दलहरूका आगामी कार्यभार

शुक्रबार, ०५ जेठ २०७४, ०९ : ३० विश्वमणि पोखरेल


स्थानीय तहको पहिलो चरण निर्वाचनमा सबैभन्दा ठूलो दल कुन हुने ? दोस्रो को ? पहिलो र दोस्रोबीच कतिको अन्तर रहने ? उत्तर यसै साता आउला । पछिल्लो अढाई दशकको राजनीतिक अभ्यास र अनुभवले नेपाली कांग्रेस र एमालेबीच नै प्रमुख प्रतिस्पर्धा देखिन्छ । यस आधारमा पहिलो र दोस्रो दलमा यी दुई नै दरिने निश्चित छ । सशस्त्र विद्रोह त्यागेर शान्ति प्रक्रियामा आएको दल तेस्रो वरियतामा आउने देखिन्छ । मूल माओवादीबाट चोइटिएर नयाँ दलको आवरणमा उदाएका र निर्वाचन बहिष्कारको राजनीति अख्तियार गरिरहेका दलका कारण माओवादी निकै कमजोर हुने अनुमान थिए । त्यो मिथ्या सावित हुँदैछ । माओवादीबाट विभाजन भएर सहरी जीवनमा ठूलो हल्लिखल्लीसहित उदाएको डा. बाबुराम भट्टराई नेतृत्वको नयाँ शक्ति पार्टीको ओज पनि यस निर्वाचनले सतहमा ल्याएको छ । त्यस्तै संघीय समाजवादी फोरमको आवरणमा रहेका अशोक राई र उपेन्द्र यादवहरूको गठजोडको आधार कमजोर रहेको आकलन यसै निर्वाचनमा गरिँदैंछ । 

सबै परिणाम आएपछि दलहरूको हैसियत एकिन हुने नै छ । त्यससँगै प्रमुख राजनीतिक पार्टीहरू कांग्रेस र माओवादी केन्द्र, एमाले र राप्रपाबीचका तालमेलका हिसावकिताव हुनेछन् । तालमेलका हिसावकितावले दलहरूको भावी समीकरण र सहकार्यको राजनीति निर्देशित हुनेछ । निश्चय नै केन्द्रमा दलका टाउकेहरूले रातारात गरेका तालमेललाई आमकार्यकर्ताले कसरी र कुन हदसम्म स्वीकार गरे त्यो पनि अन्तिम परिणामसँगै आउनेछ । मुलुक पहिलो चरण निर्वाचनको अन्तिम परिणामको प्रतीक्षामा छ । सरकारको नेतृत्व परिवर्तनको विषय पनि चर्चामा छ । साथै जेठ ३१ मा हुनुपर्ने दोस्रो चरणको निर्वाचनले गति लिने अपेक्षा पनि छन् । सतहमा देखिएको राजनीति सकारात्मक दिशामा अगाडि बढ्यो भने यसै महिना नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा नयाँ सरकार बन्नेछ । त्यस्तो सरकारलाई माओवादीले साथ दिनेछ र सम्भवतः मधेसकेन्द्रित दलहरूले समर्थन गर्नेछन्, सहभागी पनि हुनेछन् । तर, संविधान संशोधनको मुद्दा कसरी अवतरण हुने हो ? अझै निश्चित छैन । 


मधेसकेन्द्रित दल कति लचक हुने, एमाले कति जिम्मेवार हुने र नेपाली कांग्रेस/माओवादी कतिसम्म जवाफदेही हुने हुन् ? यसैमा दोस्रो चरणको निर्वाचन भर पर्नेछ ।

दोस्रो चरणको निर्वाचनअघि संविधान संशोधन हुनुपर्छ भनिँदैछ । राजनीति संविधान संशोधनको पेचिलो खेलमा केन्द्रित हुने हो वा त्यसलाई थाती राखेर चुनावमा होमिने हो ? प्रश्न अनुत्तरित छ । मधेसकेन्द्रित दल कति लचक हुने, एमाले कति जिम्मेवार हुने र नेपाली कांग्रेस÷माओवादी कतिसम्म जवाफदेही हुने हुन् ? यसैमा दोस्रो चरणको निर्वाचन भर पर्नेछ । समय संवेदनशील र जोखिमपूर्ण अनुभव हुन्छ । एकातिर तराई मधेसका जनतामा चुनावको तातो लागेका समाचार आइरहेका छन् । अर्कोतिर राजधानीबाट मधेसकेन्द्रित दलहरू चुनावअघि संशोधनको मुद्दा सम्बोधन हुनुपर्ने अडान दोहो¥याउँदै छन् ।  मुलुकका ३ वटा प्रदेशमा निर्वाचन हुने र बाँकीमा निर्वाचन नहुने स्थिति संविधान कार्यान्वयको दिशामा खतरनाक अवरोध हुनेछ । मुलुक अनिश्चितताको भूमरीमा पर्नेछ । बाह्य शक्तिले खेल्ने तर जनताले हार्ने अवस्था आउन सक्छ । अहिले पनि समय छ । प्रमुख राजनीतिक दलहरू आआफ्नो अडानबाट अलिकति पछाडि हट्ने र संविधान कार्यान्वयनप्रति जिम्मेवार भएर प्रस्तुत हुने हो भने संविधान संशोधन पनि सम्भव छ र दोस्रो चरणको निर्वाचन पनि । तर एमालेको जडताका सामुन्ने संशोधनको काम सम्पन्न हुन सम्भव छैन । त्यो जडतामा कि उदारता आउनुपर्छ कि भत्कनुपर्छ । कांग्रेस, एमाओवादी र मधेसकेन्द्रित दललगायत संशोधनका पक्षधरको गणितले मात्र संविधान संशोधन हुँदैन । त्यसैले यहाँ व्यावहारिक राजनीति आवश्यक हुन्छ । त्यो भनेको संशोधनको मुद्दा लिएर स्थानीय चुनावमा होमिने र त्यसैको बलमा चुनावपछि संघीयताको मुद्दा घनिभूत बनाउने । 

