काठमाडौं –सरकारले जेठ १५ मा पूर्ण आकारको बजेट ल्याउने भएको छ । स्थानीय तहमा पहिलो चरणको चुनाव वैशाख ३१ मा भइसकेको र दोस्रो चरणको जेठ ३१ गते तोकिएको अवस्थामा यही चुनावलाई देखाएर बजेट ल्याउने÷नल्याउने विषयमा अन्योल देखिए पनि सरकारले जेठ १५ मै आगामी आर्थिक वर्षका लागि पूर्ण आकारको बजेट ल्याउन लागेको हो ।

नयाँ संविधानमा एउटा पूर्ण आकारको वार्षिक र अर्को पूरक गरी दुई किसिमबाट मात्र बजेट ल्याउन सक्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । ‘संविधानले व्यवस्था गरेअनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट ल्याउन गृहकार्य गरिरहेका छौं,’ अर्थ मन्त्रालय बजेट तथा कार्यक्रम महाशाखा प्रमुख मधुकुमार मरासिनीले बिहीबार नागरिकसँग भने, ‘राजनीतिक दलहरूले संविधान संशोधन नगरे जेठ १५ मैै पूर्ण आकारको बजेट आउँछ ।’

दुई चुनावको बीचमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण धेरै ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम राखिने छैन तर केही नयाँ कार्यक्रम भने थपिन सक्छन्

संविधानको धारा ११९ मा आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जेठ १५ मा संसद्मा पेस गर्नुपर्ने स्पष्ट व्यवस्था छ । यस्तै संविधानको धारा १२१ ले  सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउन सक्ने सुविधा पनि दिएको छ । वार्षिक बजेटमा राखिएका कार्यक्रम, स्रोत, खर्चलगायतमा हेरफेर गर्ने वा नयाँ स्रोत र कार्यक्रम थप्नुपर्नेलगायत अवस्था आएमात्र सरकारलाई पूरक बजेट ल्याउने सुविधा संविधानले दिएको छ । 

‘संविधानले पूर्ण आकारको बजेटबाहेक अन्य व्यवस्था नगरेको अवस्थामा राजनीतिक दल र सञ्चारमाध्यमले जे भने पनि बजेट पूर्ण आकारमा ल्याउनुको विकल्प छैन,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक उच्च अधिकारीले भने, ‘दलहरूले आआफ्नो स्वार्थअनुसार जे भने पनि सरकारले संविधानको व्यवस्थाअनुसार नै बजेट ल्याउनेछ ।’ सरकारले ‘काम चलाउ बजेट’ ल्याउने चर्चा भए पनि संविधानमा यस किसिमको व्यवस्था नगरेको ती अधिकारीले स्पष्ट पारे । ‘संविधानले वार्षिक र पूरकबाहेक तेस्रो विकल्प नै दिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने, ‘संविधानमा व्यवस्था नै नभएको काम सरकारले गर्दैन ।’

दुई चुनावको बीचमा बजेट ल्याउनुपर्ने बाध्यात्मक व्यवस्थाका कारण धेरै ‘पपुलिस्ट’ कार्यक्रम नरहने ती अधिकारीले दाबी गरे । बजेट पूर्ण आकारमा ल्याइने भएकाले स्रोत पु¥याउन आवश्यक परे राजस्व दरमा चाहिं हेरफेर गरिनेछ ।

संवैधानिक व्यवस्थाअनुसार अहिले जिल्लास्तरमा सञ्चालित कार्यक्रम अब नगरपालिका वा गाउँपालिका आफैंले बनाउने र सञ्चालन गर्नेछन्, जसमा केन्द्रको हस्तक्षेप हुनेछैन । सामाजिक सुरक्षा भत्ता बढाउनेजस्ता केही लोकप्रिय कार्यक्रम ल्याउन सक्ने भए पनि योपटक सम्भावना न्यून रहेको ती अधिकारीको भनाइ छ ।  

संविधानले स्थानीय तहमा सोझै बजेट पठाउने व्यवस्था गरेको छ । केन्द्रले ससर्त, समानीकरण, समपूरक र विशेष गरी चार किसिमबाट स्थानीय तहलाई बजेट दिन सक्ने व्यवस्था छ । अहिले मुलुकभर ७ सय ४४ स्थानीय एकाइ छन् । संविधानले यी सबैलाई बजेट बनाउने र कार्यान्वयन गर्ने पूर्ण अधिकार दिएको छ । केन्द्रले यी निकायलाई सोझै बजेटका रुपमा अनुदान दिनेमात्र हो । ‘अहिलेसम्म पाइरहेको सुविधा छोड्न अधिकांश कर्मचारीलाई गाह्रो भइरहेको छ,’ अर्थ मन्त्रालयका अर्का एक अधिकारीले भने ।

विभिन्न मन्त्रालयको यही प्रवृत्तिका कारण बजेट आउन डेढ साता बाँकी भए पनि अर्थ मन्त्रालयले अहिलेसम्म स्थानीय तहमा कति बजेट पठाउने भन्ने निर्णय गर्न सकेको छैन । हालसम्म निर्णय हुन नसके पनि महाशाखा प्रमुख मरासिनीले स्थानीय तहमा अहिलेभन्दा बढी बजेट जाने बताए । ‘पुरानो संरचनाअनुसार जिल्लामा पठाइएको भन्दा थोरै बजेट कुनै पनि हालतमा जाँदैन,’ उनले भने, ‘वित्तीय आयोग गठन भएर सबै काम पूरा भएको भए बजेट बनाउन सजिलो हुने थियो।’

गत माघमा सबै मन्त्रालयलाई बजेटको सिलिङ तोकिइसकेकाले अहिले त्यसभन्दा थोरै बजेट दिन नहुने अर्थका अर्का अधिकारीले बताए । अर्थले राष्ट्रिय योजना आयोगले दिएको ११ खर्ब ५६ अर्ब रुपैयाँको सीमाभित्र रहेर बजेट बनाइरहेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बजेट १० खर्ब ४८ अर्ब रुपैयाँको छ ।

प्रकाशित: ५ जेष्ठ २०७४ ०२:४९ शुक्रबार