयोग गर्न नसक्दा यही विषय हाम्रा निम्ति पछौटेपनको कारक बन्नेछ । त्यतिमात्र होइन, बुद्धिमत्तापूर्वक काम गरिएन भने मुलुक ऋणमा डुब्ने अवस्था पनि आउनेछ।

प्रकाशित: ४ जेष्ठ २०७४ ०४:०५ बिहीबार