व्यावहारिक राजनीतिका अन्य पक्ष प्रदेश नं. १, २, ५, र ७ मा कतिवटा स्थानीय तह हुने ? र, मधेसकेन्द्रित दलको नयाँ अवतार राष्ट्रिय जनता पाटीं (राजपा)को चुनाव चिह्न छातासम्बन्धी विषय के हुने ? यी दुई मागमा केन्द्रित हुनुपर्छ राजपा । ७४४ स्थानीय तहमध्ये २८३ तहको चुनाव सम्पन्न भएको छ र ४६१ तहमा चुनाव हुन बाँकी छ । चुनावअघि स्थानीय तहको संख्या एक सयको हाराहारीमा थप्ने उद्देश्यले समिति गठन भइसकेको पनि छ । त्यो समितिले कहिलेसम्म नयाँ संरचना ल्याउने र त्यसलाई एमालेलगायत दलले स्वीकारेर चुनावको वातावरण बनाउने ? शंका छन् । जनसंख्यालाई प्रमुख आधार मानेर राजनीतिक एकाइ गठन हुनुपर्ने संविधानको मर्म हो तर विगतमा त्यसरी काम भएन । ७४४ संख्या तोक्दा तराई मधेस र ठूलो जनसंख्या रहेका नगरहरू मारमा परेका छन् । एमालेका हितचिन्तकहरूले कोरेका स्थानीय तहको सरचनामा प्रशस्त खोट छन् । एमालेलाई केन्द्रमा राखेर कोरिएका नक्साहरूको लाभ एमालेले पाउने निश्चित नै छ । विज्ञका नाममा पार्टीको बिल्ला भिरेकाहरूले कोरेका नक्सामा फेरबदल गर्न अहिले राजनीतिक व्यक्तिको जिम्मा दिइएको छ । विजय गच्छदार नेतृत्वको समितिले कसरी तराई मधेसका जिल्लाहरूको नक्साहरू फेरबदल गर्ने हो ? र, त्यसको स्वीकार्यता हुने हो वा होइन ? प्रश्न अनुत्तरित छन् । निश्चय नै स्थानीय तहको रचना संविधानको भावनासँग बाझिएकाले त्यसमा सुधार आवश्यक छ । तर यहाँ पनि एमालेको जडताबीच कसरी काम सम्पन्न हुने हो ? राजनीतिक साथसाथै कानुनी र संवैधानिक पेचिला प्रश्न छन् । दीर्घकालीन अर्थ राख्ने स्थानीय तहको गठन राजनीतिक पार्टीविशेषको इच्छाअनुसार बन्ने र भत्कने हुनुहुँदैन र त्यस्ता काम हतारहतारमा र भावनामा बगेर गर्ने पनि होइन । विगतमा संघीयताको ठूलो मागको ओझेलमा स्थानीय तह संरचनाका काम भित्रभित्रै गरिए । त्यहाँ पार्टीविशेषको राजनीति हाबी भयो । त्यसमा परिमार्जन गर्न सकिन्छ, गरौं । सकिँदैन, पहिला चुनाव गरौं ।  

पहिलो चरणको निर्वाचन संविधान कार्यान्वयनमा एउटा सशक्त पाइला हो । दोस्रो चरणको निर्वाचन सहजसाथ सम्पन्न हुन सकेको खण्डमा स्थानीय तह संघीय लोकतान्त्रिक व्यवस्थाको बलियो आधार बन्न जानेछ । स्थानीय तहलाई संविधानले लोकतन्त्रको जग ठानेको छ र त्यसैअनुसार स्वायत्तता प्रदान गरिएको छ । केन्द्रीय संस्कारमा हुर्किएका राजनीतिक दल र नेताहरूले संवैधानिक व्यवस्थालाई व्यवहारमा लागु गर्न सकेको अवस्थामा मात्र लोकतन्त्रको जग दरिलो  हुनेछ । बलियो जगमा उभिएर यसै वर्षको माघ ७ भित्र प्रदेशको  निर्वाचन र केन्द्रीय संसद्को निर्वाचन अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।  

९ महिनाभित्र तीनवटै निर्वाचन सम्पन्न हुन सक्ला ? दोस्रो चरणको निर्वाचनको सुनिश्चितता नभएको अहिलेको अवस्थामा प्रदेश र संघीय चुनावबारे चर्चा नगरौंं । कारण, प्रदेश र संघीय चु्नावका ठूला ठूला दायराभन्दा स्थानीय तह चुनावको दायार सानो तर सशक्त हुन्छ । स्थानीय चुनाव तीन तहको राजनीतिक प्रणालीको जग भएकाले सबै राजनीतिक दल बलियो जग बसाउन लाग्नु आजको आवश्यकता हो । सानादेखि भव्य महलका जग माटोमुनि पुरिएका हुन्छन्, ती बाहिर सतहमा देखिँदैनन् । तिनै जगले भवनहरूको भार थामेको हुन्छ । त्यस्तै राजनीतिमा पनि स्थानीय तह भनेको घर आवासका जगजस्तै बलिया आधार हुन् । अधार बलियो भयो भनेमात्र त्यसमाथि बस्ने संरचनाको स्थायित्व हुन्छ । राजनीति गर्ने दलहरूले राजनीतिको यो धरातलीय वास्तविकता स्वीकार्न सक्नुपर्छ । राजनीति गर्नेहरूलाई जडता सुहाउँदैन । त्यो राम्रो कुरा होइन । एमालेमा संविधान संशोधन गर्दै नगर्ने जडताले घर गरेको छ । राजपालगायत दलमा संशोधन नभई स्थानीय चुनावमा नजाने उस्तै जडता देखिन्छ । संविधान संशोधन र स्थानीय तह निर्वाचनलाई एउटै प्याकेजमा राख्ने वा नराख्ने ? नेताहरूले समयको पदचाप बुझ्न सक्नुपर्छ । आफ्ना मागको आडमा चुनाव विरोधी व्यक्तव्य दिन, चुनावमा असहमति जनाउन वा चुनाव बिथोल्ने धम्की दिन जति सहज छ, त्यो त्यत्तिकै खतरनाक र असहज पनि छ । चुनाव विरोधी हुनु भनेको पराजित मानसिकताको उपज त होइन ? प्रश्न उपस्थित हुनेछ । आमजनता चुनावका लागि तयार छन् भने राजनीति गर्नेहरूले जनताको मनको कुरा बुझ्न र त्यसैअनुसार चल्न सक्नुपर्छ । दोस्रो चरणको चुनाव गरेर राजनीतिलाई गतिशील बनाउने कि चुनाव हुन नदिएर संक्रमणकाल लम्ब्याउने ? एमाले उदारमना हुन सकेन भने त्यो उसको राजनीति हो । तर मधेसकेन्द्रित दलहरू संविधान संशोधनको आडमा दोस्रोे चरणको निर्वाचनको विपक्षमा उभिए भने त्यो उनीहरूका निम्ति प्रत्युत्पादक हुनसक्छ । जग बसाउन सजग हौं, संवेदनशील होऔं । 









यसमा तपाईको मत

अन्य समाचार

रत्नशमशेरलाई खेमराज संगीत सम्मान

रत्नशमशेरलाई खेमराज संगीत सम्मान

गीतकार रत्नसमशेर थापा ‘खेमराज गुरुङ संगीत सम्मान’ बाट सम्मानित भएका छन् । गायक खेमराज गुरुङको प्रथम वार्षिक स्मृतिको अवसरमा खेमराज...

अभिनयमा श्वेताको पुनरागमन

अभिनयमा श्वेताको पुनरागमन

तीन वर्षअघि फिल्म 'कोहिनूर'मा मुख्य भूमिकामा अभिनय गरेकी स्वेता खड्का फिल्मका कलाकार तथा पति श्रीकृष्ण श्रेष्ठको निधनपछि फिल्मको पर्दाबाट टाढै...

स्काउट भाद्र ८ मा

स्काउट भाद्र ८ मा

नेपाली कथानक चलचित्र स्काउट भाद्र ८ मा रिलिज हुने भएको छ। फिल्ममा मधुकुमार श्रेष्ठको प्रस्तुतिमा केदार प्रसाद पराजुली, कृष्ण लामिछाने...

राहत संकलनमा जुटे कलाकार

राहत संकलनमा जुटे कलाकार

अविरल वर्षाले डुबानमा परी जनधनको क्षति व्यहोरेका पूर्वी नेपालका बाढी पीडितको सहयोगार्थ कलाकारहरुले राहत अभियान सुरु गरेका छन् । कलाकारहरूले...